आफ्नो पीडामाथि राज्यबाट मलम लगाइने पहिलेको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मीटरब्याज पीडितहरू पुन: पैदल नै हिँडेर नारायणघाटमा भेटिए र त्यहाँबाट सँगै काठमाडौं आइपुगेको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ । वास्तवमा यो यस्तो पीडा थियो जसका लागि कुनै पनि सभ्य राज्यको उपस्थिति रहेको मुलुकमा नागरिकले माग राखीराखी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो पीडाको झल्को पाउनेबित्तिकै राज्य संयन्त्रले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने थियो । तर, बिडम्वना, बारम्बारको जानकारी, घचघच्याइ र दिलोज्यान दिएर गरिएको ‘जायज’ आन्दोलन भए पनि अझै जनता नाङ्गो खुट्टा लिएर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बिन्ती बिसाउन बाध्य छन् । त्यसका लागि उनीहरूले तय गर्नु परेको पीडाको बाटोमा घिस्रिएका नाङ्गो खुट्टामा उठेका फोका र लागेका घाउहरूमा मलम लगाउन सत्ता समीकरणको ‘मधुरकुण्ड’ मा अलमलिएकाहरूले समय नै पाएका छैनन् । फेरि संघीयताद्वारा घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउने उद्घोष गर्नेहरूलाई मात्र होइन प्रदेश सरकार हाँक्नेहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको जँघार नाघेर पीडितहरू सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन गएको देखेर लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । तर, बिडम्वना उनीहरूमा त्यस प्रकारको लज्जा र जिम्मेवारीबोधको लेशमात्र पनि अनुभव गर्न पाइएको छैन । बरु उनीहरूमध्ये नै कतिपय व्यक्ति पीडकका रूपमा रहेकाले पनि समस्याले उचित समाधान पाउन पो नसकेको हो कि भन्ने आम रूपमा आशंकाचाहिँ उब्जिएको छ ।
करीब १ वर्षअगाडि पनि यस्तै समवेत स्वर लिएर आएका ती पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्ने भनी राज्य तर्फबाट प्रयास गरिने बताइएको थियो । यसबाट उनीहरूको पीडा मात्र होइन, पीडाको गम्भीरता र पीडकहरूको बारेमा समेत राज्यलाई पर्याप्त जानकारी भएको नै मान्न सकिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यी सबैका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि विगतदेखि नै राज्य संयन्त्रहरू निष्क्रिय बस्दा यस्ता समस्याले जरो गाड्ने मौका पाएका हुन् भन्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक र वित्तीय विच्छृंखलताका लागि मलजल गरी खेलाँची गरिएको मान्न सकिन्छ । जनताको बचतको सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहकारी ठगी प्रकरणलाई जोडेर चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दा कम धितो लिएको कारण देखाएर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्रने राज्य संयन्त्रले मीटर ब्याजको सन्दर्भमा किन जनताको रगत पसिनाको संरक्षणका लागि ‘जनहित’ गर्न सकेन ? उदेकको विषय बनेको छ ।
सहकारीसँग जोडिएको समस्यामा पनि यस्तै खेलाँची देख्न सकिन्छ । ‘पैसाको मुखै बैरी’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । सहकारीमा अहिले देखिएका संकटले यही लोकोक्तिलाई सार्थक बनाएको छ ।
त्यसो त सहकारी संगठनहरू संकटमा परेको देखिनुमा अनेक कारण रहेका छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यंभावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नुपर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्न न त आवश्यक ठानियो न त आन्तरिक सुशासनप्रति नै ध्यान दिइयो ।
लाखौं जनताको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ्र एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवश्यकता धेरै अगाडि नै महसूस भइसके पनि अहिलेसम्म पनि त्यसमा खेलाँची नै गरिएको छ र दिन प्रतिदिन सहकारीहरूमा नयाँनयाँ समस्या देखिँदै गएका छन् ।
एकातिर सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताबिक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिइएको छ भने अर्कोतिर तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दासमेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छैन । यसले सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति उच्च उदासीनता देखाएर वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा राज्यस्तरबाट नै गम्भीर खेलाँची भएको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा यसरी सहकारीप्रति खेलाँची गरेको त देखिन्छ नै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नै जनविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । यो गम्भीरताप्रति पनि सम्बद्ध पक्ष बेखबर देखिन्छन् ।
लघुवित्तका बारेमा पनि केही कुरा गरौं । लघुवित्त पीडितको नाममा अहिले एकथरी व्यक्तिहरू आफूले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कतिपय व्यवसायीहरूलाई परेको परिस्थितिजन्य संकटबाट मुक्त गर्न बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले पनि यथोचित ध्यान दिएर समाधान खोज्नुपर्छ नै । तर, यसैलाई बहाना बनाई आन्दोलन र जुलुस गर्ने, ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, विप्रेषण नपठाउन आह्वान गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहारसमेत हुने घटनाहरू भने वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै लागि घातक छन् । यस्ता गतिविधिभित्र कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ लुकेको कुरा आम सर्वसाधारणले समयमै बुझ्न नसके देशले भविष्यमा चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । वास्तवमा यस्ता गतिविधि वित्तीय अपराध त हुन् नै साथै त्यसले सामाजिक सद्भाव भड्काउने र राष्ट्रिय विचलन ल्याउने समेत जोखिम रहन्छ । यिनै सम्भावित परिमाणहरूको आलोकमा यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्नहरू विरुद्ध सम्बद्ध निकायहरूले यथाशीघ्र यथोचित कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्वप्रति उदासीन भएर राज्य संयन्त्रले वित्तीय र आर्थिक संकट निम्त्याउन गरी हेलचेक्य्राइँ गरेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
माथि उल्लिखित र अन्य वित्तीय अपराधका अनेकन घटनाक्रममा खेल्न सक्ने तमाम सकारात्मक भूमिकाहरूलाई छोडेर अहिले राज्य संयन्त्रद्वारा धितोभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको ‘बहाना’मा केही प्रतिष्ठित र व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेर वित्तीय संकटलाई झन् विकराल बनाउने कार्य गरिएको छ । पक्राउ परेका बैंकरहरू अन्य कुनै वित्तीय अपराधमा संलग्न भएका भए सोही अनुसारको जानकारीसहित अवश्य पनि उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ तर बैंकका विभिन्न तहमा निर्णय हुँदै जोखिम विश्लेषणसहित आन्तरिक नीतिनियमको परिधिभित्र बसी सांगठनिक रूपमै निर्णय गरेर कुनै व्यवसायलाई वा व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको ‘उपयुक्तता’का बारेमा असम्बद्ध अन्य कुनै निकायले गरेको मनोगत विश्लेषणको आधारमा उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी करार गरी धरपकड गर्नाले त्यसले देशको अर्थ–वित्तीय क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ । सम्बद्ध नियामकीय निकायको कार्यक्षेत्र मिचेर असम्बद्ध र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासको पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान नभएको निकायले गरेको यस्तो व्यवहारलाई पनि राज्यको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रप्रति गरिएको गम्भीर ‘खेलाँची’ मान्न सकिन्छ ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकरहरूको मनोबल त गिराएको छ नै, बैंकमा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यावसायिक दक्षताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरणलाई समेत प्रदूषित बनाएको छ । यसबाट भविष्यमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउने त छँदै छ, अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको भएको अर्थतन्त्रलाई यस्ता खेलाँचीपूर्ण क्रियाकलापले थप थिलथिलोसमेत बनाएको छ ।
एकातिर वित्तीय क्षेत्रप्रति वितृष्णा फैलाउनेलाई आम छूट दिने र अर्कोतिर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई हतोत्साही बनाउने कार्यले समाजमा अराजकताले प्रश्रय पाउने जोखिम रहन्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्थामाथि अर्कै निकायले देखाएको कमजोरीको कारण राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यसले केन्द्रीय बैंकप्रति आम सर्वसाधारणले गर्ने भरोसामाथि पनि कुठाराघात गरेको छ । यसरी बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ । यस्तो व्यवहारले राष्ट्र बैंकले समय समयमा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न वित्तीय अवस्थाको बारेमा दिने सूचना तथा जानकारीको विश्वसनीयतामाथि समेत आशंका उब्जने गरी वातावरण बिगारेको छ । झट्ट हेर्दा बैंकरहरूलाई समातेर केही गर्न खोजेको जस्तो देखाए पनि यो मामलामा राज्य संयन्त्रले एकै पटक देशका लागि अर्थवित्त क्षेत्रमा नकारात्मक दूरगामी प्रभाव पर्ने गम्भीर हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ ।
नियामकीय निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण, आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, संस्थागत सुशासन एवं अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रले नै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी यस्तो ‘दिव्यास्त्र’ किन र कसको स्वार्थका लागि प्रयोग भएको हो, त्यो भने खोजीकै विषय बनेको छ ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ ।
विश्वका जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकले पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन् । संसारमा शायदै त्यस्ता मुलुक होलान्, जुन निजीक्षेत्रको सहकार्यविना बनेका छन् । तर, नेपालमा भने सरकारले सिद्धान्तमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताए पनि व्यवहारमा भने अनेक बखाडा झिक्दै निराश बनाउने गरेको छ । सरकारी नीतिहरू निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण वा नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । सरकारी कर्मचारीमा निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि मात्रै काम गर्ने वर्ग हो भन्ने मानसिकता पाइन्छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भन्नेहरू पनि छन् । यस्तो तर्कलाई केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ, किनकि खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका नियन्त्रणकारी हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै काम गरेका हुन्छन् । नेपालमा भने सरकारले ल्याएका नीति र निर्देशनले उद्योग/व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै निजीक्षेत्रले पटकपटक गुनासो गर्ने गरेको हुन्छ जुन पुन: उठेको छ । वीरगञ्ज, मोरङ, सिद्धार्थ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नीतिगत हस्तक्षेपलाई लिएर गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले भन्सारमा भन्सार शुल्क निर्धारण गर्दा होस् वा भन्सार चेकजाँच गरिसकेका सामान बीच बाटोमा रोकी खानतलासी गर्दा होस् निजीक्षेत्रलाई मर्कामा पार्ने गरेको छ । सरकारले खानतलासी गर्न नपाउने होइन तर त्यसको नाममा व्यवसायीलाई झन्झट र दु:ख दिन भएन । अझ यस्तो झन्झट दिने बहानामा अवैध रूपमा पैसा असुल्ने काम त झनै गर्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो भइरहेकाले निजीक्षेत्रले बेलाबेलामा गुनासो गरिरहेको छ । सरकार भने समस्याको दिगो समाधान खोज्नभन्दा पनि वक्तव्यबाजीमै रमाउने गरेको छ ।
सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।
निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक भनिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनदेखि बजारमा विक्रीवितरणसम्म निजीक्षेत्रकै सक्रियता बढी देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा झन्डै ७० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको छ भनिन्छ । यति ठूलो योगदान दिने निजीक्षेत्रले बारम्बार सरकारको नीतिको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । पछिल्लोपटक भन्सार विभागले गरेको सामान आयातकर्ता र वितरकको लेबलको व्यवस्थामा निजीक्षेत्र असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ । लेबलिङका व्यवस्था अन्योलपूर्ण रहेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । त्यो कस्तो समस्या हो र त्यसले के असर पारेको छ भनी सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नु आवश्यक थियो । वास्तवमा सरोकारवाला र सरकारबीच जति अन्तरक्रिया हुन्छ त्यति नै आपसी समझदारी बन्छ र काम पनि सहज हुन्छ । तर, भन्सार कम उठेको भन्दै अनावश्यक नीति ल्याउने र व्यापारीलाई अप्ठ्यारामा पार्ने हो भने निजीक्षेत्र हतोत्साही हुन्छ ।
भन्सार कार्यालयले बिलबीजक मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौंदेखिको पुरानो सन्दर्भ पुस्तिकालाई आधार मानेर मालवस्तु मूल्यांकन गरी भन्सारजाँचपास गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै वास्तविक मूल्यमा जाँचपास गराउन खोज्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना तिराउने गरिएको छ । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार भएकाले दोषीलाई उम्कन दिने र वैधानिक काम गर्नेलाई अनेक झन्झट दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई वैधानिक काम गर्न बाध्य बनाइनुपर्छ भने अवैधानिक काम गर्नेलाई दण्डको भागीदार बनाइनुपर्छ । भन्सारबाट जाँचपास भई निस्केका वस्तुलाई बीच बाटोमा रोकी जाँच गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । कर्मचारीको मिलोमतोमा भन्सार छली हुने गरेको धेरै प्रमाण बाहिरिँदा पनि त्यसलाई सुधार गर्न नखोज्नु वा नसक्नु सरकारको बदमासी नै हो भन्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कर्मचारीतन्त्रलाई केही हदसम्म स्वेच्छाचारी बन्न रोकेकाले यसको व्यापक उपयोग गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा निजीक्षेत्रले सरकारप्रति गर्ने गुनासो कम हुँदै जान सक्छ । सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।
नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले विधिवत् रूपमा लोडशेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको वर्षौं बिते पनि उद्योगहरूसँग लिने गरिएको प्रिमियम शुल्कबारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । उद्यमीहरूले आफूले माग नगरे पनि प्रिमियम दरको महशुल लगाएको भनेर त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले बक्यौता देखाएर उद्यमीलाई मानसिक तनाव दिइरहेको छ जुन गलत छ ।
लोडशेडिङका बेलामा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट प्रिमियम दरको महशुलमा बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यति बेला यस्तो लाइन माग नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई समेत यस्तो शुल्क लगाएको थियो । लाइन माग नगरेका उद्योगीहरूले यो शुल्क नतिर्ने भनी विरोध गर्दै आएका छन् । यतिका वर्षसम्म यति सानो समस्या पनि कसरी र किन ब्युँताइरहेको हो रहस्यमय देखिएको छ । हो, आफूले खपत गरेको बिजुलीको शुल्क जोसुकैले पनि तिर्नुपर्छ । नतिर्नेमाथि कारबाही हुन्छ ।
तर, त्यही विषयलाई वर्षौंसम्म अल्झाइरहनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । विद्युत् नियमन अयोगले २०७७ पछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरी सामान्य महशुल दर तोकेको थियो । तर, आयोगले यो नियमको व्यवस्था गर्नु अघि र लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिका २ वर्षको महशुलमा व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद रहँदै आएको छ । यो महशुलको विवाद समाधान गर्न वीरगञ्जका उद्योगीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आग्रह गरेका छन् । वास्तवमा जुन सुविधा उद्योगीले मागेकै छैनन् त्यसमा बलजफ्ती तिराउन खोज्नु उपयुक्त होइन ।
उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु सरकारको काम हो । सकेसम्म सस्तो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने नेपालमा उद्योगहरू खुल्ने सम्भावना बढी छ । सस्तो बिजुली उपलब्ध भए उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उल्टै पुरानो विषयलाई बल्झाएर उद्योगीलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ ।
यसरी उद्योगीमाथि दबाब दिनु अन्याय हो । यसले उद्योगीहरूलाई हतोत्साही बनाउँछ । प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो ब्यालेन्स सीट नाफामा देखाउन यस्तो बक्यौता बाँकी राखेको हुन सक्छ । त्यस्तै प्राधिकरणको क्रियाकलापले जनतामा उद्योगीहरूले बिजुलीको पैसा तिरेनन् भन्ने सन्देश पुगेको छ । यसरी उद्योगीहरू विरुद्ध नकारात्मक सन्देश पुग्नु राम्रो मान्न सकिँदैन । कुनै पनि गतिशील सरकारले ऐन, नियम र विनियममा नयाँ कुरा थपघट गर्नुपरे तत्कालै गर्ने गर्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले विषयको संवेदनशीलता हेरेर यस्तो निर्णय लिएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि यात्री मोटरसाइकललाई सवारी प्लेट नम्बर उपलब्ध नगराउनुलाई लिन सकिन्छ । एउटा सामान्य निर्णयले हुने कामका लागि पनि व्यापक दबाब र विरोधपछि सरकारले समाधानमा चासो दिएको छ । व्यवसायीहरूले पनि यस्तै विरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरूले व्यवसाय सम्हाल्ने कि उजुरबाजुर गर्दै हिँड्ने ?
अहिले उद्योगहरूको नाममा रहेको बक्यौता मिनाहा गर्न पनि कुनै ठूलो महाभारत गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले उद्योगीहरूसँग उनीहरूको माग जायज भएको बताउने गरेका छन् तर समाधानमा भने पहल लिने गरेका छैनन् । यो भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । विद्युत् सुधारमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको यो तरीका सही छैन । एकातिर प्राधिकरण बिजुली बढी हुने भएकाले कसरी खपत बढाउने भनेर इन्डक्शन चूल्हो बाँड्ने जस्तो कार्यक्रम ल्याउन तयार देखिन्छ भने अर्कातिर ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूलाई अनेक किसिमले झुलाउने र आपूर्ति पनि सही ढंगले नगर्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
यो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नेपालमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन भन्ने गुनासो रहँदै आएको हो । यस्तो गुनासो अन्त्यका लागि सरकारले व्यवसाय गर्न चाहनेलाई जतिसक्दो बढी सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, प्रिमियम महशुल कायमै राखेर सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको देखिन्छ । औद्योगिक विकास आवश्यक रहेको मुलुकमा व्यवसायी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्नु वा कायम रहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस्ता समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।
_121511.png)
