पछि हट्याे शिक्षा मन्त्रालय, भाषा र डिप्लोमा कोर्स गर्नेले पुनः पाउने भए एनओसी (निर्देशिकासहित)

भाषा र डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गर्न चाहनेले पनि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) पाउने भएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सेवा प्रवाह असहज बनेको भन्दै एनओसी कार्यालयका प्रमुखले दिए राजीनामा

काठमाडौँ– सानोठिमीस्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र एनओसी कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र एनओसी कार्यालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। पौडेल विगत करिव तीन महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि उक्त शाखामा कार्यरत रहेका थिए पौडेलले सेवा प्रवाह असहज बनेको र शिक्षा मन्त्रालयले माग तथा गुनासा सुनुवाइ नगरेको भन्दै बुधबार शिक्षा मन्त्रालय […]

पाँच दिनदेखि एनओसी सेवा अवरुद्ध, हजारौं विद्यार्थी प्रभावित

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा सानोठिमीमा आइतबार दिनभर सयौँ विद्यार्थीले नाराबाजी गर्दै धर्ना दिए । विगत चार दिनदेखि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र नपाएपछि नाराबाजी गरेका हुन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर अर्थात् एनओसी लिन गएका विद्यार्थीले विगत चार दिनदेखि धाउनुपरेको भन्दै आक्रोशित विद्यार्थीहरुले नाराबाजी गरेका हुन् । राष्ट्रिय …

एनओसी विवाद टुंगो लगाउँदै शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री राईले थाले परामर्श

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) मा देखिएको विवाद सल्टाउने तयारी गरेको छ ।

होटल चलाउन केशर महलको ३५ रोपनी सरकारी जमिन हडप्ने दाउमा शेष घले

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यालय भवन रहेको बालुवाटारको जग्गा सरकारी रहेको तथ्य बाहिरिसकेको छ । बालुवाटारको उक्त सरकारी जमिन किनेर संघको भवन बनाईनुमा संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको कमजोरी रहेको एनआरएनएका हालका पदाधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् ।उनै शेष घले अहिले काठमाडौँमा ‘सेराटन होटेल’ सञ्चालनमा ल्याउन भवन बनाईरहेका छन् । केशर महलसँगै जेडिएको जग्गामा विशाल पाँचतारे होटल सञ्चालमा ल्याउन लागेका उनले केशर पुस्तकालय भएको सरकारी जमिन प्रयोग गर्ने नियत राखेको बुझिएको छ । दशरथ मिश्रको त्यो अडानभुकम्पले भत्किएपछि केशर पुस्तकालय अहिले सानो टहरोमा सिमित छ । भूकम्प जानुभन्दा पहिले केशर पुस्तकालय सानदार भवनमा थियो । भुकम्पले भवन भत्किएपछि त्यहाँ भएका ५० हजार बढी पुस्तकहरु टहरोमै व्यवस्थापन गरिएका छन् । तर, त्यहाँबाट पुस्तकालय हटाउन विभिन्न खालका चलखेल हुँदै आएका छन् । उक्त सरकारी जमिन कुनै प्राइभेट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई दिने नियत देखिएको प्रष्टै छ ।‘यहाँ त व्यापार गर्ने हो पो भन्छन्, किन होला कुन्नि ?’ प्रश्न गर्दै भन्छन् केशर पुस्तकालयका प्रमुख एवम् उप सचिव दशरथ मिश्र ।पुस्तकालय अन्यत्र सार्न दबाब पनि आईरहेको मिश्रको भनाई छ । तर, अहिले मिडियाको बलियो साथ पाएका कारण पहिलाको जस्तो दबाब थेग्नु नपरेको मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार केशर पुस्तकालय अन्यत्र सार्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन भन्दै एउटा समिति बनाईएको थियो । समितिमा उनलाई पनि राखिएको थियो । तर, मिश्रले समितिमा नबस्ने र जबरजस्ती राखे कहीँ कतै हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखे ।यति मात्रै नभई आफ्नो कार्यकालमा केशर पुस्तकालय सार्न पनि नदिने उनको अडानकै कारण आजसम्म ठमेल छिर्ने मूल प्रवेशद्वारमै केशर पुस्तकालय छ ।‘समिति मोडलमा लैजाने भनेर सुझाव दिन समिति बनाईएको थियो, तर मैले समितिमा बस्दिँन भने’ मिश्र भन्छन्, ‘केशर पुस्तकालयलाई समिति मोडलमा लैजाने कुनैपनि कागजमा सही गर्दिनँ भनेँ । मैले पुस्तकालय मास्ने नियत देखेपछि समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेको हुँ ।’कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अस्वभाविक सक्रियताकेपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ केशर पुस्तकालय अन्यत्र सार्न कम्मर कसेर लागेर थिए । उनले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको छात्रवृत्ति र एनओसी (नो अव्जेक्सन लेटर) शाखा सानोठिमी लगे ।तर, पुस्तकालय भने सार्न सकेनन् । यद्यपी, अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रेक्ट्रोफिटिङ गरिरहेको क्षतिग्रस्त उक्त भवनमा पुस्तकालय राखिने सम्भावना अत्यन्त न्युन छ । किनकी, पुस्तकालय राख्न मिल्ने गरी भवन रेक्ट्रोफिटिङ गरिएको छैन ।केशर महलको उत्तरपट्टि बन्दै गरेको शेष घलेको सेराटन होटेललाई उक्त भवन प्रयोग गर्न दिने गरी कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यहाँ भएका शिक्षा मन्त्रालयका शाखाहरु सारेका थिए । आफू मन्त्री रहँदासम्म श्रेष्ठले केशर पुस्तकालय सार्न खुब कसरत गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।‘केशर महलमा भएको हुनाले यो पुस्तकालयको नाम नाम केशर पुस्तकालय भएको हो, यहाँबाट सर्नासाथ केशर पुस्तकालयले अस्तित्व गुमाउँछ, त्यसैले म केशर पुस्तकालयको अस्तित्व गुम्ने गरी अघि सारिएका योजनामा सहमत हुन सक्दिनँ । मेरो कार्यकालसम्म यो काम हुन दिन्न, म कार्यकाल सकेर गएपछि त को आउला, कस्तो काम गर्ला, त्यो उसको कुरा हो’ मिश्र भन्छन् ।पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा घलेको कुदृष्टिठमेल नेपाली पर्यटन बजारको पहिलो गन्तव्य हो । विदेशीहरु नेपाल ओर्लनासाथ ठमेल पुग्छन् र त्यसपछि मात्रै आफू घुम्न आएको क्षेत्रतिर लाग्छन् ।त्यसैले शेष घलेले ठमेलको पर्यटन बजारलाई हेरेर नजिकै विशाल होटल बनाउन लागेका हुन् । तर, उनले केशर महल क्षेत्रमा रहेको केशर पुस्तकालयको ३५ रोपनी जमिन प्रयोग गर्न सके अझ बढी पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भन्दै सरकारी अधिकारीहरुलाई लोभ्याए ।सोही अनुसार विभिन्न प्रलोभन पनि देखाएर केशर पुस्तकालयको भवन नै व्यापारिक प्रयोजनको लागि हात पार्ने दाउमा लागेको शिक्षा मन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ । यसका लागि विकास समिति मोडलमा लैजाने प्रयास पनि भएको थियो । अझै पनि घले निरन्तर प्रयासमै छन् ।घलेको एमआइटी ग्रुप होल्डिङसले केशर महल छेउको १४ रोपनी जग्गामा सेराटन होटल बनाउँदैछन् । २०७१ साल साउनमा उक्त होटलको भवन शिलान्यास तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले गरेका थिए । त्यतिबेला नै उनले काँग्रेसका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर केशर महलको केही जमिन सिमित वर्षका लागि प्रयोग गर्न चाहेका थिए । २०७२ सालमा भुकम्प गएपछि घलेको होटल निर्माणको काम धकेलियो । भुकम्पले केशर महल क्षतिग्रस्त भएपछि पूरै जमिन प्रयोग गर्न पाउने अभिष्ट बोकेर घले निरन्तर शक्ति केन्द्र धाउन थाले ।होटेललाई जमिन कम हुने भन्दै उनले केशर पुस्तकालय सँगैको स्वप्न बगैँचा समेतलाई जोडेर केशर पुस्तकालय भएको भवन नै भाडामा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा अझै पनि घले सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा घलेका प्रेस हेर्दै आएका सुरेश चित्रकारले सबै हल्ला बेकारको भएको दाबी गरेका छन् । होटलको क्षेत्र छुट्याउन १० फिट जति अग्लो पर्खाल लगाईसकिएको र सरकारी जमिन प्रयोग गर्ने कुनै दाउ, मनशाय केही नभएको चित्रकारको दाबी छ ।

‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अनलाइन गर्न माग

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रममा विमानस्थलको अध्यागमनबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) आशयपत्र गलत भएको आशंकामा ५८ जना विद्यार्थी फर्काइएकोप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले दुःख व्यक्त गरेको छ । इक्यानले विज्ञप्ती जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन विभागबीच आवश्यक समन्वय नभएको जनाएको छ । सरकारी निकायको समन्वयात्मक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण यात्रा गर्न नपाई मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई पर्न गएको आर्थिक तथा मानसिक क्षतिपूर्ती दिन ईक्यानले माग गरेको छ ।