माओवादीका नेता भन्छन्– एमसीसी आज संसद्मा टेबल हुन्छ

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

माओवादी छाडेर जानेहरुलाई विजुक्छेको नेमकिपामा जान प्रचण्डको सुझाव

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीलाई कारण देखाई पार्टी छाडेर जाने माओवादीका नेता तथा कार्यकताहरुलाई एमालेमा भन्दा किरण, विप्लव वा नरायणमान विजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा जान सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गरेका कारण पार्टी छाडेका नेताहरुप्रति कडा टिप्पणी गर्दै कसैलाई पनि एमालेमा नजान र एमाले गएकाहरु विचित्र गरेको […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

एमसीसीविरुद्धको सभामा नारायणकाजीदेखि झलनाथ र भीम रावलसम्मलाई ल्याउने विप्लवको प्रयास

ekagaj माघ २०७८

एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति माओवादीका यी पाँच जना नेताले जनाए आपत्ति

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ५ दलीय गठबन्धनमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानाकारी गराएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

Nepali Patra माघ २०७८

थप ब्याख्यासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने माओवादीको निर्णय

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले ईमेजखबरसँग बताउनुभएकाे हो । एमसीसी सम्झौता देशहीत विपरित नरहेको ब्याख्यात्मक टिप्पणी पनि सँगसँगै पारित गर्नुपर्ने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ । विवादित […]

Image Khabar माघ २०७८

माओवादीले केन्द्रले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने

काठमाडौँ – सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबारको संसद् बैठक बहिष्कार नगर्ने भएको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको संसद् बैठक बहिष्कार नगर्ने, तर भोटिङ भएमा एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीले आजको संसद् बैठक बहिष्कार गर्दैन, तर एमसीसी […]

Khabarhub माघ २०७८

हेर्नुस् एमसीसीबारे नेपालमा कसको पालामा के भयो ?

काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी आर्थिक अनुदान सम्झौता (एमसीसी) सम्बन्धि प्रक्रिया वि.सं. २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको हो । एमसीसी प्रकृयामा नेपालका सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुन सरकारको पालामा एमसीसी प्रक्रिया बारे के के भएको हो भन्ने […]

Image Khabar माघ २०७८

महाधिवेशन माओवादीको, वहस एमसिसिको : देउवा, प्रचण्ड र पोखरेलले के भने ?

राजधानीमा आइतवार सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे दलका नेताहरूबीच बहस भएको छ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता राष्ट्रघाती नभएको भन्दै बचाउ गरे भने केही कम्युनिस्ट दलका नेताहरूले एमसीसी खारेज गरिनुपर्ने धारणा अघि सारे।'राष्ट्रघाती भन्ने पढेको छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नुपर्‍यो। एससीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती? मैले हेर्दा कहीँ राष्ट्रघात देख्या छैन,' देउवाले भने।'म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ। राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला म? म पनि प्रजातन्त्रको लागि, राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो, मैले राष्ट्रघाती सन्धि गरुँला?'प्रचण्ड र अन्य नेताहरूसँग आफ्नो छलफल भइरहेको भन्दै देउवाले एमसीसीबारे राम्रोसँग बुझ्न माओवादी अधिवेशनका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।एमसीसी अनुदान 'सित्तैमा आएको पैसा' भएको भन्दै देउवाले विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कसँग लिने ऋणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने बताए।फरक प्रसङ्गमा देउवाले आगामी निर्वाचनसम्म माओवादीसँगको गठबन्धन जान सक्ने सङ्केत गरे।'अझ म त के चाहन्छु भने अगाडि पनि गठबन्धन जाओस्... यो कसैको खिलाफको गठबन्धन होइन। ओलीजीहरूलाई नलागोस् कि यो उहाँहरूको खिलाफको गठबन्धन हो। आफूहरू त मिल्न पाइन्छ नि,' देउवाले भने।प्रचण्डले एमसीसीबारे के भने?उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई 'आफ्नो विचार' भने।'उहाँले आफ्नो विचार भन्नुभयो, त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई छ,' प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसामा केही समय खर्चिएका प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी अघि नबढ्ने सङ्केत गरे।'हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ पनि भन्नुभयो। त्यो पनि ठूलो कुरा भन्नुभयो।'अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने माओवादीको पनि चाहना भएको प्रचण्डको भनाइ थियो।'उहाँले सजिलै गठबन्धन चाहिँ कुनै हालतमा परैसम्म चुनाव पछिसम्म पनि लैजाने भन्दिनुभयो। तपाईँ हामीले सुन्न चाहेको कुरा त्यही थियो उहाँको मुखबाट,' प्रचण्डले भने।'हामी सबैलाई चाहिएकै त्यही हो।'नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे नबोले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको सुझावका आधारमा दलहरू अघि बढ्नुपर्ने बताए।छेवैमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनले गठबन्धन, राजनीतिक दल र जनताको सुझावका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरे।'देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेन भने हामी पछि पर्छौँ,' पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने।'मूल कुरामा सहमति भए बाँकी कुरा थाती राखेर जान पनि सकिन्छ।'एमाले महासचिवले के भने?संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिमा नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसके देश नियन्त्रित अस्थिरताको सिकार हुनसक्ने खतरा औँल्याए।'पूर्वाधार विकासका मामलामा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। बलियो पूर्वाधारले कम्युनिजम ल्याउन अवरोध खडा गर्दैन हामी पूर्वाधार विकासका योजनामा किन विमति राख्ने?' एमसीसी सम्झौताप्रति सङ्केत गर्दै पोखरेलले भने।उनले नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा आफूलाई पछुतो भएको बताए।'हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो,' पोखरेलले भने।अन्य नेताहरूले के भने?जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरेर मात्रै नयाँ समाजको निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ अघि बढ्न माओवादीलाई शुभकामना दिए।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले सङ्घीयता र समावेशिताको एजेन्डालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गराउन माओवादी महाधिवेशन सफल हुने अपेक्षा आफ्नो दलले लिएको बताए।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी खारेज गर्न माओवादी महाधिवेशनले निर्णय लिनुपर्ने बताइन्।नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले एमसीसी सम्झौता खारेज र गुमेका नेपाली भूमि फिर्ता लिने पहल माओवादी अधिवेशनले अघि बढाए आफ्नो दलसँग पार्टी एकीकरणको बाटो खुल्ने बताए।नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको माओवादीले जनताका असन्तोष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्तीकुमारी शाहीले विचार र वाद फरक भए पनि राष्ट्र निर्माणमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा जुट्नुपर्ने बताइन्।माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व, विधान र वैचारिक कार्यनीतिबारे छलफल र निर्णय हुने बताइएको छ।पार्टीको गठनबाटै अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले यो महाधिवेशनपछि पनि पार्टी अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने नेताहरूले बताएका छन्।महाधिवेशनले पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर १५ पुर्‍याउने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने ठानिएको छ। माओवादी पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ सहित ७ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। -बिबिसीबाट साभार

Bizpati मंसिर २०७८

अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ, तस्बिरमा हेर्नुहोस्

अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले महाराजगन्जस्थित दूतावासमा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेको हो । एमसीसी पारितका लागि दवाव दिनकै लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी सहायक विदेश नेपाल आएको भन्दै त्यसको विरोधका अमेरिकी दूतावास घेराउसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको क्रान्तिकारी माओवादीका नेता टेक बहादुर विश्वकर्माले बताए । सो क्रममा प्रहरीले विश्वकर्मासहित क्रान्तिकारी युवा लिगक

Ratopati कार्तिक २०७८

एमसीसी पारित भए देश अर्को सिरिया बन्छ : गजुरेल

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले नेपाललाई सिरिया बन्न नदिन आफूहरूले एमसीसीको विरोध गरेको बताएका छन् । एमसीसी पारित भयो भने नेपाल शक्ति केन्द्रको रणभूमि बन्ने खतरा रहेको बताएका हुन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गजुरेलले एमसीसी खारेज नभएसम्म संघर्ष गर्ने बताएका हुन् । ‘सहयोग चाहिँदैन भन्दाभन्दै सहयोग लिन दबाब दिनुको पछाडिको उद्देश्य के हो ? नेपाललाई अर्को सिरिया बनाउन खोजिएको छ, हामी सिरिया बन्न दिँदैनौँ,’...

Lokaantar श्रावण २०७८

माओवादीका नेता भन्छन्– एमसीसी आज संसद्मा टेबल हुन्छ

सम्बन्धित सामग्री