निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई मात्रै विद्यालय नखोल्न आग्रह

'नेता–कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय अनिवार्य नगरेसम्म शिक्षा सुधार हुँदैन'

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

दैलेखका विद्यालय कर्मचारी धर्नामा

दैलेख : लामो समयदेखि विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू विगत छ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न मागहरू राख्दै विद्यालयमा ताला चाबी बुझाएर विगत छ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन्।विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने, दरबन्दी कायम गरेर निजामती कर्मचारी सरहको सुविधा दिनुपर्ने, उमेरहद पुगेकालाई राहत दिनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै उनिहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखमा धर्नामा बसेका हुन्।सरकारले नीतिमा विद्यालय कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनेपनि बजेटमा व्यवस्था नगरेपछि ब

थाहा खबर बैशाख २०८०

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना दिवसमा अर्घाखाँचीमा अक्षयकोष स्थापना

अर्घाखाँची । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अर्घाखाँचीले स्थापना दिवसको अवसर पारेर अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । संगठनको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको भगवती माध्यमिक विद्यालय शंखेटारीमा ५० हजार १ सय १ रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना भएको छ । जसमध्ये संगठनको तर्फबाट ३० हजार १ सय १ रुपैयाँ र आधिकारिक […]

Image Khabar चैत्र २०७९

बैतेश्वर गाउँपालिका : जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा पढाउनुपर्ने

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

निजामती कर्मचारीदेखि विद्यालय कर्मचारीसम्म आन्दोलित

काठमाडौं : देशभरका निजामती कर्मचारी यतिखेर आन्दोलित छन्। उनीहरू विभिन्न माग राख्दै कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन(निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले गत दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने आन्दोलन भदौ १७ गते

थाहा खबर श्रावण २०७९

तलब वृद्धिले छोएन ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई

काठमाडौँ । बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीलाई भने तलब वृद्धिले छुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायतका सबै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने भनिए पनि विद्यालय कर्मचारी यसमा समेटिएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा […]

Prashasan आषाढ २०७९

४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई तलब वृद्धिले छोएन

बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीलाई भने तलब वृद्धिले छुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायतका सबै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने भनिए पनि विद्यालय कर्मचारी यसमा समेटिएका छैनन् ।अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको आधारमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षकहरूको त

Ratopati आषाढ २०७९

किन लागू भएन तलबसहितको बिदा योजना

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट भाषणमा नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ भनी व्यवस्था गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले गरेको ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू मात्रै नभएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, निगम, सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक वा प्रोफेशर, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, आईएनजिओ, एनजिओ, निजी कम्पनी, उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना आदिमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई समेटेर नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई बृहत् ढंगले योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका छिमेकी देश चीनको दक्षिण पूर्वी राज्य हुपेईको राजधानी वुहान शहरबाट फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण धराशयी बनेको नेपाली पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले थोरै भए पनि टेवा दिन सक्छ । त्यही भएर तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो आव सकिनै आँटे भए पनि यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन । विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरि नै अन्य उद्योग–व्यवसायजस्तै पर्यटन उद्योग र पर्यटकीय गतिविधि पनि लगभग ठप्प भएको अवस्था छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा रहेको ‘वल्र्ड टुरिज्म अर्गनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ’ले विश्व पर्यटन सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेअनुसार सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा सन् २०२१ को पहिलो ३ महीना जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा विश्व भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ७३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै असर एशिया प्रशान्त (एशिया प्यासिफिक) क्षेत्रमा परेको थियो । सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनाको जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा ९४ प्रतिशतले कमी रहेको थियो । त्यस्तै डब्ल्यूटीओको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ पहिलो ३ महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रपछि यूरोपमा ८३ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो । त्यस्तै सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा अफ्रिका महादेशमा ८१ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो भने सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ७८ प्रतिशतले र उत्तर अमेरिकी महादेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७१ प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । विश्वका प्राय: सबै देशमा बाह्य पर्यटन यस्तो धर्मरको स्थिति रहेको भए तापनि चीन, रूस, अस्ट्रिया, अमेरिका ब्राजिल, भियतनाम, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल, न्यूजिल्यान्ड, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), टर्की, बेलारुस, युक्रेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्बे, मालिदभ्स, साइप्रस, ओमान, बहराइन, थाइल्यान्ड, इटली, हङकङ आदि देशका सरकारले भने आफ्ना देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । यसरी ती देशले आन्तरिक पर्यटनलाई अझ बढी महत्त्व दिएर आफ्नै देशभित्रको पर्यटकीय महत्त्व र प्राकृतिक महत्त्वका विशेष ठाउँहरू, जस्तै : ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँ, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, डाँडो, किल्ला (फोर्ट), अनेक सम्पदा रहेका ठाउँ, प्राचीन महत्त्व बोकेका स्थल तथा स्मारक लगायतमा घुमफिर गर्न प्रोत्साहन गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई सकेसम्म चलायमान बनाएका छन् । यस्तो खालको आन्तरिक पर्यटन/भ्रमण कार्यले केही हदसम्म भए पनि ती देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनमा सहयोग पुगेको भनाइ रहेको पर्यटन सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । हाम्रो देश नेपाल पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण देश हो । तर, यसका महत्त्व नबुझ्ने केही ‘पटमूर्खहरूले !’ भने धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भगौलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताको कुरो गर्‍यो वा लेख्यो कि, एकतर्फी ढंगले साम्प्रदायिक भन्ने गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत बुझाइ र लेखाइ हो भनी ठोकेर भन्न सकिन्छ । भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण मात्रै नभएर वन्यजन्तु अवलोकन, चरा पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रा, चट्टान आरोहण, बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पिङ, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ, साइक्लिङलगायत अन्य साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि पनि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यस्तै ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरू जस्तै पुराना दरबार, गढी, किल्ला, दुर्ग, प्राकृतिक रूपमै बग्दै आएका झरना, छहरा, छाँगालगायत अन्य स्थानहरूमा भ्रमण गर्न जानका लागि पनि सरकारले सरकारी कर्मचारीका साथै सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसैले जहाँ अड्केको भए पनि ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिने’ नीति तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने पक्का जस्तै छ । तर, नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूले सरकारको त्यो सहुलियत र सेवासुविधालाई दुरुपयोग नगरुन् भन्नाका लागि उनीहरू (निजामती कर्मचारी) जुन क्षेत्रको भ्रमणमा जान्छन्, उक्त क्षेत्रको सक्कली र नयाँ फोटा, भिडियो क्लिप, होटेल वा लजमा बसेको, खाना र खाजा खाएको बिल भर्पाइ पनि आफू कार्यरत कार्यालयमा निश्चित समयसीमाभित्र पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको कुनै ठाउँमा घुम्न जाऊन् नेपालको आन्तरिक पर्यटनको विकासमा टेवा दिऊन् भनी सरकारले दिएको सहुलियत र सदाशयलाई ससुराली घर, मामाघर, आफन्तको घर, नातागोताको घर घुम्न जाने अथवा घरैमा जुवातास खेलेर बस्ने, गर्लफ्रेन्ड/ब्याइफ्रेन्ड घुमाउन गएर समय खेर फाल्न बेर छैन । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई मात्रै विद्यालय नखोल्न आग्रह

सम्बन्धित सामग्री