सहकारीका केही बेथिति

नेपालमा सहकारीको प्रथम उदय २०१३ सालमा बखान गुरुङले गरेको इतिहासमा भेटिन्छ । तर, आजका सहकारी अभियन्ताहरूले उनको सम्झना गर्न बिर्सिदिएका छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका प्रतिपादक हौं भनेर दलीय भाषणमा सहकारी अभियन्ताहरूले समय खर्चिने गरेका छन् । कुनै सहकारीको वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथि बनेर जाने यस्ता अभियन्ताले सहकारीलाई सञ्चालनमा परेका समस्या, सरकारी नीति, ऐनमा भएका कठिनाइका विषयमा बोल्दैनन् । आफू जुन दलमा आबद्ध भएको छ त्यसको गुनगान गाउँछन् । नेपालमा सहकारीको नाम नै दुईओटा राखिने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको नाम संसारको जुन कुनामा भए पनि एउटैमात्र हुन्छ । तर, नेपालमा अंगे्रजी र नेपालीमा फरकफरक नामले सहकारीलाई पुकारिन्छ । जस्तै नेपालीमा ‘कखग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि’ अंग्रेजीमा ‘कखग सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि’ लेखिन्छ । एउटै निकायको फरकफरक नाम हुन्छ र ? सहकारीको नाम अंग्रेजी र नेपालीमा एउटै हुनुपर्छ भनेर सरकार वा अभियन्ताले भन्न नसक्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू पूर्णरूपले बंैकिङ कारोबारमा समर्पित छन् । बैंकले दिने सेवासुविधालाई पछ्याइरहेका छन् तर सरकार त्यस किसिमको काममा तगारो बनेको देखिन्छ । सहकारीमार्फत ३०० अर्बको कर्जा परिचालन भएको छ भनेर हचुवाका भरमा आँकडा प्रस्तुत गरिन्छ । यो आँकडाको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको कुन संयन्त्रको विकास भएको छ ? अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारी पनि हो भनिरहँदा नियमन र निर्देशनमा विभेद भएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा कुटीर उद्योगको विकासमा टेवा पुर्‍याउने भएकोले पहिला कर छूट दिएको थियो । खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणाको नाममा सहकारी संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याइयो । खुला अर्थतन्त्र वा खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा कर्जामा लिने ब्याजदरको सीमा तोक्ने कामले कसरी प्रतिस्पर्धा भयो ? के सरकारी सम्पत्ति विक्री गर्न मात्र खुला अर्थतन्त्र भनिएको हो त ? सन्दर्भ ब्याज निर्धारण गरेर मुद्रास्फीतिले पार्ने प्रभावलाई गर्भमा राखेर हचुवाका भरमा निर्धारण गरेको सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन हुँदैन । खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साही गरेर एकतन्त्रीय निर्णयले सहकारीलाई गतिशीलको बाटोमा तगारो राख्नु हुँदैन । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर अन्तरको सीमा तोकिसकेपछि सन्दर्भ ब्याजदरको आवश्यकता नै देखिँदैन । स्थीर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदरको भूमिका ठीक हुनसक्छ होला । सहकारी संस्थाहरूका शेयर सदस्यको शेयरलाई खुला बजारमा विक्री गर्न सक्ने प्रणालीको विकास भएन । आफ्नो शेयर आफैले किन्नुपर्ने भएकाले खर्च भएको संकलित पूँजी परिचालनमा सकस भएको देखिन्छ । शेयर सदस्यले आफ्नो शेयर रकम फिर्ता माग गर्दा संस्थामा तरलताको उच्च जोखिम आउन सक्छ । शेयर सदस्यले शेयर रकम र निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेका समयमा सदस्यमा लगानी भएको कर्जा रकम फिर्ता हुँदैन । सहकारी–सहकारीका बीचमा शेयरको कारोबार गर्ने छुट्टै दोस्रो बजार भएमा शेयर विक्री वा हकहस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएमा संस्थालाई सहज हुने देखिन्छ । सहकारीमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था हो । कतिपय सदस्यले नियतवश रकम नतिरेमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थाको विकास भएन । सहकारीबाट कर्जा सापट प्राप्त गरेर बैंकको हिसाब राफसाफ गरेर कालोसूचीबाट हट्ने तर सहकारीको कर्जा नतिर्ने हाबी भएको उदाहरण पनि धेरै पाउन सकिन्छ । सहकारी–सहकारीबीच समन्वयको खाँचो त छँदै छ । तर पनि कालोसूचीको व्यवस्था गर्न सकेमा सहकारीमैत्री र सरलीकृत हुने देखिन्छ । सहकारीको लागिमात्र क्लियरिङ हाउसको विकास गर्न सकेमा सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई सहजीकरण हुने थियो । सदस्यको चालचलन वा गतिविधि बुभ्mन ३ महीनासम्म नयाँ सदस्यलाई कर्जा सापट दिन बन्देज लगाइएको छ । कर्जासापट लिन्छ होला भन्ने अनुमान लगाएर नयाँ सदस्यको पछाडि लाग्न सहकारी संस्थाहरूबाट सम्भव नै देखिँदैन । धितो सुरक्षणका आधारमा कर्जासापट दिने भएपछि यो ३ महीनासम्म कर्जा सापट दिन बन्देज लगाउनु व्यावहारिक देखिँदैन । बखान गुरुङले सहकारी सञ्चालन गर्दा गैरनाफामूलक संस्था भएकाले सहकारीको सञ्चालकमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो होला । अहिले सहकारी संस्थाहरू नाफामूलक संस्था भएका छन् । त्यसकारण सहकारीको सञ्चालक समितिमा कोषाध्यक्षको आवश्यकता र भूमिका नै देखिँदैन । करपछिको नाफा वितरणका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीले लाभांश वितरणदेखि सबै कोषका विषयमा स्पष्टता गरिसकेपछि कोषाध्यक्षकोे शून्य भूमिका रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्था गैरनाफामूलक संस्था भएको भए संस्था सञ्चालनका लागि कोषको व्यवस्थापन, स्रोतको खोजी, कोषको रकमको वितरण प्रणाली र कोषको बाँडफाँटमा कोषाध्यक्षकोे महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने थियो । सहकारीको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायी कारोबार अन्य व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले नागरिकसँग नगदमा पैसा किनेर उधारोमा कर्जासापट दिने हो । अन्य व्यवसायीले थोक विक्रेतासँग उधारोमा किनेर नगदमा व्यवसाय वा व्यापार गर्ने हो । सानो अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले यस्ता विषयमा सरकार र सहकारी अभियन्ताको ध्यान जान अति आवश्यक देखिन्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

आयोजनाको लागत बढाउने बेथिति अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकास आयोजनाको लागत बढाउने बेथिति रोक्न निर्देशन दिएका छन् । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उनले...

बेथिति र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।...

बेथिति र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।...

देशमा भ्रष्टाचार धेरै भएकाले बेथिति बढ्यो : प्रदीप पौडेल

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप पौडेलले देशमा भ्रष्टाचार धेरै भएकाले बेथिति बढ्दै गएको बताएका छन् । शनिबार रोट¥याक्ट क्लवले दमौलीमा आयोजना गरेको दोस्रो पिएस मिट र पेट्स सेट्स...

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारको लागि सरकार गम्भीर भएनः खिमलाल देवकोटा

काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारको लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका छन् ।बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति र सुधारको लागि सुरु गरिएका प्रयासका चित्कारका समाचार, सम्पादकीय र उपकुलपतिको अन्तर्वार्ता लगायतका समाचारहरु विवरणहरु आए पनि सरकार गम्भीर नबनेको बताएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था बेथिति र विसंगतिको पुलिन्दा बन्यो : अध्यक्ष लिङ्देन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राज्य व्यवस्था बेथिति र विसंगतिको पुलिन्दा बनेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालमा...

न्यायालयको बेथिति हटाउन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगः प्रचण्ड

जनकपुरधाम– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयमा देखिएको बेथिति हटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनकै सहमतिमा महाअभियोग दर्ता गराइएको बताए। अध्यक्ष दाहालले भने, ‘केही समयदेखि न्यायालयको क्षेत्रमा निकै अन्यौल, अराजकता र बेथिति देखापर्‍यो। स्वतन्त्र न्यालयमा यस्ता बेथिति देखापर्नु देश र जनताको लागि दुखःद थियो। यसको सहज […]

सहकारीमा मौलाउँदै बेथिति

मुलुकको नयाँ संविधानमा अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बाका रूपमा राखेपछि यो क्षेत्र फस्टायो। सहकारीको संख्या २९ हजार ८ सय पुग्यो। सहकारीको संख्यात्मक विकास त भयो तर गुणात्मक हुन सकेन। फलस्वरूप अहिले बेथिति बढेको छ। नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा आर्थिक अपचलनका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन्। सदस्य निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, निक्षेप हिनामिना गर्ने घटना बाहिरिएसँगै एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालक धमाधम पक्राउ परेका छन्।सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले निक्षेपकर्ताको रकम नतिरेर

सीडीओ सरुवामा चरम बेथिति

गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ ।