प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका काममा भएको सुस्तगतिप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँले विकास निर्माणमा भएका झन्झट हटाउन निर्देशन दिँदै कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि तयारी गर्न भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले यसरी दिएको निर्देशन पालना हुने छाँटकाँट देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीबाट दिने यस्ता निर्देशनले प्रशासनयन्त्रमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनेभन्दा पनि प्रचारबाजीका लागि रुचाएको देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि व्यर्थको बोली मात्रै भएको देखिन्छ । हो, नेपालमा विकास निर्माणका कार्यमा निकै समस्याहरू छन् । ती समस्या निकै जेलिएका पनि छन् । साथै, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छन् । विकासे अड्डाहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतारहतार पूँजीगत खर्च गर्ने र बाँकी समय अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै विकास निर्माणका आयोजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर जथाभावी योजना घुसाउने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । त्यसैले नेपालका विकास कार्यक्रमहरूमा थुप्रै विकृतिहरू रहेका छन् । यी विकृति भाषणबाजी र निर्देशन दिएर भन्दा पनि कार्यान्वयन गराउन सक्ने नीति, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो अहिलेको रोग होइन, विगतकै निरन्तरता हो । तर, अहिले विगतको जत्ति पनि काम नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन निर्देशन दिनमात्रै पनि कति समय लगाउनुभयो, त्यसैबाट सरकारको इच्छाशक्तिको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासको गति कछुवाको चालमा छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण जानकार देखिन्छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले कतिओटा सार्थक छलफल गर्नुभयो ? समस्याको जड पत्ता लगाउन र तिनको समाधान गर्न विज्ञहरूसँग कतिपटक छलफल गर्नुभयो ? काम हुन नसक्नका ठोस कारणबारे कर्मचारीसँग कतिपटक कुराकानी गर्नुभयो ? काम नगर्ने कर्मचारीलाई काममा लगाउन दण्ड पुरस्कारका लागि उहाँले कुनचाहिँ पहल गर्नुभयो ? गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर सम्बद्ध आयोजनाका प्रमुखहरूसँग कुनै छलफल गर्नुभयो ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीसँग छैन ।
हुन त सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूमार्फत यी कामहरू गराउने हो । मन्त्रीहरू व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनअनुसार काम नभए मन्त्रीहरूलाई हटाउने शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि सत्तारूढ गठबन्धनले तय गरेको कार्यनीतिअनुसार काम नगरेमा कमसे कम प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, त्यसरी समीक्षा भएको समेत पाइँदैन, सुनिँदैन । नेपालमा निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषणबाजी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक नै पाइन्छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौरवका आयोजनाहरूबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कन्ट्रोल रूम स्थापना गर्नुभएको थियो । तर, त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसको उपयोग गरेका बारेमा सार्वजनिक जानकारी आएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो अहिलेको रोग होइन, विगतकै निरन्तरता हो । तर, अहिले विगतको जत्ति पनि काम नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्ता आयोजनाबारे कुनै चासो लिएको देखिँदैन । सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि ती आयोजनाको काम तीव्र बनाउन योजनाबद्ध काम गरेको पाइँदैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यस्तै निर्देशन र भाषणबाजीलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । बजेट खर्च निकै निराशाजनक भए पनि त्यसलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्ने ठोस योजना उनीसँग देखिँदैन । अन्य मन्त्रीहरूको कार्यशैली पनि खासै फरक देखिँदैन । यसरी हेर्दा विकास निर्माणका क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन भन्दा हुन्छ । तर, उच्च नेतृत्वको काम असन्तुष्टि पोख्ने होइन, कामलाई सम्भव बनाउने हो । नेपालको नेतृत्वले कहिले यसरी काम गर्ला ?
