काठमाडौं । औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा समयानुकुल सुधार गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बद्ध सबै निकायमा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ।
लगानीमैत्री कर नीति अवलम्वन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न एवम् राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कर छुट सुविधाको प्रभावको आधारमा पुनरावलोकन गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार सहजीकरण संयन्त्रलाई परिचालन गर्दै सीमा नाकामा आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सञ्चार प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने गरी केही कच्चा पदार्थको महसुल दरमा हेरफेर गरिएको छ।
उद्योगी पवन गोल्यान औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धिलगायतको काम बोर्डले गर्दै आएको छ । सोही बोर्डमा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट विज्ञ उद्योगीको रुपमा गोल्यान उनलाई सदस्यमा नियुत्त,m गरिएको हो । बोर्डको अध्यक्ष भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अध्यक्ष नै रहने व्यवस्था रहेको छ ।
उद्योगी पवन गोल्यान औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धिलगायतको काम बोर्डले गर्दै आएको छ । सोही बोर्डमा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट विज्ञ उद्योगीको रुपमा गोल्यान उनलाई सदस्यमा नियुत्त,m गरिएको हो । बोर्डको अध्यक्ष भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति...
२० पुस, काठमाडौं । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको सदस्यमा उद्योगी पवन गोल्यान नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट गोल्यानलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । बोर्डको अध्यक्ष भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अध्यक्ष नै रहने व्यवस्था छ । यस बोर्डमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न […]
काठमाडौं : सरकारले देशभर स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीका विषयमा खोजी सुरू गरेको छ। अवैध लगानी खोज्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्धारा गठित समिति सक्रिय भएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गत कात्तिक १६ को बोर्ड बैठकले अवैध विदेशी लगानी खोज्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयबाट मन्त्रालयका
उद्योग मन्त्रालयले रसुवा जिल्लाको त्रिशूली नदीमा बन्ने १०२ मेगावाट क्षमताकाे अायाेजना निर्माणकाे जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृती दिएकाे छ। २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने उक्त अायाेजना देउवा सरकारले राजिनामा दिनुभन्दा केहीदिन अगाडिमात्र दिएकाे हाे। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम मन्त्रालयमा सोमबार बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २२४ औँ बैठकले चीनको…
.jpg)
