प्रधानमन्त्रीले सचिव र आयोग पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै

आयोग पदाधिकारीसँगको छलफल सकियो, सचिवहरूसँगको छलफल सुरु हुँदै

काठमाडौं, पुस १९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आजपनि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहान १० बजे सिंहदरबारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् भने अहिले ११ बजेदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । स्रोतका आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल गरेका छन् […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

निर्वाचन आयोग जाँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोग जाने भएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न देउवा आयोग जान लागेका हुन् । केही बेरमा आयोग जान लागेका प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । आयोगले आज आचारसंहिताबारे छलफल गर्न र पालनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दललाई छलफलमा बोलाएको छ […]

Prashasan भाद्र २०७९

प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव भएपनि लोकसेवा आयोगसँग माग गरेको छैन : सचिव खतिवडा

काठमाडौं । प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग जनशक्तिको माग नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आयोग तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश […]

Image Khabar श्रावण २०७९

प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग माग गरिएन : सचिव खतिवडा

प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग जनशक्तिको माग नगरेको दाबी गरेका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आयोग तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले दशैँ अघिसम्म ६ सय जनशक्ति स्थानीय तहलाई आपूर्ति गर्नेपनि बताए । उनले संघीय निजामति ऐनका

Ratopati श्रावण २०७९

आयोगद्वारा सरकारका सचिवहरूसँग छलफल

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिताका बारेमा नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । मंगलबार र बुधबार भएको छलफलमा नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रमको पहिलो दिन राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीतिमाथि छलफल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजन एवं यूएनडीपी र शहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजनाको सहयोगमा हालै आयोजित कार्यक्रममा मस्यौदामाथि छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा युएनडिपीका परामर्शदाता तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ टिवेन्द्र बास्कोटाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिसम्बन्धी मस्यौदाको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ बास्कोटाले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, जलवायु अनुकूलित र उत्थानशील तथा समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सोच, नीति र रणनीति अनिवार्य शर्त भएकामा जोड दिए । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेशको बहुप्रकोपको अवस्था बमोजिम विपद् जोखिमको लेखाजोखा र अनुगमन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले यसमा नीति, रणनीति राम्रोसँग उल्लेख गरिएको बताए । ‘हामी बजेट निर्माण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कार्ययोजनालाई समावेश गर्छौं,’ उनले भने । उनले प्रस्तुत गरेको विपद् जोखिम कार्ययोजनाको मस्यौदालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टुंगो लगाइने बताए । यसका लागि भने लेखेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिन सहयोगी निकाय यूएनडीपीलाई उनले निर्देशन दिए । छलफलका सहभागीले भने प्राकृतिकका साथै मानवीय विपत्तिलाई पनि कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने, सबै प्रदेशबीच शीघ्र सूचना प्रवाहका लागि बलियो संयन्त्रको निर्माण गर्ने, विपद्पश्चात् पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न खुला तथा सार्वजनिक चौर छनोट गर्ने, स्थानीय समुदायलाई अपनत्व लिने र जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा बस्न रोक लगाउने नीति कार्ययोजनामा आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्ने मितिसहित तय भएको आयोजकले बताएको छ । उक्त छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित मातहतका मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश प्रदेश योजना आयोग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, रेडक्रस, विश्व खाद्य कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्वाचन आयोगले कानून मन्त्रालयलाई बोलायो

१४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावबारे छलफल गर्न कानून मन्त्रालयलाई बोलाएको छ । निर्वाचन कानूनका विषयमा आयोगले मन्त्रालयसँग आज छलफल गर्न लागेको हो । कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आज साढे ११ बजे निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै गर्नुपर्ने अडानमा छ । उसले […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

बीपी आन्दोलन : उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले थाल्यो छलफल

धरान । विगत ३५ दिनदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी ‘बीपी शुद्धीकरण अभियान’ अन्तर्गतको आन्दोलन निकासतर्फ प्रवेश गरेको छ । प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा सहित अनियमितता सुधारको माग गर्दै आन्दोलित संयुक्त संघर्ष समितिसँग सोमवार उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले अध्ययन शुरू गरेपछि आन्दोलन टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । असार १५ गते उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मादकपदार्थ सेवन गरी छलफलमा बसेपछि संघर्ष समितिले उनी लगायत चार उच्च पदाधिकारीको राजीनामा सहित प्रधानमन्त्रीको पहलमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दैै आएको थियो । आन्दोलनकारीको माग अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठसदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलले अध्ययन शुरू गरेपछि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको आकस्मिक बाहेक दुई घण्टा सेवा बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । माग पूरा नभएसम्म दैनिक दुई घण्टा धर्ना तथा विरोधसभा भने चलिरहने समितिका सदस्य तथा जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष पदम नेपालीले बताए । ‘सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठनपछि सकारात्मक बनेका छौं, यसले निकास दिने विश्वास छ ।’ पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । समितिले कार्यदललाई आफ्ना मागहरूको बारेमा जानकारी गराएको उनले बताए । कार्यदलले सोमवार नै प्रमुख पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । त्यसैगरी नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने कार्यदलका प्रवक्ता डा. शंकर नेपालले बताए । संघर्ष समितिसहित पदाधिकारी, नागरिक समाजसँग समेत छलफल गरेर विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्ने प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गर्दा पनि संघर्ष समितिले उच्चस्तरीय वार्ता समितिसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडान कायमै राखेको छ । प्रतिष्ठानको बेथिती, आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जारी आन्दोलनको क्रममा असार १५ गते भएको वार्ता भाँडिएको थियो । संयुक्त संघर्ष समितिले गत बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाउँदै ४८ घण्टाभित्र माग पूरा नभए आइतवारदेखि दैनिक २ घण्टा इमर्जेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेक सबै सेवा बहिष्कारको चेतावनी दिएको थियो । बीपीका लेखाप्रमुखलाई कारबाही गर्न माग यसैबीच, चिकित्सकलाई दुव्र्यवहार गर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख कमल रायमाझीलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सक, कर्मचारी लगायत आन्दोलित भएका छन् । संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी शुद्धीकरणको आन्दोलन चर्किरहेको बेला प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानकै लेखा प्रमुखले गालीगलौज गरी धाकधम्की दिएको भन्दै जुनियर रेजिडेन्ट समेत आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले सोमवारदेखि प्रतिष्ठानको आकस्मिक र कोभिड उपचार बाहेक अन्य सेवा ठप्प पार्दैै दुव्र्यवहार गर्ने रायमाझीविरुद्ध कारबाहीको मागसहित इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका छन् । आइतवार राति ८ बजे प्रतिष्ठानका डीएम र एमडी अध्ययनरत विद्यार्थी डा. विप्लप कार्कीलाई आवास खाली गराउन लेखा प्रमुख रायमाझीले दिएको धम्की र गालीगलौज विरुद्ध सम्पूर्ण चिकित्सक आन्दोलित बनेका हुन् । जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले रायमाझीलाई आन्तरिक कारबाही स्वरूप प्रशासनबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्न पनि माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

आगामी बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल

वैशाख ५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । समितिले आइतवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा मन्त्रालयको ऊर्जातर्फका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनले चालू आवमा ५७ मेगावाट जलविद्युत् जडान भएको र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत थप भएको बताए । सचिव घिमिरेले आगामी आवमा जलाशयमा आधारित विद्युत् परियोजनाको निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, विद्युत् उपभोग विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने समेत अवगत गराए । त्यसैगरी मन्त्रालयको सिंचाइअन्तर्गतका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालू आवमा सिंचित क्षेत्र विस्तार करीब १५ हजार हेक्टरमा थप भएको, ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण ३८ किमी उपलब्धि भएको, ११० ओटा मौसम मापन केन्द्रमध्ये छ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम भएको र १४१ ओटा जलमापन केन्द्रमध्ये यस आवमा आठ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले मन्त्रालयका प्रगति र आगामी आवका मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि खरीद प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रो चरणको वितरण प्रणालीको काम शुरु गर्नेलगायत आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ । समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, बजेट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने, चालू आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए । समितिले यसअघि अर्थ, भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि चालू आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । समितिले आगामी बैठकमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि सो विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

‘कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिवद्वारा मानव अधिकार आयाेगकाे टाेलीमाथि दुर्व्यवहार’

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेकाे मानव अधिकारकाे टाेलीले बताएकाे छ । खेतीयोग्य जमिन र सुरक्षित आवासको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका बादी समुदायको बारेमा छलफल गर्न जाँदा मुख्य सचिव श्रेष्ठले आफ्नै कार्यकक्षमा दुर्व्यवहार गरेकाे टाेलीकाे आराेप छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावलले मुख्य सचिव श्रेष्ठले बादी समुदायको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा विवाद भएको बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले पनि दुर्व्यवहार गरेको ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७७

प्रधानमन्त्रीले सचिव र आयोग पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै

सम्बन्धित सामग्री