विश्वका जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकले पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन् । संसारमा शायदै त्यस्ता मुलुक होलान्, जुन निजीक्षेत्रको सहकार्यविना बनेका छन् । तर, नेपालमा भने सरकारले सिद्धान्तमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताए पनि व्यवहारमा भने अनेक बखाडा झिक्दै निराश बनाउने गरेको छ । सरकारी नीतिहरू निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण वा नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । सरकारी कर्मचारीमा निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि मात्रै काम गर्ने वर्ग हो भन्ने मानसिकता पाइन्छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भन्नेहरू पनि छन् । यस्तो तर्कलाई केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ, किनकि खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका नियन्त्रणकारी हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै काम गरेका हुन्छन् । नेपालमा भने सरकारले ल्याएका नीति र निर्देशनले उद्योग/व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै निजीक्षेत्रले पटकपटक गुनासो गर्ने गरेको हुन्छ जुन पुन: उठेको छ । वीरगञ्ज, मोरङ, सिद्धार्थ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नीतिगत हस्तक्षेपलाई लिएर गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले भन्सारमा भन्सार शुल्क निर्धारण गर्दा होस् वा भन्सार चेकजाँच गरिसकेका सामान बीच बाटोमा रोकी खानतलासी गर्दा होस् निजीक्षेत्रलाई मर्कामा पार्ने गरेको छ । सरकारले खानतलासी गर्न नपाउने होइन तर त्यसको नाममा व्यवसायीलाई झन्झट र दु:ख दिन भएन । अझ यस्तो झन्झट दिने बहानामा अवैध रूपमा पैसा असुल्ने काम त झनै गर्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो भइरहेकाले निजीक्षेत्रले बेलाबेलामा गुनासो गरिरहेको छ । सरकार भने समस्याको दिगो समाधान खोज्नभन्दा पनि वक्तव्यबाजीमै रमाउने गरेको छ ।
सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।
निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक भनिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनदेखि बजारमा विक्रीवितरणसम्म निजीक्षेत्रकै सक्रियता बढी देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा झन्डै ७० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको छ भनिन्छ । यति ठूलो योगदान दिने निजीक्षेत्रले बारम्बार सरकारको नीतिको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । पछिल्लोपटक भन्सार विभागले गरेको सामान आयातकर्ता र वितरकको लेबलको व्यवस्थामा निजीक्षेत्र असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ । लेबलिङका व्यवस्था अन्योलपूर्ण रहेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । त्यो कस्तो समस्या हो र त्यसले के असर पारेको छ भनी सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नु आवश्यक थियो । वास्तवमा सरोकारवाला र सरकारबीच जति अन्तरक्रिया हुन्छ त्यति नै आपसी समझदारी बन्छ र काम पनि सहज हुन्छ । तर, भन्सार कम उठेको भन्दै अनावश्यक नीति ल्याउने र व्यापारीलाई अप्ठ्यारामा पार्ने हो भने निजीक्षेत्र हतोत्साही हुन्छ ।
भन्सार कार्यालयले बिलबीजक मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौंदेखिको पुरानो सन्दर्भ पुस्तिकालाई आधार मानेर मालवस्तु मूल्यांकन गरी भन्सारजाँचपास गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै वास्तविक मूल्यमा जाँचपास गराउन खोज्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना तिराउने गरिएको छ । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार भएकाले दोषीलाई उम्कन दिने र वैधानिक काम गर्नेलाई अनेक झन्झट दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई वैधानिक काम गर्न बाध्य बनाइनुपर्छ भने अवैधानिक काम गर्नेलाई दण्डको भागीदार बनाइनुपर्छ । भन्सारबाट जाँचपास भई निस्केका वस्तुलाई बीच बाटोमा रोकी जाँच गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । कर्मचारीको मिलोमतोमा भन्सार छली हुने गरेको धेरै प्रमाण बाहिरिँदा पनि त्यसलाई सुधार गर्न नखोज्नु वा नसक्नु सरकारको बदमासी नै हो भन्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कर्मचारीतन्त्रलाई केही हदसम्म स्वेच्छाचारी बन्न रोकेकाले यसको व्यापक उपयोग गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा निजीक्षेत्रले सरकारप्रति गर्ने गुनासो कम हुँदै जान सक्छ । सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।
