‘अग्निपथ’मा अलमल : सरकारले भारतसँग माग्यो औपचारिक जानकारी
भारतमा चारवर्षे अवधिका लागि सैनिक भर्ती गर्ने एउटा नयाँ सरकारी योजना ‘अग्निपथ’मा नेपालीको भर्तीलाई लिएर सरकारले भारतसँग औपचारिक जानकारी मागेको छ । ‘अग्निपथ’ योजनाले गोर्खा भर्तीलाई प्रभावित गर्छ वा गर्दैन र...
उदारवादी अर्थनीति अँगालेसँगै सरकारी कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरिएको थियो, जसबारे अझै पनि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीकरणपश्चात् सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले निजीकरण बिर्सिएको जस्तो भान भइरहेका बेला यसले निजीकरण बिर्सिको छैन भन्ने देखाउँछ । तर, यसबाट निजीकरणलाई अघि बढाउनेभन्दा पनि अलमल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू सेता हात्तीका रूपमा चिनिने गरेका छन् । तिनले न स्तरीय उत्पादन र सेवा दिन सकेका छन् न त कम्पनी सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी आय नै गरिरहेका छन् । जनताले तिरको करबाट अनुदान लिएर सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थालाई कहिलेसम्म जनताले पालिरहने ? उद्योग बेचेर खाएको आरोप निजीकरणका पक्षपातीमाथि लाग्दै आएको छ । वास्तवमा माओवादी द्वन्द्वका कारण धेरै उद्योग बन्द भए । त्यस क्रममा निजीकरण भएका उद्योग पनि बन्द भए । उद्योग बन्द भएपछि नै नेपालमा उद्योग खोल्नुभन्दा आयात व्यापार गर्न सुरक्षित ठान्न थालियो र त्यही प्रवृत्ति अहिलेसम्म कायम छ । यसो हुनुमा सरकारको पनि दोष देखिन्छ ।
सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यस्तै ५० को दशकमा शुरू गरिएको निजीकरण आर्थिक सुधारको अंग थियो । तर, त्यसलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारले परिमार्जन गर्ने काम हुन सकेन । निजीकरणको पक्षमा उभिएको नेपाली कांग्रेसले समेत यसमा स्पष्ट अडान राख्न सकेन । बन्द भएका सरकारी उद्योग खोल्ने नीतितिर कांग्रेस पनि लाग्यो । त्यसैले निजीकरण जति नै राम्रो भए पनि त्यसप्रति सर्वसाधारणलाई सकारात्मक बनाउन सकिएन ।
सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाबारे अध्ययन धेरैपटक भइसकेका छन् जसका लागि खर्चमात्रै भएको छ । यसअघि १२ संस्थानका बारेमा पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण एकाइले अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यो अध्ययनको सुझाव कार्यान्वयन भएन । अहिले बनाइएको कार्यदल पनि त्यस्तै हुने र बजेटको नाश मात्रै हुने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले अध्ययन गराएका कैयौं कार्यदल र अध्ययन समितिका सुझावहरू मन्त्रालयमा धूलो चाटेर बसिरहेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी समितिले सुझाव दिए । ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । अहिलेको कार्यदलले गर्ने काम पनि त्यस्तै हुने निश्चित जस्तै छ ।
भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, रघुपति जुट मिल, चिया विकास निगममा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । त्यति बेला सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ । तर, सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन ।
त्यस्तै बन्द रहेका केही संस्थान सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई कसरी निजीकरण गर्ने भन्ने पनि कार्यादेश दिइएको बताइन्छ । निजीकरण गर्दा सरकारी स्वामित्वको जग्गा भने भोगचलन मात्रै गर्न दिने गरी नीति बनाइने पनि बताइन्छ । यो भनेको पनि निजीकरणलाई अलमल्याउनु नै हो ।
सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी संस्थानहरूलाई पनि निजीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसमा विगतमा निजीकरण भएका कम्पनीको विफलता र सफलताबाट पाठ सिकेर उपयुक्त मोडल बनाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारले कार्यदल बनाउने र प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने काम मात्र गर्ने हो भने यस्तो अध्ययन अर्थहीन हुन्छ ।
सरकारले पहिरोको पूर्वसूचना जडान कार्यमा अझै पनि अलमल गरेको छ । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा पर्याप्त लगानी नहुँदा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडानमा सरकार अलमलमा परेको हो ।सरकारले गतवर्ष नै ३६ स्थानीय तहमा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडान गर्ने तयारी गरेको थियो । पहिरोबाट हुने मानवीय तथा धनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यले पूर्वसूचना जडान गर्न लागे पनि सरकारको […]
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा हद म्यादको व्यवस्था विना अलमल फेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको घटनामा सरकारले अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले त्यसबाट अन्यायको अनुभूति हुने कुनै आभाष हुन दिन नहुने बताए । महामन्त्री शर्माले शनिवार सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै जनताले आवश्यक पर्दा राज्य सत्ता र संविधान समेत बदलेका […]
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि चुनावमा हुनेमा अझै अलमल कायमै छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्न कानुनी जटिलता देखिने बताउन थालेकाले थप अन्योलता भएको हो। सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ। ०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई लिएर विवाद कायमै छ। निर्
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको बचाउ गरेका छन् । अर्थतन्त्रका केही सूचकमा बाह्य प्रभाव परे पनि सरकारले लिएका नीतिहरूले समाधान हुने उनले आफ्नो अभिव्यक्ति दिए । तर, अहिले राजस्वबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सामान्यभन्दा केही फरक रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले आफ्नो अवधिमा बाटोघाटो र […]
सरकारले यो वर्ष कुनै हालतमा रासायनिक मल हाहाकार हुन नदिने दाबी गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि किसानलाई मल सहजै उपलब्ध गराउन तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरेको थियो ।अघिल्लो वर्ष समयमै मल आपूर्ति गर्न नसक्दा सरकारले चर्को आलोचना खेपेको थियो । यसपटक आलोचनाबाट बच्न दुवै देशको सरकारी समझदारी (जीटूजी) अनुसार मल ल्यायो । यहाँसम्म कि, पहिलोपटक चीनबाट पनि रासायनिक मल नेपाल भित्रियो ।यसबीचमा मल हाहाकार नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्देशिका पनि तयार पा–यो । सोही अनुसार प्रदेश र स्थ
अहिले जुन गतिमा खोप लगाउने काम भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन। दैनिक ६ लाख नागरिकलाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता भएर पनि किन त्यो लक्ष्य हासिल हुन सकेन भन्ने प्रश्न गम्भीरपूर्वक उठेको छ। यसलाई महसुस गरी सरकारले गति तीव्र पार्नु उचित हुन्छ।...
काठमाडौं, २ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच टकराव बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न अलमल गरेपछि टकराव बढेको हो । नेकपा एमाले विभाजनका लागि कानूनी रुपमा सहज बनाइदिन सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद संख्या भए पुग्ने गरी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित […]
