नेपालमा सहकारीको प्रथम उदय २०१३ सालमा बखान गुरुङले गरेको इतिहासमा भेटिन्छ । तर, आजका सहकारी अभियन्ताहरूले उनको सम्झना गर्न बिर्सिदिएका छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका प्रतिपादक हौं भनेर दलीय भाषणमा सहकारी अभियन्ताहरूले समय खर्चिने गरेका छन् । कुनै सहकारीको वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथि बनेर जाने यस्ता अभियन्ताले सहकारीलाई सञ्चालनमा परेका समस्या, सरकारी नीति, ऐनमा भएका कठिनाइका विषयमा बोल्दैनन् । आफू जुन दलमा आबद्ध भएको छ त्यसको गुनगान गाउँछन् ।
नेपालमा सहकारीको नाम नै दुईओटा राखिने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको नाम संसारको जुन कुनामा भए पनि एउटैमात्र हुन्छ । तर, नेपालमा अंगे्रजी र नेपालीमा फरकफरक नामले सहकारीलाई पुकारिन्छ । जस्तै नेपालीमा ‘कखग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि’ अंग्रेजीमा ‘कखग सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि’ लेखिन्छ । एउटै निकायको फरकफरक नाम हुन्छ र ? सहकारीको नाम अंग्रेजी र नेपालीमा एउटै हुनुपर्छ भनेर सरकार वा अभियन्ताले भन्न नसक्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू पूर्णरूपले बंैकिङ कारोबारमा समर्पित छन् । बैंकले दिने सेवासुविधालाई पछ्याइरहेका छन् तर सरकार त्यस किसिमको काममा तगारो बनेको देखिन्छ । सहकारीमार्फत ३०० अर्बको कर्जा परिचालन भएको छ भनेर हचुवाका भरमा आँकडा प्रस्तुत गरिन्छ । यो आँकडाको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको कुन संयन्त्रको विकास भएको छ ? अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारी पनि हो भनिरहँदा नियमन र निर्देशनमा विभेद भएको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा कुटीर उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याउने भएकोले पहिला कर छूट दिएको थियो । खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणाको नाममा सहकारी संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याइयो । खुला अर्थतन्त्र वा खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा कर्जामा लिने ब्याजदरको सीमा तोक्ने कामले कसरी प्रतिस्पर्धा भयो ? के सरकारी सम्पत्ति विक्री गर्न मात्र खुला अर्थतन्त्र भनिएको हो त ? सन्दर्भ ब्याज निर्धारण गरेर मुद्रास्फीतिले पार्ने प्रभावलाई गर्भमा राखेर हचुवाका भरमा निर्धारण गरेको सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन हुँदैन । खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साही गरेर एकतन्त्रीय निर्णयले सहकारीलाई गतिशीलको बाटोमा तगारो राख्नु हुँदैन । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर अन्तरको सीमा तोकिसकेपछि सन्दर्भ ब्याजदरको आवश्यकता नै देखिँदैन । स्थीर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदरको भूमिका ठीक हुनसक्छ होला ।
सहकारी संस्थाहरूका शेयर सदस्यको शेयरलाई खुला बजारमा विक्री गर्न सक्ने प्रणालीको विकास भएन । आफ्नो शेयर आफैले किन्नुपर्ने भएकाले खर्च भएको संकलित पूँजी परिचालनमा सकस भएको देखिन्छ । शेयर सदस्यले आफ्नो शेयर रकम फिर्ता माग गर्दा संस्थामा तरलताको उच्च जोखिम आउन सक्छ । शेयर सदस्यले शेयर रकम र निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेका समयमा सदस्यमा लगानी भएको कर्जा रकम फिर्ता हुँदैन । सहकारी–सहकारीका बीचमा शेयरको कारोबार गर्ने छुट्टै दोस्रो बजार भएमा शेयर विक्री वा हकहस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएमा संस्थालाई सहज हुने देखिन्छ ।
सहकारीमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था हो । कतिपय सदस्यले नियतवश रकम नतिरेमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थाको विकास भएन । सहकारीबाट कर्जा सापट प्राप्त गरेर बैंकको हिसाब राफसाफ गरेर कालोसूचीबाट हट्ने तर सहकारीको कर्जा नतिर्ने हाबी भएको उदाहरण पनि धेरै पाउन सकिन्छ ।
सहकारी–सहकारीबीच समन्वयको खाँचो त छँदै छ । तर पनि कालोसूचीको व्यवस्था गर्न सकेमा सहकारीमैत्री र सरलीकृत हुने देखिन्छ । सहकारीको लागिमात्र क्लियरिङ हाउसको विकास गर्न सकेमा सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई सहजीकरण हुने थियो । सदस्यको चालचलन वा गतिविधि बुभ्mन ३ महीनासम्म नयाँ सदस्यलाई कर्जा सापट दिन बन्देज लगाइएको छ । कर्जासापट लिन्छ होला भन्ने अनुमान लगाएर नयाँ सदस्यको पछाडि लाग्न सहकारी संस्थाहरूबाट सम्भव नै देखिँदैन । धितो सुरक्षणका आधारमा कर्जासापट दिने भएपछि यो ३ महीनासम्म कर्जा सापट दिन बन्देज लगाउनु व्यावहारिक देखिँदैन ।
बखान गुरुङले सहकारी सञ्चालन गर्दा गैरनाफामूलक संस्था भएकाले सहकारीको सञ्चालकमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो होला । अहिले सहकारी संस्थाहरू नाफामूलक संस्था भएका छन् । त्यसकारण सहकारीको सञ्चालक समितिमा कोषाध्यक्षको आवश्यकता र भूमिका नै देखिँदैन । करपछिको नाफा वितरणका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीले लाभांश वितरणदेखि सबै कोषका विषयमा स्पष्टता गरिसकेपछि कोषाध्यक्षकोे शून्य भूमिका रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्था गैरनाफामूलक संस्था भएको भए संस्था सञ्चालनका लागि कोषको व्यवस्थापन, स्रोतको खोजी, कोषको रकमको वितरण प्रणाली र कोषको बाँडफाँटमा कोषाध्यक्षकोे महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने थियो ।
सहकारीको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायी कारोबार अन्य व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले नागरिकसँग नगदमा पैसा किनेर उधारोमा कर्जासापट दिने हो । अन्य व्यवसायीले थोक विक्रेतासँग उधारोमा किनेर नगदमा व्यवसाय वा व्यापार गर्ने हो । सानो अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले यस्ता विषयमा सरकार र सहकारी अभियन्ताको ध्यान जान अति आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।
