संविधान जोगाउन कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लियो : मन्त्री बडु

संविधान दिवसको अवसरमा गोरखामा खुला दौड प्रतियोगिता

संविधान दिवसको अवसरमा गोरखामा खुलादौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । लियो क्लब अफ गोरखाले ‘स्वास्थ्यको लागि खेलकुद राष्ट्रको लागि खेलकुद’ भन्ने मूल नाराका साथ बुधबार पाँचौँ खुला दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको क्लबका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

गणतन्त्र बाधक कि सहयोगी ?

राजतन्त्रकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन नसकेको निष्कर्षसहित राजनीतिक दलले थालेको आन्दोलनमा जनताले साथ दिए । राजतन्त्रले बिदा लियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक भयो । संघीय शासन लागू भयो । तर जनता राजतन्त्रका बेलाभन्दा बढी निराश देखिएका छन् । किन ? हुन त एकथरी मानिसहरू राजतन्त्र भएका बेलामा मुलुक एकदमै राम्रो अवस्थामा थियो र राजतन्त्र गएपछि मुलुक ध्वस्तै भयो भनेजसरी तर्क गरिरहेका पनि भेटिन्छन् । यो अतिवादी विचार हो । राजतन्त्रका बेलामा भन्दा मुलुकका हरेक सूचक सकारात्मक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आयदेखि मानव विकास सूचकांकसम्मका आँकडा हेर्दा मुलुकले प्रगति गरेको छ । यो प्रगतिलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन । हो, अन्य देशको दाँजोमा मुलुकको प्रगति सुस्त छ । जनताको अपेक्षाको दाँजोमा विकासको गति निकै छैन । सुशासन कमजोर भएकाले जनता बढी निराश भएका हुन् । त्यसमाथि दशकौंदेखि समान अनुहार सत्तामा देख्दा तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो । समावेशितामा नेपाल आर्थिक रूपले सम्पन्न देशभन्दा निकै माथि छ । शिक्षाको स्तर पनि नराम्रो छैन । औसत उमेर पनि निकै बढेको छ । यसले मातृशिशुको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले निकै प्रगति गरेको छ भन्ने देखाउँछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जनताप्रति गणतन्त्रप्रति र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति किन तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ त ? गणतन्त्रपछि धनी र गरीबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिएको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या राजनीति गर्ने माध्यममात्रै बनेको छ । कानूनमा जे भए पछि अझै व्यवहारमा जातीय छुवाछुत र लैंगिक असमानता देखिन्छ । अन्धविश्वास र कुरीतिले अझै पनि जरा गाडिरहेको छ । तल्लो वर्गले सन्तानलाई सहज रूपमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन । शक्तिशालीहरू राज्यस्रोतबाट विदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, गरीब र विपन्न वर्गका मानिसहरू सामान्य रोगको उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि सानातिना स्थानीय मुद्दामा समेत केन्द्रलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबारले निमुखा जनताको आवाज सुनेन भनेर संघीयता चाहिएको हो । खर्चिलो संरचना भए पनि नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले सहज पहुँच पाउने अपेक्षा छ । तर, व्यवहार त्यसअनुसार भएको पाइँदैन । संविधान र विधि, पद्धतिबाट सरकार चल्नुपर्ने हो तर यहाँको अभ्यास सन्तोषजनक छैन । सत्तामा पुग्ने र जसरी पनि त्यसमा कब्जा जमाउने ध्याउन्नमा दलका नेतृत्व मरिमेटेर लागेका छन् । तिनले लोकतन्त्रको जति नै दुहाइ दिए पनि व्यवहारचाहिँ लोकतान्त्रिक बनाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक भनिएका दल र तिनका नेता निरंकुशतातर्फ लागेको पाइन्छ । सत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेको उपल्लो वर्गका लागि मात्रै संघीयता चाहिएको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको सिद्धान्त र संस्थामात्र होइन, जीवनशैली र व्यवहार हो । लोकतन्त्र आमजनसंस्कृति बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलले नै यसलाई संस्कृतिका रूपमा अंगीकार नगरेकाले जनतामा यसप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढेको हो । जबसम्म जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिँदैन, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ हुँदैन, जबसम्म शासन र प्रशासन स्वच्छ हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनता सकारात्मक र आशावादी हुन सक्दैनन् । त्यसैले अहिले राजनीतिक नेतृत्वका काम नै जनतामा आशा जगाउनु हो । मौसम अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘नेपाली भाषा नै कमजोर हुँदैछ, अरु भाषाको के कुरा गर्नु’

मातृभाषाको संरक्षणको सवाल खागरी छयालीसको आन्दोलनपछि चर्चामा आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली नेपालको राष्ट्रभाषा र यहाँ बोलिने सबै राष्ट्रिय भाषा भनेर संवैधानिक रूपमै चासो लियो । यसरी पञ्चायती व्यवस्थाको एक भाषा एक

Ratopati माघ २०७९

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन । आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो । अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन । यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ । आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन । अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

‘जनताले एमालेलाई सिस्नु हानेको हो, त्यसले पोल्नुपर्छ, पोलिरहेको छ’

नेकपा एमाले अलि अलि घाइते भएको कुरा नकार्न सकिन्न । तर, सत्तारुढ दलले नचाहेको निर्वाचन गर्न हामी सफल भयौँ । यो नेकपा एमालेको मात्र नभएर सिङ्गो देशको सफलता हो । संविधान घोषणा भएपछि वैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय चुनाव भयो । यसले हामी निश्चित भएर के भन्न सक्छौँ भने नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अब संस्थागत हुँदै गएको छ । संविधानको कार्यान्वयनले एउटा गति लियो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ त ? यदि सक्छौँ भने मुलुकलाई यो विन्दुमा पुर्‍याउने काम एमालेले गर्‍यो भन्दा फरक परेन । लोकतन्त्

Ratopati बैशाख २०७९

राजनीतिक स्वार्थ आर्थिक विकासको अवरोध

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लियो । संसद्मा पूर्ण बहुमतसहित गठन भएको निर्वाचित सरकारका कारण जनमानसमा स्थायित्वको अनुभूति भएको थियो । सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य र उद्योग व्यवसाय सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत्, बैंकिङ तथा बीमा, हवाई यातायात, सञ्चार तथा टेलिफोन, हुलाक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिएकाले र खुला अर्थतन्त्रको अपेक्षित विकासको क्रम शुरू भएको थियो । यसै बखत नियार्त जन्य उद्यागे , गार्मेन्ट, कार्पेट , पश्मिना आदिमा रेकर्ड उत्पादन तथा निर्यात भएको थियो । तर, सरकारको गलत श्रमनीति, अनुगमन तथा संरक्षणको अभावले यस्ता उद्योगहरू पनि दीर्घकालीन रुपमा कायम रहन सकेनन् । २०५१ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारले नै संसद भंग गरी आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा थप अस्थिरताको युग शुरू भयो । ०५१ सालमा भएको मध्यावधिमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र मुलुकमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरताको जगमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन शुरू भयो र यो करीब ११ वर्षसम्म विभिन्न स्वरुपमा कायम रह्यो । गाउँगाउँबाट युवाहरू पलायन भएर या त विदेशिए या शहर छिरे । राज्यको बजेटको बढी अंश शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हतियार खरिद गर्नमै खर्च हुन थाल्यो । उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने जस्तो कठिन अवस्था हुन गयो । बन्द–हडताल र उद्योगमा तोडफोड जस्ता विषय सामान्य लाग्न थाले । ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भएका अधिकांश युवा खाडी मुलुकसहित विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा खेती ह्रास हुँदै गयो । विदेशबाट पठाएको पैसाले शहर छिरेका घरपरिवारका सदस्यले जीवन चलाउने हुँदा उपभोग संस्कृतिमा अझ बढी खर्च हुन थाल्यो । अधिकांश जमिन बाँझै रहेकाले ५ दशकअघिसम्म प्रमुख खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक हामी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थसहित सबै क्षेत्रमा परनिर्भर भयौं । आयातबाट उठेको राजस्वले देश चल्ने भएकाले सरकारले पनि उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि विकासमा ध्यान दिएन । सरकारको प्राथमिकता नै आयातबाट कर उठाउने र त्यसै करबाट देश सञ्चालन गर्नु रहेकोले देश अझ परनिर्भर हुँदै गयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसले पठाएको रेमिट् यान्सको रकमबाट गाउँ छोडी शहरतर्फ आएर किनेर खाने परिपाटी भएकाले पहाडी क्षेत्रका अधिकांश कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे । शहरी क्षेत्रमा माओवादी आक्रमण, कठोर श्रम कानून, स्थानीयको अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष उद्योगमैत्री नहुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कुशासनले गर्दा विस्तारै मुलुक संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार तथा माफियातन्त्रतर्फ उन्मखु हुँदै गयो । बढ्दो आयातले गर्दा उठेको राजस्वबाट औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ कुनै उल्लेख्य कार्य भएन । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भई संघीयताको आधारमा राज्य सञ्चालन भएपछि पुन: शासन सत्ता बिकेन्द्रित भई मुलुकले आर्थिक विकासको पाटोमा नयाँ शिराबाट काम शुरू गर्ने आशा आम जनतामा पलाएकोमा त्यसपछि पनि तदनुरुप हुन सकेन । त्यस बखत पनि २ वर्षसम्म आम निर्वाचन नभई संक्रमणकालीन अवस्थामै मुलुक रह्यो । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान राजनीति, राजनीतिक दल र तिनीहरूको निहित स्वार्थसिद्धितर्फ नै गयो । आर्थिक अपचलनका ठूलाठूला विषय, ठेक्कापट्टा, खरीदबिक्री, सरकारी सम्पत्तिको अपचलनजस्ता विषयमा ठूला दलका मुख्य नेतृत्वले सिन्डिकेट खडा गरेर भ्रष्टाचार गर्दै गए । २०७४ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । आम निर्वाचनमा नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेकोले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई सरकार आर्थिक स्थिरता एवम् विकासतर्फ लाग्ने आशा आम जनताको थियो । निर्वाचनपछि पनि सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा परेन । आम निर्वाचनको २ वर्षपछि नै सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आयो । सरकार भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा मुछिँदै गयो । आम भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सिन्डिकेटगत भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ स्वरुप देखिन थाले । भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या खाली राखियो या आफ्ना स्वार्थका मानिस नियुक्त गरी यो संस्थालाई निरीह बनाइयो । निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि २/२ पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । फलत: सत्तारुढ दलबीचको लामो अन्तरद्वन्द्वले सत्तारुढ दल ३ टुक्रामा विभक्त भयो र आपसी जोडघटाउका आधारमा मुलुक नयाँ सरकार गठनतर्फ उन्मुख भयो । यहाँ पनि हामी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरी आर्थिक विकासमा लाग्ने सुनौलो अवसरबाट चुक्यौं । अब गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको छ । मुखमा नै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन छ । राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व बढ्दो अवस्थामा छ । आजसम्म हामी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा चुकेका चुक्यै छौं । वर्तमानमा कायम मुख्य राजनीतिक दलहरूको सोच, काम र व्यवहार हेर्दा निकट भविष्यमा आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने संकेत देखिएको छैन । तैपनि आशा मार्न भने सकिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वैदेशिक रोजगारीले डेढ दशकमै फड्को मारेको बेनीको पुरण्य गाउँ

म्याग्दी : ०६० साल चैत ७ गतेको रात धेरै म्याग्देलीका लागि ‘भय र काल’को रात बन्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले बेनी आक्रमण गरेको त्यो रात अझै पनि यहाँका बासिन्दाले बिर्सन सकेका छैनन्।सोही आक्रमण नै तत्कालीन नेकपा माओवादी सातदलीय मोर्चामा सहभागी हुने आधार बन्यो र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो। राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना, नयाँ संविधान र संघीय व्यवस्थाको शुरुवात भयो।यी त भए राजनीतिक परिवर्तनका कुरा। बेनी आक्रमणले राजनीतिक परिवर्तनको आधार मात्र तयार गरेन, धे

थाहा खबर आश्विन २०७८

यो संविधान किन चल्दैन ?

यो संविधानको नियति नै नचल्ने हो । पहिलो संकेत पहिलो संविधान सभाले दिएको थियो । यसले संविधान बनाउनै सकेन । दोस्रो संविधान सभाले जुन दिन घोषणा गर्‍यो उसै दिन यो जलाइयो । त्यसपछि यसले दुई तीन दर्जन नेपालीको ज्यान लियो ।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

के कांग्रेस हारेकै हो?

को आम निर्वाचनसँगै नेपाली राजनीतिले एउटा मोड लियो। लामो अन्तराल संक्रमणकाल अब समाप्तितिर अग्रसर छ। शान्त र सम्पन्न नेपालको सपना अब साकार हुनुपर्छ। र, यो कामको बिँडो अरु कसैको होइन नेपाली आफैँले उठाउनुपर्छ। अपेक्षा गरौँ पक्का यसो हुनेछ। बोलीमा देखिएका र देखाइएका सपनाहरु मिथ्या हुनेछैनन्। यथार्थमै परिणत हुनेछ। संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। सोचेभन्दा…

Setopati पौष २०७४

[टिप्पणी] किन रोकियो संविधान संशोधन विधेयक ?

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन ९ गते सम्पन्न बैठकले संसदीय प्रक्रियामा ‘होल्ड’मा राखिएको संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाने निर्णय लियो । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यही निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेतासंँग अनौपचारिक संवाद पनि गरे । तर, दुई तिहाइबाट पारित हुने सुनिश्चित नभई विधेयक अघि नबढाउन राजपाका नेताले नै चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा हच्किए ।

Kantipur आषाढ २०७४

संविधान जोगाउन कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लियो : मन्त्री बडु

सम्बन्धित सामग्री