कार्यक्रमको उद्घाटनमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सघाउन पुग्ने बताए। उत्पादनशिल कृषि क्षेत्रको विकासबाट नै देशले समृद्धि हुने दाबी गरे।...
साल्ट कर्पोरेशन लिमिटेड र भारतको इण्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले नेपालको प्रमुख कृषि सामग्री आपूर्ति र अनुदान संयन्त्रको विषयमा संयुक्त राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरेका छन् । नेपाल र भारतमा कृषि सामग्री खासगरी रासायनिक मलको आपूर्ति र अनुदानको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नका लागि यो गोष्ठीको आयोजना गरेको साल्ट कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । दुई दिनसम्म चल्ने सो गोष्ठीमा नेपाल, भारतलगायत विश्वभर रासायनिक मलको अवस्था के छ, भारतमा मलमा अनुदान कसरी दिएको छ, नेपालम
चैत १०, चितवन । सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणनाअन्तर्गत चितवनमा १७९ क्षेत्रमा कृषि गणना गरिने भएको छ । जिल्लामा रहेका सात पालिकालाई १७ क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि गणना गर्न लागिएको हो । जिल्ला कृषिगणना कार्यालयका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा ३७, रत्ननगर नगरपालिकामा २५, खैरहनी नगरपालिकामा २८, राप्ती नगरपालिकामा २५, कालिका नगरपालिकामा २२, माडी नगरपालिकामा २८ र इच्छाकामना गाउँपालिकामा १४ गणना क्षेत्र रहेका छन् ।
कार्यालयका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारीका अनुसार हरेक १०/१० वर्षमा गरिने कृषि गणना सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लामा ८० कर्मचारी परिचालन गरिने छ । १६ सुपरिवेक्षक र ६४ गणक परिचालन गरी कृषि गणना गर्ने तयारी रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनीहरुले ४५ दिन काम गर्ने छन् । उनीहरुलाई वैशाख ६ गतेबाट जेठ १९ सम्म तथ्यांक सङ्कलनमा खटाइने भण्डारीले बताए । गणकले एक गणना क्षेत्रमा २५ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गर्नेगरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । उनीहरुले विभिन्न १३ विधामा प्रश्नावली भर्नेछन् ।
नेपालको पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ४१ लाख घरपरिवार कृषक परिवार रहेको छ । गणनाका क्रममा कृषकले भोगचलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल, मुख्य बालीको उत्पादन र सिँचाइको विवरण लिइने छ ।
त्यस्तै कृषि सामग्री र औजारको उपयोग, पशुपन्छीको सँख्या, आहारसम्बन्धी विवरण, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, लिङ्गका आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्वको अवस्थाबारे गणकले तथ्यांक संकलन गर्ने छन् ।
कृषि वन, कृषि ऋण, बीमा अनुदान, कृषि कार्यमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, हरितगृह पद्धतिको प्रयोग माटो परीक्षण कृषि बजारसम्मको पहुँच, कृषि अवशेष र फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता विषयको तथ्यांक संकलन गरिने कृषि गणना कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए ।
कृषि गणनबाट प्राप्त तथ्यांकमार्फत सरकारले परिकल्पना गरेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं समृद्धिका लागि नीति बनाउन सहयोग पुग्ने भण्डारीको भनाई थियो । रासस
नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्नलायक छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यसरी प्राथमिकता तोकेर कर्जा प्रवाहका लागि अनिवार्य बनाइए पनि अझै यस शीर्षकमा कर्जा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । किन कृषिमा कर्जा गएको छैन र गएका कर्जाको पनि सदुपयोग भएको छैन त ?
कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलार्इ आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न तालिका बनाएर लक्ष्य दिएको थियो । यसका लागि २०८० असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भए पनि पाँच ओटा बैंकले मात्रै १३ प्रतिशत कटाएका छन् । १० ओटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरे पनि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको बन्ड बिक्न सकेन।
यसले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ । कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ । सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खालको सहुलियत र अनुदान दिएको छ । तर, यी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही टाठाबाठा व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ । त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन । मौसममा भर पर्ने भएकाले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ । त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ । प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षावरण सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । अर्को, कृषिको बजार पनि अनिश्चित हुन्छ । धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ ।
किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्यो । कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्यायो भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरे । तर, कृषि सामग्री विक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन ।
यी सबै तथ्यले नेपालमा कृषिका लागि सरकारका तर्फबाट जेजति लगानी र सहजीकरण भएका छन्, ती व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको हो । कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषितर्फको आकर्षण बढ्छ । किसान र बजारबीच आउने बिचौलिया व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बलियो नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पनि किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले भण्डारणमा रहेको फसल धितो राख्न पाउने र त्यस्तो फसलको बीमा हुने हो भने कृषि कर्जा पक्कै पनि बढ्न सक्छ । तर, अनुदानको प्रचारबाजीका लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अत:कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यसको जोखीम घटाउँदै लगेमा कृषि कर्जामा सीमा तोक्न पर्दैन, बैंकहरूले आफैले लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
कृषिक्षेत्रको विकास गर्न र कृषि पनि एक सफल पेशा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न थोरै भए पनि कृषिमा करको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको व्यवस्थित प्रणालीभित्र पर्न नसक्दा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवा समेत निराश भएर पुन: वैदेशक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट दिने गरिएको अनुदान लगायतका सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रबाट खासै लाभ लिन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रले अवसर सृजना गर्न सक्छ ।
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकका नमोबुद्ध नगरपालिकाभित्रका किसानलाई खेती गर्नमा थप सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले किसानलाई विभिन्न कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ । फलफूल तथा तरकारी मूल्य शृङ्खला विकास आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सामग्री वितरण गरिएको हो । आयोजनाले नगरपालिकाभित्रका किसानका इलेक्ट्रिक स्पेयर ५० प्रतिशत अनुदान तथा अन्य सामग्री शतप्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको […]
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा किसानहरूलाई रासायनिक मलमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिइने कृषि सामग्री संस्थानले बताएको छ । गत वर्ष अनुदानका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
यस वर्ष संस्थानले ६४ हजार ५ सय मेट्रिक टन रासायमिनक मलको आयात गरेको संस्थानका खरिद बिक्री महाशाखाका निमित्त प्रबन्धक नारायण मरासिनीले बताए । जसमा २७ हजार ५सय मेट्रिक टन युरिया, ५ हजार मेटन पोटास, ७ हजार ५ सय मेटन डीएपी भारतबाट अयात गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी चीनको मिड गल्ट इन्टरनेसनल सप्लायर्सबाट १२ हजार मेटन डीएपी र बंगलादशको ब्लक ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीबाट १२ हजार५ सय मेटन युरिया आयात गरेको छ । ३० हजार मेटन युरिया र २ हजार ५सय मेटन डीएपी केही दिनमै भारतबाट आउने मरासिनीले बताए । गत वर्षको आउन बाँकी ५ हजार मेट्रिक टन कम्प्लेक्स र १२ हजार ५ सय मेटन युरिया भारतबाट आइसकेको छ । यसैगरी ५ हजार ४ सय १२ टन युरिया जापानबाट आएको संस्थानले बताएको छ ।
२०६५ साल चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई रासायनिक मलमा प्रत्येक वर्ष १ लाख मेटन बराबरको मूल्य अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम यस वर्ष पनि अनुदान दिन लागिएको हो । संस्थानले हालसम्म भारतबाट समता मूल्यमा र अन्य देशहरूसँग विश्वव्यापी टेन्डर प्रक्रियाबाट मलको आयात गर्दै आएको छ ।
वर्ष ५, अंक ३६, २०६७, वैशाख २७–जेठ २
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैडाकोट नगरपालिकाका मकै उत्पादक किसानका लागि अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ ।
नगरपालिकाको मकै उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि शाखाले उपलब्ध गराएको करिब ३६ लाख अनुदान रकममा किसानको ५० प्रतिशत सहभागिता थप गरी विनायक कृषि सहकारी संस्थाले कृषि सामग्री उपलब्ध गराएको हो ।
नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले मकै किसानलाई आधुनिक कृषि औजार वितरण गरे । नगरपालिकाको ५० प्रतिशत र कृषकको ५० प्रतिशत लागत रहने गरी खरिद गरिएका सामग्री किसानलाई हस्तान्तरण गरिएको सहकारीका अध्यक्ष तिलक कँडेलले जानकारी दिए ।
कँडेलका अनुसार मकै गोड्ने र धान काट्ने औजार २० जनालाई, मकै पिस्ने औजार १५ जनालाई र इलेक्ट्रिक स्पेयर १०० जनालाई वितरण गरिएको छ । किसानको हित र कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी सहकारीले सात बोरिङलाई आवश्यक पर्ने एक हजार ४०० मिटर पाइप, बीउ र मल पनि उपलब्ध गराएको कँडेलले बताए । नगरपालिकाभित्रका व्यक्ति कृषि कर्म गर्छु भनेर नगरपालिकामा कार्ययोजना लिएर आएको खण्डमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । रासस
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिकाका मकै उत्पादक कृषकका लागि अनुदानमा कृषि सामग्री प्रदान गरिएको छ । नगरपालिकाको मकै उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि शाखाले उपलब्ध गराएको करिब रु ३६ लाख अनुदान रकममा कृषकको ५० प्रतिशत सहभागिता थप गरी विनायक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले कृषि सामग्री उपलब्ध गराएको हो । नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले मकै […]
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान रकम तथा कृषि सामग्री वितरण गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षको कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा सोमबार उत्कृष्ट कोदो उत्पादक किसानलाई अनुदान रकम र कोदो कुट्ने मेसिन तथा कृषि सहकारी तथा संस्थालाई हातेटयाक्टर वितरण गरिएको हो । वार्षिक रूपमा १० मुरीभन्दा धेरै कोदो उत्पादन गर्ने ४० किसानलाई जनही ५ […]
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिको अनुदान सहयोगमा कृषक तथा कृषक समूहलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको नगर कृषि शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लूटबहादुर रावतले कृषकलाई ११ थान कृषि सामग्री वितरण गरेका हुन् ।
वितरण गरिएका सामग्रीमा बहुउपयोगी २२ एचपीका पावर टिलर ८ थान, २२ एचपीकै मिनी पावर टिलर २ थान, २ एचपीको मोटर पम्प १ थान र च्यापर १ थान रहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाले बाँकेका अन्य स्थानीय तहमा भन्दा धेरै बढी ७५ प्रतिशत अनुदान कृषकलाई दिएको जनाएको छ । यो प्रतिशत आगामी दिनमा बढाउँदै लैजाने पनि जनाइएको छ ।
२१ असार, बुटवल । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका किसानहरु आन्दोलित भएका छन् । गाउँपालिकाको वडानम्बर १ का पदाधिकारीहरुले कृषि सामग्री वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै विरोध कृषकहरुले जनाएका हुन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना अन्तर्गत साना ब्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शुुद्धोधन गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको ८५ प्रतिशत अनुदान तथा …
