निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन केही नयाँ सुधारसहित निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन २०८० को मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल आधार भएकाले यो जति स्वच्छ हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, नेपालमा निर्वाचनमा थुप्रै विकृति छन् । साथै राजनीतिक दलले कानूनमा भएका छिद्र प्रयोग गरी निर्वाचनलाई अविश्वसनीय बनाइदिएका छन् । त्यसो हुँदा राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू पनि कानूनी दायरामा बसेर पारदर्शिताका साथ सञ्चालन हुनुपर्छ । निर्वाचनमा सुधार ल्याउन आयोगले विभिन्न सुधार गर्दै आएको छ । अहिले पनि उसले केही नयाँ प्रावधानसहितको मस्यौदा सरकारलाई सुम्पिएको छ । यसले राजनीतिक दल र निर्वाचनमा सुधार ल्याउन सहयोग मिल्ने देखिन्छ । यद्यपि कतिपय राख्नैपर्ने प्रावधानबारे भने आयोग चुकेको छ । त्यसैले आयोगले अघि बढाएको मस्यौदालाई अपर्याप्त भन्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिन्छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ ।
राजनीतिक दलले जस्ता उम्मेदवार उठाउँछन् तिनैलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नो भोटमा त्यति धेरै मत आउने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्नु व्यावहारिक हुँदैन । अझ भन्ने हो मतपत्रमा नाम नभएका व्यक्ति पनि यदि निर्वाचनमा उठ्न खोजेको छ भने त्यसलाई पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अफ ब्यालेट पेपरको यस्तो व्यवस्थाले कुनै कारण निर्वाचनमा उठ्न कोही व्यक्ति असमर्थ भए जनताले आवश्यक ठाने उसलाई निर्वाचित गराउन सक्छन् ।
नयाँ प्रस्तावमा विदेशमा रहेका वा मतदाता नामावली रहेको स्थानभन्दा बाहिर बसोवास गर्ने नेपालीले समानुपातिकतर्फ मत दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, समानुपातिकमा मत दिन पाउने अनि प्रत्यक्षमा दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गलत छ । दुवैमा उनीहरूले मत दिन पाउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा मत दिन नपाउने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशतको हिसाब मिलाइरहेका छन् जसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समावेशिताको मर्म पूरा हुन सकेको छैन । खासमा महिला, आदिवासी आदि उम्मेदवारहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । खास खास निर्वाचन क्षेत्र छुट्ट्याएर महिला र आदिवासीहरूबीच निर्वाचन गराउनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ । आयोगले अहिले समानुपातिक निर्वाचनबाट दुईपटक निर्वाचित भएको व्यक्ति तेस्रोपटक यही प्रणालीबाट सांसद हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले नयाँ उम्मेदवारलाई अवसर दिने देखिन्छ । केहीले यसमा विरोध गरे पनि यसको खासै अर्थ छैन ।
त्यसैगरी आयोगले निर्वाचनका लागि मिति नै तोक्ने व्यवस्था गर्नेगरी ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन निरन्तर भइरहने प्रक्रिया भएकाले यस्तो मिति ऐनमा नै तोकिँदा निर्वाचनसम्बन्धी धेरै अन्योल कम गर्न मद्दत पुग्छ । कुनै तहमा उम्मेदवार बनी पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचन बाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई पुन: विजयी गराउने अहिलेको खेललाई रोक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न कारणले मतदानका दिन मतदान गर्न असमर्थ व्यक्तिहरूलाई अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो पनि सकारात्मक छ ।
त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, उम्मेदवारले आफ्नै बैंक खाताबाट मात्रै निर्वाचन खर्च परिचालन गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यसरी निर्वाचन सुधार गर्न आयोगले नयाँ व्यवस्था गर्न खोज्नु सकारात्मक छ र थप सुधारका प्रावधान पनि ऐनमा थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
९ जेठ,काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विन्दा पाण्डेले ट्वीटमार्फ निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्-राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५-४ अनुसार दल दर्ता गर्दा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । नेकपा दर्ता हुँदा यो लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन, निर्वाचन …
