अर्थतन्त्रका बारेमा कहिले सोच्ने ?

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को चर्चा हुँदा विश्वव्यापी रूपमा पहिले व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छन् । हुन पनि ‘बाँचे संसार देख्न पाइन्छ’ भन्ने उखान पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ । यसैले कोरोनाभाइरसको ‘चेन ब्रेक’ गरेर यसको संक्रमण फैलिन नदिनु र संक्रमितहरूको राम्रो उपचार व्यवस्थामा नै अहिले सम्पूर्ण विश्व एकमत छ । यद्यपि, संक्रमणका सन्दर्भमा जति सावधानी जरुरी छ त्यति नै जरुरी आसन्न विकराल आर्थिक संकटप्रति चनाखो हुनु आवश्यक छ । कोरोनाले भोलिका दिनमा ल्याउने ठूलो आर्थिक संकट, गरिबी तथा त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने अनेकौं सामाजिक समस्याजस्ता विषयमा अहिले संवेदनहीन बन्न सकिँदैन । यसैले अर्थतन्त्रको गतिलाई सावधानी र सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा कस्मेटिक सुधार : सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कहिले ?

जबसम्म उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर स्वदेशमै युवालाई रोक्ने नीतिको इमानदार कार्यान्वयन हुँदैन, अर्थतन्त्रका कस्मेटिक कुरा गरेर सुधारको आत्मरतिमा केही बेर रमाउन त सकिएला अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार असम्भव छ ।

अर्थतन्त्रमा कस्मेटिक सुधार : सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कहिले ?

जबसम्म उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर स्वदेशमै युवालाई रोक्ने नीतिको इमानदार कार्यान्वयन हुँदैन, अर्थतन्त्रका कस्मेटिक कुरा गरेर सुधारको आत्मरतिमा केही बेर रमाउन त सकिएला अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार असम्भव छ ।

शिथिल अर्थतन्त्रका बीच बढ्दो जनअपेक्षा: सरकार भएको अनुभूति कहिले गर्ने ?

अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो गरी राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी योजना बनाएका कारण आज देशमा निर्माण भइसकेको योजनाले गति पाउन सकेको छैन । गौरवका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकी अलपत्र छन् । यसतर्फ कसले ध्यान र चासो दिने ?

शिथिल अर्थतन्त्रका बीच बढ्दो जनअपेक्षा: सरकार भएको अनुभूति कहिले गर्ने ?

अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो गरी राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी योजना बनाएका कारण आज देशमा निर्माण भइसकेको योजनाले गति पाउन सकेको छैन । गौरवका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकी अलपत्र छन् । यसतर्फ कसले ध्यान र चासो दिने ?

पोल्ट्री व्यवसायमा संकट

नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनिएको कुखुरापालन व्यवसाय अहिले विभिन्न कारणले संकटमा फस्न थालेको छ । व्यवसाय धान्न नसकेपछि व्यवसायीहरू पलायन हुन थालेको भनाइ छ । आत्मनिर्भर भनिएको कुखुरापालन व्यवसाय किन अहिले संकटमा पर्‍यो त ? कुनै पनि उद्योग आत्मनिर्भर हुनु भनेको उत्पादनको हिसाब गरेर मात्रै हुँदैन । विश्व खाद्य संगठनले तोकेको परिमाणको हिसाबले आत्मनिर्भर भनिए पनि औद्योगिक चक्रको आधारमा कत्तिको आत्मनिर्भर भएको हो भन्ने हेरिनुपर्छ । नेपालमा कुखुराको अण्डा र कुखुराको मासु पर्याप्त उत्पादन हुँदा मुलुकको माग बराबर उत्पादन भएपछि यसलाई आत्मनिर्भर भनिएको हो । तर, उत्पादनका कच्चा वस्तु र अन्य सहायक वस्तुहरूको आयात गरेर आत्मनिर्भरको तहमा पुग्दैमा मुलुक आत्मनिर्भर भइहाल्ने होइन । तथ्यांकीय हिसाबमा भने यसलाई आत्मनिर्भर मानिन्छ । नेपालमा ८ हजार कुखुरा फर्म रहेकामा अहिले त्यो घटेर ४ हजारमुनि पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । यति ठूलो परिमाणमा फर्महरू बन्द भएका हुन् भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो । नेपाल कुखुराको दानाका लागि पनि आत्मनिर्भर मानिन्छ । तर, दानाका लागि मकैलगायत वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । त्यस्तै किसानले कुखुराका चल्ला लगेर पाल्ने हुन् । ती चल्ला जन्माउन चाहिने प्यारेन्ट कुखुरा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्यारेन्ट कुखुरा उत्पादन गर्ने प्रशस्त ह्याचरी नभई कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको भनी स्वीकार्न सकिन्न । यसरी बीउ नै नभएको अवस्थालाई आत्मनिर्भरताको अवस्था मान्न सकिँदैन । नेपालमा प्यारेन्ट कुखुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । यद्यपि व्यवसायीहरूले प्यारेन्ट ह्याचरी बनाउने कुरा उठेको दशक पुगिसकेको छ । प्यारेन्ट कुखुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी खुलेको पनि पाइन्छ । तर, त्यसको संख्या ज्यादै न्यून छ ।  अहिलेको समस्याको जड के हो भन्ने स्पष्ट छैन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ तर दैनन्दिन जीवनलाई ध्वस्त पार्ने खालको समस्या भने देखिएको छैन । नेपालमा अर्थतन्त्रमात्र होइन, निर्माण क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा पनि कोरोना र रूस–युक्रेन युद्धलाई दोष देखाएर सरकारी अधिकारीहरू सरक्क पन्छने गरेका छन् । व्यवसायीहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति नदेखिएको होइन । यद्यपि परिमाण भने निकै कम छ ।  अहिले चर्को ब्याजदर र बजारमा मागको कमी आएको कुरालाई लिएर उद्योगव्यवसायका धेरैजसो क्षेत्रले समस्या परेको बताइरहेका छन् । यो भनाइमा कति सत्यता छ सरकारले अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिइसकेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रकै बारेमा कहिले सकारात्मक त कहिले नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ । जे भए पनि अहिले कुखुरापालन व्यवसायमा समस्या आएको छ भनेर भन्नचाहिँ सकिन्छ । अब यसलाई कम गर्न उत्पादनको लागत कम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पादित सामानको बजार हिस्सा नखोसिने तर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिले कुखुरापालनमा देखिएको समस्याको निदान पनि यसै गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ ।

सरकार तथ्यांकमा खुशी कि मिथ्यांकमा ?

सरकारले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको रिपोर्ट कार्डमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । तर, धरातलीय यथार्थ योभन्दा फरक छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ र त्यसमा सुधारका संकेत खासै देखिएका छैनन् । व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव गरिरहेका बेला सरकारले यसलाई किन सुधार हुँदै गएको देख्यो त ?  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने देशको अर्थतन्त्रसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायत बाह्य पक्षमा सुधार आएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ जुन पत्याउने आधार छैन ।  मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सरोकार पक्ष भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाभन्दा तल जाने ठाउँ नभएकाले अब सुधारतर्फ लाग्छ भनेर केही दिनअघि मात्रै अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छ न त उत्पादनमा सुधार आउन नै सकेको छ । माग नबढेसम्म उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ । तर, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग नै छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रका कुनचाहिँ परिसूचक सरकारले सकारात्मक देखेको हो ?  सरकार आफै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक वित्त घाटामा छ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । बजारमा शटरहरू खाली भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा जति लगानी बढ्छ त्यति यसको विस्तार हुन्छ । लगानी कि त निजीक्षेत्रले गर्छ कि त सरकारले । तर, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा लगानी कम छ । निजीक्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छैन भन्ने त बैंकहरूमा कर्जाको माग नभएबाट नै पुष्टि हुन्छ ।  राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ सरकारी तथ्यांक धेरै अवस्थामा तोडमोड गरिन्छ । तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाउन वा भ्रमांक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आफूलाई आवश्यक परेका तथ्यांकलाई मात्र लिएर आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छ । कतिपय अर्थमन्त्रीले आफ्नो सरकारको पालामा अर्थतन्त्र बलियो बनेको र प्रतिपक्षका बेलामा अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनी पुष्टि गर्ने गरेका पनि छन् । अहिले सरकारले रिपोर्ट कार्ड हेरेर सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल हुँदा कसरी स्रोतको जोहो गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमै देखिन्छ । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण नलिने हो भने सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तथ्यांक हेरेर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक देखेको होला ?  अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै कहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हुन्छ भने कहिले सही दिशामा गइरहेको छ भन्ने पनि बताइरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र ‘थिंकट्यांक’ एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्रले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकार नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सुधार भइरहेको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने गरी नबिग्रला भन्न सकिँदैन ।

सबल अर्थतन्त्रका लागि यातायातका साधनमाथिको सहज पहुँच

अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने दुईओटा चक्रहरू मेशिनरी तथा यातायातका साधनलाई लिने गरिन्छ । यी दुईओटामध्ये एउटा चक्रको अनुपस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्र अपांग हुन जान्छ । त्यसैले क्पापिटल गुड्सभैंm यातायातका साधनहरूलाई विश्वभरि नै अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा लिने गरिन्छ । राजस्वको आकर्षणमा मोहित हुन गई यातायातका साधनको यो विश्वव्यापी ध्रुवसत्यलाई अंगीकार गर्न नसक्दा यातायातका साधनलाई कथित विलासिताको ट्याग लगाएर समाजमा नराम्रो चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ । समाजमा यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान खडा गरिएको छ कि मदिरा, चुरोट र सुर्तीको हाराहारीमा यातायातका साधनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सृजना गरिएको छ । यातायातका साधनलाई विलासिताका वस्तुको वर्गमा वर्गीकृत गरी यस्ता साधनमा अत्यधिक कर लगाइने गरेको छ । परिणामस्वरूप यातायातका साधनको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न गएको छ । आर्थिक क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यातायातका साधनहरूमा लाग्ने अत्यधिक करले समग्र अर्थतन्त्रमा कति नकारात्मक असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सबैतिर अज्ञानजन्य मौनता व्याप्त छ । वर्तमान व्यस्त समाजमा यातायातका साधनमाथिको असहज पहुँचका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको जडता सृजना भएको छ । यस जडताले व्यवस्थापक तहमा सृजनाशीलता र श्रमिक तहमा उत्पादकत्वमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । निजीको साटो सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने थकावट तनाव, अनिश्चितता र समयको बर्बादीले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा गम्भीर असर गरेको विषयमा नेपालमा कुनै चिन्तन नै हुने गरेको छैन । यी सबै पक्षको एकमुष्ट असर भनेको नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि नै हो जसले यस्ता वस्तुहरूलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सारमा भन्नु पर्दा अस्वभाविक रूपमा महँगा बनाइएका सवारीसाधनका कारण यस्ता साधनमा सर्वसाधरणको पहुँच नहुँदा समग्र समाजको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि समान आयस्रोत भएका भारतका नागरिकले मोटर चढ्ने हैसियत राख्छन् भने नेपाली नागरिकले नेपालमा मोटरसाइकल खरीद गर्न पनि धौधौ पर्ने गरी कर थोपरिएको छ । नेपालमा साइकल चढ्ने हैसियत राख्ने व्यक्तिसरहको भारतीय नागरिकले मोटरसाइकल चढ्ने हैसियत राख्छ । यसरी बोर्डरको पारिभन्दा वारि नेपालतिर तीन गुणा महँगो सोही साधन प्रयोग गर्ने जुन बाध्यता सृजना गरिएको छ त्यसले नेपाल र भारतका उद्यमी, व्यापारी र मजदूरहरूको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असमानता सृजना गरिरहेको छ । विशेषगरी भन्सार विभागबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रकाशित तथ्यांकलार्ई बृहत् आर्थिक वर्गीकरणको परिभाषाअनुसार गणित गरी हेर्दा यातायातका क्षेत्रबाट प्राप्त करीब रू. ९६ अर्ब बराबरको राजस्व सरकारले उठाएको छ । तथापि सारमा हेर्दा यसले नेपालमा उत्पादन हुने हरेक वस्तु तथा सेवामा रू. ९६ अर्बको थप व्ययभार थपिरहेको हुन्छ । यो भनेको यस्ता करका कारण नेपाली वस्तु तथा सेवा कम्तीमा रू. ९६ अर्ब जतिले कम प्रतिस्पर्धी हुनु नै हो । केही अपवादबाहेक यातायातका साधनहरूको मूल्यको सम्बन्ध प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले उत्पादनको लागतसँग बढी जोडिएको हुन्छ अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि । यसको असर स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू आप्mनै देशमा पनि विदेशी उत्पादनसँग कम प्रतिस्पर्धी हुनु तथा नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरू अन्य मुलुकमा उत्पादनसँग पनि कम प्रतिस्पर्धी हुुनु हो । भन्सार राजस्व बढी उठ्यो भन्ने आत्मसन्तुष्टिमा यो पाटोलाई कहिले पनि हेर्ने गरिएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गरी यातायातका साधनमा सहज पहुँच स्थापित गरी संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन देहायका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सर्वप्रथम, विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि खाद्य पदार्थ, कच्चापदार्थ र क्यापिटल गुड्सजस्तै गरी यातायातका साधनलाई पनि अपरिहार्य आवश्यकताको वस्तुको सूचीमा राख्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा भैंm एक व्यक्ति गाडीको नीति अवलम्बन गरी जनतामा सवारीसाधनको सहज पहुँच स्थापित गर्न भन्सारलगायत कुनै पनि प्रकारका कर, शुल्क र महसुलबाट यस यातायात क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुपर्छ । यसले नेपाली उद्यमी र व्यापारीको लागतलाई न्यून गर्न र अतिरिक्त बचत उद्योगका अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने अवसर मिल्छ । उदाहरणका लागि हाल रू. २५ लाख पर्ने भारतीय गाडीलाई करमुक्त सुविधा प्राप्त गर्ने हो भने नेपालमा रू. ८ लाख जति पर्न आउँछ । यो अतिरिक्त रू. १७ लाख या त उद्योगमा बढी उत्पादन क्षमताका मेशिनरी जडान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ या उद्योगका बजार अध्ययन, अनुसन्धान र विकास या उद्योगको वित्त व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट उद्योगकोमा उत्पादित हुने वस्तु तथा सेवाको लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिकरणका प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नु हो । दोस्रो कररहित यातायात क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधरणको समेत यस्ता साधनमा पहुँच स्थापित भई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिको समय र ऊर्जालाई बचत गर्छ । यस्तो समय र ऊर्जा बचतका कारण प्राप्त हुने अतिरिक्त सृजना र उत्पादनले आर्थिक वृद्धिमा थप योगदान दिने निश्चित छ । तेस्रो, यातायातका साधनको व्यापक पहुँचसँगै गाडी मर्मत, सम्भारजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा ज्यामितीय वृद्धि आउने निश्चित छ । हरेक घरमा गाडी हुँदा साथ टोलटोलमा गाडी मर्मत केन्द्रहरू खुल्छन् । चोक चोकमा स्पेयर पार्ट्स विक्री केन्द्र, फ्युल सेन्टरहरू खुल्छन् । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न तालीम केन्द्रहरूको पनि त्यत्तिकै जरुरत पछै । यसबाट देशभरि लाखौंको संख्यामा थप रोजगारी सृजना हुने पनि निश्चित छ । चौथो, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा साथ यातायातका साधनहरूमा सर्वसाधारणहरूको पहुँच स्थापना भई लाखौं करोडौंको संख्यामा यस्ता साधनको माग बढ्न जान्छ । यस्तो संख्याले कम्तीमा चरणबद्ध रूपमा एसेम्बलिङ उद्योगको सम्भावना प्रबल भएर जान्छ । सम्भव भएका क्षेत्रमा वैश्विक मूल्य शृंखलाको अंग हुने गरी कुनै निश्चित पार्ट्सको उत्पादन केन्द्र स्वदेशमै स्थापना गर्न सकिने पक्ष पनि विद्यमान रहन्छ । यूरोपेली कमिशनको एक अध्ययनअनुसार ईयू क्षेत्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा २६ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप १ करोड ३८ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुने देखिएको छ । यसको अर्थ अटोमोबाइल उत्पादनमा एक जना प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप ५ जना अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार हुने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई कथित विलासिताको क्षेत्रबाट हटाई अपरिहार्य आवश्यकताको क्षेत्रमा पार्नुपर्ने देखिन्छ । पाँचौं सवारीसाधनको व्यापकतासँगै सवारीसाधनमा प्रयोग हुने एक्सेसरिजहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्नु आर्थिक दृष्टिले पनि व्यावहारिक हुँदै जान्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूले मुलुकभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा थप विस्तार हुने तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना हुने देखिन्छ । छैटौं, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा ढुवानी तथा सवारी भाडामा आउने कमीले दैनिक जनजीविकामा पर्ने सकारात्मक असर र अतिरिक्त वचतले गरिवी निवारण दिने योगदानलाई समेत कम आँक्नु हुँदैन ।   सारांशमा भन्नुपर्दा करमुक्त यातायात क्षेत्रले पैदल हिँड्ने वर्गलाई साइकल चढ्ने वर्गमा, साइकल चढ्न सक्ने वर्गलाई मोटरसाइकल चढने वर्गमा र मोटरसाइकल चढ्ने वर्गलाई मोटर चढ्ने वर्गमा रूपान्तरण गर्ने निश्चित छ । यो रूपान्तरणले मुलुकमा ल्याउने आर्थिक क्रियाकलाप नेपालको कायापलटको एक प्रमुख कारण बन्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, एसेम्बलिङ उद्योगहरूको स्थापना, एक्सेसरिज उद्योगको विकास तथा सस्तो ढुवानी र सवारी भाडाले गरीबी निवारण जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक पार्ने यस करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणालाई लागू गर्नु देशको समग्र आर्थिक उन्नत्तिका लागि अपरिहार्य नै छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठअधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

करको भार र अर्थतन्त्रका विसंगति

हामीले कमाएको एक तिहाइ भागसम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्छौं । बचेको दुई तिहाइमध्ये पनि एक तिहाइ राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमै तिरिरहेका हुन्छौं । चाहे पेट्रोलमा होस्, फोन कलमा होस् या अन्य केही खरीदमा होस् । यसरी मूल्यांकन गर्दा, करीब एक तिहाइ कमाइ मात्र हाम्रो हुन्छ र करीब दुई तिहाइ कमाइ हामी राज्यलाई नै सुम्पिन्छौं । यहाँ दोहोरो मात्र नभएर तेहरो करसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । कर तिर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिनेहरू छन् भनिन्छ । खराब अर्थतन्त्रक धेरैजसो दुर्गुण हामीले भोगिरहेका छौं । अझै पनि हामी पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा रोजगारको अवसर नै कम छ । अवसर पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नै हम्मेहम्मे हुने तलब छ । यहाँ हचुवामा, विना अध्ययन निर्णय हुन्छ, निर्णय फिर्ता पनि हुन्छ । अनि विश्वसनीयताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदातर्पm केन्द्रित भएको भेटिन्छ । यहाँ राज्यको उद्देश्य के भन्ने नै स्पष्ट छैन । तलब बढ्छ, तर उक्त तलब केका आधारमा, केलाई तुलना गरेर बढाइएको कसैले बुझ्दैनन् । उक्त समयमा शायद खपत गरिने इन्धन, खाना पकाउने तेलकै मूल्य वृद्धि भएको तलबभन्दा बढी मात्रामा बढिसकेको थियो होला । तर, यहाँ त्यो मूल्यांकन गर्न सक्ने, वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पक्ष र आधार कतै कहीँ रहँदैन । फलस्वरूप, तलब वृद्धिलाई महँगीले जित्छ । सपना बाँडिन्छ, २०४४ सम्म २२०० किलोमीटर रेलवे विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १२१०० डलर पुर्‍याउने, उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउन आदि । तर, यस प्रकारको सपनाप्रति न कुनै योजना हुन्छ, न कुनै कार्यविधि, फलस्वरूप तेस्रो वर्षसम्म पनि बजेट भाषणमा कोटेश्वरको जाम निर्मूल गर्ने योजना रहन्छ न कार्य प्रगति नै सन्तोषजनक हुन्छ । हामी विश्वास गर्छाैं, अपेक्षा राख्छाैं नयाँ पिँढीबाट, तर नयाँ पिँढीको सपना आजभोलि अस्ट्रेलियाको पीआर, अमेरिकाको ग्रीन कार्ड र क्यानेडामा भविष्य देख्नु हो । एक हूल युवा पिँढी खाडीमा रोजगारी गर्दै बस्दा, अर्को हुल तेस्रो मुलुकमा हुन्छन् । अनि बचेका जो नेपालमा हुन्छन् । उनीहरूको सोचाइ ‘कसरी पैसा कमाउने ?’ भन्ने तर्पm नै केन्द्रित हुन्छ । थेसिस किनेर पास भएका त्यस हूलमध्ये आधारलाई त्यसैगरी पैसा कमाउने तरीका पनि किन्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुन्छ । उद्यमशीलताको निमित्त प्रयास नभएको होइन । तर, यहाँ प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा दुःख दिने नियति बढी देखिन्छ । विभिन्न नयाँ र आधुनिक स्टार्टअपको परिकल्पना र प्रयास नभएका होनन् । तर, सधैं विभिन्न तरीकाले तिनीहरूमाथि अवरोध पु¥याइन्छ । टुटल र पठाओविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन, विदेशी मूल्यको सामु नेपाली मूल्य बढी पर्ने गरी लगाइएको कर आदि यसका उदाहरण हुन् । इलामको घिउ काठमाडौंमा ल्याइन्छ, हिमाली क्षेत्रको छुर्पी तेस्रो मुलुक निर्यात गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आपैmले हो । विनाअध्ययन वास्तविकतामा कम चासो दिई नीति ल्याइन्छ । कहिले विनाधितो सहुलियत पूर्ण कर्जाको, कहिले सर्टिफिकेट राखेर लिइने कर्जाको त कहिले विभिन्न आकर्षक परिदृश्यको, जुन सधैं असफल हुने गरेको छ । अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त यहाँ ठाउँ छैन । क्रिप्टो मुद्रामा जोखिम होला, तर के अध्ययन भयो के अनुसन्धान भयो । त्यो नखुलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । हामीलाई गर्व छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्न, सगरमाथाको देश भन्न– तर, हामी तिनको आर्थिक उपयोगमा चासो दिँदैनौं । लुम्बिनी त्यस्तो ठाउँ हो, जसको माटो नै प्याकेटमा बेचे पनि विक्री हुन्छ । सगरमाथा नजिकबाट हेर्ने रहर हरेक नेपालीलाई छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधार हामी बनाउन सक्दैनौं । हामीलाई बहाना बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन । हामीलाई गर्व छ, हामी बेलायती शासनअन्तर्गत रहनु परेन भनेर तर हामीलाई उक्त समयमा बेलायतले भारतमा गरेको विकासबाट केही सिक्न सकेनौं । आज बेलायतले भारत छाडे पनि रेलमार्ग, पहाडी भेगमा सडक मार्गजस्ता भौतिक विस्तार छाडेर गए । गर्व गर्नु आप्mनो ठाउँमा महŒवपूर्ण होला, तर विषय यहाँ गर्वभन्दा पनि उत्पादकत्वको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । आम नेपालीको धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, दुई छाक खान पाउन, शनिवार एक थोक बढी तरकारी खान पाउन, वर्षको दुई जोर कपडा आफूलाई र परिवारमा आफूमा आश्रितलाई किनिदिन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन, बिरामी बुबाआमालाई औषधि खर्च धान्न अनि बस्न एउटा सामान्य कोठा र भान्छा होस् । अलिक प्रगति गर्नेले एउटा सवारीसाधन, केही सम्पत्ति जोड्ने इच्छा राख्छ । राज्यले आम्दानीको दुई तिहाइ कर लिइसकेपछि त्यत्ति आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामी गरीब छौं, तर, सधैं गरीब रहने या नरहने त्यो अब चालिने कदमले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई यो सम्पूर्ण विषयले खासै माने राख्दैन । वृद्ध भत्ता आप्mनो भोटको निमित्त बढाइन्छ । तलब लोकप्रियताको निमित्त बढाइन्छ । अनि त्यही क्रममा कर पनि वृद्धि गरिन्छ । नसक्ने भएको भए आज नेपालीहरू विश्वबजारमा बिक्दैन थियो होला । नेपालीहरूसँग त्यो क्षमता छ, तर उनीहरूलाई वातावरण मिलाई दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा मुलुकले यो विसंगति भोग्नु परेको हो । हिजो दार्जिलिङ, नैनीतालतिर पढाइको निमित्त पठाइने परिपाटी आज छैन । तर, अवसरको खोजीमा भौंतारिने नेपालीहरू रोजगारी नपाएका विदेशिन बाध्य छन् । युवा श्रम निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दिगो विकास हुन सक्दैन । तर, यसतर्पm राज्यको नीति र नियत स्पष्ट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निकाय र राजनीतिक नेतृत्व नयाँ सोच ल्याउनभन्दा जे छ जस्तो छ त्यस्तै चलोस् र आप्mनो हैसियत जोगाउन पाइयोस् भन्नेमै सीमित दिएका छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ र जनजीविका सहज बन्न सकेको छैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।