विदेशी मुद्रा घटेको बेला भारत तस्करी हुने सुपारी आयात खुला
सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।...
काठमाडौं । संसदीय समिति सुपारी आयात खुलाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
उद्योग र वाणिज्य सचिवसमेतको उपस्थितिमा बुधवार समितिमा छलफल गरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात जरुरी नरहेको निष्कर्षका साथ यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
‘सुपारी आयातको इजाजतपत्र जारी नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’
समितिले सुपारी आयातमा संलगन उद्योगमा गएर गर्ने र फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । केराउ र मरीच आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको बुझाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश रसाइली सुपारी आयातको सरकारी तथ्यांकबारे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले झूट बोलेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिने सुपारी कति हो, माग गरिएको कति छ भनेर हामीले सरकारी धारणा मागेको थियौं,’ रसाइलीले भने, ‘कर्मचारीले विवरण लुकाएर ढाँटे ।’
हुँदै नभएको तथ्यांक देखाएर कर्मचारीले झूट बोलेपछि तत्काललाई सुपारी आयातको इजाजत रोक्न निर्देशन भएको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यले गुट्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि राजपत्रमा यी वस्तु आयातको बाटो खुलेको सूचना छापिसकेको छ । आयातको प्रयोजन औद्योगिक भनिए पनि यी वस्तु चोर बाटोबाट भारत पुर्याइने बताइन्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सुपारीमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने र व्यापारीको सेटिङमा आयात खुला गरेको सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसअघि पनि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय जनताको हितमा भएको बताएको थियो । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझी नेपालमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने भए पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले पछिल्लो समय सुपारी आयात बढेको देखाउँछ ।
बढ्दो सुपारी आयात रोक्न डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २०७६ चैतमा परिणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । पछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ ।
गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने ।
बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए ।
राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो ।
यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् ।
मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे ।
अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे ।
उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
२८ पुस, काठमाडौं । बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप छ । जसका कारण अत्यवश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले एक पछि अर्को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था जारी गरिरहेको बेला सरकार भने ठूलो परिमाणमा सुपारी आयात खुलाउने अन्तिम गृहकार्यमा लागेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको नाममा २५ हजार मेट्रिकटन […]
