उज्यालो अनलाइन

चैत्र २०७८

जहाज नउडाउने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीको चेतावनी, स्लट र समय सच्याउन माग

काठमाण्डाै - आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले भोलि रातिदेखि उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।१८ घन्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्न भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ तालिका र स्लट सार्वजनिक गरेपछि वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने र जबरजस्ती गरिए भोलिदेखि सबै उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।विविध प्राविधिक कारणले तत्कालको लागि राति आठ बजेपछि नियमिततर्फका उडान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि प्राधिकरणले बुधवार नयाँ स्लटको व्यवस्था गरेर पत्र पठाएको भन्दै सङ्घले आपत्ति ज...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हवाई भाडा बढाउन प्राधिकरणको अध्ययन

काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई भाडा बढाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गरेको हो । यससँगै ७ वर्षअघि निर्धारण भएको भाडा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘आन्तरिक हवाई भाडा नियमन निर्देशिका २०७३’ अनुसार हवाई भाडा निर्धारण गर्दै आएको प्राधिकरणले विभिन्न ३ सेक्टर तोकेर भाडा तय गर्छ । यसअनुसार सुगम (ट्रंक), दुर्गम (स्टल) र पर्यटकीय (टुरिस्ट) सेक्टरमा प्राधिकरणले न्यूनतम र अधिकतम हवाई भाडा निर्धारण गर्छ । अहिले सुगम सेक्टरमा २०७३ र दुर्गममा २०७५ सालमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको हवाई भाडा कार्यान्वयनमा छ । लामो समयसम्म पनि हवाई भाडा पुनरवलोकन नगरिएको भन्दै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भाडा बढाउन प्राधिकरणलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले अहिले भाडा बढाउने गरी पुनरवलोकनको तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले ७ वर्षअघि निर्धारण गरेको हवाई भाडा अहिलेसम्म लागू भइरहेकाले समयसापेक्ष हुने गरी पुनरवलोकन गरिने बताए । समिति गठन भएर सरोकारवालासँग एक चरणमा छलफलसमेत गरिसकेको उनले बताए । यो समितिले हवाई भाडाका लागि मोडालिटी तयार गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिश गर्नेछ । समितिले ३ महीनाभित्रमा भाडा पुनरवलोकन सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । हवाई भाडा बढाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै आन्तरिकतर्फको उडानमा नयाँ भाडा निर्धारण हुनेछ । ‘प्राविधिक विषय भएकाले यसका लागि सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीहरूको अपरेशन तथ्यांक आवश्यक हुन्छ,’ भूलले भने, ‘७ वर्षअघि अमेरिकी मुद्रा (डलर)को भाउ र नेपाली मुद्राको सटही दर, हवाई पार्टपुर्जाको मूल्य अर्कै थियो । त्यसैले अब पुनरावलोकन हुँदा स्वत: भाडा बढ्छ नै ।’ उनका अनुसार पहिला दुर्गममा ट्वीनअटर जहाज र सुगममा जेटस्ट्रीम र एटीआर–४२ जहाजको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । अब अहिले नयाँनयाँ जहाज आएको हुँदा सञ्चालन खर्च फरक रहेको हुँदा त्यसको सम्पूर्ण मुल्य निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘वायुसेवा कम्पनीहरूले आफैले कमाएर आफै भाडा तय गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि न्यूनतम र अधिकतम भने प्राधिकरणको ऐन/कानूनले नै निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार अधिकतम भाडाभन्दा माथि नगईकन न्यूनतम र अधिकतमको बीचलाई टेकेर माग र आपूर्तिका आधारमा कम्पनीले मूल्य तोक्ने गर्छन् ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने वास्तविक भाडादर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । ‘यद्यपि यात्रुहरूले खरीद गर्ने टिकटको मूल्य भने थप बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘किनभने मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बढेको हुँदा यात्रुले कुल अन्तिम टिकट खरीद गर्ने मूल्य भने २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।’ हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न समिति गठन २०–२५ प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको, वायुसेवा कम्पनीहरूले जेट इन्जिन जहाजहरू आन्तरिक उडानमा पनि प्रवेश पाइसकेका छन् । यसले गर्दा हवाई भाडामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले तोक्ने भाडाबाहेक यात्रुले किन्ने अन्तिम टिकट मूल्यमा हवाई इन्धनको मूल्य पनि समावेश हुन्छ । यसको मूल्य घटबढ हुने आधारमा वायुसेवा कम्पनीहरूले नै इन्धन सरचार्ज लगाउने गर्छन् । निजीक्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरका बजार प्रबन्धक रूपेश जोशीले विगतदेखि नै हवाई भाडादर बढाउन आग्रह गर्दै आएको बताए । ‘२/२ वर्षमा बढाउनुपर्ने हवाई भाडा ७ वर्षसम्म पनि बढाइएको छैन,’ जोशीले भने, ‘७ वर्षमा डलरको भाउ निकै बढेको छ, उड्डयन क्षेत्र नै महँगो भएकाले सरकारसँग आग्रह गरिएको हो, यात्रुलाई समस्या हुनसक्छ मूल्य बढ्दा । तर, सबै कुरा महँगो हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई गाह्रो नै छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

निगमलाई किन चाहियो १३५ अर्ब ?

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब नयाँ ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यसका लागि वित्त कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । भएका विमानसमेत सही व्यवस्थापन गरेर उडान गर्न नसक्ने निगमका लागि यति धेरै ऋण किन चाहियो भनेर प्रश्न उठेको छ, जुन जायज छ । विश्वमै वायुसेवा निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न ढिला भइसकेको कुरा साँचो हो । तर, विनाव्यावसायिक योजना अहिले जसरी ऋण लिनका लागि पहल थालिएको छ त्यसले भने अनेक आशंकालाई उठाएको छ । यसअघि चिनियाँ जहाज खरीदमा पनि गतिलो योजना बनाउन नसक्दा ठूलो रकम डुब्न पुग्यो । नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । विमान खरीदका लागि लिएको ऋणको ब्याज थपिएर ४८ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी जमानीमा लिइएको उक्त ऋण तिर्न निगमले सकेको छैन । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ विमान खरीद गरेको भए पनि तिनले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । विमानको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले के बिग्रिएर त कहिले के बिग्रिएर बारम्बार ग्राउन्डेड हुने गरेको पाइन्छ । चाहे आन्तरिक होस् चाहे अन्तरराष्ट्रिय उडान, तिनको व्यवसायमा निगम निकै पछि छ । नयाँ उडान गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र अन्य केही देशमा उडान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चितता छैन । अर्थात् निगमको कार्यशैली निकै जुम्सो छ । यस्तोमा उसले जेजति विमान थपे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । हो, निगमसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति धेरै उडान नियमित हुन्छ । मुनाफा पनि कमाउन सक्छ । तर, निगम सरकारको हस्तक्षेपका कारण कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अझ यसलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर अवैध तरीकाले लाभ लिने प्रवृत्ति छ । विमान खरीददेखि विक्री एजेन्ट नियुक्तिसम्म, टिकट विक्रीदेखि मर्मतसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म निगमको सुधारको थालनी हुन सक्दैन । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । अहिले निगमले लिएको ऋण तुलनात्मक रूपमा केही महँगो छ तर त्यो ऋण महँगो भयो भनेर अन्य संस्थासँग सस्तोमा ऋण लिन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तर, विश्वका प्राय: सबै वायुसेवा कम्पनीले ऋण लिएको देखिन्छ । ती कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेर ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाएका छन् । निगम भने त्यसो गर्न अक्षम देखिन्छ । यस्तोमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नु र त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । खासमा सरकारका लागि घाँडो बनेको यो कम्पनी चलाउने धृष्टता गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बेच्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले वायुसेवा कम्पनी चलाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । भारत सरकारले पनि सरकारी वायुसेवा कम्पनी निजीक्षेत्रलाई बेच्यो । टाटा समूहले किनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि ५ सय जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालले त्यति ठूलो परिमाणमा विमान खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले पनि निगम खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई निगम विक्री गर्ने साहस गर्नुपर्छ । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । सुधारको पहल नगरी विमान थप्न वा अन्य कामका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । पहिला निगमको व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै ऋण दिनेले पनि पत्याउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

टर्बो जहाज थपेसँगै एयरलाइन्सको जहाज संख्या ८ पुग्यो

माघ १६, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले शुक्रवार टर्बाे जहाज थपेसँगै कम्पनीसँग जहाजको संख्या ८ पुगेको छ । केही साता अघिमात्रै एउटा जहाज ल्याएको उक्त कम्पनीले शुक्रवार मात्रैथप एउटा जहाज काठमाडौंमा ल्याएको हो । कम्पनीले टर्बाे प्रो क्यु ४०० जहाज नेपालमा ल्याएको हो । तुम्लिंटार तथा सुर्खेत विमानस्थलमा समेत नियमित उडानहरु सञ्चालन गर्न पर्यटन व्यवसायी र यात्रुबाट पनि माग आएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यहरुका लागि उपयुक्त विमान भएकाले थप एउटा जहाज थपिएको कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २०१७ देखि सिआरजे २०० र सिआरजे ७०० जेट विमानहरुबाट काठमाडौं विमानस्थलबाट भद्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, राजविराज उडान गर्दै आएको उक्त कम्पनीले २०१९ देखि भने यी सेक्टरबाहेक पोखरा, जनकपुर, सिमरामा उडान विस्तार गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेवानि सुधारका अवरोध

घाटामा गएर ऋणको ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पहल रोकिएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समितिले यसलाई सुधार गर्न निजीकरण नै सर्वोत्तम विकल्प भएको भनी सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आमनागरिकको सोच कारण रहेको देखिन्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगमध्ये कतिपय अहिले अस्तित्वमा देखिँदैनन् । उद्योग बेचेर खाएको आरोप मन्त्रीहरूलाई लगाउँदै अनेक प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ । निजीकरणबाट मुलुकले ठूलो बोझ बोक्नु नपरेको यथार्थलाई आँखा चिम्लिने र दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू पाल्दा आफूले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको तिरसमेत सामान्य मानिसको ध्यान गएको देखिँदैन । यही कारण निजीकरणसँग सरकार तर्सिएको देखिन्छ । निजीकरण गरिँदा केही समस्या नथपिएको पनि होइन तर मुलुक गरीब भएको अवस्थामा यस्ता संस्थानहरू पाल्न सकिँदैन । यसको उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगम हो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारको ३१ अर्बको लगानी रहेको छ । निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । ३ वर्षदेखि निगमले ब्याज तिर्न सकेको छैन । ब्याज नपाएपछि जमानी बसेको सरकारलाई गुहारेका छन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले । अब निगमको पैसा कसले तिर्छ ? जसले तिरे पनि त्यो नागरिकको करबाट उठ्ने पैसा नै हो । निगममा भएका चारओटै ठूला जहाजले पर्याप्त उडान र यात्रु संख्या नपाउँदा घाटा भएको छ । आन्तरिक उडानका लागि ६ ओटा चिनियाँ जहाज र अरू तीनओटा साना जहाज छन् । चिनियाँ जहाज जति उडायो त्यति नै घाटा थपिँदै जाने भएपछि ती जहाज उडाउन छाडिएको छ । दुईटा ट्वीनअटरले दिनमा एउटा वा दुईटा आन्तरिक उडान गर्छन् । आन्तरिक उडानमा निजी कम्पनीहरूले राम्रोसँग मुनाफा कमाउँदा निगमले उडान पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन, प्रतिस्पर्धामा जाने त अलग कुरा । नेपालमा उडान उद्योगको सम्भावना नभएको होइन । विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट कुस्त कमाइरहेका छन् । तर, निगमका विमान भने घाम तापेर बसिरहेका छन् । यसरी आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा सम्भावना भएर पनि निगमले बजार अंश लिन नसक्नु व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । निगम आजको अवस्थामा आइपुग्नमा समयमै सुधारका लागि काम नगर्नु नै हो । आजभन्दा २० वर्षअघि निगमको बाह्य दायित्व २ अर्ब ४४ करोड मात्र थियो जुन अहिले ४७ अर्ब पुगेको छ । यसलाई नसुधार्ने हो भने केही वर्षमै यसको दायित्व खर्बमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । आफैले गराएका आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययनका सुझावलाई सरकारले लत्याएको छ । यसो हुनुका कारण गैरजिम्मेवारी नै हो भन्न सकिन्छ । निगमसँग एयरबसका दुईओटा वाइड–बडी र दुईओटा न्यारो–बडी जहाज छन् । यी जहाजले बजार लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी राम्रो अध्ययन नगरी किनिएको देखिन्छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी पनि आफ्नो देशको विमानले विदेशी पर्यटक ल्याओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यही भएर निगममा पर्यटन व्यवसायीको शेयर हालेर पनि यसलाई सञ्चालन गरियोस् भनेर माग राखेका थियौं । निगमले ठूला जहाज किन्दा पर्यटन व्यवसायी खुसी भएका थिए किनभने यसले यूरोप जापानतिरबाट पर्यटन ल्याउनेछ आशा थियो । तर, निगमले व्यावसायिक योजना नै बनाउन सकेन । यूरोपको उडान गर्न अझै सकेको छैन । जापानमा उडान शुरू गरे पनि प्रमुख केन्द्रमा जान सकेको छैन । ओसाका उडानमा निगमलाई घाटा छ । निगमको सुधार नै पर्यटन व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने आधार हो । तर, सुधारका लागि विगतमा केही पनि काम भएनन् भन्दा हुन्छ । निगमलाई सुधार गर्नैपर्छ नभए यसलाई विक्री वा विघटन गर्नुको विकल्प छैन । करदाताको पैसामा निगमलाई बलजफ्ती चलाउनु हुँदै हुँदैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने जेसुकै नीति लिए पनि कम्तीमा ५ वर्ष त्यसमा टिकेर काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षको व्यावसायिक योजना लिएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यसमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अर्थात् संस्थान भए पनि पूर्णरूपमा व्यावसायिक बन्न दिनुपर्छ । हुन त सार्वजनिक संस्थान भन्नेबित्तिकै सरकारी हस्तक्षेप भइहाल्छ तैपनि उसलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने हो भने धेरै मात्रामा व्यावसायिक बन्न सक्छ । निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्ससँग चारओटा न्यारो बडी जहाज छन् । ३ सय जति कर्मचारीको भरमा उसले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, निगमसँग हजारभन्दा बढी कर्मचारी छिन् । राजनीतिक दबाबमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन् । संस्थानलाई सुधार गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूको विरोध ठूलो रहँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले निगमलाई सुधार गर्ने हो भने त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न छाड्नुपर्छ । पर्यटनमन्त्रीले निगमलाई निजीकरण नगरिने बताएका छन् । धेरैको सुझाव र निष्कर्ष निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, निजीकरण गरिए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नहुने हो भने कुनै एक व्यावसायिक समूहलाई जिम्मा लगाउने काम हुन्छ । अहिले पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राखिएको छ । यस्तोमा स्वार्थ बाझ्ने निश्चित हुन्छ । निगम व्यवसाय गर्ने कम्पनी नै हो । सरकारको लगानी भएकाले नाफा वा घाटा जे भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधामा कटौती हुँदैन । कम्पनी असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैन । त्यही भएर निगम सधैं घाटामा गएर पनि सुधारको काम हुन नसकेको हो । केही घटनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकाले वर्तमान पर्यटनमन्त्रीबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको पनि छ । उनले निजीकरणका लागि निःस्वार्थ भएर काम गरेको भए तथा अहिले कम्पनी मोडलमा लैजान थालिएको प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाएको भए निगमको पक्कै सुधार आउँथ्यो । भीडको कुराभन्दा सुझबुझपूर्ण उपाय निगमका लागि आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा त गर्न सकिँदैन तर पनि निगमको समस्यालाई कुनै न कुनै तरिकाले समाधान गर्नैपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जहाज थप्दै वायुसेवा कम्पनीहरू

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बढी प्रभावित उड्डयन क्षेत्रले विस्तारै गति लिँदै गर्दा निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरू थप जहाजका साथसाथै गन्तव्य विस्तारमा पनि अग्रसर देखिन थालेका छन् । बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स र श्री एयरका साथसाथै आप्mनै ब्रान्ड फर्किएको गुण एयरलाइन्सले समेत जहाज थप्ने र नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्ने तयारी गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च हुँदा आन्तरिक उडानसमेत बन्द गरिएको र यो अवधिमा निजी वायुसेवा कम्पनीले रू. २५ अर्ब बराबरको आम्दानी गुमाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुँदै आएपछि उड्डयन क्षेत्रले गति लिन थालेको छ । हवाई क्षेत्रले गति लिन थालेपछि निजीक्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरूले जहाज ल्याउने योजना अघि बढाएका छन् । शनिवार मात्रै श्री एयरलाइन्सले एउटा जहाज ल्याएको छ । उक्त कम्पनीका प्रवक्ता अनिल मानन्धरले जहाज ल्याएपछि नयाँ गन्तव्य सुर्खेत, तुम्लिङटार र भरतपुरमा उडान गरिने जानकारी दिए । शनिवार राति टर्बाेप्रोप जहाज नेपाल ल्याइसकेको र अर्काे जहाज जनवरी महीनाभित्र आइपुग्ने जानकारी उनले दिए । अहिले जहाजको संख्या कम भएको र बजारमा माग पनि बढेको हुँदा जहाज थपिएको उनको भनाइ छ । हवाई सेवामा दोस्रो बजार अंश ओगटेको यति एयरलाइन्सले पनि सन् २०२२ अर्थात् अबको १ वर्षभित्र ४ ओटा जहाज थप्ने तयारी गरेको छ । यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले अबको ४/५ महीनाभित्र दुईओटा जहाज ल्याउने र १ वर्षभित्रमा थप २ गरी चारओटा जहाज किन्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । २०२२ मै चारओटा जहाज थप्ने तयारी गरेको यतिले एटीआर जहाज ल्याउनेछ । यसमध्ये २ ओटा एटीआर–४७ र २ ओटा एटीआर–७२ जहाज हुन् । पहिलो चरणमा ल्याउने दुईओटा जहाज भने एटीआर–४७ र एटीआर–७२ रहेको बर्तौलाले जानकारी दिए । यतिसँग ७२ सीट क्षमताका पाँचओटा एटीआर जहाज छन् । आन्तरिक उडानमा दोस्रो स्थानमा रहेको यतिसँग जहाजको संख्या घटेपछि सन् २०२२ भित्र नै ती जहाज थप्दै छ । ‘जहाज थपेसँगै गन्तव्य विस्तार गर्ने योजना पनि छ,’ बर्तौलाले भने, ‘साथै हामीले उडान गर्न नसकेका गन्तव्यमा पनि उडान विस्तार गर्नेछौंं ।’ यतिले जहाजको संख्या घटेपछि नियमित उडान गर्दै आएको भरतपुर र तुम्लिङटार उडान गर्न सकेको छैन । जहाज आएपछि ती दुई गन्तव्यमा निरन्तर उडान हुने उनले बताए । यसैगरी नयाँ गन्तव्य सुर्खेत र धनगढीमा उडान गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । भगिनी संस्था तारा एयरका गरी यतिसँग १० ओटा जहाज थिए । तर, ताराका पाँचओटा जहाज गुण एयरलाइन्सलाई विक्री गरेपछि यतिका जहाजको संख्या घटेको हो । आन्तरिक उडानतर्फ दोस्रो बजार अंश ओगटेको यतिसँग जहाजको संख्या घटेपछि बजारअंश पनि घटेको छ । जहाज विक्री नहुँदासम्म ३१ प्रतिशत बजार अंश रहेको तर जहाजको संख्या पनि घटेपछि उसको बजार अंश २४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । विदेशी पर्यटक नआए पनि नेपाली यात्रु तथा आन्तरिक पर्यटकबाट नै उड्डयन क्षेत्र टिक्न सक्ने स्थिति देखिएको बताए । आन्तरिक उडानमा अग्रणी बुद्ध एयरले पनि थप चारओटा जहाज ल्याउने योजना अघि सारिसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर उडान गर्ने योजनाअनुसार कम्पनीले १९ सीटे ट्वीनअटर जहाज ल्याउने तयारी गरेको हो । नयाँ गन्तव्य थपिँदा र क्षेत्रीय उडानहरू गर्दा पनि दैनिक ३÷४ ओटा प्mलाइट हुने भएकाले जहाज थप्न निजीक्षेत्रका एयरलाइन्स कम्पनीहरू अग्रसर देखिएका हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

जहाज खरिदका लागि रु १५ अर्ब माग

राष्ट्रिय ध्वजबाहक नपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गन्तव्यमा उडान गर्ने आवश्यक जहाज खरिद गर्नका लागि सरकारसँग रु १५ अर्ब माग गरेको छ । निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमको उडान विस्तार गरी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि उक्त रकम आवश्यक भएकाले नयाँ जहाज खरिदको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही दिनमै नयाँ जहाज खरिदबारे कार्ययोजना …

NepalJapan मंसिर २०७८