‘यो समिति नेपाली जनताबाट निर्वाचित दुवै सदनको संयुक्त समिति हो, आफैँमा यसको गरिमा, प्रभाव र अधिकारको क्षेत्रको बारेमा सबै नेपाल सरकारका निकायहरुलाई राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, रक्षा मन्त्रालयबाट २०७९ असार १३ गतेको जुन यो पत्र हामीले सुन्यौं, यो समितिको निर्देशन विपरीतको पत्र हो, कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि ।’
5.jpg)
