स्टार्ट अपमा अन्योल

बजेट वितरणमै केन्द्रित

गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ । जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।