सुदूरपश्चिमको बजेट बहुमतले पारित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बुधबार बसेको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि बसेको दोस्रो बैठकबाट बजेट पारित गरिएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बैठकमा छुट्टाछुट्टैरूपमा आव २०७९-८० को बजेटसँग सम्बन्धित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष […]

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिमको बजेट रातारात पारित

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बुधबार राति बहुमतले पारित गरेको छ । बैठक सुरु भएकै दिनमा सभामा बजेटमाथिको छलफल र बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकहरू पारित गरिएका हुन् ।

रातारात सुदूरपश्चिमको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट रातारात बहुमतले पारित भएको छ ।

बहुमतले पारित भयो सुदूरपश्चिमको बजेट

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकबाट बजेट बहुमतले पारित भएको हो।प्रतिपक्षी दल एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यबाहेक अन्यले बजेटको पक्षमा मत दिएका छन्। एमाले र जसपाका सांसदले भने विपक्षमा मत दिएका थिए।असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर प्रतिपक्षी एमालेसँगै सत्तारुढ दलका

सुदूरपश्चिमको बजेट : २९ दिन पछि छलफल, एकै दिनमा पारित

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको हो । आज १० औँ अधिवेशनको १६ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए […]

एमालेसँगको सहमतिपछि सुदूरपश्चिमको बजेट पारित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बुधबार राति पौने ९ बजे बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षी दल एमाले, जसपा र लोसपाले बजेटप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै संसद् बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए । तर, आज सरकारले प्रतिपक्षी दलको १४ बुँदे माग...