बेलायतमा भइरहेका भारतविरोधी गतिविधिविरुद्ध उपयुक्त कदम चाल्न बेलायतलाई भारतको आग्रह
भारतले बेलायतमा केही चरमपन्थी र कट्टरपन्थी तत्वहरूको ‘भारत विरोधी’ गतिविधिहरूमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सतर्कतापूर्वक त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध उपयक्त कदम चाल्न बेलायत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । दुई देशका गृह सचिबहरुको भर्चुअल...
नौ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि यौन शिक्षामाथि प्रतिबन्धका साथै लिङ्ग पहिचानको विवादित सिद्धान्त पनि नपढाइने मन्त्रालयले बताएको छ। गत महिना लैङ्गिक पहिचानका मुद्दाहरूसँग जुधिरहेका युवाहरूलाई नारी बनाउने हर्मोन उपचारहरू सिफारिस गर्नमा ‘अत्यन्त सावधानी’ उपाय चाल्न आग्रह गर्ने गत महिना भएको ऐतिहासिक समीक्षापछि यस्तो कदम चालिएको हो ।
नौ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि यौन शिक्षामाथि प्रतिबन्धका साथै लिङ्ग पहिचानको विवादित सिद्धान्त पनि नपढाइने मन्त्रालयले बताएको छ। गत महिना लैङ्गिक पहिचानका मुद्दाहरूसँग जुधिरहेका युवाहरूलाई नारी बनाउने हर्मोन उपचारहरू सिफारिस गर्नमा ‘अत्यन्त सावधानी’ उपाय चाल्न आग्रह गर्ने गत महिना भएको ऐतिहासिक समीक्षापछि यस्तो कदम चालिएको हो ।
फागुन २५, काठमाडौं। अमेरिका र बेलायतले रुसी तेल र ग्यासमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । बेलायतले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा रुसी तेल र तेलजन्य उत्पादनको आयात बन्द गर्ने बताएको छ । यूरोपेली संघ (ईयू)ले पनि सन् २०३० सम्ममा रुसको जैविक इन्धनमाथिको आफ्नो निर्भरता निर्मूल पार्ने योजना बनाएको छ ।
यसको शुरुआत ग्यासबाट गरिनेछ । यसै वर्ष रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता दुई तिहाई कम गर्ने योजना ईयूले सार्वजनिक गरेको छ । रुसी अर्थतन्त्रको मुख्य धमनीमा प्रहार गर्न यस्तो कदम चाल्न लागिएको बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेनले बताएका छन् ।
रुसको आम्दानीको मुख्य स्रोत इन्धन निर्यात हो । युक्रेनमाथि रुसी हमलाको प्रतिकारमा उमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध कसिलो बनाउने क्रममा रुसी तेल र ग्यासमा प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको हो । तर यस कदमले रुसलाई त असर पार्छ नै यूरोपेली उपभोक्ताहरु पनि मारमा पर्नेछन् । द्वन्द्वको प्रभावका कारण अहिले अमेरिका र बेलायतमा पेट्रोलको भाउ कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिसकेको छ । जापानलगायत अन्य बजारहरुमा पनि भाउ कयौं वर्षयताकै उच्च स्तरमा छन् ।
रुसी तेलमाथि पश्चिमी देशहरुले प्रतिबन्ध लगाएमा विश्व बजारमा विनाशकारी परिणामहरु उत्पन्न हुने चेतावनी मंगलबार रुसी उपप्रधानमन्त्री एलेक्सान्डर नोभाकले दिएका थिए । रुस युक्रेनबीचको तनावबीच पछिल्लो समय तेलको भाउ सन् २००८ यताकै उच्च स्तरमा छ ।
तेलको भाउमा भएको वृद्धिले चीन, इन्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रिका र टर्की जस्ता ठूला तेल आयातकर्ता देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत अंकले घट्न सक्ने र विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउन सक्ने विश्व बैंकका अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभावबाट पुनःबहाल भइरहेका र कर्जा देखि मँहगीसम्मका अनेकौं अनिश्चयसँग संघर्ष गरिरहेका उदीयमान अर्थतन्त्रलाई युद्धले अर्को झट्का दिने बताइएको छ ।
गएको एक महीनामा तेलको भाउ दोब्बर भन्दा धेरैले बढिसकेको छ । रुसी तेलमाथि प्रतिबन्धको घोषणासँगै बुधबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको भाउ झन्डै ३ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल १३० डलरमाथि उक्लिएका छ । युक्रेनी संकटका कारण विश्वले अहिलेसम्मकै ठूलो आपूर्ति झट्का बेहोर्न सक्ने चेतावनी गोल्डम्यान श्याख्सले दिएको छ । ब्रेन्ट क्रुडको भाउको प्रक्षेपण गोल्डम्यानले बढाएर ९८ डलरबाट १३५ डलरमा पुर्याएको छ ।
बार्कलेजले पनि अवस्था खराब भन्दा पनि खराब हुँदै भयो भने तेलको भाउ २०० डलर नाघ्न सक्ने बताएको छ । तर बार्कलेजले यस वर्षको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रक्षेपण भने संसोधन गरेको छैन । विश्व बजारमा तेलको भाउ बढेसँगै हालैका दिनमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेर यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा हुने थप वृद्धिले नेपाली उपभोक्ताहरु झनै मारमा पर्नेछन् । एजेन्सीको सहयोगमा
नेपालमा सबै क्षेत्रमा आन्दोलन, मारमुंग्री, जिन्दावाद मुर्दावाद हुने गरेकोमा अदालतमा चैं हुन सक्या थेन । सबैले आन्दोलन गरेको देखेर न्यायमूर्तिहरूलाई पनि आन्दोलन गर्न कम तलतल लागेको थिएन होला । के निहुँ पाऊँ र आन्दोलनमा जाऊँ भन्ने उनीहरूको रहर चोलेन्द्र श्रीमान्को पालामा पूरा भएको छ । शायद विद्यार्थी हुँदा ल क्याम्पसमा भेला भएर ढुंगा हानेको, टायर फड्काएको, रेलिङ भाँचेकोे अनुभव आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उतार्न नपाउँदा हाम्रा क्रान्तिकारी वकिल तथा न्यायमूर्तिहरूमा साह्रैै छट्पटी थियो कि ?
न्यायका नौ सिङ हुन्छन् भन्ने कुरा त शास्त्रमै लेख्या छ । यसपालि त न्यायमूर्तिहरूका सिङै पलाएछ कि क्या हो, कस्सिएर सिंगौरी खेल्न थालेका छन् । बारतिरका कालाकोटेहरूले र बेञ्चासीनहरूले पनि सिंङ तिखारेर हुक्काँ गरिरहेका छन् । जित्नेले नि हार्ने, हार्नेले नि हार्ने ‘पिरिक भिक्ट्री’ अर्थात् सर्वस्व गुमाएर प्राप्त जितका लागि रामशाहपथ कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको छ ।
यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त !
अदालतमा बेथिति भयो रे भनेर १३ भाइ न्यायमूर्तिहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलाशमा समेत बसेनन् । भोलि सबै न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिए भने के होला ? परिणाम जे भए पनि वीर गोर्खालीको ठाउँमा अब क्रान्तिकारी न्यायमूर्तिहरूको देश भनेर वकील र न्यायमूर्तिहरूले नेपालको नाम, इज्जत चाहिँ बढाउने नै भए । एउटा नेताको कारनामाले आधा भरिएको गिनिज बुक न्यायमूर्तिहरूको चमत्कारले पूरै भरिने पो हो कि ? आखिर देशमा गिनिज बुक भर्ने अभियान जो चलेको छ ।
पहिले सर्वसाधारणले भन्थे नकिनीकन न्याय पाइँदैन । पछि बारका वकिल साबहरूले पनि यसै भन्न थाले । हो कि होइन भनेर सर्वोच्चले रिसर्च नै गरायो, त्यसले झन् ठोकुवा नै ग¥यो बिचौलिया राज छ भनेर । अहिले त स्वयं न्यायमूर्तिहरूले नै यसो भन्न थाले । अब श्रीमान्हरूले नै भनेसि कसरी नपत्याउनु ? तर ककसले कति तिरे, कसरी तिरे पनि तथ्यांकसहित तोकेरै भन्द्या भए कथंकदाचित् अदालत जान परे खल्ती कत्तिको दरो चाहिन्छ भन्ने पूर्वजानकारी हुन्थ्यो नि !
यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त !
अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुब आइराछ । हामीले त ‘सेटिङ’ र ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलकुदमा हुन्छ भन्ने सुनेको हो । अदालतमा पनि हुँदो रेछ । अदालतमा बिचौलिया भन्ने पनि हुँदो रेछ । बिचौलिया भन्ने त जग्गा दलालीमा र तरकारी बजारमा पो हुन्छ भन्थे । मुम्बईमा झैं नेपालमा ‘दलाल स्ट्रीट’ भएन भनेर चुकचुक गर्नेहरूले नेपालमा पनि ‘दलाल स्ट्रीट’ पहिल्यैदेखि रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाए होला । अझ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र पूर्व न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती, रामप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीहरूले त न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया छन् भनेर प्रतिवेदन नै पेश ग¥या रछन् । यी बिचौलिया भन्ने प्राणीहरूको अनुहार, जीउ, डाल कस्तो हुन्छ होला एकपटक यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो नि श्रीमान् ?
तर पनि, तथापि, भए तापनि, हुँदा हुँदै पनि, देखिए तापनि, यद्यपि, हुन त, तैपनि, न्याय क्षेत्रका सबैभन्दा बढी शक्तिशाली शब्द हुन् रे, चेसका मन्त्रीझैं जता पनि चाल्न मिल्ने । न्यायका नौ सिङ उमार्ने यिनै शब्दहरू हुन् भन्छन् जान्ने बु्झ्नेहरू । कोटका खल्तीबाट जन्मेका कतिपय कालाकोटेहरू न्यायमूर्ति भएपछि नेताका आदेशमा कति सिङ उमारिए कति ।
न्यायमूर्ति दलका, दल नेताका भएपछि न्यायालय दलदलमा त फस्नै नै भयो । त्यसमा पनि शेवदे, खप्रओ, माकुने, पुकदा, अनि कसको कसकोमा कोटा आबन्टन गरेपछि यस्तै त हो नि । रन्जित भैयाको किताबलाई विश्वास गर्ने हो भने त उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, मध्यपूर्वकालाई पनि भाग छुट्याउने गरिएको पो छ कि के था ? पूजाआजा गर्दा सबै दिशातिरका लागि पुज्ने चलन पुर्खाले बसाएकै हुन् क्यार ! न्यायका नौ सिङ मात्र होइन, १२ पुच्छर र २७ प्वाल पनि हुन्छन् रे । नौओटै सिङमा फुर्को बाँध्नुपर्ने, १२ ओटा पुच्छर समात्नुपर्ने, अनि २७ ओटा प्वाल टालेर न्याय पाउन कम्ता पापड पेल्नु पर्दैन । पापड पेलाइबाट निस्कने तेल थाप्न कत्रो हानाथाप पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त श्रीमान्हरूले भर्खर पो भन्दै छन् त ।
तर केइ छैन, अमेरिकामा ‘रिपब्लिकन नोमिनेटेड जस्टिस’ र ‘डेमोक्रेट नोमिनेटेड जस्टिस’ भनेर स्पष्ट कित्ताकाट गरिएको हुन्छ, हाम्रामा कम्युनिष्ट कांग्रेसलाई गरेजस्तै । बरु हाम्रामा अमेरिकी व्यवस्था लागू गरेको भए राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा कस्तो फैसला आउँछ, पहिल्यै भन्न सकिन्थ्यो । २००९ अघिको बेलायतमा माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लड्र्सका’ सदस्य नै न्यायमूर्ति हुन्थे । अहिले त्यहाँ न्यायाधीश रिटायर्ड भएपछि संसद् सदस्य (ल लर्ड) हुन पाउने रहेछन् । बरु हाम्रो पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यबाटै न्यायमूर्ति बनाउने अनि रिटायर्ड भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभाकै सदस्य हुन पाउने थिति बसाले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद् सबैतिरको झमेला एकैचोटि तमाम हुन्थ्यो नि !
नाम जे परिषद् दिए पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक दलहरूको बाहुल्य भएसि, उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएसि, नेताले नै न्यायमूर्ति छान्ने भएसि बेलायती थिति नै बेश होला कि ? जनताबाट पाएको मत अनुसार न्यायमूर्तिको भाग पाउने पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे त बेलायती थितिभन्दा पनि अग्रगामी हुने थियो कि ? घ्यु खान कम्बल ओड्ने झन्झट पनि नपर्ने, सीधै घ्यु खान पाइने यो आइडिया छैन त गज्जब ? यी सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हिजोआज न्याय–अन्याय छुट्ट्याउने नीति हो कि नाता ? कि नोट हो भोट हो भन्ने कुरामा बडो द्विविधामा पो पारिदिए न्यायमूर्ति र कालाकोटधारीहरूले ।
पहिलेका शासकहरू पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन्थे रे । अहिले चैं न्यायालयका मानिस कानूनभन्दा माथि हुने रहेछन् । न्यायालय र श्रीमान्हरूको विषयमा त कुनै बदमासी भएको छ भने पनि त्यसबारे सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि केही लेख्न र बोल्न पाइँदैन भन्ने छ क्यारे ! त्यसैले मैले केही लेखेको वा बोलेको छैन है ! यहाँ आएका सबै कुरा त कि वकिल साबहरूले, कि न्यायमूर्तिहरूले भनेका कुरा वा रिपोर्टहरूमा आएका कुरा टिपोट गरेको मात्र हो । कुनै श्रीमान्ले कानूनी अपराध गरे पनि कारबाही गर्ने निकाय छैन । त्यसैले अब श्रीमान् मात्र होइन श्री ५, श्री ६ वा श्री कतिकति भन्न थाले कसो होला ?
खैर, अहिले भने मलाई एउटा कुराले मात्र भित्र भित्रै पिरोलिरहेको छ । त्यो के भने रामशाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्थे रे । रामशाह पथमा न्याय नपाइने थाहा पाएरै उनले ऊबेला गोर्खा गए मात्र न्याय पाइन्छ भनेको होला कि के होला हँ ? अब न्याय खोज्न रामशापथतिर जाने कि गोर्खा, तपाईंले पत्तो पाउनुभए मलाई नि खुसुक्क भन्नुस् है !
बेलायतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र रुपमा फैलिएपछि सरकारलाई समयमा नै आवश्यक कदम चाल्न दवाव आएको छ । बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) प्रमुख म्याथ्यू टेलरले कि ‘प्लान बी प्लस’ अन्तर्गतको प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कि त एनएचएस संकटको सामना गर्न तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन् । टेलरले इंग्ल्याण्ड, नर्दर्न आएरल्याण्ड वेल्सको स्वास्थ्य सेवाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । बेलायतमा एकैदिन झन्डै ५० हजार संक्रमित पुष्टि भएको र २४ घन्टामा २२३ जनाको मृत्यु भएलगत्तै उनको उक्त भनाइ
बेलायतमा बढ्दो कोरोनाको महामारीले गर्दा अधिकांश कार्यालय बन्द रहेका अवस्थामा राजधानी लण्डनस्थित नेपाली दूतावास भने अब सातै दिन खुल्ने भएको छ । कोरोनाका कारण बेलायत र माल्टामा रहेका नेपालीका लागि परेका समस्या सुन्न र आवश्यक कदम चाल्न हप्ता दिन नै खोल्ने निर्णय गरिएको दूतावासले जनाएको छ । यसअघि हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म मात्रै कार्यालय खुला हुने गरेको थियो ।
