खोप खदिरका लागि विश्व बैंकद्धारा साढें १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग

आईएफसीद्वारा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५६ मिलियन डलर ऋण

काठमाडौँ– ग्लोबल आइएमई बैंकलाई विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ। यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरुलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न परिचालन गरिनेछ बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुसार यस लगानीको उद्देश्य साना तथा […]

Desh Sanchar पौष २०८०

विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौताः नेपालको हितविपरीत

काठमाडौं, भदौ १५ । जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु–उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई दिइने वित्तीय सहयोग अनुदानमा हुनुपर्नेमा ऋण लिइनु सरासर गलत […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता: नेपालको हितविपरीत

काठमाडौं । जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । जलवायु–उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई दिइने वित्तीय सहयोग अनुदानमा हुनुपर्नेमा ऋण लिइनु सरासर गलत रहेको […]

Image Khabar श्रावण २०७९

विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता: नेपालको हितविपरीत

जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब सहयोग

खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकले दियो नेपाललाई १० अर्ब ऋण

२९ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुधारका लागि ८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबर ऋण सहयोग गरेको छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच बुधबार सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

विश्व बैंक र युएसएआइडीबाट खर्बको अनुदान लिने सरकारको निर्णय

वैशाख २, काठमाडौं । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेका बेला एकैपटक करीब रू. एक खर्ब बराबरको अन्तरराष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने भएको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रू. १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) बाट रू. ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता प्राप्त हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ३० गते बसेको बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सहज हुने भएको छ । बैठकको निणर्यबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको करीब २८० रोपनी जग्गा प्राप्तिका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई बढुवा गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र उक्त गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणलगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’ बैठकले सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विश्व बैंक र युएसआईडीबाट नेपालले ९७ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिने

सरकारले विश्व बैंक र युएसआईडीबाट ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसआईडी) बाट प्राप्त हुने ६५९ मिलियन अर्थात् ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो । यसरी प्राप्त हुने कुल ९७ अर्ब ७१

Ratopati चैत्र २०७८

सरकार र विश्व बैंकबीच कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि २ अर्ब १४ करोडकाे ऋण सम्झौता

कोभिड-१९ प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु २ अर्ब १४ करोड) थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०७८

संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढ्यो : विश्व बैंक

काठमाडौं । संघीयताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च पछिल्लो समय बढेको विश्व बैंकले बताएको छ । सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे सोमवार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयताका कारण जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको उल्लेख छ । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको तथा अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संघीयताले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको र यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकतासमेत औंंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्पत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र भन्सार महसुल सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पूँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धितर्पmको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनेसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायुप्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले संघीयता बलियो बनाउनका विश्व बैंकको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भाेसले यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझैं विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । यो प्रतिवेदन र विश्व बैंकको मानव विकाससम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्न उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

खोप खदिरका लागि विश्व बैंकद्धारा साढें १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग

सम्बन्धित सामग्री