RajdhaniDaily.com | कोरोना महामारीले सिंगो मुलुकको जनजीवन ठप्प जस्तै छ । मानिसहरू आफ्नो जीवन कसरी बचाउने भन्नेमा नै चिन्तित छन् । दैनिक मृत्युको खबरले जोसुकै नागरिकलाई पनि - राजनीति
काठमाडौं, २८ भदौ । लामो समयको प्रतिक्षापछि संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको उक्त शिक्षा विधेयकले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट रोक लगाएको छ । शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न […]
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो । शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सो निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित तथा मर्यादित रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि मदिरामा रोक लगाइएको बताए । मतदान हुने दिन नज
दाङमा सञ्चालित सम्राट सिमेन्ट उद्योग लमही, सगरमाथा सिमेन्ट उद्योग घोराही र सोनापुर सिमेन्ट तुलसीपुरको चुनढुङ्गा खानी क्षेत्र हो बंगलाचुली गाउँपालिका । चुनढुङ्गा ढुवानीका क्रममा उद्योगका टिपरले सडक ध्वस्त पारेपछि सडक मर्मत, हिलोधुलो नियन्त्रण लगायतको माग राख्दै बंगलाचुली गाउँपालिकाले गत चैतदेखि खानी तथा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।उद्योगहरूले उक्त मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै घोराही–मुर्कुटी सडकको तापाचोकदेखि तापा चुनढुङ्गा खानीसम्म फुटपाथसहित ४ किलोमिटर सडक निर्माण, घोराही–मुर्कुट
उच्च अदालत पाटनले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी आदेश दिएको छ । अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउन
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विभिन्न तहमा अधिवेशनहरू भइरहेको र त्यसमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरू निर्वाचित भइरहेको अवस्थामा आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
कानूनी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका आडमा सेवा प्रवाहमै असर पारिरहेको र यही कारण राजनीतिक दलहरूमा विकृतिले प्रवेश पाइरहेको अवस्थामा आयोगबाट यस्तो चेतावनी आउनु निकै सकारात्मक रहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीति दलको सदस्य हुन पनि कानूनले रोक लगाएको छ । त्यसैगरी उनीहरूले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कानूनहरूमा रहेको पाइन्छ । तर, यी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यस्ता कर्मचारीहरूले विभिन्न तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु परे मात्र राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर हुनुको कारण नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू पेशागत संगठनका नाममा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु हो । दलहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विभिन्न नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । दलहरूले आफूलाई बलियो बनाउन पेशागत संगठनहरूलाई समेत भ्रातृ संगठन बनाउने गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा यस्ता कर्मचारी शिक्षक तथा प्राध्यापकले कामै नगर्ने र हाकीमहरूले पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै हाकीमले यसो गर्न आँटे उल्टै राजनीतिक दलको आडमा धम्की दिने समेत गरेको पाइन्छ । यो विकृति रोक्नका लागि नै विभिन्न ऐन कानूनले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न र दलहरूको सदस्यता लिन रोक लगाएको हो ।
यस्तो कानूनी प्रावधान छलेर राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरूलो रोक्न निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता उपयुक्त छ । यसको परिणाम राम्रो हुन्छ । यसमा आयोग कडासँग लाग्नुपर्छ । वास्तवमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैको पनि संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा हुन दिनु हुँदैन । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे पनि स्पष्ट चेतावनी दिन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले पनि यस्तो गर्ने राजनीतिक दलको विरोध गर्नुपछ ।
साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी जागीर खाने शिक्षक र कर्मचारीको संगठन नै हुनु हँदैन । विद्यार्थी संगठन पनि आवश्यक छैन । विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी कल्याण समिति आदि बनाउन सकिन्छ । तर, भ्रातृ संगठन बनाउनु अनुचित नै हो । सरकारी कर्मचारीको संगठन त कुनै पनि हालतमा बनाउन दिनु हुुँदैन । सरकारी जागीर खाने शिक्षकहरूको संगठन पनि अनावश्यक छ किनभने उनीहरूको सेवा पूर्ण सुरक्षित छ । बरु निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संगठन हुन सक्छ ।
कानूनले मात्रै व्यवस्था गरेर हुँदैन, अभियान नै चलाउनुपर्छ । यसो गर्न सके प्रशासन र शिक्षा र राजनीतिमा केही सुधार हुन्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर केही समय भने लाग्छ । पञ्चायती शासनका बेलामा राजनीतिक चेतना फैलाउने जोगाउने काम यी संगठनले गरेका थिए । यसको पक्ष सकारात्मक भए पनि अहिले आएर यी समस्या बनेका छन् । अहिले राजनीतिक दलको शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । यो एउटा कदम हो तर यतिले मात्रै पुग्दैन ।
उत्तर प्रदेशको लखिमपुरमा आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि भारतको राजनीति हल्लिएको छ । विपक्षी नेताहरू लखिमपुर पुग्ने होडबाजीमा लागेका छन् । तर उनीहरूलाई त्यहाँ जान रोक लगाइएको छ ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सभा, जुलुस रोक्ने निर्णय 'राजनीतिक' भएको आरोप लगाएको छ। एमालेले आफ्नाे विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा उपत्यकाभित्र सभा सम्मेलन रोक्ने निर्णय राजनीतिप्रेरित भएको आरोप लगाएको हो। एमाले विधान महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको संयोजक रामबहादुर थापा बादलले भने, ‘कोरोनालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गरेर सभा, जुलुस, जमघट गर्न रोक लगाइएको होला। तर, हामीले महाधिवेशनमा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौँ।’&n
