कालापानी–लिपुलेकको जनगणना गर्न गोप्य तयारी ! यस्ता छन् विभागका विकल्प

वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशन बढ्दो

काठमाडौं । पछिल्लो दशकमा देशको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको क्रम बढेको छ । भौतिक रूपमै उपस्थित भएर लाइन बसेर लिनुपर्ने धेरै सेवा घरमै बसेर पाइने गरी वित्तीय संस्था अटोमेशनमा गएका छन् । एक क्लिकको भरमा बिल तथा युटिलिटीको अनलाइन पेमेन्ट, टपअप, अनलाइन सपिङ र टिकट बुकिङ गर्ने तथा डिजिटल्ली कारोबार गर्न सहज भएको छ । कुनै समय विप्रेषणको निकै ठूलो बजार थियो । आदानप्रदानको बाटो निकै झन्झटिलो । विदेशबाट रकम पठाउन अहिले जस्तो सजिलो थिएन । अहिले विदेशबाट पैसा पठाउनेबित्तिकै नेपालमा हेर्न मिल्ने र पठाउने व्यक्तिले पनि प्राप्त गरेको थाहा पाउने प्रविधि आयो । हातहातमा मोबाइल हुन थालेपछि विप्रेषण उद्योगले भिन्दै आकार लिन थाल्यो । काउन्टरबाट होइन मोबाइलमै पैसा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो । यसको समाधानका रूपमा फिनटेकका उपकरण आए, यसमध्ये मोबाइल वालेट पनि एक हो । विद्युतीय वालेट भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकको नाममा जारी गर्ने विद्युतीय खाता हो । वालेट प्रयोगकर्ताले तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा एजेन्टबाट वालेटमा रकम जम्मा गरी वस्तु वा सेवा खरीदको रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशमा २७ ओटा यस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)ले अनुमति लिएका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनी गरी १० ओटाले अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । पीएसपीले कार्ड अथवा कार्डबाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्वबापतको रकम भुक्तानी लिनेदिने बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध भई कार्य गर्छन् । त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)ले भुक्तानी स्वीच (सञ्चालन गर्ने, स्वचालित क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता सम्बन्धी काम गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी कार्डको सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलगायत काम गर्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने बैंकिङ सेवा डिजिटल माध्यममा जोड्ने काम फिनटेक कम्पनीले गर्दै आएको छ । पीएसओले सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छन् भने पीएसपीले भुक्तानी सेवा दिन्छन् । यति धेरै फिनटेक आवश्यक छ ? ठूलो लगानीसहित सञ्चालनमा आएका यी कम्पनीको आम्दानीको स्रोत भनेको प्रत्येक कारोबारबाट आउने कमिशन र एपमार्फत सेवा दिने केही यस्ता प्लेटफर्ममा देखिने विज्ञापन हो । नेपालमा धेरैजसो फिनटेक कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । अधिकांश नाफाको सट्टा सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । शुरुआती चरणमा धेरै यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनी सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सजिलो पे पेमेन्टकी कार्यकारी निर्देशक रस्मिना रञ्जित केही ठूला कम्पनीको एक प्रकारको सिन्डिकेटले अन्यमा सक्रियता नदेखिएको बताउँछिन् । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको कारोबारअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक केही बढी नै भएको बताउँछिन् । ‘प्रविधि आफैमा खर्चिलो कुरा हो सञ्चालन लागत पनि बढी हुन्छ । त्यसअनुसार नेपालमा यस्ता पीएसपी धेरै भए कि भन्ने लाग्छ ।’ पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएकाले फिनटेकको क्षेत्र पनि साँघुरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । अब बैंक मात्रै होइन यस्ता सेवाप्रदायक समेत मर्जरमा जानुपर्ने उनको विचार छ । फिनटेक क्षेत्र जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नभए पनि हुँदै नभएको भन्न नमिल्ले उनको भनाइ छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई टेक्नोलोजी र सेक्युरिटी पहिले विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । भौतिक रूपमै वित्तीय संस्थाका कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थालाई यस्ता सेवाप्रदायकले सहज बनाएको भए पनि अझै पर्याप्त नभएको उनले बताइन् । हाल केही बैंकले अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने सेवा दिएको भए पनि भौतिक रूपमै बैंक पुग्नुपर्ने बाध्यता नहटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कल्पना गरेको डिजिटल बैंकिङ यतिमात्रै होइन । नेपालका कतिपय स्थानमा बैंक नै पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । स्मार्टफोनसँगै हामी पुगेका छौं,’ उनले भनिन् । खल्तीका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवाल कुनै पनि इन्ड्रस्टीको शुरुआत यसरी नै हुने बताउँछन् । ‘कसैले केही गर्छु भनेको छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, शुरूमा धेरै आउँछन् जसले राम्रो सेवा दिन सक्छ त्यो दिगो हुन्छ अरू विस्तारै बाहिँरिदै जान्छन्,’ उनले भने । यस्ता सेवाप्रदायकको विकासमा धेरै समय लाग्ने र चुनौती पनि धेरै भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले २७ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ, सबै सक्रिय छैनन्, खल्तीमा मात्रै हाल ३१५ कर्मचारी छन् । आईटीको जनशक्ति सस्तो मूल्यमा पाउँदैन, सञ्चालन लागत नै खर्चिलो छ,’ उनले भने । यी संस्थाको मर्जरबारे उनको फरक मत छ । ‘यस क्षेत्रमा मर्जरले खासै अर्थ राख्दैन किनकि सबैले फरक फरक प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ, यसमा ठूलो लगानी भइसकेको छ, प्रयोगकर्तामा दोहोरोपना बढी हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले २०८५ सम्ममा पीएसपीले पनि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले यिनको संख्या घट्दै जाने उनले बताए । सञ्चालनमा रहेकाले त घाटामा काम गर्नुपरेको छ, जुन सञ्चालनमै छैनन् ती कसरी अगाडि आउँछन् ?’ उनले प्रश्न गरे । ई–सेवा वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का पनि अग्रवालको कुरामा सहमत देखिन्छन् । ‘केका लागि मर्जर भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो, संख्यालाई आधार मान्न सकिँदैन, म्याच्योर भयौं भन्ने हो भने भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम गर्दै आएका केही वालेट मात्रै छौं, अरूले काम गर्नै बाँकी छ, अहिले मर्जरमा जाने कुरा अलि हतार हुन्छ ।’ ठूलो बजार अंश रहेकाले जति धेरै यस्ता कम्पनीले काम गर्‍यो त्यति नै वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १० दशमलव ७१ मात्रै डिजिटलाइज्ड भएको भन्दै अझै झन्डै ९० प्रतिशत बजार बाँकी रहेकाले सबै अप्रेशनमा आउने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोख्रेल फिनटेकको संख्या धेरै भन्न नमिल्ने तर प्रतिस्पर्धा भने बढेको बताउँछन् । सहजै सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने र आवश्यक नियमनमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कति आवश्यक हो वा कतिलाई अनुमति दिने भनेर तोक्न मिल्दैन तर हामीलाई नियमन गर्न चुनौती छ, यसमा डाटा सुरक्षाका कुरा हुन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा नि:शुल्क सेवा खल्तीका निर्देशक अग्रवालले डिजिटल बैंकिङ सेवाप्रदायकले सरकारी भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क सेवा दिनु परेको बताउँछन् । ‘विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार एक व्यक्तिलाई डिजिटलाइजेशनमा ल्याउन ५ दशमलव ५ डलर अर्थात् झन्डै ७०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर हामीले त डिजिटलाइज्ड गर्न सरकारलाई नि:शुल्क सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा कुनै आम्दानी नभएको भन्दै सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्दा प्रयोगकर्तासँग शुल्क लिन सुझाव आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले आफैले बनाइदिनु परेको छ,’ उनले भने । विद्युतीय भुक्तानी प्रविधिले ठाउँठाउँका कार्यालयमा हुने भीड र लाइन घटाएको उनको तर्क छ । ‘त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नोट छाप्ने र सुरक्षित राख्नेदेखि रिसाइकल गर्नेसम्मको खर्च कम भएको छ,’ उनले भने, ‘रिचार्ज कार्डदेखि बिलिङसम्मका पेपर प्रिन्टमा हुने अर्बौं रकम कम भएको छ । तर, सरकारले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैन ।’ उनले यसबाट बैंकलाई सहज र आफूहरूलाई ‘लस’ भएको बताए । रेमिट नेपालका जनरल म्यानेजर सन्तोष भेटुवालले बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म बैंक होइन, बैंकिङमात्रै हुने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । नेपालको भन्दा केही ढिलो गरी शुरू भएको भारतमा फिनटेक कम्पनीले परम्परागत बैंकको तुलनामा राजस्वको एक तिहाइ अंश ओगटेको रिपोर्ट आएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय फिनटेक स्पेसमा डिजिटल भुक्तानी ऋण, बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पियर–टु–पियर ऋण आदि जस्ता विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालमा भने यस्ता सेवाप्रदायकलाई बढी कडाइ गर्ने तथा सहजै विश्वास नगर्ने अवस्था छ ।’ डिजिटल भुक्तानी बढ्दो नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा क्यूआरमार्फत २ खर्ब ४५ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आव २०७८/७९ को तुलनामा यो तथ्यांक १५९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा क्यूआरमार्फत ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिजिटल माध्यममार्फत हुने कारोबार बढको बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा धेरैले नगदरहित कारोबार शुरू गरेसँगै डिजिटल कारोबारमा १० वर्षमा हुने वृद्धि २–३ वर्षमै भएको छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्र बैंकले क्यूआरबाट नि:शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै क्यूआरबाट हुने कारोबार बढेको बताउँछन् । ‘अहिले मर्चेन्टको क्यूआर स्ट्यान्डको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने । यस्तै मोबाइल बैंकिङअन्तर्गतको भुक्तानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष ८० प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस ३३ प्रतिशतले र आईपीएस ३ प्रतिशतले बढेको छ । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । अहिले अन्य माध्यमको तुलनामा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने डिजिटल कारोबारमा भने आकर्षण घट्दो छ । अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबार बढिरहँदा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबार घटेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानीको रकम क्रमश: १८ र १ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पौडेलका अनुसार अहिले शेयरबजार, रियल इस्टेट, आयात निर्यात, कर्जाप्रवाह लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आरटीजीएसमार्फत हुने ठूला कारोबार घटेको हो । स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडानको बढ्दो उपलब्धता, अनलाइन सपिङ र ई–कमर्सको बढ्दो लोकप्रियता र डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासलगायत कारणले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । ३७ दशमलव ८ प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । डिजिटल भुक्तानीको मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइललगायत माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले मोबाइलमार्फत नै सजिलैसँग फिल्मको टिकट, विद्यालयका बिल, यातायात भाडा, विभिन्न सामग्री खरीदको भुक्तानी गर्दै आएका छन् । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विश्वभर आज : यस्ता छन् तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम

आज असार ७, २०८० या अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार जून २२, २०२३ । तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन् । श्रीलंकाको मुद्रास्फीति मे महिनामा २२.१ प्रतिशतमा झर्‍यो श्रीलंकाको मुद्रास्फीति मे महिनामा २२.१ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित श्रीलंकाको मुद्रास्फीति २२.१ प्रतिशतमा झरेको जनगणना तथा तथ्यांक विभागले बुधबार […]

Khabarhub जेष्ठ २०८०

तथ्यांकोवाच : निर्माण उद्योग विस्तारको सम्भावना

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवार बस्ने घरमा कस्ता छाना रहेका छन् भन्ने तथ्यांक एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । यसरी निर्माण भएका घरमध्ये ४१ दशमलव ९४ प्रतिशतमा जस्ताको छाना रहेको पाइन्छ भने ढलानको छाना हुने घरको हिस्सा ३७ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । खरको छाना भएका घरको हिस्सा ३ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ । टायलको छाना भएको घरको हिस्सा ९ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकामा ढलानको छाना भएका घरको हिस्सा ४७.१२ प्रतिशत रहेको छ । जब कि गाउँपालिकामा यस्तो हिस्सा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा हेर्दा ढलानको छानो भएका घरको हिस्सा हिमालमा १२ दशमलव २९ प्रतिशत, पहाडमा ३७ दशमलव ७५ प्रतिशत र तराईमा ४० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । प्रदेशगत रूपमा यस्ता ढलानका छाना भएका घरको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम (११ दशमलव ९५ प्रतिशत) र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (५७ दशमलव ५६ प्रतिशत) रहेको छ । ढलानको छाना भएको घर निर्माण गर्ने नेपाली प्रवृत्ति हेर्दा भविष्यमा सिमेन्ट, डण्डी, गिटी र बालुवाको मागमा व्यापक वृद्धि हुने देखिन्छ । ४१ लाख ४६ हजार थप घरका छाना ढलानबाट बनेमा यसले मुलुकको निर्माण क्षेत्रमा थप गतिशीलता ल्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

तथ्यांकोवाच : निर्माण उद्योगको विस्तार सम्भावना

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षका आँकडाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सोहीअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवार बस्ने घरको जग कसरी निर्माण भएको छ भन्ने तथ्यांक पनि महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । यसरी निर्माण भएका घरमध्ये ३३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत माटोबाट जोडिएका ढुंगा वा इँटाका जगबाट बनेको पाइएको छ । यसैगरी सिमेन्टबाट जोडिएका इँटा वा ढुंगाको जगबाट बनेका घरको हिस्सा २९ दशमलव ७९ प्रतिशत छ । सिमेन्टका क्रंक्रिट पिलरबाट बनेका घरको हिस्सा २२ दशमलव ४१ प्रतिशत छ भने १४ दशमलव १७ प्रतिशत घर काठका खम्बाबाट बनेका छन् । नगरपालिकामा माटोबाट जोडिएका ढुंगा र इँटाको जग भएका घरको हिस्सा २२ दशमलव ९३ प्रतिशत छ । जबकि गाउँपालिकामा यस्तो हिस्सा ५३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा हेर्दा यस्ता जगबाट बनेका घरको हिस्सा हिमालमा ७४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, पहाडमा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत र तराईमा १५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसैगरी प्रदेशगत रूपमा हेर्दा यस्ता जगबाट बनेका घरको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (८३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत) र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम (११ दशमलव १० प्रतिशत) रहेको छ । उक्त तथ्यांकले नेपालमा भविष्यमा कंक्रिटका पिलर राखेका घर बनाउने प्रवृत्ति बढ्ने र यसले निर्माण उद्योग फस्टाउने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एनआरएनलाई डलर खाता : राष्ट्र बैंकमै छैन डलर खाताको तथ्यांक

चैत १५, काठमाडौं । सरकारले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई डलर खाता खोल्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कति डलर खाता खुुले भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/ ७९ को त्रैमासिक समीक्षामार्फत डलर खाता खोल्ने नीति ल्याएसँगै अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले यस्ता खाता खोल्न शुुरू गरिसकेका छन् । तर, हालसम्म बैंकहरूमा कति डलर खाता खुले र यी खातामा कति डलर जम्मा भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्ट हालसम्म राष्ट्र बैंकले डलर खाता कति खुले भनेर तथ्यांक नराखेको बताउँछन् । डलर खातालाई पनि निक्षेप खातामा नै गणना गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘छुट्टै डलर खाता भनेर हामीले छुट्याएका छैनौं । बैंकहरूले निक्षेप खातामा डलर खाताहरू गणना गर्ने गरेका छन्’, उनले भने । बैंकमा धेरै यस्ता खाता नखुलेकाले पनि रेकर्ड नमागिएको भट्टको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत पुस अन्तिम साता एनआरएनले विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्दा राष्ट्रमा लागनी र रोजगारी बढ्ने भन्दै डलर खाता खोल्न आग्रह गरेका थिए । तर, यस्ता खाता कति खुले भनेर हालसम्म अर्थमन्त्री शर्माले पनि चासो देखाएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गत मंसिरमा एनआरएनले डलर खाता खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । एनआरएनले न्यूनतम ५ हजार अमेरिकन डलर राखेर नेपाली बैंकमा खाता खोल्न सक्ने व्यस्था गरिएको छ । यसका लागि गैर आवासी नेपालीको नाममा खाता खोल्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको अद्यावधिक परिचय पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सहयोग पुगोस भनेर राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको भने पनि डलर खाता कति खुले, विदेशी सञ्चितिमा कति सहयोग पुग्यो भन्ने तथ्यांक नहुनु सरकारको काम गर्ने र कुरा गर्ने प्रवृतिमा फरकपन देखिएको जानकार बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आव (आव) २०७८/७९ को माघसम्म निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी खुलेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८ पुगेको छ । तर, निक्षेप खाता खोल्नेको संख्या चालू आवको माघसम्ममा ४ करोड १७ लाख ४२ हजार ९७९ पुगेको छ । त्यसैरी कर्जा खाता खोल्नेको संख्या पनि १८ लाख ७ हजार ७५२ पुुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गणकको जनगणना अनुभव- केही प्रश्नको सजिलै उत्तर दिन्छन्, केही प्रश्नमा झर्कन्छन्

‘तपाईंको परिवारमा घरयासी सुविधा तथा साधनहरू के–के छन् ?’ संग्रौलाले जब यस्ता प्रश्न गरे, अधिकांशले रुखो जवाफ फर्काए । उनी भन्छन्, ‘के सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ? नत्र किन भन्ने ?’ भन्नेजस्ता जवाफ आउँथ्यो । हामीले उहाँहरूलाई बुझाएर तथ्यांक लिनै समय लाग्यो ।’

Shilapatra कार्तिक २०७८

जनगणनामा सावधानी

प्रत्येक वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना बिहीवारबाट शुरू भएको छ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक अवस्था कस्तो छ, अन्य देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था के छ आदि आधिकारिक तथ्य थाहा पाउन जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसपटकको जनगणना विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । संघीयताको शुरुआत भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य माथिको पहुँचको आधार कस्तो, खानेपानी बिजुली, बैंकिङ पहुँच कति पुगेको छ भनेर थाहा पाउने आधार पनि जनगणना नै हो । मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि, असफलताको विश्लेषण गरी भावी योजना बनाउन पनि जनगणनाको विशेष महŒव रहेको हुन्छ । यस्तो महŒवपूर्ण मानिएको जनगणना वास्तविक हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा आशंका छ । विगतका जनगणनामा घरदैलोमा पुगेर तथ्यांक संकलन नगरिएकाले अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको हो । तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यवसायको योजना बनाउन पनि जनगणनाको तथ्यांक निकै सहयोगी हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले खोज्ने वस्तुको बजार, श्रमको उपलब्धता र अन्य जानकारीका लागि पनि जनगणना निकै सहयोगी हुन्छ । राजनीतिक हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्यमा पनि यो जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भाषिक नीति बनाउन पनि जनगणनाको भूमिका हुन्छ । त्यही भएर अहिले पुर्खाको भाषा र मातृ भाषा भनी अलग अलग तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । देशको विकास निर्माणका नीति निर्माण गर्दा जनसांख्यिक अवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ । १० वर्षमा नेपालको जनसांख्यिकीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । यस्तोमा नयाँ तथ्यांक आउनु सकारात्मक कुरा हो । अन्य देशमा पनि प्रत्येक १० वर्षमा यस्तो जनगणना गर्ने गरेको पाइन्छ । यो जनणनाका लागि २ वर्षअघिदेखि तयारी थालिएको हो । त्यसैले केही नयाँ प्रश्नहरू थपिएका छन् । मुलुकले अंगीकार गर्ने नीतिमा सहयोग पुर्‍याउन यस्ता नयाँ प्रश्न थपिनु उपयुक्त भए पनि धेरैओटा प्रश्न हुँदा अन्योल र विरोधाभास हुन सक्छ । ८० ओटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय पनि राम्रै लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार गणकहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा जनगणनाको सफलता निर्भर हुन्छ । घरघरमा पुग्न गाह्रो मानेर अरूलाई सोधेर प्रश्नावली भरियो भने त्यसले देशका सही चित्र देखाउन सक्दैन । यति लामो समयदेखि तयारी गरिएको भए पनि पर्याप्त रूपमा जनसचेतना फैलाउन भने नसकेको देखिन्छ । जनगणनाको महत्त्व किन छ र सहभागी किन हुनुपर्छ तथा सही तथ्य टिपाउन किन जरुरी छ भन्ने कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाइएको छैन । जात, धर्म, भाषा आदिको तथ्यांक संकलन निकै अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना देखिएको छ । फरकफरक संगठनहरूले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन त्यसैअनुसार तथ्यांक टिपाउन आग्रह गरेकाले यस्तो तथ्यांक वास्तविकभन्दा राजनीतिक अभीष्टले प्रेरित भएर आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । जनगणनाका लागि प्रचारप्रसार नै पर्याप्त भएको छैन । त्यस्तै कुन घरमा कति बेला गणक आउने भन्ने स्पष्ट तालिका भएको पाइँदैन । घरमूली नभएको बेलामा गणकले भराउने फाराममा सही जानकारी पर्छ भन्ने छैन । त्यसो हुँदा तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । सरकारले १५ दिनभित्र जनगणना सकिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । ४० हजार गणकहरूबाट गरिने तथ्यांक संकलनका लागि एउटा परिवारका लागि ३० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यो तालिकाअनुसार गणकहरू परिचालन गर्दा घरमा सही जानकारी दिन सक्ने व्यक्ति नभए के गर्ने भन्ने कुरा अन्योल छ । यस्तोमा धेरै तथ्यांक हचुवाको नहोला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

भोलीदेखि जनगणना सुरु, गणकले नै भर्नुपर्नेछ प्रश्नावली, यस्ता छन् घर-घरमा पुगेर सोधिने ८० प्रश्न

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ संशोधित कार्य तालिका स्वीकृत गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित हुँदै आएको जनगणना सञ्चालनका लागि नयाँ कार्य तालिका स्वीकृत गरेको सरकारले नयाँ कार्य तालिका भने राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु गर्नेछ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो ४ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नाममा […]

Prashasan श्रावण २०७८

विपद् तथ्याङ्क र राष्ट्रिय जनगणना २०७८

नेपाल विपद् जोखिममा रहेका संवेदनशील मुलुकहरू मध्ये एक हो । यहाँ हरेक वर्ष विभिन्न प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू घटिरहन्छन् र यस्ता प्रकोपबाट मुलुकमा धेरै धनजनको क्षति पुग्ने गरेको छ । विपद् व्यवस्थामा विपद् तथ्याङ्कको ठूलो महत्त्व रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरूमा कार्य गर्नका लागि गुणस्तरीय विश्वसनीय विपद् तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ । […]

Prashasan बैशाख २०७८

कालापानी–लिपुलेकको जनगणना गर्न गोप्य तयारी ! यस्ता छन् विभागका विकल्प

सम्बन्धित सामग्री