मन्त्रालयमै बोलाएर अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई भने–पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थिति सहज बनाउनुहोस

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

ब्याजदरको न्यायोचित नियमन : ब्याजविरुद्धको अराजक गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि शर्तअनुसार कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्नु ऋणीको दायित्व हो । ऋणको विभिन्न शर्तहरूमा मञ्जुरी गरिपछि नियमित कर्जा वा ब्याजको किस्ता तिर्ने कार्यमा अनावश्यक विवाद गर्ने वा अराजक क्रियाकलापमा उत्रने कार्य गैरकानूनी हो । पछिल्लो समय ब्याजको बहानामा अराजक समूहमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हानि हुने कार्य वा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्रवाह हुने कर्जा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम हो । तर, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षणसमेत हुनुपर्ने मान्यताको विपरीत संगठित रूपमा नै कर्जा नतिर्ने कार्यको प्रोत्साहनले कुनै पनि समय वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत कुल ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ऋणीलाई करीब ४८ खर्ब ऋण प्रदान गरेका छन् । कुल निक्षेप तथा ऋण लगानीमा वाणिज्य बैंकहरूको अंश ८८ प्रतिशत छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरको आधार दर (बेस रेट) १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने भारित औसत ऋणको ब्याजदर १२ दशमलव ७८ कायम रहेको छ । त्यसैगरी मुद्दती निक्षेपतर्फको भारित औसत निक्षेप दर ११ दशमलव शून्य ६ छ भने भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ७ दशमलव ५३ पुगेको छ । उल्लिखित स्तरमा कायम ब्याजदरको तथ्यांकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम तरलताको परिस्थिति सहज नरहेको संकेत गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यस्ता समस्या निराकरणका लागि यथोचित ढंगले दबाब दिनुको सट्टा संगठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नु वा यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु शोभनीय विषय होइन । ब्याजदर निर्धारणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था र मौद्रिक नीतिको कडाइका कारण समग्र वित्तीय संस्थाहरूमा समस्याहरू देखिन थालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जामा विभिन्न प्रकारले कडाइ गरेका थिए । वित्तीय संस्थाको त्यस प्रकारको गतिविधिले नियमित मुद्रा प्रवाहको प्रणालीमा अवरोध भयो र कर्जा नियमित हुन सकेन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायत कारणले व्यावसायिक गतिविधि उत्साहजनक बनेन भने कर्जा तथा ब्याज तिर्नमा व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ हुनपुग्यो । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश अस्वाभाविक बढ्यो भने विशेषतः लघुवित्तको खराब कर्जामा झन् असामान्य वृद्धि देखिन पुग्यो । त्यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था र नियमनमा समेत विभिन्न कमजोरीहरू रहेको सतहमा आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको समग्र यो प्रकृतिको परिस्थितिलाई तत्काल सहजतापूर्वक समाधान गर्ने ध्येयले नियामक निकाय र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लघुवित्तमा देखिएको आगो अन्यत्र पनि बिस्तारै सल्किने र भीषण डढेलोको रूप लिने परिस्थिति तयार नहोला भन्न सकिँदैन । सापेक्षित रूपमा ब्याजदरको स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण, अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभावको न्यूनीकरण र तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत उत्तरदायित्व हो । त्यसका अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सापेक्षित नीतिको पक्षपोषण आवश्यक रहन्छ । त्यसैगरी मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि आवश्यक न्यायोचित नियमनसहित मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार दरमा हस्तक्षेप गर्दै समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक छ । तर, बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको छ भने स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको नियमनमा चुकेको कारण प्रणालीगत समस्यामा अराजक समूह खेल्न सफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत गाँजेकाले तरलता व्यवस्थापनमा भएका अहिलेसम्मका प्रयासहरू फलदायी देखिएनन् । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयास र उपकरणको व्यवस्थापनले मात्र सार्थक हुने देखिएको छैन । तरलता अभावको मुख्य समस्या नै समग्र आर्थिक गतिविधि र प्राप्त हुने स्रोतहरू संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटा र विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, ऋण एवं दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमीलगायत कारण स्रोतका रूपमा रहेका संकटहरू हुन् । यससँगै सरकारको समेत बजेट खर्च यथेष्ट बढ्न नसकेको अवस्थामा उपभोग खर्चले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिइरहेको छ । तसर्थ वित्तीय स्रोतको प्राप्ति वा मौद्रिक बचतमा देखिएको समस्याको निराकरणका लागि सरकारले नै अन्य वैधानिक निरुपणको उपाय छिटो खोज्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले ब्याजदरको स्थायित्वका समेत लागि उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने मान्यताबाट प्रेरित हुनु गलत हुन्छ । स्वतन्त्र बजार प्रणालीमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारणको कार्यलाई न्यायोचित दृष्टिकोणले नियमित अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणको परिचालन, वर्गीकरण, प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा बेवास्ता गरिँदै आएका कारण त्यसको असरले समग्र प्रणालीलाई धक्का दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयमा समेत सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु आवश्यक छ । वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर घट्नु र बढ्नु सामान्य नियम हो तर अनावश्यक रूपमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । त्यसैगरी यो अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि स्वाभाविक मानिँदैन । समग्र अर्थव्यवस्थाको अपेक्षित वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको सापेक्ष हुने गरी निर्धारण हुने ब्याजदर आदर्शतम मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, केन्द्रीय बैंकमा रहेको निक्षेप वा खरीद तथा विक्रीमा प्रवाह भएको वित्तीय उपकरणहरू विद्यमान बजार ब्याजदरमा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा ऋणीको मागअनुसार उपलब्ध हुने मात्रामा रकमको जोहो हुनु आदर्शतम तरलताको अवस्था मान्न सकिन्छ । स्थिर अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको अवस्था र निर्धारणको प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा हुने ब्याजदर निर्धारणको प्रक्रियालाई सधैं न्यायोचित र सापेक्षित बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको परोक्ष निगरानीमा वित्तीय संस्थाहरूले लागतका आधारमा ब्याजको आधार दर तय गर्ने र कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न खोज्नु र नियमनकारी निकायसमेत ब्याजदरको निर्धारण प्रक्रियामा निगरानी गर्ने परिस्थितिमा नरहनु अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । न्यायोचित ब्याजदरको निर्धारण र सही किसिमले कर्जा उपयोगमा जोड दिने परिस्थिति बन्ने हो भने प्रणालीको विश्वसनीयता कायम भइरहने अवस्था आउँछ । यसो भएमा अराजक समूह स्वतः पाखा लाग्ने स्थिति देखापर्न सक्छ । निष्कर्षमा, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परोक्ष नियमन गर्ने विधि केन्द्रीय बैंकले स्थापित गर्नु आवश्यक छ । समग्र प्रक्रियाको अध्ययन, निगरानी र निरन्तर अनुगमनले ब्याजदर परिवर्तनको अवस्थासँगै अन्य सूचकहरू जस्तै लगानी, आम्दानी, उपभोग, बजार मूल्य वा मुद्रास्फीतिको अवस्थाको बारेमा समेत समयमा नै सचेत हुने परिस्थिति खडा गर्छ । वित्तीय प्रणालीको प्रमुख सूचक नै ब्याजदर भएकाले यसको उपयोगलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ । यदि वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदरको विषय चुनौती वा जोखिमका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । तसर्थ अनावश्यक मुद्दाको रूपमा अनुचित किसिमले ब्याजदरको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणतर्फ समेत सम्बद्ध निकाय जागरुक हुनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार क्रियाशील

काठमाडौँ – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको जनाएको छ। विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज नभएसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन कठिन देखिएको बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारणले […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

श्रीलंकाको संकट र नेपालको अवस्था पृथक्

श्रीलंकाको संकट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण संकटउन्मुख देखिएको हो । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका केही संकेतहरू कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा नै देखिएको थियो भने विद्यमान राजपाक्षे परिवारको सत्तामा पुनरागमन भएपछि बजेट प्रणालीमा भित्रिएको अराजकताले शुरू भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा नै मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार उच्च भइसकेको थियो भने सोही वर्ष अप्रिलमा भएको आतंकवादी आत्मघाती विष्फोटहरूपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थालेको थियो । साथै कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदारता सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय थियो । सरकारले महामारीको प्रभावको सामना गर्न धेरै फराकिलो राहत प्याकेज, कर नीतिमा संशोधन, प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र व्यवसायीहरूको ऋणब्याज समेत चुक्ता गर्नेसम्मका कामहरू गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । बजेट प्रणालीमाथिको अराजकताले बजेट घाटा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसको परिपूरण गर्ने उपायका रूपमा बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर पर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि घातक भयो । श्रीलंकामा सन् २०२१ म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार कुल जीडीपीमा ११९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी ऋण भुक्तानीका कारण चालू खाताको घाटाले विगतका सबै कीर्तिमान तोडेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१६ सम्म श्रीलंकाको ऋण ब्याजको व्ययभार धेरै बढेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा श्रीलंकाले जापानसँग १ प्रतिशत, कोरिया र स्पेनसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, फ्रान्ससँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दर, एशियाली विकास बैंकसँग २ प्रतिशत, विश्व बैंकसँग १ दशमलव २५ प्रतिशत र ओपेक कोषसँग ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । तर, ओपेक कोषसँगको सम्झौताको रकम भएकाले ठूलो दायित्व सृजना हुन सक्ने परिस्थिति थिएन । सन् २०१६ मा भने श्रीलंकाले फ्रान्स, जापान र कुबेतसँग द्विपक्षीय र विश्व वैंक एवं एशियाली विकास बैंकसँग बहुपक्षीय ऋण सम्झौताहरू गरेको थियो । सन् २०१६ मा नै चीनको एक्सपोर्ट इम्र्पोट बैंकसँग ३६० मिलियन डलरको २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्को ऋण सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाले सन् २०१७ मा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको १ दशमलव ५ बिलियन डलर सबोरिजन बन्ड निष्कासन गरेको थियो । त्यसैगरी सोही वर्ष जापान, कुबेत, नेदरल्यान्ड, साउदी अरब, भारत र अस्ट्रियासँग समेत विभिन्न शर्तमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । सन् २०१७ मा नै करेन्सी टर्म फाइनान्सिङको सुविधामा श्रीलंकाले चीनसँग १ बिलियन डलर ऋण उपयोग गरेको थियो । साथै सोही वर्ष बहुपक्षीय दातृ निकायहरू एशियाली विकास वैंक र विश्व बैंकसँग पनि २ प्रतिशतमा ऋण लिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व बैंक, आईडीएसँगको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि र ओपेक कोषसँग २ दशलमव ५ प्रतिशतमा ऋण लिएको थियो, जसको अंश भने कुल ऋणमा उल्लेख्य देखिँदैन । सन् २०१८ मा फ्रान्स, जापान, साउदी, कोरिया, चीन, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, भारत र हङकङसँग छुट्टाछुट्टै शर्तका ऋण सम्झौताहरू गरेको छ भने कोरिया र अस्ट्रियासँग शून्य ब्याजदरको ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनसँग २ दशमलव ५६ प्रतिशतमा १ बिलियन डलरको अर्को सम्झौता गरेको छ जुन उक्त वर्षको कुल ऋण सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रिया, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड, हंगेरीसँग ऋण सम्झौताहरू गरेको छ । त्यसैगरी उक्त वर्ष दातृ निकायहरू यूरोपेली संघ, विश्व बैंक, ओपेक कोष, एशियली विकास बैंक र पहिलोपटक चीनमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग समेत ऋण सम्झौता गरको थियो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले लिएको कुल ऋण भारमा चीनको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यो वर्षको ऋणको ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाले चीनबाट ५०० मिलियन डलर र केही दातृ निकायसँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दरमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उठाएको ६ दशमलव २ प्रतिशतको बन्डलाई पुन:संरचना गरी २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा झार्ने श्रीलंकाको ध्येय थियो । पहिलेको ऋण भुक्तानी गरी अर्को माध्यमबाट सस्तोमा पैसा लिने योजना विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण विफल भएपछि श्रीलंकामा ऋणको व्ययभारका कारण वित्तिय संकट शुरू भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको लगभग ५० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने र कुल राजस्वको रकमले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकामा नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिहरू, चरम ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्य लागतका कारण व्यावसायिक विश्वाससमेत गुम्ने अवस्थाले फेरि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने भय देखिएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बाह्य स्रोतहरूबाट वित्तीय प्राप्तिको संकटका कारण मुद्रा सञ्चिति भण्डारण न्यून छ । अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नुमा कृषि उत्पादनमा ह्रास, बैंकहरूको वित्तीय गुणस्तरमा गिरावट र मौसमी कारणहरू समेत देखिएका छन् । श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन पनि गरेको छ जुन उपकरण लक्ष्य प्राप्तिका लागि अस्थायी रूपले फाइदाजनक तर दीर्घकालीन रूपले जोखिमसमेत रहन्छ । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट एवं बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सुनिश्चित स्थायित्व दिन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत ठूला ट्रेजरी बिल होल्डिङका आकारहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाउने एवं समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि ऋणको दिगो पुन:संरचना गर्ने विषयहरू समावेश छन् । साथै सरकारले राजस्वका आधारहरूको विस्तार एवं मूल्य अभिवृद्धि र आयकरको स्रोतलाई थप सुदृढ गरी अराजक किसिमले बजेटको अभ्यास कम गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १५ प्रतिशतबाट सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म झारेको थियो । साथै सार्वजनिक खपतका लागि जारी विभिन्न सहुलियत कटौती गर्न र बजेटमा ऋणको मात्रा कम गर्ने उपायहरू कोषले सुझाव दिएको छ । साथै ऊर्जा मूल्य निर्धारणमा समेत दिइएको वित्तीय सहुलियतलाई समायोजन गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा निर्धारित विनिमय दर पुन:स्थापित गर्ने र विनिमय दरमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्ने र त्यस्तै किसिमको संकट आउने आशंकाहरू गर्न थालिएको छ । नेपालको समेत संकटका केही कारणहरू श्रीलंकासँग समान देखिन्छन् । नेपालको पनि परनिर्भरता अत्यधिक बढेर गएको छ भने समग्र उत्पादनको अवस्था निराशाजनक छ । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण दर, न्यून वैदेशिक मुद्राको बचत, तरलताको अवस्था एवं बजेट खर्चको निराशाजनक प्रगतिले नेपालको समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर पछिल्लो समय बढेको छ भने आयातको आकारलाई घटाउने, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्ने प्रयास विफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रतीतपत्रमा विभिन्न सीमा र अनिवार्य नगदको व्यवस्था, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, बाह्य स्रोतहरू लगानी एवं वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने, विदेशी ऋण लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले जमानत स्वीकार गर्ने गरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गरेको छ । यद्यपि उल्लिखित नीतिगत परिमार्जनपश्चात् समेत भरपर्दो रूपमा वैदेशिक स्रोतको उपयोग हुने र तरलतालगायत वित्तीय समस्या समाधान हुने आधारहरू तयार भएको देखिँदैन । श्रीलंका र नेपालको आर्थिक संकटका कारण, आयाम र प्रकृतिहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छन् । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । त्यसैगरी नेपालको बाह्य स्रोतको ऋणको मात्रा कुल उत्पादनमा श्रीलंकाको तुलनामा अतिन्यून छ भने स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छैन । यस अर्थमा विनिमय प्रणालीमा हुनसक्ने जोखिम एवं बाह्य ऋणको दबाबबाट भने अहिलेसम्म नेपाल मुक्त छ । अहिलेको नेपालको अवस्था बदलिएको बाह्य आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक अव्यवस्थाको कारणले निम्तिएको र ती कारकको प्रभावलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले निम्तिएको हो । अर्थ व्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नका आवश्यक समयमा चासो नहुनु र खस्कँदै गएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन हुनुले समस्याहरू लम्बिँदै गएको हो । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएको छ भने आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू समेत भड्किएको छ । विशेषत: श्रीलंकाले लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै गएको हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको परिस्थिति आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको थियो भने नेपालको हविगत वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण आएको हो । यस अर्थमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव, व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहे पनि नेपालको परिस्थिति सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोभिड–१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने क्रममा छ भने ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्ने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशालाग्दा गतिविधिहरू हुन थालेको छ । निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ भने मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारिता वढेको छ । यसर्थ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयले प्रभावकारी बजेटको अभ्यास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा सफलता पाउने हो भने नेपालको संकट शीघ्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आयल निगमकै बाटोमा विद्युत् प्राधिकरण : प्रतियुनिट २५ रुपैयाँ बढी घाटा खाएर बिजुली बेच्दै

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विनिमय खुला गर्ने अध्ययन

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गराएको एक अध्ययनले नेपालले संक्रमणकालीन विनियम दर लागू गर्दै तीन चरणमा खुला बजारमा आधारित विनिमय दर लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर, अध्ययनले वास्तवमा विद्यमान भारतीय मुद्रासँग आबद्ध मुद्रा विनिमय दर प्रणाली नै तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएको निष्कर्ष पनि दिएको छ । तर, खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली नै अपनाउने हो भनेचाहिँ तीन चरणमा काम गर्न उपयुक्त भन्ने अध्ययनको सुझाव हो । विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । विनिमय दर प्रणालीलाई खुला बजारमा लैजान नेपालसामु निकै चुनौती रहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो भएको बेलामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भई डलर महँगो देखिँदा खुला बजारमा जानेबारे बहस उठे पनि यसलाई आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरिएको भने थिएन । अहिले पनि योजना आयोगले विनिमय दर खुला गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने देखिँदैन । चालू पञ्चवर्षीय योजनामा यस्तो अध्ययन गराउने भन्ने कार्यक्रम राखिएकाले मात्र यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने स्पष्ट छ । जेहोस् नेपाली मुद्रालाई खुला बजारमा आधारित बनाइहाल्न सक्ने अवस्था भने कमै देखिएको छ । नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐनहरू सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने बताइएको छ । भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालको डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ । यही कारण मूल्य वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमामा राख्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन राख्न पनि सहज भएको छ । तर, पूँजीखातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाई भारतसँगको स्थिर विनिमय दर अन्त्य गर्ने हो भने थप चुनौती आउने सम्भावना बढी छ । यस्तोमा तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले दुई किसिमको विनमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको कुल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको अंश करीब ६५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतसँगको स्थिर विनियम दर हटाउँदा व्यवसायीहरूबाटै विरोध आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यो खुला गर्नु भनेको पूर्ण परिवर्त्य बनाउनु भनेको हो । यसो गर्दा भारूसँग दिनैपिच्छे विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ र भारतसँगको व्यापार गर्नेहरूलाई दैनिक झन्झट थपिन्छ । नेपाललले २०४८ को राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक उदारीकरण र खुलापन थालेको थियो । तर, त्यो पहिलो चरणमै रोकियो र अधकल्चो भयो । दोस्रो चरणको सुधार नै थालिएन । उदार अर्थतन्त्रमा पूँजी खाता पनि पूर्ण परिवत्र्य हुनुपर्छ । तर, यसो गरिएन । यसो हुनुमा वामपन्थीहरूको विरोध एक कारण हो । यद्यपि उनीहरूले गरेकोे विरोधको आधार भने सही थिएन । अर्को, राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै यसको विरोधमा थिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आफ्नो तर्कमा सही पनि थिए । पूँजी खाता पूर्ण खुला गर्ने हो भने आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा अनुशासन पूर्ण पालना हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अनुशासन हुने अपेक्षा गर्न निकै कठिन छ । नेपालको मौद्रिक नीति हाल भारतले बनाएको बाटोमा चल्छ । तर, विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । खुला विनिमयमा जाँदा सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, निकट भविष्यमा यस्तो होला भन्ने आशा गर्न सकिने आधार पनि देखिँदैन । रिपोर्टले पहिलो चरणमा कानून संशोधन गर्न भनेको छ । कानून बनाउने क्रममा राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी ४/५ वर्ष लगाएर खुला गर्न सकिने सुझाव छ । तर, पहिलो चरणकै काम गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने स्थिर विनिमय दर हटाउन दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बन्न नै गाह्रो देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

शेयरबजार घटेपछि गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको फोन

काठमाडौं (अस) । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति र निर्देशिकापछि पूँजी बजारमा समस्या आएकोप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए । कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पूँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरे । मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पूँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई शर्माले भनेका छन् । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि शेयरबजार ठूलो अंकले उकालो लागेको थियो । आइतवार बजार परिसूचक नेप्से १०८ दशमलव २६ अंकले झरेर २८१८ दशमलव ७२ विन्दुमा रोकिएको थियो । बजार घटेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेका केही लगानीकर्ताले आफ्नो मागपत्र सोमबार प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई बुझाए । शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीतिका कारण बजार घटेको आरोप लगानीकर्ताको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

यी दुई कारणले सम्भव भयो शेयर बजारमा 'बाउन्स ब्याक'

सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से इतिहास कै सबैभन्दा धेरै अंकले बढेको छ। आज नेप्से सूचक ५.७४ प्रतिशत अर्थात १६१.९४ अंकले बढेको हो । यो हालसम्म कै उच्च अंकको वृद्धि हो । आइतबार कारोबार समयमा नेप्से सूचक १४७.३१ अंकले घटेपछि सर्किट ब्रेक लगाईएको थियो । आइतबार बजार १०६ अंकको घटेर बन्द भएको थियो। तर आज सोमबार बजार बाउन्स ब्याक भएको हो । बजार बाउन्स ब्याक हुनको लागि २ विषयले काम गरेको बताईएको छ ।पहिलो अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच फोन वार्ताको समाचार । शेयर बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको र राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति र निर्देशिकापछि पुँजी बजारमा देखिएको स्थितिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको उल्लेख गरिएको थियो । उनले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई भनिएको उल्लेख थियो । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने बताएको खबर आएपछि लगानीकर्ता आशावादी भएका हुन् । यो नै बजार बाउन्स ब्याक हुनुको मुख्य कारण रहेको बताईन्छ । दोस्रो विषय भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको ब्यबस्था बारे थप प्रष्ट पारेकोले लगानीकर्ताहरु त्यसबाट पनि केहि आशावादी भएको जानकार बताउछन् । मार्जिन कर्जाबारे भ्रम रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रश्नोत्तर शैलीमा यसबारे थप प्रष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा धेरै सोधिने प्रश्नमा 'के व्यवसाय गर्नको लागि शेयर धितो राख्न पाइन्छ ? यस्तो कर्जा लिँदा समेत मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा लागू हुन्छ ?' भन्ने प्रश्न राखेको छ । त्यसको जवाफमा भनिएको छ 'उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायका लागि अन्य धितो सँगै शेयर समेत धितो राख्न चाहेमा शेयर धितो राखी कर्जा लिन पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीक प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जाको लागि अन्य सम्पत्ति धितो राखे सरह अतिरिक्त धितोको रुपमा शेयर समेत धितोको रुपमा राख्न सक्छन् । अन्य संस्थाको शेयर किन्ने प्रयोजन देखि बाहेकका व्यावसायिक प्रयोजनको लागि शेयर धितो राखी प्रवाह भएको कर्जामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) को रुपमा रहेको एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम रु. १२ करोडको सीमा लागू हुदैन ।' यसले पनि केहि प्रोत्साहन मिलेको बताईन्छ । आज नै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले राष्ट्र बैंकका प्रवक्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । आज कारोबारमा आएका २२४ कम्पनीका १ करोड ७९ लाख २२ हजार ५ सय ८८ कित्ता शेयर खरिद बिक्रिबाट ९ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख २२ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ ९० पैसाको कारोबार भएको छ । जस मध्ये अरुण भ्याली हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै ४६ करोड ३० लाखको कारोबार भएको छ । त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको २६ करोड ८८ लाख , अपर तामाकोशीको २४ करोड ९२ लाख तथा नेशनल हाइड्रोको १९ करोड ९९ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । आज कारोबारमा आएका सबै समुहगत सूचक बढेका छन् । जस मध्ये विकास बैंक समुह ९.९२ प्रतिशत, फाइनान्स समुह ९.३४ प्रतिशत र तथा हाइड्रो पावर समुह ९.११ प्रतिशतले बढेको छ । आज कारोबारमा आएका सबै १८५ कम्पनीको मूल्य बढेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

अर्थमन्त्रीद्वारा पूँजीबजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन गभर्नरलाई निर्देशन

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई भने : पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुस्

शेयर बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थिति समाधान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्री शर्माले टेलिफोन गरेर पुँजी बजारको पछिल्लो परिस्थितिबारे ध्यानाकर्षण गराएको...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८