यस्ता छन् सरकारले ल्याएका एमसीसीबारे १२ वटा बुँदामा समेटिएको व्याख्यात्मक प्रस्ताव

कर्णाली सरकारका ‘महत्त्वाकांक्षी’ कार्यक्रम अलपत्र

कर्णालीको कायापलट गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सुरु गरेका अर्बौं बजेटका अधिकांश कार्यक्रम यहाँ अलपत्र परेका छन् । कतिपय यस्ता कार्यक्रमको अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारे नै प्रदेश सरकार जानकार छैन भने कतिपय कार्यक्रम उपलब्धिविहीन देखिएका छन् । तारन्तारको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले अघिल्ला सरकारले ल्याएका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र पर्न थालेका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

सरकारका ‘महत्त्वाकांक्षी’ कार्यक्रम अलपत्र

कर्णालीको कायापलट गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सुरु गरेका अर्बौं बजेटका अधिकांश कार्यक्रम यहाँ अलपत्र परेका छन् । कतिपय यस्ता कार्यक्रमको अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारे नै प्रदेश सरकार जानकार छैन भने कतिपय कार्यक्रम उपलब्धिविहीन देखिएका छन् । तारन्तारको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले अघिल्ला सरकारले ल्याएका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र पर्न थालेका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

श्रम समझदारीको कार्यान्वयनमा कमजोरी

पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भए पनि अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्न थालेकाले अवैध बाटोबाट विदेशमा काम गर्न जाने र उनीहरूले निकै ठूलो जोखिम लिनुपरिरहेको अवस्था छ । अहिले विश्वका १११ देशमा संस्थागत रूपमा नेपाली कामदार जाने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा भने १ सय ८ मुलुकमा मात्रै काम गर्न जान अनुमति दिएको छ । तर, नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुुलुकको संख्या भने १२ मात्रै छ । यसरी सम्झौता वा समझदारी नभएका मुलुकमा काम गर्न जाँदा श्रम शोषणमा पर्ने, कानूनी उपचार नपाउने र कुनै दुर्घटना वा भवितव्यमा परे क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या कामदारहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले कतिपय अवस्थामा अन्यायमा परेका नेपालीलाई न्याय दिलाउन तथा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न नसकिएको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्तोमा श्रम समझदारी भएर पनि त्यसअनुसार काम नहुने समस्यासमेत देखिएकाले विश्वभरि कामका लागि पुगेका नेपालीको अवस्था जोखीमपूर्ण देखिन्छ । नेपाल र जापानबीच कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी समझदारी भएको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, यसमा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल गरेन । त्यसैले यस्तो समझदारी भएको क्षेत्रमा नेपाली कामदार जापान जान पाएनन् । यस्तो समस्या जापानसँग मात्र होइन अन्य देशसँग पनि भएको छ । बेलायतमा कामदार पठाउन भएको समझदारीअनुसार काम भएको छैन । मलेशियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउन अवैध चलखेल हुने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई गलत जानकारी दिएर ज्यादै जोखिमयुक्त देशमा कामका लागि पठाइरहेका छन् । सरकारले बनाएको निर्देशनको उल्लंघन भइरहेको छ तर सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६४ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन र कामदारको हकहितको सुरक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । तर, यी सबै व्यवस्था सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू म्यानपावर कम्पनीहरूका कारण लागू हुन सकेको छैन । तिनलाई नियमन गर्न र कारबाही गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिमा सरकार असफल हुनुको कारण पनि यही हो । यद्यपि यो नीतिका बारेमा विवाद भने जारी छ । युद्धग्रस्त मुलुकहरू रूस र युक्रेनमा समेत नेपालीहरू अवैध बाटोबाट रोजगारीमा गइरहेका छन् । रूससँग नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन पाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । तर, त्यहाँ गैरकानूनी रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक बन्न गएको समाचार छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । उनीहरूलाई सामान्य सैन्य तालीमका भरमा युद्धमा खटाइने गरेको पीडितहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालीहरू केही आम्दानी हुन्छ भने जस्तोसुकै देशमा जेसुकै काम गर्न जान पनि तयार भएको देखाउँछ । यस्तोमा नेपालीहरूको सुरक्षा निकै जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले अहिले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र सबैजसो देशमा पुर्‍याउनुपर्ने र उच्च कूटनीतिक सम्पर्क बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले श्रम सम्झौता वा समझदारी धेरै देशसँग गर्नुपर्ने देखिएको छ भने यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कर लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदा विपन्न मर्कामा

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने तल्लो तहमा रहेका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम, छूट, राहत र नगद प्रदान गर्ने सहुलियत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका विपन्न वर्गलाई आयमूलक कार्यमा लाग्न उत्प्रेरणा जगाउने भएकाले उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा विश्वास गरिएको हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणको चेतनास्तर र सोचाइमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्छ । सरकारले विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिँदै आएका विभिन्न कार्यक्रममध्ये गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गरेबापत प्राप्त हुने ब्याज आयमा छूटसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२०)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आलेखमा आयकर ऐनमा भएको उपर्युक्त व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन अवस्थाका बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्याको ठूलो अंश ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भएकाले उनीहरूको अवस्थामा सुधार नगरेसम्म मुलुकको समग्र विकास हुन सक्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था भएकाले यी नै संस्थाले त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने गर्छन् । यी क्षेत्रका बासिन्दालाई संस्थागत वित्तीय कारोबारमा आकर्षित गर्न र सुरक्षित भविष्यका लागि बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित ब्याज आयको तोकिएको सीमासम्म कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता कार्यले वित्तीय कारोबारप्रति विपन्न वर्गको विश्वास बढ्दै जाने र यस क्षेत्रसँग उनीहरूको आबद्धतालाई निरन्तर कायम राख्न सकिन्छ । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको करको दर र दायरालाई आयकर ऐन, आर्थिक विधेयक र सरकारका अन्य नीतिगत व्यवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ र सोहीअनुसार सम्बद्ध निकायले बजेटको लक्ष्यअनुसारको कर संकलन गर्ने गर्छन् । कर लेखापरीक्षण गर्ने केही अधिकारीले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताले आर्जन गरेको ब्याज आयमा कर छूट दिएका छन् भने केहीले कर असुलीको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा रहेको भन्दै ऐनमा भएको छूट नदिँदा बचतकर्ता उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । आयकर ऐनले गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताले बचत गरेको रकमको तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दागर्दै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थितिलाई आधार बनाउन करको लक्ष्यप्राप्तिलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई मात्र संस्थामा आबद्ध गर्ने र ऐनमा दिएको उक्त छूटले गाउँपालिका क्षेत्रका विपन्न वर्गका बचतकर्तालाई नै समेट्ने भएकाले यस कार्यक्रमलाई विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तर, ऐनको एउटै व्यवस्थामा सम्बद्ध अधिकारीको फरकफरक तरीकाले कामकारबाही गर्दा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ । कर लेखापरीक्षण गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै हुने नभई केही वर्षको अन्तरालमा हुने भएकाले नियमानुसार छूट पाउनुपर्ने ब्याज आयको कर निर्धारित समयमा राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगरेको भन्दै सम्बद्ध अधिकारीले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी ऐनको दफा ११९ अनुसार दाखिला गर्न बाँकी कर रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र दफा १२० (क) बमोजिम तथ्य विवरण लुकाएको भन्दै दाखिला गर्न बाँकी कर रकमको ५० प्रतिशत रकम जरीवानासमेत लगाउने गरेको पाइन्छ । ऐनमा उल्लिखित छूटको कार्यान्वयन सम्बद्ध अधिकारीको व्याख्यामा भर पर्ने भएकाले बचतकर्तालाई समयमा नै उक्त छूट उपलब्ध गराउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ब्याज हर्जना र जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी एकातिर राज्यले दिएको छूटबाट बचतकर्ता वञ्चित रहँदै आएका छन् भने अर्कोतिर संस्थाले ब्याज र जरीवानाबापत उल्लेख्य रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले संस्थासमेत मर्कामा पर्दै आएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्णरूपले मौद्रिकीकरण नभएको अवस्थादेखि नै त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचका माध्यमबाट स्वरोजगारिताको विकास गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवधारणा अवलम्बन गरिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५,१६४ शाखामार्फत करीब ६० लाख विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई आबद्ध गरी करीब ३१.६२ लाख सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । यही भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै सरकारले हरेक वर्षको वार्षिक बजेट र अन्य नीति तथा कार्यक्रममा लघुवित्त क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आएको पाइन्छ । यद्यपि अधिकांश ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआईकन नै तुहिएर जाने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुुनुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष पारदर्शी र जवाफदेही भएमा मात्र त्यसबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि सरकारले यथाशीघ्र आयकर ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर छूट दिई विपन्न वर्गलाई लाभान्वित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

स्टार्ट अपमा अन्योल

उद्योग विभागले स्टार्ट अप कर्जाका लागि नवप्रवर्तनकारी युवाहरूले विभागसँग विभिन्न प्रश्न सोधेका छन् । यो अन्योल र सरकारले ल्याएका प्रावधान हेर्दा अझै स्टार्ट अपबारे सरकार स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ । स्टार्ट अप प्रविधिको संयोजनबाट नयाँ सेवा प्रवाह गर्नु हो जसबाट धेरैले रोजगारी पाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । यस्तो स्टार्ट अप व्यवसाय एकल व्यक्ति वा समूह जोकोहीले गर्न सक्ने भए पनि सरकारले साझेदार भएका कम्पनीहरूलाई मात्र प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । यसो गर्नु जरुरी देखिन्न । स्टार्ट अप सफल भएमा त्यसको व्यवसाय बढेसँगै धेरै साझेदार भएको कम्पनी बन्न सक्छ । अर्को, जम्मा २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने यो कर्जाका लागि धेरै जना साझेदार हुनु अनिवार्य गर्न जरुरी देखिँदैन किनभने धेरै जना भएपछि त्यति रकम जोहो गर्न त्यति गाह्रो नपर्न सक्छ । अर्को, स्टार्ट अप प्रविधिको प्रयोगबाट नयाँ खालको सेवा दिने भएकाले आर्थिक सहयोगभन्दा पनि बढी नीतिगत सहयोग चाहिन्छ । अत्यधिक स्टार्ट अप असफल देखिन्छन् । सफल भए तिनले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछन् । तिनलाई त्यो ऋण तिर्न कुनै गाह्रो भएन । तर, ती असफल भए ऋण कहाँबाट तिर्लान् ? अनुदानभन्दा ऋण बढी उपयुक्त देखिए पनि असफल भएकाको हकमा भने के हुने हो स्पष्ट छैन । स्टार्ट अप सफल हुन यस्ता नवीन सोचलाई कसरी व्यावसायिक फर्ममा लैजाने भनेर सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस्ता विचारहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र तिनलाई व्यावसायिक काम गर्न लगानीकर्ता खोज्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सरकारको ऋणभन्दा महासंघको पहल बढी व्यावहारिक देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले आफैले कर्जा दिनभन्दा महासंघको यो अभियानलाई नै सहयोग गरेको भए बढी सहयोगी हुने थियो । सरकारले उद्योग व्यवसाय बुझ्दैन । त्यो बुझ्ने भनेको निजीक्षेत्रले हो । निजीक्षेत्रलाई नै आर्थिक सहयोग गरेर स्टार्ट अपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ । भारतमा सार्क ट्यांकजस्ता कार्यक्रमले निकै सहयोग गरेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास थालिनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले कार्यान्वयन गर्ने निकायको बुझाइमा स्पष्टता आउँछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

महिला उद्यमशीलता बढाउन इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्छ: प्रनु सिंह

बैशाख १६, काठमाडौं। कोरोना महामारी महिलालाई मात्रै नभई सबै उद्यमीलाई सिकाइ स्रोत भएको छ । यसबीचमा महिला उद्यमीकै लागि लक्षित फरक नीति नियम पनि आएका छन्, जुन हामी नेपालमा भएका बैंकहरूले पनि अवलम्बन गर्छौं । यद्यपि यस्ता कतिपय योजना तथा कार्यक्रममा महिलाको पहुँच नपुगेको पनि देखिन्छ । अहिले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन हामीले गरेका छौं । यस्तै अहिले वित्तीय साक्षरताको जुन फ्रेमवर्क निकालिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ । हामीहरू पनि धेरै उत्साहित छौं । हामीले त्यसमा पहिले नै काम थालिसकेका छौं । अरू बंैकले पनि गरिरहेका छन् । यसले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त छौं । महिला उद्यमीलाई जागरुक बनाउन, व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न, माथि उकास्न एउटा इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उद्यमशीलता, शीप तथा क्षमता विकास र बजारीकरणमा रहेको पहुँचको अन्तर कम गर्न पनि त्यसको आवश्यकता छ । कोभिड महामारीले व्यवसाय गर्ने परम्परागत शैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष भएर काम गर्न महिलाहरूलाई तुलनात्मक रूपमा चुनौती पनि छन् । तर केही समय लाग्ला, यसमा देखिएका चुनौती र समस्याको समाधान पक्कै हुनेछ । पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकार र नियामक निकायबाट जति पनि नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनहरू आउँदै छन्, (मन्त्रालयहरूबाट होस्, राष्ट्र बैंकबाट) ती स्वागतयोग्य छन् । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले ल्याएका वा ल्याउने यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको व्यावहारिक तहमा देखिएका समस्याको समाधान भए मात्र सार्थक नतीजा हासिल हुन सक्छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डिजिटल बन्दै गएका छन् । मेरै संस्थाको कुरा गर्दा पनि हामीले डिजिटलाइजेशनमा चरणबद्ध रूपमा गर्ने कामको तीनवर्षे योजना बनाएका थियौं । तर महामारीले यो काममा एकैपटक गति बढाउनुपर्‍यो । महामारीजन्य विषम परिस्थिति र आवश्यकताले तीन वर्षको काम तत्कालै गर्नुपर्‍यो । किनकि त्यो ग्राहक वर्गको माग समेत थियो । ‘होम बैैंकिङ’को अवधारणा आयो । घरमै बसीबसी कर्जाका लागि आवेदन, एलसी खोल्ने लगायत सुविधा दियौं । ‘वर्क फ्रम होम’ सम्भव होला र भन्ने लाग्थ्यो । तर तत्कालीन आवश्यकता र बाध्यताले यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो । महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अझै पनि धेरै चुनौती छन् कुरा आए, जुन यथार्थ पनि हो । किनकि कुनै पनि पेशा, व्यवसायको थालनीमा परिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि फरक पार्छ । एउटा महिला उद्यमीले उद्यम गर्छु भन्दा त्यसलाई घरपरिवारले कसरी लिन्छ, साथ/सहयोग पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा अघि बढ्न परिवार र समुदायको समेत प्रोत्साहनको खाँचो पर्छ । यसमा मुख्य कुरा त सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि ‘महिलाले घर चलाउने, पुरुषले बाहिर काम गर्ने’ भन्ने पुरातन मान्यता छ । महिलालाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न, उद्यम व्यवसाय शुरू गर्न यस्ता कुरा पनि बाधक देखिन्छन् । यसको परिवर्तन एउटा लामो प्रक्रिया हो । अहिले भइरहेका प्रयास, पहल र अभियान सकारात्मक छन् । यससँगै परिवार र समुदायस्तरमै चेतना जगाउन पनि आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संघीय संसदको दशौँ अधिवेशन आज सुरु हुँदै, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाडौँ – संघीय संसदको हिउँदे (दशौँ) अधिवेशन आज (मंगलबार) सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ। दुबै बैठकमा सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, […]

Khabarhub कार्तिक २०७८

बजेट वितरणमै केन्द्रित

गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ । जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ओली सरकारले ल्याएका दुई हजार आयोजना रोकियो, देउवा सरकारले रोकेका आयोजना यस्ता छन्

बीजमांडू श्रावण २०७८

यस्ता छन् सरकारले ल्याएका एमसीसीबारे १२ वटा बुँदामा समेटिएको व्याख्यात्मक प्रस्ताव

सम्बन्धित सामग्री