अत्यावश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन अभियानकै रूपमा कार्यक्रम लैजान अछाममा सातबुँदे प्रतिबद्धता गरिएको छ। जनप्रतिनिधि, सरकारी, सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिले तोकिएका स्वास्थ्य सेवा सेवाग्राहीमैत्री बनाएर सहजै प्रदान गर्नका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। सबै बालबालिकाले खोप पाएको सुनिश्चित गरेर पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गर्ने, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर चारवटा वडा र स्वास्थ्य संस्थालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजननलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाएर गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। क्षयरोगविरुद्धको अभियान गरेर कुनै दुई स्थानीय तह क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा, ज्वरो आएर स्वास्थ्य संस्था आएका सबै बिरामी र गाउँमा रहेका केही व्यक्तिको औलो परीक्षण गरेर निगरानीमा राख्ने प्रतिबद्धता छ। एचआईभी सङ्क्रमितलाई दिइँदै आएको एआरटी सेवा हरेक स्थानीय तहको एक स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त सेवा प्रदान गर्नमा समेत प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सुरक्षा निकाय, दसवटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सामाजिक सङ्घ संस्था र नागरिक समाजमा संलग्न व्यक्तिले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। “जिल्लामा धेरै स्वास्थ्य समस्यामा काम गर्नु त छँदै छ तर हाललाई सातवटा प्रतिबद्धता गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ।” स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनकराज ढुङ्गानाले भन्नुभयो।
काठमाडौँ,१७ असार । युवामैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु भएको छ । युवामैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धनको पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका एक–एक स्थानीय तह छनोट गरी युवामैत्री स्वशासन अभियानले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तर सरोकारवालाबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको हो । अभियानले पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये चितवनको माडी नगरपालिका युवामैत्री स्थानीय शासनको […]
युवामैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु भएको छ । युवामैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धनको पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका एक–एक स्थानीय तह छनोट गरी युवामैत्री स्वशासन अभियानले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी...
प्रदेश नम्बर १ सरकारले बजेट निर्माणपूर्व छलफललाई तिव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफललाई तिव्रता दिएको हो । तर, बजेटको आकार र दायित्वको कारण नयाँ योजना थप गर्न सक्ने अवस्थामा भने प्रदेश सरकार देखिँदैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तैदेखि १४ जिल्लामै पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ ।यस्तै विराटनगरमा प्रदेश १ का सांसदहरुलाई एकैठाउँ राखेर पनि अर्को छलफल गरेको छ । यस्त
काठमाडौं : अबको पाँच दिनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नका लागि देशभरका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र मार्फत एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताहरु मताधिकार प्रयोग गर्दै छन्।
७५३ पालिकामा १ हजार ५०६ प्रमुख र उपप्रमुख, ६ हजार ७४३ वडाध्यक्ष र हरेक वडामा चारजनाका दरले २६ हजार ९७२…
गुल्मी – गुल्मीमा अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दोहोरिन चाहेका छन् । २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरेर कुल १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिन चाहेका हुन् । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहका अध्यक्ष दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न आकांक्षी छन् । जसमध्ये मालिका गाउँपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू दोस्रो कार्यकालका लागि […]
कर्णालीमा नेकपा एमाले छाडेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल रोज्ने जनप्रतिनिधिहरुको संख्या बढेको छ । कर्णालीका सात जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा ०७४ को निर्वाचनमा २९ वटा स्थानीय तहमा एमाले विजयी भएको थियो ।जसमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एमाले छोडेर समाजवादी रोजेको सो पार्टीका नेताहरुको दावी छ । दल रोज्ने अन्तिम दिन मंगलबारसम्म कर्णालीका सात जिल्लाको मोटो तथ्याङ्क आएको छ ।नेताहरुकाअनुसार नेकपा एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी दल रोज्नेहरूको संख्या २८९ जन
असार २६, गोरखा । गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमध्ये बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ ।
स्थानीय तहको उपलब्धि र कमीकमजोरीको लेखाजोखा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय तह स्वमूल्याङकन कार्याविधिको मापदण्डका आधारमा गरिएको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकनमा सो गाउँपालिका जिल्लाकै सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो ।
कार्यविधिमा समावेश गरिएको १० सूचक र १०० उपसूचकका आधारमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ६६ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । त्यस्तै कार्यविधिको मापदण्डअनुसार संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकनमा भीमसेन थापा गाउँपालिका सबैभन्दा पछाडि परेको छ । सो गाउँपालिकाले ३३ दशमलव ५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।
संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकनको आधारमा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका दोस्रो र शहिद लखन गाउँपालिका तेस्रो गाउँपालिका बनेको छ । अजिरकोटले ६५ दशमलव ५ प्रतिशत र शहिद लखनले ६० दशमलव २५ अंक ल्याएका छन् ।
कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान र समीक्षा गर्ने गरिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयंले सहभागितामूलक विधिद्वारा आ–आफ्नो स्थानीय तहको कार्यबारे मूल्यांकन गर्ने गर्दछन् ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरु बनाएर त्यस आधारमा कामको मूल्यांकन गर्न कार्यविधिले सघाउने सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टले बताए ।
शासकीय प्रबन्ध, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, संगठन तथा प्रशासन, सहकार्य र समन्वयको आधारमा स्थानीय तहरुले नम्बर प्राप्त गर्दछन् ।
जिल्लाका ११ ओटा स्थानीय तहमा आरुघाट गाउँपालिकाले भने भर्खरै मात्र संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङकन प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिएको छ । रासस
सुर्खेत : स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश नं. ६ का जनप्रतिनिधिहरू जुटेका छन्।
स्थानीय तह स्थापना भएकोे ७ महिना बितिसक्दा पनि कानुनी जटिलता देखिएको र दैनिक कामकारबाहीमा कठिनाई भएको भन्दै प्रदेश नं. ६ का जनप्रतिनिधिहरू विज्ञहरूको सहयोगमा कानुन निर्माण गर्न लागेका हुन्।
गाउँपलिका महासंघ प्र...
