थाहा खबर

जेष्ठ २०७८

राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति : चीनले १० लाख डोज दियो, अमेरिकाबाट १५ लाख आउँदै

काठमाडौं : गत वर्षको माघदेखि नै नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै खोप अभावको कारण अभियान स्थगित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले खोप उपत्पादन गरिएका देशहरुमा खोप आयतका लागि कूटनीति पहल गरेकी थिइन्।राष्ट्रपति भण्डारीले खोप उपलब्ध गराउन भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिन र बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेकी थिइन्।चीनले

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खोपमा अर्जुनदृष्टि

काठमाडौं उपत्यकामा फेरि १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना संक्रमणको दर र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या केही घटे पनि मुलुकभरि कोरोनाको महामारीको अवस्था डरलाग्दो नै छ । यो डरलाग्दो अवस्थामा मित्रराष्ट्र र शुभेच्छुकहरूले गरेको सहयोगको भरमा उपचार र खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । भारतले सहयोग गरेको कोभिशिल्डका कारण नेपालमा खोप दिने अभियान निकै चाँडो शुरू भएको थियो । तर, खोप खरीद प्रक्रियामा भएको अलमल र भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण थप खोप आउन सकेन । चीनको अनुदानमा आएका खोपसहित जोड्दा मुलुकको झन्डै ११ प्रतिशतले खोप लगाएको पाइन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको पहलमा चीनबाट अनुदानमा प्राप्त थप १० लाख डोज खोप दिने तयारी भइरहेको छ । तर, यो खोप निकै अपुग हुने देखिन्छ । सरकारले खोप किन्न वा अनुदानमा ल्याउन प्रयासै नगरेको होइन, तर यसलाई हलुका रूपमा लिँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको हो । विश्वमा नै खोप कूटनीति चलिरहेको र खोप उत्पादक राष्ट्रहरूको रणनीति र प्राथमिकताअनुसार मात्रै खोप उपलब्ध हुन सक्ने तथ्यमा सरकारको ध्यान नगएकै हो । स्रोतको कमीभन्दा पनि कूटनीतिक र अन्य सम्बन्धहरूको उचित परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागिरहनुपर्दा पनि खोपका लागि बढी समय खट्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु हरेक दृष्टिले घातक हुन्छ । तर, सरकारका लागि यही सजिलो उपाय लागेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । विश्वभरिको अनुभव र सर्वेक्षण हेर्दा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि खोपको विकल्प देखिएको छैन । जहाँ जहाँ तीव्र गतिमा खोप लगाइएको छ ती मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छैन र संक्रमितको संख्या पनि खासै बढेको छैन । संक्रमितहरूमा पनि उच्च स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ब्राजिलको एउटा शहरमा खोप लगाएर गरिएको सर्वेमा संक्रमणको दर, स्वास्थ्य गम्भीर हुने समस्या र मृत्यु दरसमेत करीब ९८ प्रतिशत कम भएको पाइयो । नेपालमै पनि एक डोज लगाएका वा पूरै डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण निकै कम छ र भएकाहरूमा पनि स्वाथ्यमा गम्भीर समस्या खासै देखिएको छैन । खोप लगाएका मान्छेहरू अस्पताल नै जार्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम देखिएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जनतलाई जोगाउन, अर्थतन्त्र जोगाउन र जनजीवन सामान्य पार्न खोप एकमात्र विकल्प हो । सरकारले बेलैमा निजीक्षेत्रलाई खोप ल्याउन स्वीकृति दिएको भए उनीहरूले थोरै परिमाणमा भए पनि खोप ल्याउन सक्थे । भारतमा रूसमा निर्मित स्पुतनिक भी खोप निजीक्षेत्रले लगाउन शुरू गरिसकेको छ । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउन दिएर त्यसको लागत सरकारले बेहोर्न सक्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । निषेधाज्ञाले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । आय गुमाएका वर्गको छटपटी नियमित आम्दानी गर्ने सरकारी संयन्त्रले देख्न सकेको छैन । जिफन्टले हालै गरेको सर्वेक्षणले झन्डै ३६ लाख कामदारहरूको आम्दानी प्रभावित भएको छ । लाखौंले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञा सकेसम्म चाँडो हटाउनैपर्ने देखिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण एकातिर किसानहरूले उब्जाएका तरकारी दूध आदि खेर फाल्नुपरेको छ भने अर्कातिर यी वस्तु खरीद गर्नेहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । उद्योग व्यवसायहरू सरकारले दिएको राहतबाट मात्र सजिलै तंग्रिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापक रूपमा खोप अभियान चलाउनुपर्छ । भारतले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेको छ । उसले जहाँबाट जसरी भए पनि खोप लगाउन सबै छूट दिएको छ । तर, नेपालको तयारी भने अलमलमा नै देखिन्छ । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । वैधानिक प्रक्रिया भन्नेतिर अलमलिने बेला यो होइन । खोपका लागि अर्जुनदृष्टि अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति : केही उत्साह, केही प्रश्न

आखिर, कहिल्यै नहुनुभन्दा त ढिलै भए पनि बेस । संवैधानिक राष्ट्रपतिमार्फतै सही, मुलुकले खोप कूटनीतिलाई अलि तीव्र बनाएको छनक मिलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टेलिफोन गरी खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई थप १० लाख खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेका छन् । खोप अभावमा ‘तिर्खाएको काकाकुल’ जस्तो भइसकेको मुलुकका निम्ति यो सहयोग आफैंमा सराहनीय छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

सरकार खोप कूटनीतिमा किन कमजोर ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै अविकसित देशहरूलाई अगामी डेढ महीनाभित्र थप २ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणामात्र गरेनन्, उनले चीन र रसियाले खोपमा व्यापार गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रस्थानमै रहेका चीन र रसियाले पनि खोपसँगै उपचार सामग्रीको सहायतालाई आक्रामक बनाएका छन् । चीनले आफू कहाँ प्रवेश गर्नेहरूले चिनियाँ खोप लगाएको हुनु पर्ने शर्तनै राख्याो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले आहत भारतले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप उपहार दिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतबाटै खोपको १० लाख मात्रा खरीद गर्‍यो । भारत अहिले आफै महामारीबाट आक्रान्त छ । उत्पादक राष्ट्रहरूबीच खोप सहायतामा देखिएको तत्परतासँगै अभिव्यक्ति र व्यवहारले यी देश खोप कूटनीतिको प्रवर्द्धन स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि खोपलाई कोरोनाबाट बाँच्ने एकमात्र विकल्प मानिएको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिको उपयोगमा हाम्रो दक्षता कत्ति पनि देखिएन । खोप उत्पादक देशहरूले खोपलाई आफ्नो वर्चस्व र बजार विस्तारको कूटनीतिक हतियार बनाइराख्दा हाम्रो सरकारले खोपको प्राप्तिमा जनु स्तरको कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने हो त्यसको अभाव खट्किएको छ । जनताले किनेरै लगाउन चाह्यो भने पनि सरकार आपूर्तिमा सक्षम छैन, न चाँजोपाँजो मिलाउन तत्पर छ । खोपको अंकगणित कोरोनाबाट सुरक्षित हुन खोप अभियानलाई प्रभावकारीमात्र होइन, तीव्र बनाइनुपर्नेमा विश्व एकमत छ । खोपको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा विकसित देशको वर्चस्व छ । अविकसित र विकासशील देशमा खोप उपलब्ध नभएसम्म कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोप आपूर्ति सहज नभएको संगठनले दाहोर्‍याउँदै आएको छ । खोपको धेरै मात्रा सम्पन्न देशहरूले कब्जा गर्दा विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्सले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी संगठनको छ । हामीकहाँ खोप कहिलेसम्म र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । अहिलेसम्म १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । तीमध्ये १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । भारतबाट खोप आएको भए जेठ ११ मा दोस्रो मात्रा दिने तयारी थियो । भारतबाट आउने भनिएको १० लाख मात्रा रोकिँदा ६५ वर्ष माथि उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा कहिले दिने भन्ने अन्योल छ । अहिले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई लगाइँदै छ । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको खोपको पहिलो मात्रा अनिश्चित छ । प्रमुख खोप उत्पादक भारत र चीनको बीचमा रहनुका कारण नेपालमा खोपको आपूर्ति त्यति असहज नहुनुपर्ने हो । सरकारले खोप कूटनीति त परको कुरा खरिदमा समेत ढंग नपुर्‍याउँदा खोप प्राप्तिमा अन्योल छ । भारतमा भर किन ? उत्पादन र खोप कूटनीतिमा अग्रसर भारत अहिले आफै कोरोनाको चरम संकटमा घेरिएको छ । कोरोनाबाट त्यहाँ अहिले दैनिक ४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइराखेका छन् । आउँदो डिसेम्बरभित्र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । भारत सरकारले सबैभन्दा बढी उत्पादन भएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलगायत ८ प्रकारका खोपको उत्पादन र परीक्षण तीव्र पारेको छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र २ अर्ब १६ करोड मात्रा खोप आपूर्तिको योजना छ । बढ्दो महामारीमा खोपको दबाब कम गर्न दोस्रो मात्रा लिने समयलाई १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याइएकोमात्र छैन, संक्रमण जितेकालाई ३ महीनापछि मात्रै खोप दिने भनिएको छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा खोप आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता भएको बताइसकेको छ । हाम्रो सरकार अझै पनि भारतको मुख ताकिराखेको मात्र छैन, आपूर्तिका लागि पत्राचार गर्दै छ । अगिम्र भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज त दिन नसकेको भारतले यो महामारीमा अरू खोप देला भन्ठान्नु आत्मघाती आश हुनेछ । भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि १४ करोड डोज खोप निर्यात हुन पाएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारत अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छ । एक प्रमुख खोप उत्पादक मानिएको भारतको यो कदमबाट कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यही योजनाअन्तर्गत नेपालले यसअघि ३ लाख मात्रा खोप भियभयाएको थियो । अमेरिकाकै हाराहारीमा खोप निर्यात गरेको भारतमा अहिले उत्पन्न संकटबाट नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खोप आपूर्ति प्रभावित निश्चित भइसकेको छ । अबको बाटो अहिले हामीकहाँ कोरोनाबाट दैनिक २ सयको हाराहारीमा ज्यान गइराखेको छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञा लगाइएको छ, संक्रमण अपेक्षित घटेको छैन । अहिले उपचार र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई खोपको ४ करोड मात्रा चाहिन्छ । सरकार कोभ्याक्सबाटै १ करोड ३० लाख मात्रा अपेक्षा पालेर बसकेको छ । कोभ्याक्सको एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत आफै अरूको सहयोग खोजिराखेको स्थितिमा सरकारको अनुमान गलत हुन सक्छ । अनुदानको आशमा जनताको जीवनमाथि अझै जोखिम मोल्ने उपक्रम अब बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले यसका उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएको छ । निकट छिमेकी चीनको सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएको छ । यसलाई सत्ता राजनीतिको आग्रहसँग जोडेर हेरिएको छ । जब कि, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उत्पादकसँग भेटेर खोपको २० लाख मात्रा दिन प्रस्ताव गरेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । निजक्षेत्रले चीनबाट ३५ दिनभित्र खोप भित्र्याउने प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकारले निर्णय नदिएको खुलासा भइसकेको छ । सत्तासीनहरू खोपमा समेत सत्ता र शक्तिको लाभहानीको हिसाब खोज्छन् भने त्योभन्दा निन्दनीय अरू केही हुन सक्ला ? समस्या स्रोतको कि सोचको ? समस्या स्रोतको हुँदै होइन, जिम्मेवारी बोध, इमान र तत्परताको अभाव हो । शासकलाई जनताको जीवनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने काठमाडाैंमा धरहरा ठड्याउने खचर्ले सबै नेपालीलाई खोपको मात्रा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । जनताको जीवनमरणसँग सरोकार राख्ने महामारीको बेला खर्च कटौती गर्न सकिने यस्ता असान्दर्भिक योजनाहरूको सूची लामै बन्न सक्दछ । खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गरिदिए सरकारलाई स्रोतको टाउको दुखाइ हुँदैन । सक्षमले आफ्नै खर्चमा लगाउँछन् । सरकार गरीब जनताप्रति साँच्चै संवेदनशील हो भने अनुदान दिएर सस्तो वा निःशुल्क खोप दिन कुनै कुराले बाधा पुग्दैन । कोरोनाको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञले अबको १/२ महीनामा दोस्रो लहर मत्थर हुने र दोस्रोमा संक्रमित भएकाहरू तेस्रो लहरमा प्रभावित नहुने बताइराखेका छन् । भारतले अहिले संक्रमणमुक्त भएकालाई ३ महीनापछि खोप लगाउने योजना बनाएको छ । हामीले पनि खोप अभियानमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति खोप आपूर्तिमा विलम्ब र बाहानाबाजीको सहुलियत उपलब्ध हुनु हुँदैन । यो जतिसक्दो चाँडो खोपको प्रबन्ध मिलाएर अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई गति दिनेतर्फ अघि बढ्ने समय हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

भारतको खोप कूटनीति : छिमेकीसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने अवसर

१४ माघ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप अभियान शुरु गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोपको शुरुवात गर्ने मौका दिएकोमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई विशेष धन्यवाद दिए । खोप उपलब्ध गराएकोमा भारतको प्रशंसा गदै ओलीले भने, ‘उहाँहरुले आफूले शुरुवात गरेको हप्ता दिनमै हामीले शुरु गर्न सक्ने गरी १० लाख डोज उपलब्ध गराउनुभएको छ, […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

नेपालमा आएको कोरोनाको खोप कस्तो हो ? असर के-के छन् ? कसले लगाउन हुन्छ, कसले हुँदैन ?

Lokaantar पौष २०७७