Prashasan

कार्तिक २०७८

एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौँ । कूल आचार्य पक्षले चुनावमा भाग नलिने चेतावनी दिएपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले सहमतिको प्रयास निकाल्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । अध्यक्ष कुमार पन्तले संस्थाभित्रको विवादलाई सहमति र संवादका आधारमा समाधान गर्न चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन् । समिति सदस्यहरुमा सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित, डा. यादव पण्डित, सचिव […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एनआरएनएका केही पदाधिकारी नै महाधिवेशन भाँड्ने खेलमा

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गरी फेब्रुअरी २०२२ भित्र दशौं महाधिवेशन गर्न संरक्षक परिषद्का अध्यक्ष डा.शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिए पनि सङ्घको कामचलाउ समितिका केही पदाधिकारीको असहयोगका कारण विवाद समाधान गर्न समितिलाई थप केही दिन लाग्ने भएको छ । उच्चस्तरीय समितिले मागेका केही सूचना र त्यसको पृष्ठभूमिका बारेमा केही पदाधिकारीले समयमा नै जानकारी नदिएपछि उच्चस्तरीय समितिको म्याद १० दिन थप गरिएको छ ।

HamraKura पौष २०७८

एनआरएनको विवाद हल गरी निर्वाचन गराउन घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौँ– गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनले विवाद समाधान गरेर निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आईसीसी निर्वाचन सम्बन्धी सबै समस्याहरूको विधान सम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्न भन्दै आईसीसीको शनिबार सम्पन्न ८१औँ बैठकले घलेको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। विवाद […]

Khabarhub पौष २०७८

एनआरएनएको विवाद मिलाउन घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउनसमेत नसकेको एनआरएनएमा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा घलेलाई दिएको हो । दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संघले […]

Image Khabar पौष २०७८

एनआरएनएको चुनाव गराउन शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा पुनः संरक्षक परिषदका अध्यक्ष डा.शेष घलेले पाएका छन् । शनिबार बसेको संघको ८१ औं आइसीसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकिरहेका बेला घलेले उक्त जिम्मेवारी पाएका छन् । समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, द

Ratopati मंसिर २०७८

उद्योग क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्छ

प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ? नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन । बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ? विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ? नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ? यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८