काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू– उपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालयमा भू-उपयोग नियमावली, २०७९ स्वीकृत भएको सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधि तयार पारेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिइन् । नियमावली जारी […]
नेकपा एमालेले पार्टी नियमावली (चौथो संशोधन) र जनसंगठन समन्वय सम्बन्धि निर्देशका २०७८ जारी गरेको छ । संशोधित पार्टी नियमावलीमा यसअघि गरिएको पार्टी विभागहरुको आकार बढाइएको छ ।नियमावलीको चौथो संशोधनले एमालेका ३३ विभागमा प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवसहित २५ सदस्यबाट बढाएर ३५ सदस्य रहने बनाएको छ । त्यस्तै विभागका सचिव यसअघि सदस्यहरुबाट छानिने व्यवस्था गरेको एमालेले अब भने केन्द्रीय कमिटी बाटै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।संशोधित नियमावलीमा पार्टी सदस्यता शूल्क मासिक १५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्
काठमाडौं : नेकपा एमालेले पार्टीको नियमावली संशोधनसहित पारित गरी लागू गरेको छ।संशोधनसहित पारित भएको पार्टीको नियमावली बुधबार जारी गरेर लागू गरिएको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल जानकारी दिए। उनका अनुसार ुनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को नियमावली, २०५७ (चौथो संशोधन २०७८ सहित)’ र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), जनसंगठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका(२०७८’ जारी गरी लागू गरिएको हो।माघ १९ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सो नियमावली संशोधनसहि
नेकपा एमालेले पार्टीको नियमावली संशोधनसहित पारित गरि लागू गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पार्टीले आज ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को नियमावली, २०५७ (चौथो संशोधन २०७८ सहित)’ र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), जनसंगठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ जारी गरि लागू गरेको जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतपछि अब जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न बाटो खुलेको छ । बुधबार पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका फुलकोर्टबाट पारित भएसँगै जिल्ला र उच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने बाटो खुलेको हो । यसअघिको फुलकोर्ट बैठकले पेशी तोक्नका लागि नियमावली बनाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो भने अदालतले आवश्यक तयारी गरेर फुलकोर्टमा निर्णयार्थ पेश गरेपछि आज बसेको बैठकले पारित गरेको हो । अब आगामी माघ २ गतेदेखि जिल्ला तथा उच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेशी
सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली पारित गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेकका न्यायाधीशहरूको बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ स्वीकृत गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा फुलकोर्ट बैठक बस्ने प्रावधान भए पनि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशहरूले बैठक बसेर पेसी व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका हुन् ।
पेसी तोक्ने नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आए न्याय...
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण) बैठकले गोलाप्रथासम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका पारित गरेको छ। आज बसेको फुलकोर्ट बैठकले गोलाप्रथासम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका पारित गरेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा...
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले पारित गरेको नियमावली संशोधन र त्यससम्बन्धी निर्देशिका बिहीबार नै कानुन मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार बिहीबारको फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गर्दै आजै त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको हो । बैठकले गोलाप्रथाको व्यवस्थासहितको नियमावली पास गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गरेको र निर्देशिका समेत पास भएको गरेको एक न्यायाधीशको भनाइ छ । सर्वोच्च स्रोतका
गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशिका र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। निर्देशिका र नियमावली संशोधनका लागि फुलकोर्ट बैठकले पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।...
सामूहिक लगानी (म्युचुअल फन्ड) नियमावली र पोर्टफोलियो लगानी निर्देशिका दुई हप्ताभित्र आउने भएको छ । ‘म्युचुअल फन्डसम्बन्धी नियमावली प्रक्रियामा रहेको धेरै भयो । तर, अब ढिलोमा एक हप्तामा अर्थमन्त्रालयबाट पास भएर आइपुग्छ,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. शूरवीर पौड्यालले बताए । आउँदो बजेटमा नै म्युचुअल फन्डका लगानीकर्तालाई ५० हजारसम्मको आम्दानीमा आयकर छुटको व्यवस्था पनि गर्न लागिएको पौड्यालले बताए ।
म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी नियमावली आएपछि लगानी व्यवस्थापन कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति लिने बाटो खुल्छ । पर्याप्त ज्ञान नभएका र विश्लेषण गरेर लगानी गर्न नसक्ने साना लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीमार्फत पुँजी बजार तथा वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्न सक्छन् । यो नियमावली ल्याउने तयारी एक वर्षदेखि अघिदेखि भएको हो ।
म्युचुअल फन्डसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम रू. १० करोड हुनुपर्नेछ । यस्तो कम्पनीले विशेष गरेर साना लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्ने भएकाले सर्वसाधारणका हितमा काम गर्नुपर्छ । त्यसैले नियमावलीमार्फत यी कम्पनीको जिम्मेवारी रू. ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्ड सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक निरज गिरीले बताए ।
पोर्टफोलियो लगानी सम्बन्धी निर्देशिका पनि छिट्टै लागू हुनेछ । धितोपत्र बोर्डअन्तर्गतको कानुन तथा प्रबलीकरण समितिले अन्तिम स्वरूप तयार पारेर एक हप्ताभित्र यो निर्देशिका जारी गर्ने अध्यक्ष पौड्यालले बताए ।
वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०
