सरकारका उम्दा कामहरू

सरकारहरूले जनताको सुखसुविधाका लागि यति धेरै काम गरिरहेका छन् कि त्यो गनेर र भनेर भ्याइन्न । तर जनता त्यो देख्दैनन् । सधैं सरकारप्रति गुनासो मात्र गरिरहन्छन् । तिनले सरकारको तारिफ कहिल्यै गर्दैनन् । सरकारको प्रशंसा गर्ने काम केवल केही चाटुकार र सरकारबाट फाइदा लिइरहेका वा लिने लाइनमा भएका केही सीमित भक्तजनकोमा मात्र सीमित रहन्छ । जनताले नदेख्ने गरी थाहै नपाउने गरी सरकारले जनताका लागि के के गर्छ वा गरिरहेको छ र भन्नुहोला । पहिलो काम त सरकारले जनताबाट कर उठाउँछ । कर गरी गरी घरघरबाट कर उठाएको उठायै छ । जनता ऋणमा डुबून् कि शोकमा परून् कि भोकमा मरून्, सरकार करको शौख छाड्दैन । सरकारलाई थाहा छ कर उठाएन भने मानिसहरू अल्छी हुन थाल्छन् । कामै गर्दैनन् । आफ्ना जनतालाई अल्छी बनाउन त भएन नि !   चेलीबेटीहरूलाई समेत जिउँदै मर्ने अवसर त छिमेकी देशमै उपलब्ध गराइराखेको छ सरकारले । कतिपयलाई विदेशका जेलमा सड्ने अवसर छ । कफिन बाकसमा स्वदेश फिर्ने सुविधासमेत सरकारले मिलाएको छ । अर्को काम, सरकारले जसरी हुन्छ महँगी बढाउँछ । महँगी बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र बढ्नु हो रे । भनेको, जनताको किन्ने क्षमता बढ्नु हो । अर्थात् जीवनस्तर बढ्नु हो । जब महँगी बढ्छ, तब जनता अझ बढी सक्रिय, अझ बढी सृजनशील हुन बाध्य हुन्छन् । यो अर्थशास्त्रको, खासगरी नेपाली सरकारी अर्थशास्त्रको एउटा सिद्धान्त हो, जसले नोबेल पुरस्कार चाँडै पाउनेवाला छ । सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण काम त हाम्रो जस्तो सरकारले जनतालाई विभिन्न परिस्थितिहरू सृजना गरिदिएर आत्महत्या गर्नेसम्मको सुविधा प्रदान गरिरहेको हुन्छ । जनसंख्या बढी भएपछि घटाउने यो आइडिया विश्वकै उत्कृष्ट हो । माल्थस जस्ता अर्थशास्त्रीले पत्ता लगाएको यो सिद्धान्त नेपालले नमान्ने कुरा हुन्छ र ? तर, केही समययता भने सरकार पूर्ण सरकार जस्तो बन्न सकेको छैन । त्यसैले होला सरकारले धेरैलाई आत्महत्या गर्ने सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिरहेको देखिन्छ । पहिले पहिले जताततै रुखैरुख हुन्थे । आत्महत्या गर्न चाहने जीवले जुन रुखमा पासो लगाए पनि हुन्थ्यो । तर, अब रुखमा पुग्न समय लाग्ने भएको छ । अहिले आफू नजिकका रुखका ठाउँमा कि घर उम्रेका छन् कि त बाटाघाटा घुम्रेका छन् । शायद त्यसैले मानिसहरूको आत्महत्या गर्ने अधिकारको संरक्षणका लागि ‘दीर्घायु आत्महत्या एशोसिएशन’ अनौपचारिक संस्था स्थापित भएको छ । उसले सरकारसँग धेरैभन्दा धेरै रुखहरू लगाइयोस्, ताकि पल पल मरिरहनुभन्दा एकैचोटि सजिलै मर्न पाइयोस् भनेर जोडदार माग गरिरहेको छ । काठमाडौंमा जनताले आत्महत्या गर्ने रानीपोखरी पनि तारबार लगाएर बन्द गरिदिएको छ । त्यो पनि खुलाउनुपर्छ भन्ने माग छ । एशोसिएशनका अनुसार अहिले जनताका लागि सरकारले मर्ने कुरामा विकल्पहरू दिन चुकेको छ । तर यस कुरामा म सहमत छैन । सरकारले जनताहरूलाई मर्न वा आत्महत्या गर्नका लागि झन् नयाँ नयाँ र धेरै विकल्पहरू दिइरहेको छ । जो रुखमा झुन्डन सक्तैनन्, उनीहरू तुइनमा झुन्डन सक्छन् । नत्र ती बस, जीप वा ट्र्याक्टरमा झुन्डिएर नेपालको कुनै सडकमा जान सक्छन्, जहाँ सजिलै मर्ने सम्भावना रहन्छ । कतिपय अवस्थामा प्लेनमा उड्न सक्छन् । प्लेनमै सिद्धिन सक्छन् । प्लेन चढ्नुअघि सामान्यतया ४–६ घण्टा, नत्र दिनैभरि समेत विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा पाए बेन्चमा नभए भुँइमा आरामसँग पल्टिएर बस्ने सुविधा समेत दिएको छ सरकारले । यति गर्दा पनि सरकारले सुविधा दिएन भन्न मिल्च ? अझ देशमा मर्न नचाहनेहरूलाई विदेशमा विभिन्न कानूनी, गैरकानूनी बाटोबाट समुद्रको बाटो हुँदै गएर उतै मर्ने अवसर दिएको छ । चेलीबेटीहरूलाई समेत जिउँदै मर्ने अवसर त छिमेकी देशमै उपलब्ध गराइराखेको छ सरकारले । कतिपयलाई विदेशका जेलमा सड्ने अवसर छ । कफिन बाकसमा स्वदेश फिर्ने सुविधासमेत सरकारले मिलाएको छ । यो सबै गर्न सरकारले मन्त्रालय नै खडा गरेको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गरेको छ । यस्तो महान् कार्य गर्ने सरकार छ कतै विश्वमा ? त्यसो त हाम्रा सरकारहरू, प्रशासन संयन्त्र सबै सबै जनतालाई मर्नका लागि राम्रै सुविधा दिइरहेका छन् । एउटा सानो काम गर्नका लागि दर्जनौं पटक धाउनु, हाकिमहरूलाई साष्टांग दण्डवत् टक्र्याउनु, साथमा नैवेद्यभेटी चढाउनुपर्ने जस्ता कुराहरू भनेकै सरकारले आत्महत्या गराउने निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि बनाइएका परम्परा त हुन् । पानीको आपूर्ति प्रणालीमार्फत दूषित पानी दिएर होस्, पानी नदिएरै होस् वा सडकमा खाल्टाखुल्टी बनाइराखेर होस् जनतालाई मर्नुपर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्दिराखेकै छ । अझ विषादीको परीक्षण नगरी तरकारी बेच्न दिएर होस्, छिमेकबाट अति सजिलै अत्यन्त विषादीयुक्त खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी निर्बाध भित्रन दिएर होस् वा खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न दिएर उसले मर्नका लागि सहज बाटो बनाएको बनायै छ । छिमेकबाट बेरोकटोक औषधिका नाममा छिर्ने विषका विषय त अब कसैको पनि सरोकारको विषयसम्म पनि रहेन । योभन्दा उपयुक्त मर्ने सुविधा जनताका लागि अरू के हुन सक्छ ? सरकारले जनतालाई आफूखुशी आत्महत्या गर्न सक्ने यति धेरै सुविधाहरू दिएको छ कि विदेशीहरू हाम्रो व्यवस्था देखेर अक्क, बक्क र छक्क पर्छन् । अहिले त झन् देशैभरि चौर, ताल, जंगलहरू सपाट मैदानमा परिवर्तित भैसकेका छन् । पानी सुकेका कारण थुप्रै ढुंगेधारा, इनार, कुवा खाली खाली छन् । आत्महत्याकांक्षीका लागि नडुबीकन स्वर्ग जान पाउने यीभन्दा राम्रा अवसर अरू के हुन सक्छन् र ? हिजोआज शिक्षालयहरूमा खुलेआम खुकुरी प्रदर्शन र प्रहार सामान्य कुरा भए । सरकारले आत्महत्या गर्नेहरूका लागि अस्पतालहरू समेत खोलिदिएको छ । कोही आत्महत्या गर्न चाहन्छ भने कुनै अस्पतालतिर लागे हुन्छ । केही देशले बल्ल अस्पतालमा आत्महत्या गर्न अनुमति दिएको समाचार आएको छ । हाम्रो देशमा त उहिल्यैदेखि यस्तो सुविधा छ । अस्पतालले पहिले आत्महत्याकांक्षीको खल्ती खाली गराउँछ, अन्त्यमा आत्महत्या । भलै, गरीबहरूका लागि पनि अस्पताल बाहिरै मर्ने सुविधा पनि समावेशी सरकारले दिइराखेकै छ । यसरी सरकारले मान्छे जन्मेदेखि नै मर्नुअघिसम्म पनि अनेक प्रकारले मर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरिरहेकै छ । जनतालाई आत्महत्या गर्न वा मर्नका लागि अझ थुप्रै तानाबानाहरू बुनिरहेका खबरहरू पनि आइरहेकै छन् । जन्मन त सजिलै छ । तर मर्न त्यति सजिलो काँहा छ र ? यस्तोमा सरकारले जनतालाई मर्नका लागि सजिलो बनाइदिने जस्तो पवित्र काम अरू के हुन सक्छ ? धन्य छ सरकार । धन्य छ सरकारको जनताप्रतिको कर्तव्यबोध ! तब न हामी भाग्यमानी नेपाली !

सम्बन्धित सामग्री

दुई महिनामा आर्थिक क्षेत्रः सरकारका दुई लक्ष्य धरापमा

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारका दुई वटा अपेक्षा छन्। पहिलो आर्थिक गतिविधि बढ्छ र दोस्रो त्यसबाट व्यापार वृद्धि हुन्छ। साउन र भदौ महिनाको तथ्याङले सरकारका दुई वटै अपेक्षा पुरा हुने संकेत देखिदैन्।...

दुई महिनामा आर्थिक क्षेत्रः सरकारका दुई लक्ष्य धरापमा

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारका दुई वटा अपेक्षा छन्। पहिलो आर्थिक गतिविधि बढ्छ र दोस्रो त्यसबाट व्यापार वृद्धि हुन्छ। साउन र भदौ महिनाको तथ्याङले सरकारका दुई वटै अपेक्षा पुरा हुने संकेत देखिदैन्।...

राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने विश्वास छ : सरकारका प्रवक्ता

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही घण्टा मात्र बाँकी हुँदा पनि राष्ट्रपतिबाट नागरिकता...

डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारका चार योजना

डेंगु संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न चार योजना अघि सारेको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको उच्च स्तरीय बैठकले डेंगु नियन्त्रणका लागी योजना अघि सारेको हो।  डेंगु...

बेरोजगारी अन्त्य गर्न यस्ता छन् प्रदेश सरकारका कार्यक्रम

काठमाडौँ । सातै प्रदेशका सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानका अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका बजेट आएका छन् । सातै प्रदेशले रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक तालिम प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रका प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई स्वदेशमै काम […]

सरकारका सबै मन्त्रीद्वारा मृत्युपश्चात अंगदान गर्ने घोषणा

सरकारका सबै मन्त्रीले मृत्युपश्चात अंगदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरुले मृत्यपश्चात आफ्नो शरीरको अंगदान गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- अब एमालेले जवाफ दिनुपर्छ

८ फागुन, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे अब प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार भएको छलफलमा चार दलका शीर्ष नेताबीच एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएको छ । आइतबार नै संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘केपी शर्मा […]

ओली सरकारका भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियुले तत्कालीन केपी शर्माओली सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचार छानविनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाल्ने भएको छ । अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले ओली सरकारका मन्त्री र सिंगो सरकारसँग जोडिएर भएका भ्रष्टाचारको छानविन माग गर्दै बिहीबार अख्तियारमा उजुरी दिने बताए । ‘तत्कालीन ओली सरकारका पालमा अर्बौका भ्रष्टाचार भएका छन् ।ती भ्रष्टाचार छानविन गरी दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै हामीले अख्तियारमा उजुरी दिँदैछौ’, पराजुलीको

अलमलमै बिते सरकारका सय दिन

प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले भने सरकारका सय दिनलाई उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेको छ। खोप कूटनीति अघि बढाउनेदेखि मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मका काममा सरकार सफल भएको दाबी सचिवालयको छ।...

सरकारका प्रवक्तामा सञ्चार मन्त्री कार्की

काठमाण्डाै – सरकारका प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ताेकिएकाे छ ।  आज शुक्रवार बेलुकी सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार मन्त्री कार्कीलाई सरकारका प्रवक्ता ताेक्ने निर्णय गरेकाे हाे । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर...