Reporters Nepal

पौष २०७९

७० मिलियन डलर क्षतिपूर्तिको माग गरेका ट्रम्पलाई १० लाख डलर जरिवाना

एजेन्सी । बिहीबार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीशले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई करिब १० लाख डलर जरिवाना लगाएका छन्। ट्रम्पले हिलारी क्लिन्टनविरुद्ध ७० मिलियन डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले हिलारी क्लिन्टन र अन्य विरुद्ध दायर गरिएको मानहानीको मुद्दालाई ‘व्यर्थ’ भनेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पले गत मार्चमा हिलारी क्लिन्टन, डेमोक्र्याटिक नेशनल कमिटी र अन्यले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अभिनेता पल शाह साढे २ वर्ष जेल चलान

काठमाडाैं : अभिनेता पल शाहलाई साढे २ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ। जिल्ला अदालत नवलपुरले अभिनेता शाहलाई बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै साढे २ वर्षको कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो।शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा भने सफाइ दिएको छ। गत चैतमा शाहलाई नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। उनीमाथि १२ देखि १४ वर्ष कैद सजायको माग गरिएपनि बलात्कार मुद्दामा दोषी नदेखिएपछि सफाई पाएका हुन्।यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलास अनुसार शाहले पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्तिसहित १० लाख रुपैयाँ

थाहा खबर श्रावण २०७९

साथीका बासँग विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि १० लाख जरिवाना

इस्लामाबाद । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा एक कलेज पढ्ने युवतीलाई आफ्नी साथीका बुबासँग विवाह गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै यातना र यौन उत्पीडन गरिएको प्राप्त विवरणहरुमा जनाइएको छ । विवाह गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै युवतीको टाउकोको कपाल मुन्डन गरी १० लाख पाकिस्तानी रुपैया माग गरेको बताइएको छ । मागेको रकम नदिएको युवतीको भिडियो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने चेतावनी […] The post साथीका बासँग विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि १० लाख जरिवाना appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

सम्पर्कमा नआउने ठूला करदाताको सेवा बन्द गर्ने कामपाको तयारी

साउन २६, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको सेवा बन्द गरिदिने भएको छ । विगत २८ वर्षदेखि कर नतिर्ने करदातालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिँदै आइएको थियो । गत असार १६ गते कामपाले पहिलो चरणमा कर तिर्न आनाकानी गरेका २० ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यसपछि केही सम्पर्कमा आए । सम्पर्कमा आउनेमध्ये केहीले पहिलो किस्तास्वरुप केही रकम बुझाएका छन् भने केहीले विवरण पेश मात्र गरेका छन् । कतिपयले विवरण पेश गर्ने समय माग गरेका छन् भने कतिपय अझै सम्पर्कमा नआएका बताइएको छ । सूचना प्रकाशन गरिएकामध्ये केही अझै सम्पर्कमा नआएका छैनन् । कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डा शिवराज अघिकारीले भने ‘सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । लिखित/मौखिक सूचनामार्फत पनि जानकारी दिइएको छ । तोकिएको समय सकिने बेला कार्यस्थलमा गएर ‘माइकिङ’ गरिएको छ । अटेर गर्नेलाई कानूनी कारबाही चलाउनुबाहेक विकल्प छैन । अनुरोध र सूचनाको अटेर गर्नेको घर, पसल र व्यवसायमा शिलबन्दी गरेर सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुली गर्ने हो ।’ सम्पर्कमा आएकामध्ये चार व्यापारिक प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा हालसम्म रू. एक करोड ५३ लाख राजस्व बुझाएका छन् । यसरी दाखिला गर्नेमा सबैभन्दा बढी युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इञ्जीनियरिङ (वल्र्ड ट्रेड सेन्टर)को रू. एक करोड छ । यससँगै बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप हिराचनले अगामी १२ दिनभित्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर तिर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने गरी राजस्व विभागमा निवेदन समेत दिएका छन् । यसैगरी, कामपा–१४ मा अवस्थित नेशनल हस्पिटलले रू. २४ लाख र सोही वडाको शहीद मेमोरियल हस्पिटलले रू. १९ लाख २० हजार दाखिला गरेका छन् । नाम सार्वजनिक भएपछि वडा ११ को एनआरटी क्लबले रू. १० लाख बुझाएर गरेर बाँकी रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जानकारी दिएको छ । धेरै करदाताले आफ्नो विवरणसमेत दिन मानेका छैनन् । विवरण दिएपछि कानूनीरूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने डरले ठूला करदाता सम्पर्कमा नै आउन नमानेको बताइएको छ । विगत २८ वर्षदेखि कर तिर्न आलटाल गरिरहेका करदाताबाट विभागले रू. ७० करोड असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभागका अनुसार समयमा नै कर तिरेन भने प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले जरिवानास्वरुप रकम वृद्धि हुँदै जान्छ । विभागले दुई वर्षदेखि कारोनाका कारण करदातामा समस्या परेको जनाउँदै जरिवाना करमा छूट दिएको छ । यसो गर्दा पनि करदाता सम्पर्कमा नआएपछि कामपाले पटक–पटक ताकेता थालेको हो । करदाताकै सहजताका लागि कामपाले गत असोज १ गतेदेखि अनलाइन प्राणलीमार्फत राजस्व संकलन गरिरहेको छ । हाल कामपामा अनलाइनमा १६० करदाता जोडिएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विशेष अदालतको विरोधाभाषपूर्ण आदेश: समान कसूरमा सचिव थुनामा, मन्त्री धरौटीमा रिहा !

Lokaantar आषाढ २०७८

पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउन कांग्रेसको माग, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा यस्ता छन् २९ बुँदे संशोधन :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७६