महिला देशका पूँजी हुन्
डा. प्रकाशशरण महत
अर्थमन्त्री
दुई हजार महिला उद्यमीबाट छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित हुनु गर्वको विषय हो । कति अवार्ड दिइयो, कति सहयोग गरियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । उद्यमीहरूले गरेको कामलाई पहिचान दिने काम न्यू बिजनेश एजले गरेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्मका ट्राभल, ज्वेलरी, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरदेखि पुष्टकारीसम्मका उद्यमी सम्मानित हुनु राम्रो कुरा हो । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान बढ्दो छ । घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहेका थिए । अब देशको अर्थतन्त्र पनि उहाँहरूको हातमा आउँदै छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ । अहिले नेपालका थुपै्र युवा विदेशमा छन् । त्यसैले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, यो आन्त्रप्रेनरशिपलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ । अहिलेको बजेटमा त्यो खालको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ, जसअनुसार पाँचखालमा पहिलोपटक महिला औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको छ । महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ दिने भनिएको हो ।
त्यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गरेको छ । रिसर्च, स्टार्टअपलगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड विनियोजन गरेका छौं । सरकारले ल्याएका यी विभिन्न योजनाको महिला उद्यमीले भरपूर उपभोग गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बन्दै छ । त्यसमा आवेदन दिनका लागि पनि म आह्वान गर्दछु । महिला देशका पूँजी हुन् । उद्यममा स्थिरता चाहिने भएकाले यसमा महिलाको भूमिका र डेडिकेशन राम्रो देखिन्छ । पुरुष धेरै अस्थिर हुने भएकाले अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ । यो महिलालाई नेतृत्व लिने अवसर पनि हो । पहिलाजस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन ।
इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ
महाप्रसाद अधिकारी
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
महिला उद्यमीलाई तेस्रोपटक सम्मानित गर्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम न्यू बिजनेश एजलाई राष्ट्र बैंक, गभर्नरका तर्फबाट बधाई दिन्छु । सन् २०२२ मा विश्वभर लैंगिक असन्तुलनमा ४ प्रतिशतले सुधार आएको छ । नेपालमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले लैंगिक असन्तुलनको दूरीलाई परिपूर्ति गर्न धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले विनाधितो कर्जा दिने नीति लिएको छ । अहिले विनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । संकटमा परेका उद्यमीलाई माथि उठाउन त्यसले धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । महिला उद्यमीले पाएको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८३ हजार ३०० ऋणीलाई ६१ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आजभन्दा ३ वर्षअघिलाई हेर्ने हो भने २५–३० हजार उद्यमीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसले पनि महिलालाई उद्यमी बन्न बाटो सहज बनेको छ ।
त्यसैगरी सेभिङ एकाउन्टमा पनि (महिला सहभागिता) धेरै नै देखिन्छ, पछिल्लो समय । एक्टिभ एकाउन्टको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुषको ४९ (प्रतिशत) छ भने महीलाको ४८ रहेको पाइन्छ । मात्र १ प्रतिशत मात्रै फरक छ । त्यसैले पनि धेरै ठूलो दूरी हामी देख्दैनौं ।
नेपालको आधुनिकीकरण, इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्तै रहेको पाइन्छ । दराज, गोल्डस्टारजस्ता ठूलाठूला कम्पनीको नेतृत्वमा पनि महिला नै हुनुहुन्छ । यसले पनि नेपालमा महिला उद्यमी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि महिला उद्यमीलाई अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसो त, मुलुकभित्र अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्तो साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । र, अब वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पाठ्यक्रममा नै राख्न खोजिरहेका छौं । हामीले यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियामार्फत दर्जनौं साक्षरता कार्यक्रम गरेका छौं ।
बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्न महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्यम महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि महिला उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालको बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनको माग भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
विभेद अन्त्यका लागि पनि महिला उद्यमशीलता
अनिर्वाण घोष दास्तिदार
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.
न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको तेस्रो संस्करणमा सहकार्य गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं । सन् २०२१ मा न्यू बिजनेश एजसँग हामीले यो यात्रा शुरू गरेका थियौं । नेपालको व्यावसायिक इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका धेरै महिला उद्यमीलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेकोमा गौरव महसूस भइरहेको छ ।
प्रतिभाशाली महिला उद्यमीहरूको शीप–कौशल र दक्षता चिनेर उहाँहरूका लागि लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि र अन्य सहकर्मी उद्यर्मीहरूसँग जोडिने उत्कृष्ट मञ्च उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा न्यू बिजनेश एज र अन्य साझेदारहरूप्रति आभारी छु । शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रवधि फेशन र खाद्यान्नसम्मका हरेक उद्यमलाई समेटेका छौं, जसले पनि अवार्ड कार्यक्रम विशेष बनेको छ ।
महिला उद्यमीहरूले परम्परागत अवरोध र सीमाहरू तोडेका अनेकौं उदाहरण हामीसामु छन् । आधुनिक नेपाली महिला आफैमा सबल छन् । राजनीति, फेशन, व्यवसाय, विज्ञान, खेलकुद, कलालगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो छाप बनाएका छन् ।
उद्यमी बन्न पक्कै पनि सहज छैन । महिलाहरूले आफ्नो काममा अनि पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी पुरातन सोच, अचेतन मनका पूर्वाग्रह र क्षमतासम्बन्धी भ्रमहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमी बन्न कठिन छ । उद्यमशील बन्ने महिलाको महत्त्वाकांक्षामा सामाजिक बन्देज र मूल्यमान्यता पनि तगारो बनेका हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रका महिलाले यस्ता अवरोधको सामना धेरै गर्नुपर्छ ।
विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर तीनमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ । विश्वको जनसंख्याको आधा भाग महिलाको छ । कार्यबलमा महिलाको अनुपात ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । तर, महिला उद्यमशील गतिविधि भने पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । महिलाले उद्यमशीलताका अवसरमा समान पहुँच पाए भने उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । त्यसले लैंगिक विभेद थप खुम्चिँदै जानेछ । अन्य महिलाले भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि उद्यमी महिलाले नै दिन सक्छन् । कर्पोरेट जगत्का हामीले यसमा मद्दत गर्न सक्ने तरीका भनेको आफ्नै संघसंस्थामा विशेषगरी उच्च पदहरूमा थप महिला प्रतिनिधि राख्न प्रेरित गर्नु र सम्भव भएका बेला महिलाले खोलेको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आदि हो ।
युवा उद्यम तथा लघु व्यवसायलाई टेवा दिनु बजारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बृहत् वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थपूर्ण अन्तर सृजना गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फ्युचरमेकर्स कार्यक्रममार्फत शिक्षा, रोजगारशीलता र उद्यमशीलतामा जोड दिने सधैं हाम्रो प्रयास रहेको छ । त्यसमार्फत सामुदायिक कार्यक्रम ल्याएर न्यून आय भएका घरपरिवारबाट आउने युवाहरू विशेषगरी महिला र युवतीलाई उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छौं ।
महिला उद्यमीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास
सविता सुवेदी
निर्देशक, न्यू बिजनेश एज
विशेषगरी महिला उद्यमीको सम्मानमा न्यू बिजनेश एजले केही वर्षदेखि गर्दै आएको विशेष कार्यक्रम ‘बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स’को यो तेस्रो संस्करण हो । यसपालिको प्यानेल डिस्कशनको विषय ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशीप इन द डिजिटल एज’ रह्यो ।
सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीको छनोट प्रक्रिया केही महीनाअघिदेखि नै थालिएको थियो । यसअन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उद्यमीको अन्तिम छनोट गरेको हो ।
देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकएक जना महिला उद्यमीलाई जनही रू. ५१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । पुरस्कार रकम नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष पे्रमाराज्य लक्ष्मी सिंहले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराउनुभयो ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश एजका तर्फबाट भएको यो सानो प्रयत्न हो । कार्यक्रमले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । किनकि समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ
व्रजेशकुमार झा
विभागीय प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड
देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उद्यम गरिरहेका महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर गरिएको अवार्ड कार्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट रह्यो । अवार्ड र नगद पुरस्कारले उद्यमीहरूलाई थप सृजनशील भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अवार्ड पाएपछि उहाँहरूलाई अझै राम्रो गर्न जिम्मेवारी पनि बढाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
कार्यक्रम व्यवस्थित रह्यो
प्रताप सुवेदी
प्रमुख सञ्चालन अधिकृत
कृषि विकास बैंक
अवार्ड कार्यक्रम निकै व्यवस्थित थियो । सबै क्षेत्रमा व्यक्तिको सहभागिता भएकाले पनि कार्यक्रम भव्य रह्यो । अतिथिहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो । सबै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्दा उनीहरूलाई
उत्साह मिलेको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई काममा सृजनशील बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हौसला चाहिन्छ । अवार्ड कार्यक्रमले त्यसमा सहयोग पुग्छ ।
अवार्डको दायरा बढाउनुपर्छ
गणेश ढकाल
चिफ फाइनान्सियल अफिसर
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स
महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश ऐजले शुरू गरेको अवार्ड कार्यक्रम सराहनीय छ । यसले महिला उद्यमको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्याउँछ । कार्यक्रममा सात प्रदेशका महिला उद्यमी र राष्ट्रिय स्तरका उद्यमीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । आगामी दिनमा यसको दायरा बढाएर जान सके थप प्रभावकारी हुन्छ । अवार्ड छनोट गर्दा सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि छुट्टै अवार्ड दिन सके अझै राम्रो हुन्छ ।
अवार्डले उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ
देवेन्द्र खतिवडा
नायब प्रबन्ध निर्देशक
नेपाल टेलिकम
अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न यो अवार्ड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको छ । अवार्डले महिला उद्यमीहरूमा आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न उत्साह थपेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा प्रायोजकको रूपमा साझेदार बन्न पाएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति कृतज्ञ छौं ।
अवार्डले महिला उद्यमशीलताको कदर
श्रीजन श्रेष्ठ
एडमिन एण्ड एचआर म्यानेजर
भि रोह्तो
महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि अवार्ड महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट देशका विभिन्न भाग तथा विभिन्न विधामा काम गर्ने महिलाको उद्यमशीलताको कदर भएको छ । यसले उहाँहरूलाई उद्यम व्यवसायमा अझै सबल र प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न उत्साहित पनि गराएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
मनोनीतको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ
अपूर्वप्रसाद जोशी
प्रमुख सञ्चालन अधिकृत
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक
कार्यक्रममा सबै प्रदेशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसले जिल्ला जिल्लामा उद्यम गरिरहेका महिलालाई हौसला प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । अवार्ड छनोटका लागि विभिन्न उद्यमीलाई मनोनीत गरी उनीहरूबाट विवरण संकलन गरी छनोट गरिएको जानकारी दिइयो । तर, कार्यक्रममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक नगरी सीधै विजेताको नाम मात्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा मनोनीतहरू ओझेलमा परे । आगामी दिनमा मनोनीतहरूको पनि नाम सार्वजनिक गर्दा अझ धेरै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने तल्लो तहमा रहेका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम, छूट, राहत र नगद प्रदान गर्ने सहुलियत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका विपन्न वर्गलाई आयमूलक कार्यमा लाग्न उत्प्रेरणा जगाउने भएकाले उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा विश्वास गरिएको हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणको चेतनास्तर र सोचाइमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्छ ।
सरकारले विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिँदै आएका विभिन्न कार्यक्रममध्ये गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गरेबापत प्राप्त हुने ब्याज आयमा छूटसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२०)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आलेखमा आयकर ऐनमा भएको उपर्युक्त व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन अवस्थाका बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
गरीबीको रेखामुनि रहेका १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्याको ठूलो अंश ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भएकाले उनीहरूको अवस्थामा सुधार नगरेसम्म मुलुकको समग्र विकास हुन सक्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था भएकाले यी नै संस्थाले त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने गर्छन् । यी क्षेत्रका बासिन्दालाई संस्थागत वित्तीय कारोबारमा आकर्षित गर्न र सुरक्षित भविष्यका लागि बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित ब्याज आयको तोकिएको सीमासम्म कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता कार्यले वित्तीय कारोबारप्रति विपन्न वर्गको विश्वास बढ्दै जाने र यस क्षेत्रसँग उनीहरूको आबद्धतालाई निरन्तर कायम राख्न सकिन्छ ।
सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको करको दर र दायरालाई आयकर ऐन, आर्थिक विधेयक र सरकारका अन्य नीतिगत व्यवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ र सोहीअनुसार सम्बद्ध निकायले बजेटको लक्ष्यअनुसारको कर संकलन गर्ने गर्छन् । कर लेखापरीक्षण गर्ने केही अधिकारीले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताले आर्जन गरेको ब्याज आयमा कर छूट दिएका छन् भने केहीले कर असुलीको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा रहेको भन्दै ऐनमा भएको छूट नदिँदा बचतकर्ता उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
आयकर ऐनले गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताले बचत गरेको रकमको तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दागर्दै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थितिलाई आधार बनाउन करको लक्ष्यप्राप्तिलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई मात्र संस्थामा आबद्ध गर्ने र ऐनमा दिएको उक्त छूटले गाउँपालिका क्षेत्रका विपन्न वर्गका बचतकर्तालाई नै समेट्ने भएकाले यस कार्यक्रमलाई विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तर, ऐनको एउटै व्यवस्थामा सम्बद्ध अधिकारीको फरकफरक तरीकाले कामकारबाही गर्दा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ ।
कर लेखापरीक्षण गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै हुने नभई केही वर्षको अन्तरालमा हुने भएकाले नियमानुसार छूट पाउनुपर्ने ब्याज आयको कर निर्धारित समयमा राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगरेको भन्दै सम्बद्ध अधिकारीले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी ऐनको दफा ११९ अनुसार दाखिला गर्न बाँकी कर रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र दफा १२० (क) बमोजिम तथ्य विवरण लुकाएको भन्दै दाखिला गर्न बाँकी कर रकमको ५० प्रतिशत रकम जरीवानासमेत लगाउने गरेको पाइन्छ । ऐनमा उल्लिखित छूटको कार्यान्वयन सम्बद्ध अधिकारीको व्याख्यामा भर पर्ने भएकाले बचतकर्तालाई समयमा नै उक्त छूट उपलब्ध गराउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ब्याज हर्जना र जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी एकातिर राज्यले दिएको छूटबाट बचतकर्ता वञ्चित रहँदै आएका छन् भने अर्कोतिर संस्थाले ब्याज र जरीवानाबापत उल्लेख्य रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले संस्थासमेत मर्कामा पर्दै आएको देखिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्णरूपले मौद्रिकीकरण नभएको अवस्थादेखि नै त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचका माध्यमबाट स्वरोजगारिताको विकास गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवधारणा अवलम्बन गरिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५,१६४ शाखामार्फत करीब ६० लाख विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई आबद्ध गरी करीब ३१.६२ लाख सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । यही भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै सरकारले हरेक वर्षको वार्षिक बजेट र अन्य नीति तथा कार्यक्रममा लघुवित्त क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आएको पाइन्छ । यद्यपि अधिकांश ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआईकन नै तुहिएर जाने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुुनुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष पारदर्शी र जवाफदेही भएमा मात्र त्यसबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि सरकारले यथाशीघ्र आयकर ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर छूट दिई विपन्न वर्गलाई लाभान्वित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको रेल र पानीजहाज चलाउने योजनालाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ भन्दै आएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता बुँदा छन् । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपालका नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान र विकास गरिने भनिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किलोमीटर सडक निर्माण र २५७ किलोमीटर स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउनेदेखि आगामी वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउनेसम्मका विषय छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख बुँदा
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण
कर प्रणाली पुनरवलोकन
१ वर्षभित्र क्रेडिट रेटिङ
घरजग्गा कारोबार विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै
तोकिएका उद्योगको जग्गा हदबन्दीमा सुधार
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट सञ्चालन
‘हाउस पुलिङ’बाट शहरको पुनरुत्थान
उपत्यकामा नयाँ शहर विस्तार
प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम
एक वर्षपछि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरू
एक वर्षमा ८०० किलोमीटर सडक विस्तार
विद्युत् महसुल दरमा पुनरवलोकन
‘पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतीजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने रोग लामो समयदेखि छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नीति लिने भनेको हो ।
आगामी वर्षभित्रै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजीक्षेत्रको प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइने भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका लागि ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी भारतलगायत कतिपय देशले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानून र करको दायरामा ल्याइसकेका छन् ।
भौगोलिक सूचनाप्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ । हालसम्म सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दै आएकोमा अब विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग बढाउन ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन अभियान सञ्चालन हुनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफै रोजगार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’
यो अभियान सफल पार्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने कर तथा भन्सार महसुल छूट र निर्यात अनुदानमार्फत यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन नीति लिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष विद्यमान कर प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । सरकारले आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरवलोकनको घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसमेत सुदृढ गर्ने र सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सरकारले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्यूरो गठन गर्ने भएको छ । नीति तथा कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन गर्ने पनि उल्लेख छ । चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने घोषणा छ । आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसअघिको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा अनियमितताको विवादमा फसेका दुवै परियोजना अघि बढाउने घोषणा वर्तमान सरकारले गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आव कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । ‘मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा ट्यूबवेलबाट थप जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । आगामी आवमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने नीति सरकारको छ । ठूला र शाखा नहरको निर्माण र मर्मत गरिनेछ ।
काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ ।
भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो ।
सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन ।
चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ ।
‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ ।
स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने ।
भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी ।
फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।
गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन ।
सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन ।
त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ ।
जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।
काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भारतमा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नेपालले ‘सिको’ गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको एक मात्र कारण स्पष्टताको अभाव नै हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए । अभियानलाई सफल बनाउन २०१६ देखि नवउद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न १० हजार करोड भारूको फन्ड खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइयो ।
मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोहीअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय देखिन्छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
त्यो वर्षको बजेटमा रू. ५० करोडको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो, उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न ‘फूलबुट्टा’ जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड त कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरतासमेत पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनिएको थियो, त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै खाकै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो, करीब ७ सय निवेदनसमेत परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्ष ल्याइएको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा ऋण दिने भनियो । त्यस वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन ।
आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप फेरर आएको छ, २ प्रतिशतको साटो बजेटले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ ।
‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कसरी कार्यान्वयनमा लगिने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय भन्ने बजेटले केही खुलाएको छैन । त्यसैले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै छ ।
अध्यादेशमार्पत ल्याइएको बजेटले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनेको छ ।
स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । तर, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत कार्यक्रम ल्याइयो, सरकारले परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्यो तर कार्यान्वयन भएन । त्यसैले आगामी आवमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य यो कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार मोटामोटी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।
कार्यविधिलाई सामान्य हेरफेर गरेर नवीनतम सोचसहित परियोजना पेश गर्नेलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन थालिने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्नेबारे उनीसँग कुनै जवाफ छैन । ‘यसअघि अनुदानका लागि निवेदन लिए पनि अब उनीहरूलाई दिन सकिँदैन, ऋण चाहिएको भए उहाँहरूले आवेदन खुल्दा फेरि परियोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यको जवाफ छ ।
सरकारले केही समयअघि बनाएको कार्यविधिमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको उक्त आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसको समितिमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञहरूसमेत राखिने बताइएको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयलाई यो समितिमा राखिएको पाइँदैन ।
अहिलेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको समितिलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेदेखि उपयुक्त प्रस्तावलाई कर्जा दिन छनोट गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । भारतमा यो कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा नराख्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ । अहिले बजेटमा १ प्रतिशत ब्याजदर भनिएकाले यो कार्यविधि सरकारले संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग पहिलेदेखि नै सरकारले छलफल गरेर बजेटमा कार्यक्रम नराख्दा नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग मागिए आफ्नो मन्त्रालयको सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।
भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
