विश्व बैंकले दियो नेपाललाई १० अर्ब ऋण

अपेक्षित आम्दानी नहुँदा वैदेशिक सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं। सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन सक्रियता बढाउन थालेका हुन् । उनको सक्रियताकै कारण पछिल्लो ४ महीनामा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोगका लागि सम्झौता गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ र जापान सरकारसँग उक्त सहायताका लागि सम्झौता गरिएको हो । करीब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ । यूरोपेली संघसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ । शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी यूरोपेली संघले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो । यसमा यूरोपेली संघसहित आठ दाताको सहायता छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै यो अवधिमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा आपत्कालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो । जापानको अनुदान आपत्कालीन दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुनेछ । विश्व बैंकले पनि यसबीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग सरकारले यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त ऋण सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो । आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले दबाबमा रहेको सरकारी वित्त प्रणालीलाई सहयोग पुग्छ ।’ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थमन्त्री दाताबाट सहयोग जुटाउन सक्रिय छन् । राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोजमा ७८ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड र साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्वको लक्ष्य शुरूबाटै भेट्न कठिन पर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो । अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । चालू आवको ६ महीना नपुग्दै सरकारले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत खुम्चँदा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्वसहितका अन्य खर्च चलाइरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदा सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुरी रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंक र एडिबीको

- कुल ऋणमा बहुपक्षीय दाताको हिस्सा अझै बढ्यो - द्विपक्षीय ऋण सबैभन्दा बढी जापानको - दुई महिनामै साढे १० अर्ब

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब सहयोग

खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच १० अर्ब ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज आठ करोड अमेरिकी डलरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

Image Khabar जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकले दिने भयो नेपाललाई १० अर्ब ऋण

काठमाडौँ - विश्व बैंकले नेपाललाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि आठ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजना...

ekagaj जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकले दिने भयो नेपाललाई १० अर्ब ऋण

काठमाडौँ - विश्व बैंकले नेपाललाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि आठ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजना...

ekagaj जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकले दिने भयो नेपाललाई १० अर्ब ऋण

काठमाडौँ - विश्व बैंकले नेपाललाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि आठ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजना...

ekagaj जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकसँग १० अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा खर्च गरिने

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

कन्ट्री रेटिङ नहुँदा विदेशबाट ऋण ल्याउनै सकस : ३० अर्ब ल्याउन स्वीकृति, १० अर्ब मात्रै भित्रियो

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चुनावका लागि खर्च जुटाउन सकस, दाताहरू अनिच्छुक

आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारलाई चुनावी खर्च जुटाउन समस्या परेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलगायत निकायबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग भएपछि स्रोतको जोहो गर्न समस्या परेको हो । माग गरिएअनुसारको बजेट जोहो गर्न मन्त्रालयले दिनहुँजसो विभिन्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरे पनि दाताहरू सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन ठूला साझेदार संस्था विश्व बैंक, एशियाली

Ratopati माघ २०७८

विश्व बैंकले दियो नेपाललाई १० अर्ब ऋण

सम्बन्धित सामग्री

- कुल ऋणमा बहुपक्षीय दाताको हिस्सा अझै बढ्यो - द्विपक्षीय ऋण सबैभन्दा बढी जापानको - दुई महिनामै साढे १० अर्ब