फ्रान्ससँगको सम्बन्ध सुधारको लागि धैर्यको आवश्यकता : अष्ट्रेलिया

७ असोज, काठमाडौं। अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मौरिसनले आफूले फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोँसँग वार्ताको प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म यसमा सफल नभएको उनले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार बुधबार अमेरिकाको वासिङटनमा बोल्दै मौरिसनले फ्रान्ससँगको सम्बन्ध पुनः सुमधुर बनाउन धैर्यताका साथ काम गर्ने बताएका हुन् । अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउँदै फ्रान्सले तीन […]

सम्बन्धित सामग्री

‘अष्ट्रेलियामा निम्न मध्यम आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीलाई कठिन छ’

आप्रवासन नीति कुनै पनि देशले आफ्नो नीति र आवश्यकता अनुरूप ल्याउँछन्। आफ्नो अध्ययन निष्कर्ष र आवश्यकताको आधारमा हरेक देशले आप्रवासन नीतिमा फेरबदल गरिरहेका हुन्छन्। अष्ट्रेलिया विशेषतः विद्यार्थीको गन्तव्य मुलुक हो। नेपाल अष्ट्रेलियामा धेरै विद्यार्थी पठाउने देशमध्ये …

अष्ट्रेलियाले भूकम्पपीडितलाई पाँच करोड प्रदान गर्ने

काठमाडौँ- अष्ट्रेलिया सरकारले पश्चिम नेपालमा हालै भएको भूकम्पमा परेका पीडितहरूका लागि आकस्मिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि छ लाख अष्ट्रेलियाली डलर अर्थात् करिब रु पाँच करोड नौ लाख बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । यहाँस्थित अष्ट्रेलियाली राजदूतावासका अनुसार उक्त सहयोग नेपालस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमले नगदका लागि काम...

अष्ट्रेलियाले भूकम्पपीडितलाई पाँच करोड प्रदान गर्ने

काठमाडौँ- अष्ट्रेलिया सरकारले पश्चिम नेपालमा हालै भएको भूकम्पमा परेका पीडितहरूका लागि आकस्मिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि छ लाख अष्ट्रेलियाली डलर अर्थात् करिब रु पाँच करोड नौ लाख बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । यहाँस्थित अष्ट्रेलियाली राजदूतावासका अनुसार उक्त सहयोग नेपालस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमले नगदका लागि काम...

राष्ट्रिय क्रिकेटर किशोर महतो लिग खेल्न अष्ट्रेलिया लागे

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका एक सदस्य किशोर महतो अष्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् । उनी नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई जानकारी दिएर हिजो अष्ट्रेलिया उडेका हुन् । महतोले हिजै क्यानलाई इमेल पठाएका थिए । क्यान प्रवक्ता दुर्गा पाठकका अनुसार उनले देशलाई आवश्यकता परेमा कुनै पनि बेला उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘उहाँ क्यानको […]

नेपाल स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्य बन्ने सम्भावना धेरै छ [अन्तरवार्ता]

नेपालमा ट्राभल मेडिसिनको सेवा दिने पहिलो अस्पताल हो सिवेक हस्पिटल एन्ड ट्राभल मेडिसिन सेन्टर । र, यसकी निर्देशक तथा सफल महिला उद्यमी हुन् डा. प्रतिभा पाण्डे । प्रस्तुत छ, नेपालमा ट्राभल मेडिसिन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार : सिवेक हस्पिटलको कसरी शुरू भयो ? यसबारे बताइदिनुस् न । पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ एवं दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको उपचार सेवा दिनेगरी सन् १९८२ मा क्लिनिकको रूपमा यसको स्थापना भएको हो । त्यतिबेला क्यानडाको वाटर प्रोजेक्ट नेपालमा आएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालमा उपचार सेवा सहज थिएन । सिवेकको स्थापनापछि लोन्ली प्लानेट (ट्रेकिङ गाइड)ले पनि नेपालमा उपचार गर्नु परेमा यहीँ जान सुझाउन थाल्यो । त्यसपछि यो क्लिनिकमा बाहिरका मानिस सेवा लिन आउन थाले । यसरी चलिरहेकै समय सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले ‘यो तिमीहरू आफै सञ्चालन गर’ भन्यो । त्यसपछि उनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चर बनाएर सञ्चालन शुरू भएको थियो ।  १९९८ देखि मेरो जिम्मामा आयो । त्यसपछि हस्पिटलको रूपमा दर्ता गरेर सेवा बढाउँदै गएका छौं । अहिले आईसीयू अप्रेसन थिएटरमा २४ घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ । पोखरामा समेत यसको शाखा सञ्चालनमा छ । यो पूर्ण रूपमा निजी स्वामित्वको अस्पताल हो । अहिले हामीले ट्राभल मेडिसिन सेवा दिँदै आएका छौं । यसको सोच भने सन् १९९० तिर आएको थियो । यो हस्पिटलमा उपचारका लागि आउने बिरामी नेपाली पनि हुन्छन् ? के कस्तो सेवा दिने गर्नुभएको छ ?  पहिले पहिले ९० प्रतिशत विदेशी नै हुने गर्थे । तर कोरोनाको समयमा हामीले सबैलाई उपचार गर्‍यौं । अहिले २० प्रतिशत नेपाली आउँछन् । हामीकहाँ सबैखाले उपचार सेवा छ । बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको उपचार हुन्छ । अस्पतालमा २५ शøया छन् भने आकस्मिक सेवामा चौबीसै घण्टा वरिष्ठ डाक्टर हुन्छन् । हाम्रा सबै डाक्टर तथा नर्स ट्राभलर्स हेल्थमा सर्टिफाइड छन् । मैले भने अमेरिकन बोर्ड अफ इन्टरनल मेडिसिनबाट पोस्ट ग्य्राजुएट (एमडी सरह) गरेको छु । म स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, उद्यमी पनि हुँ । नेपालमा महिला उद्यमीको रूपमा काम गर्दा कस्तो खालको समस्या हुने रहेछ ? महिला भएकै कारण खास फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सरकारी होस् या बैंक जस्ता संस्था, मैले समस्या महसूस गरेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेबापत लगातार ४ वर्ष सम्मानित भएका छौं । साधारण उपचार र खोपबाहेक पनि हामीले वार्षिक १२ हजार बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छौं । तर काममा समस्या छैन भन्ने चाहिँ होइन । निजी अस्पतालले आर्थिक लाभले प्रेरित भएर भएर उपचार गर्छन् भनिन्छ । साथै, अनावश्यक परीक्षण गराउने गरेको गुनासो पनि आउँछ । वास्तविकता के हो ? अन्यत्र के हुन्छ भन्न सक्दिनँ । तर हामीकहाँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन । सबै काम ट्र्याकिङ भएको हुन्छ । धेरै ठाउँमा एक्सरे, एमआरआई जस्ता परीक्षण गरेको पनि कमिशन आउँछ भनिन्छ । तर हामीले डाक्टरलाई कुनै किसिमको कमिशन दिँदैनौं । साथै अनावश्यक परीक्षण पनि गराउँदैनौं । अस्पतालका योजना के के छन् ? संस्थाको स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढाउँदै जाने मुख्य योजना हो । अत्याधुनिक मेशिन ल्याएर सानो, तर सुविधासम्पन्न हस्पिटलको रूपमा विकास गर्दै छौं । यसलाई बुटिक हस्पिटलकै रूपमा विकास गर्ने सोच छ । पोखराको अस्पतालमा पनि सेवासुविधा र क्षमता बढाउनुपर्ने छ । हाल भएको स्थानमा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन । पोखरामै हामीले २ रोपनी जग्गा लिएका छौं । त्यहाँ अस्पताल निर्माण गर्दै छौं । काठमाडौंकै अस्पताललाई समेत विस्तार गर्ने योजना छ । सोहीअनुसार केही जग्गा खरीद गरिएको छ । नेपालमा आएका वा भएका विदेशीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आउनुभएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन बढाउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? यसबारे मैले पनि विभिन्न मञ्चहरूमा कुरा राखिसकेकी छु । अहिले हामी नेपालमा आएका विदेशीको उपचार नेपालमै गर्न धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । हस्पिटलका सेवासुविधा आधुनिक र स्तरीय छन् । तत्कालीन अवस्थामा पश्चिमा मुलुकको स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था हामी मात्र थियौं । अहिले धेरै छन् । सबैमा उच्चस्तरीय सेवासुविधा छन् । धेरै स्वास्थ्य समस्याको उपचार नेपालमै हुन्छ । तर पनि उपचारका लागि बैंकक, सिंगापुर जान्छु भन्नेहरू पनि छन् । किनकि हाम्रोमा दुईओटा कुरामा कमी छ । पहिलो, नेपालमा संक्रमण दर अलि बढी छ । अर्को, रगत आपूर्ति पनि सहज छैन । यी दुई कुरामा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन छैन वा यसको सम्भावना भन्ने होइन । नेपालमा आँखा उपचार राम्रो छ । आँखा उपचारका लागि छिमेकी मुलुकबाट धेरै आउने गरेका छन् । यस्तै मध्यपूर्वका मानिस आएर दन्त शल्यक्रिया लगायत उपचार सेवा लिने गरेका छन् । तर हुनेखाने विदेशी नै नेपाल आएर उपचार गराउँछन् भन्न अझै केही समय कुर्नुपर्छ । तपाईंले हिमालयन रेस्क्यू एशोसिएनमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । केही समयअघि पर्यटकको उद्धार कार्यमा बदमासी भयो भन्ने कुरा आएको थियो । देशकै छवि बिग्रियो पनि भनिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? धेरैजसो उद्धार खुम्बु क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । किनकि त्यहाँ धेरै बिरामी पर्ने गर्छन् । त्यहाँ हाई अल्टिच्युडको समस्या पनि हुन्छ । यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो । उद्धारका लागि जसले हेली बोलायो, उसलाई ३०० देखि ६०० डलरसम्म दिने चलन थियो । त्यो बिस्तारै बढ्दै गयो । पछि झन् अनेकौं विकृति आए । यसमा अस्पतालको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) पनि हुन्छ । जस्तै, एउटै व्यक्तिले शेयर ट्राभल, हेली र हस्पिटलमा लगानी गर्‍यो भने के हुन्छ ? एकै व्यक्ति वा संस्थाले एउटै प्रकृतिका तीनओटा सेवा दिने व्यवसाय गर्न नपाइने हो । नेपालमा एउटै कम्पनीले रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडिया चलाउन पाउँछ । तर विदेशमा पाइँदैन । नेपालमा हेली, ट्राभल र हस्पिटल तीनओटैमा शेयर हुनु गैरकानूनी होइन । तर यसबाट उत्पन्न विकृति सतहमै आयो । यसमा सबै मिलेका छन् । पर्यटक पनि सामेल छ । यसको समाधानका लागि यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिनु भएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर लगायत जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?  काठमाडौंमा खासै अभाव भएजस्तो लाग्दैन । तर पोखरामा विशेषज्ञ डाक्टर धेरै कम भएजस्तो लाग्छ । किनकि त्यहाँका विशेषज्ञ एकदम व्यस्त हुन्छन् । त्यसको अर्थ पर्याप्त छैनन् भन्ने लाग्छ । पोखरामै यस्तो छ भने अन्य स्थानमा कस्तो होला ? अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत मुलुकले नेपालबाट नर्स लगिरहेका छन् । बेलायतले पनि लैजाने तयारी गरेको छ । यसले त झन् स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको अभाव नै हुने देखेको छु । यसमा हाम्रै कमजोरी छ । किनकि हामीले नेपालमा नर्सलाई राम्रो तलब सुविधा दिएका छैनौं । कतिपयले नसकेर नगरेको होलान्, कतिपयले नचाहेर नगरेको होलान् । तर जे होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पलायन हुनुमा प्रमुख कारण श्रमको उचित कदर नहुनु नै हो । ठूला हस्पिटलले नै १२/१५ हजारमा १२ घण्टा काममा लगाएका छन् । विदेश जान सजिलो हुन्छ भनेर नर्सहरू अनुभवका लागि मात्र अहिले यहाँका हस्पिटलमा काम गरिरहेका छन् । जस्तै, अष्ट्रेलिया जान चाहने नर्सका लागि १०० शøयाको हस्पिटलमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने रहेछ । त्यसैले नर्सले थोरै पैसामै काम गरिरहेका छन् । यसरी बाहिर जान दिनु राम्रो हो ? कसरी रोक्ने ? पहिले यस्तो गर्न पाइँदैनथ्यो । मैले डाक्टर भएकाले जान नपाउने भएकाले हाउसवाइफ भनेर पासपोर्ट बनाएकी थिएँ । अहिले त कसैलाई पनि कडाइ गरिएको छैन । तर अब रोक्नेभन्दा पनि उता बसेकालाई कसरी फर्काउने भन्ने सोच्नुपर्छ । यस क्षेत्रका समस्या के हुन् ?  पहिलो त नेपालीको आम्दानी पनि कमजोर छ । नेपालमा मानिसले स्वास्थ्य सेवामा गर्ने खर्च र आम्दानीबीच धेरै विषमता देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा धेरै सेवा नि:शुल्क गर्ने भनिएको छ । तर मानिस किन निजीमा गएका छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । अन्य अस्पतालले पनि १० प्रतिशतसम्म नि:शुल्क गर्छौं भनेका छन् । त्यो पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्‍यो । नि:शुल्क भनिएको औषधि समेत बिरामीले नि:शुल्क पाएका छैनन् भने त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्‍यो । महिला उद्यमीलाई कामको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको कुरा उठ्ने गर्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? हो, प्राय: महिला उद्यमीलाई घरायसी काम र अफिसको कामको व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको भन्ने छ । तर हाम्रै कार्यालयमा हेर्ने हो भने महिला नै धेरै हुनुहुन्छ । नर्सकै कुरा गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले परिवारको व्यवस्थापनदेखि धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा बच्चा वा सासु ससुरा बिरामी हुँदा छुट्टी लिएरै भए पनि महिलालाई नै खटिनुपर्छ । यस्ता खाले समस्या ठूलो छ । त्यसैले उनीहरूले पाउने सुविधामा पुनरवलोकन गरेर वा आवश्यकता अनुसार पार्ट टाइम मिलाएर काम गराउँछौं । हरेक कार्यक्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि महिलालाई धेरै नै समस्या छ । उद्यमीको हिसाबले हेर्दा महिलाले अलि बढी नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई समय र कामको व्यवस्थापन सहज बनाइदिनु एकदमै आवश्यक छ । अर्को कुरा, महिला उद्यमी र हालको महिला उद्यमीमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अधिकांश महिला उद्यमी प्रविधिसँग जोडिएका छन् । अनलाइन प्लेटफर्मबाट व्यवसाय गर्नेदेखि हिसाबकिताब राख्नेसम्मको ज्ञान बढेको छ । सूचना तथा सञ्चारको सुलभ पहुँचले पनि उनीहरूको काममा टेवा पुगेको छ । तर पनि अपेक्षित विकास भइसकेको छैन । महिला जागरण र सशक्तीकरणमा धेरै काम गर्नै बाँकी छ । अझै पनि छाउपडी, बोक्सी, झाँक्री जस्ता कुप्रथा कायमै छन् । महिला नेतृत्व एकदमै कम छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिला पछाडि नै छन् । महिला आरक्षणका कुरा त छ । तर त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको पाइँदैन । तर पनि आशा गने ठाउँ भने छ । नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा बिस्तारै महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ । पहिले र अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के फरक पाउनुभएको छ ? धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अघि बढिसकेको छ । सीमित सेवासुविधाबाहेक विदेशका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सेवा यहीँ उपलब्ध छ । नेपालमा रोबोटिक सर्जरी आइसकेको छैन । तर त्यो पनि सम्भव छ । कलेजो, मिर्गौलालगायतको सहज उपचार हुने गरेको छ । बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट हुन थालेको छ । क्यान्सरको उपचार सेवा पनि राम्रो छ । तैपनि भारत लगायत बाहिर उपचारका लागि जाने लहर पनि छ । नेपालमा क्यान्सरको उपचार सेवामा विश्वास बढ्दै गएको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ । उद्यममा आउन चाहने महिलालाई के भन्नुहुन्छ ? महिलाहरू आर्थिक रूपले पनि सबल र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । खर्चका लागि परिवारको भर पर्ने वा कसैको आशा गर्ने होइन, स्वयं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्नुपर्‍यो । सकेसम्म आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्न सके राम्रो, नभए पनि आफ्नो शीप र क्षमताअनुसार आम्दानी हुने काम गर्नुपर्‍यो । के गर्दा आफ्ना लागि राम्रो हुन्छ, केमा रुचि छ, त्यो काम गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन लगनशीलता एकदमै जरुरी छ । यसैगरी कामप्रतिको लगाव, शीप सिक्ने इच्छा, मेहनत र जाँगर नभई नहुने कुरा हुन् ।

निजगढ विमानस्थल खारेजी र वातावरण अदालतको आवश्यकता

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले “गेम चेन्जर” परियोजनाकै रुपमा लिइएको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण विरुद्ह २ बर्ष अघि अधिव्कता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले हालेको रिटको पक्षमा फैसला सुनाउदै तत्काल निर्माण कार्य रोकी, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएमा अन्य विकल्प खोजी गर्न परमादेश जारी गरेको छ । यस फैसलापछि नेपालमा पनि अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र भारत जस्तै […] The post निजगढ विमानस्थल खारेजी र वातावरण अदालतको आवश्यकता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

उद्योग क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्छ

प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ? नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन । बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान  बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ? विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ? नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ? यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

विदेश अध्ययनः आवश्यकता, महत्वकांक्षा कि, बाध्यता

नेपाली विद्यार्थी विदेशमा गएर अध्ययन गर्ने प्रचलन परापूर्वकालदेखि सुरु भएको पाइन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली जनमानसमा शैक्षिक चेतना भएसँगै नेपाली विद्यार्थीहरु भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा गई अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ। विकासक्रमसँगै नेपालले विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकहरु जस्तै, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकलगायतका देशहरुसँग दौत्य र कुटनीतिक सम्बन्ध राखिसकेपछि विदेशमा गई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको…