जर्मनीलाई इंग्ल्यान्डको चुनौती : विगत कसको बलियो?

विवाहसम्बन्धी परम्परागत धारणालाई चुनौती दिँदै चिनियाँ युवा

चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार यहाँ विगत नौ वर्षमा लगातार घट्दै गएको विवाह दर्ता गतवर्ष सन् १९८६ यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ, जसमा ६८ लाख ३३ हजार जोडी मात्रै दर्ता...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

वनस्पति विभाग : विगत, वर्तमान र भविष्य

१९९४ मा वनस्पति फाँट, १९९८ मा वनस्पति गोश्वारा हुँदै २०१६ मा वनस्पति विभागको स्थापना गरी नेपालमा वनस्पति विज्ञानको अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचान, अभिलेखीकरण र सदुपयोग गर्न सरकारी पहल भइरहेको छ । प्रयागराज पाण्डे (वनस्पति विभागका प्रथम महानिर्देशक) ले स्थापनाकालदेखि करीब १० वर्षसम्म यसको जग थाप्नुभयो । मुख्यत: बोटानिस्ट, केमिस्ट र फर्मासिस्टहरूको सामूहिक प्रयासमा वनस्पति विभागको निर्माण भएको हो । २०१९ मा राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी ललितपुरमा स्थापना भयो । वनस्पतिहरूको संरक्षण, नेपालमा पहिलोपटक टिस्यु कल्चर प्रविधिको शुरुआत, स्यान्ड रुटिङजस्तो न्यून लागत प्रविधिको विकासबाट कृषि तथा पुष्प व्यवसायको शुरुआत वनस्पति विभागबाटै भएको हो । यसैगरी नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो वनस्पति संग्रहालय राष्ट्रिय हर्बेरियमको स्थापना र नेपालका वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक विवरणको संग्रह (नेपाल फ्लोरा) प्रकाशनसम्बन्धी कार्य वनस्पति विभागले गरेको देखिन्छ । यसैगरी प्रयागराज पाण्डेको प्लान्ट टु प्रडक्ट अवधारणामा मणिचुड, शिवपुरी, दामन, टिस्टुङ, हेटौंडा, तामागढी, धरान, तरहरा, कोइलावास, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर हर्बल फार्महरूको स्थापना, र (प्रशोधन गरी उद्यम व्यापार गर्न) व्यापारिक केन्द्रहरू पनि खोलिएका थिए । ६३ वर्षको यो यात्रामा हालको औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड वनस्पति विभागबाटै सृजित भएका हुन् । २०४५ सालमा वनस्पति र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागलाई गाभेर वन तथा वनस्पति अनुसन्धान विभाग खडा गरियो । २०५० सालमा पुन: वनस्पति विभागको स्थापना भयो । २०५६ र २०७५ सालको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) अनुसार यसको कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटेको भए पनि वनस्पति विभागलाई विलय हुनबाट बचाइयो । तर, विभागको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय भूमिका र जिम्मेवारी भने बढ्दो छ । जीवनका लागि वनस्पति भन्ने मूलमन्त्र रहेको वनस्पति विभाग साइटिस महासन्धिको वनस्पति हेर्ने आधिकारिक वैज्ञानिक निकाय हो भने ग्लोबल ट्याक्सोनोमी इनिसिएटिभ (जीटीआई) नेपालको सचिवालय र नेपालको जैविक सुरक्षासम्बन्धी फोकल प्वाइन्ट हो । विभागअन्तर्गत हाल तीनओटा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरू राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला गोदावरी, ललितपुर र प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला, काठमाडौं रहेका छन् । यसैगरी इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला, कैलाली रहेका ७ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । समग्रमा १२ ओटा वनस्पति उद्यानहरूले हिमाल, पहाड र तराईका पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै स्वस्थानीय र परस्थानीय वनस्पति संरक्षण, जडीबुटीको खेती प्रविधि विकास र विस्तार, अनुसन्धान तथा शिक्षामा टेवा पुर्‍याइरहेका छन् । हुलाक सेवा विभागको सहकार्यमा १०० भन्दा बढी वनस्पतिका हुलाक टिकटहरू प्रकाशित गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वनस्पति विभाग (साधारण), जडीबुटी विकास कार्यक्रम र वनस्पति अनुसन्धान, संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । हालसम्म नेपालमा ५,३३५ फूल फुल्ने र ६,०५८ फूल नफुल्ने गरी कूल ११,३९३ वनस्पतिहरू अभिलेखीकरण गरिएका छन् । यीमध्ये २९३ फूल फुल्ने र २४९ फूल नफूल्ने रैथाने (इन्डेमिक) वनस्पतिहरू नेपालमा मात्रै पाइन्छन् । यीमध्ये ८१९ ओटा औषधीय वनस्पतिहरू छन् । व्यापारमा जाने करीब १८० छन् र नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा पारेका ३३ ओटा जडीबुटी छन् । १० ओटा जडीबुटीको असल खेती तथा संकलन अभ्यास मापदण्ड तयार भइसकेको छ भने टिमुर र मेन्थाको जडीबुटी बीमालेख तयार भइसकेको छ । १८ ओटा हर्बल प्रोडक्ट (अत्तर, चिया, साबुन, स्यानिटाइजर, स्याम्पु, टूथपेस्ट) को प्रोटोटाइप तयार भइसकेकोे छ । वनस्पति विभागको ६३ औं वार्षिकोत्सव तथा २४ औं वनस्पति दिवस यही चैत २९ गते मनाइँदै छ । यस वर्षको नारा ‘जलवायु परिवर्तन एक चुनौती, समाधानका लागि वनस्पति’ भन्ने रहेको छ । २०६६ सालदेखि नेपालका वनस्पतिको संरक्षण, अनुसन्धान र सदुपयोगमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने गरिन्छ । शुरूमा रू. १ लाख राशिको यो पुरस्कारलाई हाल रू. २ लाखको बनाइएको छ । साथै सरोकारवालाहरूलाई विभागका क्रियापलापहरूको जानकारी दिने, पूर्व र विद्यमान कर्मचारीहरूबीच भेटघाट तथा अनुभव साट्ने एउटा दिवस पनि हो । जैविक विविधता महासन्धि, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र नेपालका खानयोग्य जंगली फल तथा कन्दमूल, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिहरू तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन् । अनि यिनको संरक्षण, परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरणको अतिरिक्त सदुपयोग तथा व्यवसायीकरणका लागि सक्षम मानव स्रोत, गुणस्तरीय कच्चापदार्थकोे निरन्तर उपलब्धता, प्रशोधन र भण्डारण प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, पारदर्शी रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यकता पर्छ । बजार व्यवस्थाअन्तर्गत प्रमाणीकरण भएका प्रयोगशालाहरू, गुण नियन्त्रण इन्नोभेशन, प्याटेन्टिङ र रोयल्टीको प्रावधान जरुरी छ । साथै सरकारबाट उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत ऋण दिनु, खुला सीमाका कारण हुने गैरकानूनी व्यापार नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो । ज्ञान, शीप र प्रविधि विकासबाट वृद्धि भएको उत्पादन तथा उत्पादकत्व, राजस्व, रोजगारी, प्रकाशन र प्याटेन्टिङ, प्रगति मापनका आधारहरू हुनेछन् । यसैगरी अग्र्यानिक खेती प्रमाणीकरण तथा दिगो संकलन प्रमाणीकरण, सारतत्त्व विश्लेषण तथा प्रमाणीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूले वनस्पति तथा जडीबुटीहरूलाई सदुपयोग गर्ने पाठ्यक्रम लागू गर्ने र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनैपर्छ । न्यून सेवासुविधा र वृत्ति विकासका कारण उच्च मनोबल नभएका मानवीय स्रोत, त्यो पनि न्यून संख्या अनि कार्यालय समयमा सीमित हुने कार्यशैलीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । यसको समाधानका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र विश्वास, वनस्पति विभागमा हाल रहेका प्राविधिक तथा वैज्ञानिकहरूको तेब्बर संख्यामा दरबन्दी सृजना, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहनमा उदार हुने र वनस्पतिका माध्यमबाट हालको व्यापारघाटा घटाउन सक्ने ठोस कानूनको आवश्यकता छ । यो माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वनस्पति ऐन तुरुन्तै जारी गर्नैपर्छ, जसका लागि वर्षौंदेखि माग भइरहेको छ । लेखक वनस्पति विभाग, काठमाडौंका वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपालमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको अवस्था र चुनौती

पृष्ठभूमि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रयोग गरेर विगत ३० वर्षमा विद्युतीय शासनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वको विद्युतीय शासन विकास सूचांक (EGDI) मा नेपाल १९३ देशहरूमध्ये ०.५११७ पाेइन्टका साथ १२५ औँ स्थानमा छ । मानव संसाधन, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, साक्षरता, सचेतना, प्रतिबद्धता, बजेट जस्ता आधारभूत कुराहरु विद्युतीय शासन कार्यान्वयनका लागि आधारहरु हुन् ।...

ICT Samachar पौष २०७९

नवनियुक्त शिक्षामन्त्री खनालका चुनौती र अवसर

काठमाडौं, माघ ४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका शिशिर खनालसामु शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई कार्यान्वयन गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेर होस् वा सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट बनाएर । विगत पाँच वर्षदेखि चर्चामा रहेको संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षाका प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या समाधान गरी […]

Reporters Nepal पौष २०७९

सिन्धुली–१ को भिडन्त : अस्तित्वको लडाइँ भर्सेस विरासत जोगाउने चुनौती

विगत २५ वर्षदेखि सिन्धुलीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा एमालेले आफ्नो विरासत कायम गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा २०४८ पछिका निर्वाचनमा एमाले एक पटकमात्र हारेको छ । सिन्धुली–१ लाई एमालेले आफ्नो लालकिल्लाको रुपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा एमाले २०५१ को मध्यावधि चुनावमा मात्र पराजित भएको छ । २०५१ को निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट कांग्रेसका विपीन कोइरालाले जित हात परेका थिए । कोइरालाले जित हात पार्दा एमालेका शान्तिमान कार्की पराजित भएका थिए ।माओवादीले देशभर दबदबा बनाएको बखत २०

Ratopati आश्विन २०७९

रविको राजनीतिक इन्ट्री : पुराना पार्टीलाई होला त चुनौती ?

चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’को प्रभाव र भविष्यमाथि मन्थन भइरहेको छ । लामिछानेले असार ७ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिको असफल विगत र रविको लोकप्रियता राजनीतिक बहसको कसीमा छ ।प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्मुखमा घोषणा भएको रविको पार्टीप्रति युवा आकर्षण पनि देखिएको छ । यसलाई जनमतमा बदल्नु उनका लागि चुनौती छ । पार्टी घोषणापछि प्रकट भएको सद्भावलाई विचार र एजेण्डामार

Ratopati जेष्ठ २०७९

वैकल्पिक शक्ति : विगत असफल, भविष्य चुनौतीपूर्ण

निकट विगतमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयासमा लागेको धक्का, ठूला दलहरूसँगको लडाइँ, पार्टी सदस्यको व्यवस्थापन र प्रदेश एवं संघमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू नयाँ पार्टीका लागि चुनौती स्थानीय निर्वाचनमा एक महानगर र तीन...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

ठोस नीति र अनुसन्धान बिना बालविवाह न्यूनीकरणमा चुनौती

जुम्लामा बाल विवाह न्यूनीकरण चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । संघीयतापछि नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले ठोस नीति नबाउनु र खोज अनुसन्धानमा लगानी नगर्नुले जुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाले सिंजा क्षेत्रका तीन पालिकामा विगत ३ वर्षदेखि बाल विवाह, छुईप्रथा न्युनिकरण र सशक्तीकरण तथा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

सुरक्षित मातृत्वबारे जनचेतना अभाव, चुनौती बन्दै मातृ-शिशु मृत्युदर

जनचेतना र सूचना अभावमा सुरक्षित मातृत्वको अवस्था दयनीय पाइएको छ। जिल्लाको विगत ३ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा सुरक्षित मातृत्वबारे धेरै दम्पतीमा चेतना नै नपुगेको र सरोकारवालाले सूचना पुर्‍याउन नसकेको पाइएको हो।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

वैदेशिक रोजगारीका चुनौती

आफ्नो देश छाडेर विदेशमा गई रोजगारी गर्नु नै वैदेशिक रोजगारी हो । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेश जान बाध्य छन् । संस्थागत रूपमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रमको थालनी विगत २८ वर्ष अगाडिदेखि भएको देखिन्छ । अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । वैदेशिक […] The post वैदेशिक रोजगारीका चुनौती appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७८

जर्मनीलाई इंग्ल्यान्डको चुनौती : विगत कसको बलियो?

सम्बन्धित सामग्री