Desh Sanchar

मंसिर २०७९

उखु किसानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ – उखु किसानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उखु किसानहरूको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले समस्याको समाधान दीर्घकालीन रूपमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उखु किसानको समस्यालाई बारम्बार बल्झाउनु नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नगदेबालीको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कार्यदल बनाएर उखु उत्पादक र चिनी उद्योगका समस्या समाधान गर्न मन्त्री भण्डारीको निर्देशन

Nepal Press 1 महिना पहिले

उखु किसानको पीडा

मुलुकको तराई/मधेश भूमिमा साठी हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा नगदेबाली उखु खेती गरिँदै आएको छ । गुलियो बालीको खेती गर्दै आएका किसानको अनुहारमा खुसी देखिनुको सट्टा सधैँ अँध्यारिएर अमिलो भइरहेको पीडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मिल मालिक र नियमनकारी निकायविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्दै आएका उखु किसानका पीडा भने नयाँ नभएर बर्सेनि अझै बल्झिने गरेका छन् । तीन वर्षअघि देशभरका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघरमा आएर धर्नामा बसेपछि सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी सहमति गरिएको थियो । सहमतिपछि खुसी भएर घर फर्किएका किसानका समस्या यथावत् नै रहेको भन्दै ‘नेपाल

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

गुलियाकर्मी सधैँ अमिला

तराई/मधेशको ठुलो क्षेत्रफलमा गुलियो नगदेबालीका रूपमा उखु खेती गर्दै आएका किसान हरेक वर्ष अमिलो पीडामा छन्। किसानका समस्या नयाँ नभएर उनै समस्या बर्सेनि बल्झिने गरेका हुन् । तीन वर्षअघिको जाडो मौसममा देशभरका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघरमा धर्नामा बस्दा ठण्डीका कारण ज्यान गुमाएको तितो यथार्थ सायदै भुलिएको होला । सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी सहमति भएर घर फर्किएका किसानका समस्या यथावत् नै रहेको

गोरखापत्र मंसिर २०८०

उखु खेती र चिनी उद्योगको जञ्जाल

उखु पेल्ने अर्थात् क्रसिङको समय आएपिच्छे उखु किसान र उद्योगीबीचको किचलो तथा सरकारले अनुदान नदिएको र समर्थन मूल्यमा ढिलाइका समाचार बग्रेल्ती आउँछन् । यी समस्या हरेक वर्ष उठ्छन्, पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा छाउँछन् र सरकारले केही गरेजस्तो गर्छ । तर, कुनै पनि समस्याको दिगो सम्बोधन हुँदैन । अहिले पनि क्रसिङको समय आएको छ तर सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन, किसानले उखु खेतीमा पाउने गत वर्षकै अनुदान पाएका छैनन् । यस्ता बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । यो चलखेलबाट फाइदा उठाउने चाहिँ चिनी व्यापारीमात्रै हुन् । यो समस्या उखु किसान, उद्योग, व्यापारी र उपभोक्ता मुख्यतया चार पक्ष छन् । उखु किसानले समयमा उखु बेच्न पाउँदैनन् । सामान्यतया हरेक वस्तुको खेती विशिष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि उखु खेती अन्यभन्दा फरक छ । उखु काटेपछि केही दिनमा क्रसिङ भएन भने त्यो सुकेर जान्छ । जति चाँडो विक्री गरेर क्रसिङ गराउन सक्यो त्यति नै किसानले बढी लाभ पाउँछन् । यो सुकेर जाने वस्तु भनेर थाहा पाएपछि सरकारले क्रसिङ हुनुभन्दा दुईतीन महीनाअघि नै यसको मूल्य तोक्नुपर्ने हो । मूल्य तोक्न न कुनै लगानी चाहिन्छ, न कुनै विशेष प्रविधि, न त कुनै विशेष संयन्त्र नै । यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हुने कुरा हो । अझ भन्ने हो भने त्यो अधिकार मन्त्रालयलाई हुन्छ । उखुको मूल्य निर्धारण समयमा गर्न सरकारलाई केले रोक्छ ? यति सामान्य विषयमा समेत सरकारले काम नगर्नु भनेको चरम बेवास्ता हो । सरकार जति नै अकर्मण्य भए पनि दण्ड नपाउने भएपछि हुने भनेको यस्तै हो । त्यसैले सरकारी बेवास्ताको शिकार किसानहरू भइरहेका छन् । अझ विडम्बना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू आफू किसानको हितका पक्षमा लडिरहेको भनेर भाषण गरिरहेको पाइन्छ । उखु किसान र चिनी मिलले भोग्ने बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । उखु खेतीमा अनुदान दिने गरिएको छ । तर, जुन जग्गामा किसानले उखु खेती गर्छ प्राय: त्यो उसको आफ्नो जग्गा हुँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले दिने अनुदान जग्गाको मालिकले पाउँछ, उखु किसानले पाउँदैन । त्यही भएर उखु किसानको नाममा जति आन्दोलनहरू हुन्छन् तिनमा यस्ता टाठाबाठाको सहभागिता हुन्छ । जो वास्तविक किसान हुन्छ उसले अनुदान पाउन निकै कठिन हुन्छ । अझ नेपालीको जग्गा भाडामा लिएर भारतीयहरूले उखु खेती गर्ने चलन छ । तराईतिर धानखेती पनि यसरी नै हुन्छ । यस्तोमा अनुदान भारतीयलाई दिने कि नदिने भन्ने समस्या आउँछ । जेहोस्, सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ । केही उद्योगहरूले बदमासी गर्ने गरेका छन् । भारतबाट चिनी ल्याएर नेपाली चिनी भनी बेच्ने गरेको समेत पाइन्छ । आफ्नो उत्पादन विक्री नभएको भनेर एकातिर किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्छन् भने अर्कातिर बजारमा चिनी नपठाएर आफै हाहाकार पार्छन् । नेपालको उत्पादन विक्री भएन भनेर सरकारलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात रोक्ने गर्छन् अनि आफ्नो चिनी महँगोमा बेच्छन् । त्यसो त उद्योगी पनि समस्यामा नपरेका होइनन् । भारतमा उत्पादित चिनी सस्तो हुन्छ । त्यहाँ एक त उखुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । दोस्रो चिनी उद्योगले प्रशस्त सहायक उत्पादनहरू गर्छन् जसले गर्दा चिनीको उत्पादन लागत निकै सस्तो हुन्छ । त्यो चिनीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू पनि समस्यामा पर्छन् । यी सबै गन्जागोलको प्रत्यक्ष असर भोग्ने चाहिँ उपभोक्ता हुन्छ । ऊ महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य हुन्छ तर उखु किसान चाहिँ पैसा नपाएर समस्यामा परिरहेको हुन्छ । यसरी उखु र चिनीबीचको जालो जेलिएको हुन्छ । सरकारको काम यो जालो च्यातेर सबै पक्षलाई लाभ हुने खालको नीति लिनु हो । तर दुर्भाग्य यही गर्न सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले सरकारले ठोस नीति लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नत्र उखु किसान र चिनी उद्योगको समस्या सधैं यस्तै रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

चिनी मिलको तीतो व्यथा

रौतहटका उखु किसानले उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटी त्यहाँ अवस्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गराउन माग गरेका छन् । नेपालमा चिनी मिल सञ्चालन गर्दा निकै विवादमा फस्नु परेपछि उद्योगीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नभन्दा बन्द गर्न सहज मानिरहेको अवस्था छ । यसो हुनुमा सरकार, उखु किसान र उद्योग व्यवस्थापन बीच समन्वय र सहकार्य नहुनु हो । त्यसैले उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान नदिने हो भने उद्योग खुले पनि समस्या उस्तै रहिरहन्छ । नेपालमा उखु किसानले विक्री गरेको उखुको मूल्य भुक्तानी नभएको विषयले निकै तरंग ल्यायो । उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेर भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला चिनी मिलका मालिकले आफ्ना समस्या सुनाउँदा कमैको ध्यान गयो । जबसम्म उखु किसानका समस्या समाधान हुँदैन, जबसम्म चिनी मिलका मालिकको समस्या पनि समाधान हुँदैन तबसम्म नेपालमा चिनी कारखाना सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बन्दैन भनेर बारम्बार भनिँदै आए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो । समस्या बहुपक्षीय भएकाले सरोकारवाला सबै बसेर समाधानको ढोका खोल्नुपर्नेमा सरकार चुक्यो । यस्तो अवस्थामा चिनी मिल सञ्चालन गर्न उद्योगीहरू अनिच्छुक हुनु अन्यथा होइन । उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारलाई गुहार्नुको अर्थ पनि हुँदैन । सरकार आफैले चलाएका उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गरिरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये अधिकांश घाटामा छन् । यस्तोमा श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । उद्योगीहरूले चिनी विक्री गर्न नसकेर आउने समस्यामा सरकारले सहजै समाधान दिन सक्थ्यो । त्यो चिनी किनेर भण्डारण गरिदिएको भए मिलले पैसा पाउँथे र किसानले पनि उखुको भुक्तानी पाउँथे । आयातित सस्तो चिनी अर्को समस्या हो । खुला सिमानाका कारण सस्तो चिनी आयात हुँदा नेपाली चिनीले बजार पाउन समस्या भएको थियो । चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले यो समस्याको समाधान त्यति बेला ननिकाल्दा नै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि कसरी चिनी उद्योगको व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने कुरा अहिलेका लागि सोच्न आवश्यक छ । चिनी मिल र उखु किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधान नभए बाँकी रहेका उद्योग पनि बन्द नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान गर्न उपसमिति गठन

काठमाण्डाै - उखुकिसानका समस्या समाधानका लागि चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवार आज बसेको बैठकले कृष्णकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । समिति सचिव रामकुमार पौडेलले उखु किसान र उद्योगबीचका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्नको लागि समिति सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको बताउनु भयो। उहाँले उपसमिति सदस्यहरुमा कान्तिका सेजुवाल,...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०८०

बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी मिललाई आग्रह

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानका समस्या बुझी बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी उद्यमीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उखु किसान राजधानीमा आन्दोलनमा रहेका बेला सोमबार मन्त्रालयमा चिनी मिलका सञ्चालकसँगको छलफलमा उहाँले किसानको समस्या बुझ्न मिल सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘‘किसानको भुक्तानी कसरी दिनुहुन्छ, त्यो तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो, किसानको पनि समस्या बुझ्नुस्, किसानलाई समस्या नभएको भए यो जाडोमा आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउने थिएनन्, त्यो समस्या चाँडै समाधान गर्नुस् ।’’ भुक्तानी दिन बाँकी रहेका विभिन्न छवटा चिनी उद्योगका सञ्चालकसँग भट्टको उपस्थितिमा छलफल भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘वर्षौंदेखि किसानको भुक्तानी भएको छैन, पटक पटक भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ तर भुक्तानी हुँदैन । यस पटक कसरी हुन्छ भुक्तानी गर्नुस् । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिन्छ,’’ मन्त्री भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७