सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पतालका लागि संरचना तयार गरिने

नारायणी अस्पतालमा पीएनसी वार्ड बनाइदिँदै केएनपी

वीरगञ्ज । बहुराष्ट्रिय पेन्ट उत्पादक कम्पनी केएनपी जापान प्रालिले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा पोस्ट नेटल केयर (पीएनसी) वार्ड बनाइदिने भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पहलमा सो कम्पनी अस्पतालमा सो संरचना तयार गर्न तत्पर भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहले बताए । आइतवार एक कार्यक्रमबीच महानगर, अस्पताल र केएनपीबीच सो पूर्वाधार निर्माणका लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा महानगरका निमित्त कार्यकारी अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट साह र केएनपीका कन्ट्री हेड मनोज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका छन् । महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले कम्पनीले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे । उनले वीरगञ्जमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको अभियानमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै महानगरले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट साहले मातृ मृत्युदर घटाउन यो पूर्वाधार प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यस्तो वार्डको अभावमा अहिले सुत्केरीलाई सुत्केरी भएकै दिन डिस्चार्ज गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो पूर्वाधार तयार भएपछि कम्तीमा १ दिन अस्पतालमै राखेर हेरचाह गर्न सकिने उनले बताए । केएनपीका निर्देशक अशोककुमार वैदले कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यो वार्ड बनाउन लागिएको बताए । करीब ४० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने यो पूर्वाधार डेढ महीनाभित्रै निर्माण गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सुविधा बढाउँदै कर्णाली प्रदेश अस्पताल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुविधासम्पन्न बनाउन भौतिक पूर्वाधारसँगै सेवा पनि विस्तार गरिएको छ । पाँच सय शय्यासहितको अस्पताल बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्न थालिएको हो । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासको काम पनि अघि बढाइएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार, आधुनिक र प्रविधिमैत्री चिकित्सा उपकरणसहितको विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरिने भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्मर खड्काले अस्पताललाई पाँच सय शय्याको बनाउने गरी भवनको तला थप गर्न लागिएको जानकारी दिए । तला थप गर्न प्रदेश सरकारले करीब रू. डेढ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । आगामी तीन वर्षमा निर्माण गरिसक्ने गरी काम अघि बढाउन लागिएको उनले उल्लेख गरे । भौतिक पूर्वाधार विकास सँगसँगै अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा पनि सुधार र विस्तार गरिँदै छ । अस्पताल आएका बिरामीलाई अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन नपर्नेगरी सुविधा विस्तार गर्न लागिएको छ । हालै मात्र अस्पतालले मिर्गाैला प्रत्यारोपण सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहाँ अहिलेसम्म मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपरेमा काठमाडौं नै जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब भने यस्तोे जटिल उपचार सेवा कर्णालीमै पाइने भएपछि बिरामीलाई निकै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी अस्पतालले अप्थाल्मोलोजी, न्यूरो सर्जरी र स्पाइनल सर्जरी सेवा थप गरेको छ । अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थाका साथै पाइप लाइन जडान तथा सञ्चालन पनि हुँदै आएको छ । अस्पतालले रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन र खाना पकाउने सोलार सिस्टम जडान गर्न लागेको छ । यस वर्ष अस्पतालले ‘ख’ वर्गको एम्बुुलेन्स सञ्चालन र अस्पतालका कर्मचारीको ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा शुरू गरेको छ । त्यसैगरी अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पनि पहल भइरहेको छ । यसका लागि ‘सुर्खेत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ ऐनको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालासँग छलफल गराइएको छ । सेवा विस्तारसँगै पछिल्लो समय अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ । कर्णाली प्रदेशसँगै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमसहित भारतबाट समेत उपचारका लागि बिरामी आउने गरेकाले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको निर्देशक डा. खड्काले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अनुमति कुर्दै प्रदेश अस्पताल

स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाए लगत्तै सुर्खेतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबीच गत चैत ११ गते सम्झौता भइसकेको छ । प्रदेश अस्पतालले ०७४ देखि डाइलाइसिस सेवा दिँदै आएको छ ।मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाका लागि भौतिक संरचना र उपकरणको व्यवस्थापन गरेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्काले जानकारी दिए । प्रदेश अस्पतालले ६ जना चिकित्सकलाई

Ratopati श्रावण २०७९

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आधारभूत अस्पतालका लागि दरबन्दी तोकियो

सरकारले पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पतालहरूका लागि सङ्गठनात्मक संरचना र दरबन्दी तयार पारेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको नमुना सङ्गठनात्मक संरचना र दरबन्दी तेरिज स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।५ शय्याको अस्पतालको लागि आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा १८ कर्मचारी दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, एक मेडिकल अधिकृतसँगै ४ जना स्टाफ नर्स र ३ जना हेल्थ असिस्टेन्ट दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।१० शय्याको अस

Ratopati आषाढ २०७९

डेढ करोड लगानीमा अक्सिजन उत्पादन सुरु

गुल्मीमा कोरोना भाइरसपछि गाउँगाउँमा करोडौं खर्चिएर स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् । जिल्लामा रहेको गुल्मी अस्पतालसहित स्थानीय तहमा करिब १० करोडका स्वास्थ्य संरचना निर्माण भएका हुन् ।गुल्मी अस्पतालमा करिब डेड करोडको अक्सिजन प्लान्टसमेत निर्माण भएको छ । साथै डेढ करोडको लागतमा गुल्मी अस्पतालमा आईसीयू निर्माण भइरहेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन शुरु

मंसिर ९, जाजरकोट । जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टले उत्पादन शुरु गरेको छ । रू. ८० लाखमा खरीद गरिएको उक्त प्लान्टबाट दैनिक ४० भन्दा बढी सिलिण्डर भर्न सकिने छ । ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालका नयाँ संरचना निर्माण समेत जारी छ । झण्डै रू. ३२ करोडमा नयाँ अत्याधुनिक भवन बन्ने जानकारी दिइएको छ । भवन निर्माण ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र जाजरकोटमा मात्र ५० शश्याको अस्पताल छ । प्रदेश सरकारका मतहतमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय भए पनि संघीय बजेटमा सो प्लान्ट खरीद गरिएको जानकारी दिइएको छ । पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्लान्टको शुभारम्भ गर्दै जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका आफू सधैँ सक्रिया भएको बताए । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख टीकाराम जैसीले अक्सिजन उत्पादनसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थप सहज भएको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

गुमेको छैन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याइदियो । ०७६ चैत ११ गतेदेखि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । तर, यसबीचमा बन्दाबन्दीबाहेक राज्यले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना केही नभएको भन्दै मजाकसम्म उडाउन भ्याए । संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारको गम्भीर पहल देखिएन, बरु नेतृत्व कमिसनको खेलमा रमायो । संकटका बेला सीमामा आएका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । राज्यले मजदुर, श्रमिक र गरिखाने वर्गसम्म राहत पु¥याउन नसक्दा सहरबाट खाली खुट्टा रातदिन हिँडेरै गाउँ फर्किनेको भीड लाग्यो । संक्रमण बढ्दै गयो । स्तरहीन क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, जनशक्ति, पूर्वाधार आदिको दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुप¥यो र सयौंले बेडसम्म नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाए । तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि संक्रमण घट्न थाल्यो र बन्दाबन्दी पनि सामान्य भयो । भदौपछि संक्रमण घटेर अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा कोरोना महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा देखियो । विज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिँदै आवश्यक तयारी गर्न सुझाए पनि सरकार नेतृत्वको आपसी खिचातानीमै अल्झिएको देखियो । व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या भए पनि संकटका रूपमा देखिएको संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर दिएको थियो । त्यसबीचमा कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यथेष्ट काम गर्न सकिने वातावरण बनेको थियो । तर, सत्ता खिचातानीले नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा पूरै वर्ष खेर गयो । दोस्रो लहर फैलिने विज्ञहरूको चेतावनीकै बीच सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारभन्दा पनि बसमा गाउँ–गाउँबाट नागरिक ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गर्न केन्द्रित भयो । त्यसपछि पुनः संक्रमण फैलिँदै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि भने सरकारले बल्ल तयारी थाल्यो । कोभिडविरुद्धको खोप बन्न थालेपछि भारतको सहयोगमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु भयो । अन्य विकसित मुलुकमा खोप कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपालमा प्रभावकारी खोप अभियान अगाडि बढ्यो । दाता मुलुकबाट पनि खोप सहयोग तथा खरिद गर्दै सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नेतृत्वको लापरवाही र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोनाका गम्भीर बिरामीले बेड नपाउने अवस्था रहे पनि विस्तारै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि सहज उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा खटाइका कारण अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास बढेको संक्रमितले सुनाए । बुटवलमा ४ दिनसम्म अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटर खोज्दा नपाएपछि चिन्तामा परेका कृष्ण अधिकारी अक्सिजनसहित पोखराको एक अस्पतालमा भर्ना हुँदा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका कारण बेडसम्म पाउने अवस्था नआएपछि धेरै समस्या भोग्नुप¥यो,’ परिवारसहित कोभिड उपचार गराएका उनले भने, ‘अस्पतालमा बेड पाएपछि भने बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ कोरोना संक्रमित बहिनीको बेड नपाएर अवस्था गम्भीर भएपछि भयभीत बने पनि चिकित्सकको रेखदेखमा पुगेपछि अनुहार केही उज्यालिएको उनको अनुभव छ । कीर्तिपुरका नवीन शर्मा पनि नेतृत्वले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै कोरोना संक्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपर्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अक्सिजनको कमी थियो तर ३ दिन लाइन लागेर बेड खाली भएपछि टेकु अस्पतालमा भर्ना भएँ,’ उनले भने, ‘बेड पाएर डाक्टरको राम्रो रेखदेख भएपछि निको हुन सकियो ।’ कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सोहीअनुसारका पूर्वाधार नहुँदा सीमित स्रोत–साधनमा सबै सेवा कटाएर कोभिडमै केन्द्रित हुनुपरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार ग¥यौं । यो केही सक्दो प्रयास मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै यस किसिमका रोग आइरहेकामा हामीकहाँ पूर्वतयारी भएन । बीचमा तयारीका लागि समय हुँदा पनि राज्यले गर्न सकेन ।’ नयाँ किसिमको रोग आउँदा सुविधासम्पन्न विश्वका ठूला देशमा पनि अलमल हुनु स्वाभाविकै भएको डा. पुनको बुझाइ छ । तर, समय पाएर पनि नेपालले तयारी गर्न नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहर बढी घातक सावित उनी बताउँछन् । महामारी अस्पतालमा दुई÷चार भेन्टिलेटर र बेड थपेर निर्मूल गर्न नसकिने हुँदा अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी अस्थायी अस्पताल नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसअघि सन् २०१९ मा डेंगु फैलिँदा विज्ञहरूले यस किसिमको तयारी गर्न सुझाएका थिए । त्यसबेला तत्कालका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि यस किसिमको तयारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि आफ्नो काम सकिएझैं गरी बस्यो । स्थानीय सरकारले जनशक्ति नै नभएकाले पूर्वाधार निर्माणलगायत तयारी गर्न नसकिएको बताएर केही नगरी बसे,’ डा. पुनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच अहिलेसम्म पनि आपसी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।’ कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर आएकाले पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्थायी संरचना महामारी फैलिँदा मात्रै तत्कालका लागि केही समाधानको उपाय हो तर स्थायी संरचना नै विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रत्येक जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारमा केही इच्छाशक्ति देखिएकामा त्यसअनुसार काम भए स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर गुमिनसकेको उनी सुनाउँछन् । सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लामा २५ र ५० शय्या क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा २ सय र केन्द्रमा ५ सय शय्या क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण भई उद्घाटन गरिएकामा उक्त अस्पताललाई ५ सय बेडको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने तयारी छ । ५ करोड ३० लाख खोप निश्चित सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो आलेख तयार पारुन्जेल (भदौ १०) सम्म नेपालमा ४९ लाख ८६ हजार ८९३ ले खोपको पहिलो र ३९ लाख ४९ हजार ५२९ ले दोस्रो मात्रा गरी ८९ लाख ३६ हजार ४२२ ले खोप लगाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा ४२ लाखले खोप लगाएकामा सोही समयमै ९७ लाख खोप आउने पक्का भइसकेको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुससम्म ५ करोड ३० लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गरी पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको रणनीति बनाएको बताउँदै उनले कोभिडको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको दाबी गरे । खोप उत्पादनका लागि पहल निजी क्षेत्रले सरकारसँग अझ बढी अपेक्षा गरेको छ । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरी त्यसअनुसार शीघ्र निर्णय हुन थालेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले बताए । सरकारले औषधी उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्री र नयाँ स्वास्थ्य सचिवले पनि संघसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । ‘खोप केन्द्र थप्ने, खोप लगाउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिनेलगायत काम भएका छन्,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेकामा सरकारले नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ । कोभिडले स्वास्थ्य संकट देखिए पनि सँगसँगै यो क्षेत्र सुधारको अवसर पनि दिएको उनी सुनाउँछन् । गत वर्ष भारतले २६ प्रकारका औषधी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘आफूलाई संकट परेपछि कुनै पनि मुलुकले औषधी निर्यात नगर्ने हुँदा देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ ।’ खरिद गरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोपसमेत नआएको बताउँदै उनले औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यसका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि, अहिले सहजीकरण भइरहेकाले केही आशा पलाएको उनले बताए । विभिन्न औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यस वर्ष औषधीको आयात पनि घटेको जानकारी उनले दिए । ‘राज्यले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तम्तयार छौं’, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

जितपुरसिमराले कोरोना नियन्त्रणमा लाखाैं सक्यो, तर व्यवस्थापन लथालिंग

सिमरा : स्वास्थ्य उपकरण लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, लाखौ रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्षमा अहिले बाँदरको रजाइँ छ, भौतिक संरचनाहरू कवाडी भइसके। जितपुरसिमरा उपमहानगरले गत वर्ष सञ्चालन गरेको अस्थायी कोरोना अस्पतालको अवस्था हो यो। प्रदेश २ कै उत्कृष्ट भनी प्रशंसा पाएको अस्थायी कोरोना अस्पतालका लागि जितपुरसिमराले गत वर्ष लाखौं खर्च गर्‍यो। तर ती संरचना कामै नलाग्ने अवस्थामा छन्। जितपुरसिमरा जस्तै बाराका अन्य स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन हाल

थाहा खबर चैत्र २०७७

प्रदेश अस्पताल पाँच सय शय्याको बनाइँदै

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ। हाल तीन सय बेडसहितको स्वास्थ्य सुविधा रहेको यस अस्पताललाई पाँच सय शय्या पु-याइने भएको हो। अस्पताललाई हेलिप्याड सुविधासहितको बनाउने गरी संरचना निर्माण सम्झौता गरिएको छ। प्रदेश अस्पतालका निर्देशक प्राडा डम्बर खड्का र गौराश्याम सुन्दर जेभी काठमाडौँबिच अस्पतालको भवन थपका लागि सम्झौता गरिएको छ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७५

वीरका निर्देशक भन्छन्– धुर्मुसलाई ब्राण्ड बनाइएको हो, सरसफाइ खर्च हामी नै व्यहोर्छौं

अनलाइनखबर बैशाख २०७५

सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पतालका लागि संरचना तयार गरिने

सम्बन्धित सामग्री