लगानी बोर्डले गर्यो एक खर्ब २२ अर्ब लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक खर्ब २२ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पेस गरेको गत आवको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत...
काठमाडौं । ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले १० वर्षअघि स्थापना भएको लगानी बोर्डले करीब एक दर्जन नयाँ परियोजनाको अध्ययन थाल्दै छ ।
स्थापनाको अवधिमा २८ परियोजनामा लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले लगानी विस्तार गर्न नयाँ परियोजनाको अध्ययन गर्न थालेको हो ।
लगानी बोर्डका अनुसार सबै प्रदेशमा न्यायिक हिसाबले समान विकासका लागि सातै प्रदेशबाट परियोजना छनोट गरी अध्ययन गर्न थालिएको छ । अध्ययन थालिएका ७ प्रदेशका १० परियोजनामा प्रदेश १ मा पर्ने तलतलैया मल्टिप्रपोज प्रोजेक्ट हो भने प्रदेश २ को जानकी ह्यारिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज, वागमती प्रदेशमा पर्ने बस ¥यापिड ट्रान्जिट रिङरोड, धुलिखेल मेडिसिटी, दोलखा फिल्मी सिटी हो ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पर्ने इन्टरनेशनल कन्भेसन सेन्टर पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गौतमबुद्घ म्याटरनिटी हस्पिटल, कर्णाली प्रदेशको कर्णाली इन्ट्रिग्रेटेड हर्वल प्रोसेसिङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने सुदूरपश्चिम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, खप्तड इन्ट्रिग्रेटड टुरिजम प्रोजेक्टमा बोर्डले अध्ययन थालेको छ ।
यी परियोजनाको अध्ययनले लगानीकर्तालाई नयाँ प्रोजेक्ट देखाउन र यी परियोजनाको अनुमानित लागतका साथै हुन सक्ने लाभलगायत विषयमा जानकारी गराउन सहज हुने लगानी बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले अवश्यक अध्ययन पछि लगानी जुटाउन थलिने बताए ।
लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना भएपछि २८ ओटा परियोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, स्वीकृत गरिएको लगानीमध्ये न्यून मात्रामा मात्रै अहिलेसम्म लगानी प्रवाह भएको छ । २०६८ सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डको कार्यालयले २०७० सालमा डङ्गोटे सिमेन्ट उद्योगको लागि लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तर, यसको लगानीकर्ता फिर्ता भइसकेको छ ।
योसहित ऊर्जा, उत्पादन, खनिज, पर्यटन, यातायात शहरी विकास गरी ६ क्षेत्रमा २८ उद्योगको लागि लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । स्वीकृत गरिएको लगानीमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । ≈वाङसी शिवम् सिमेन्ट मात्र यस्तो उद्योग हो ।
४ ओटा उद्योग निर्माणको क्रममा रहेका छन् । निर्माणको क्रममा रहेका उद्योगहरूमा अरूण ३ हाइड्रो पावर कम्पनी, अपर त्रिशुली १, हुवासीन सिमेन्ट र वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्ट रहेका छन् ।
थप ५ ओटा आयोजना लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । यसमा चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्ड्रस्ट्रियल पार्क, भेइकल म्यानिप्mयाक्चरिङ एन्ड एसेम्बलिङ प्लान्ट, दाङ सिमेन्ट, स्मार्ट सिमेन्ट र अपर मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर रहेका छन् । हालसम्म अन्य निकायबाट लगानी स्वीकृत भई लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका आयोजनाको लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र बोर्डमार्पmत लगानी स्वीकृत गरेका ३ खर्ब १६ अर्बको आयोजना गरी ५ खर्ब ७६ अर्बको आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिएको बोर्डको कार्यालयले बताएको छ ।
काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)का परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना बुधवार सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने समेत बताए । उक्त योजनमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याउने बताइएको छ ।
रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ ।
समारोहमा देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भिœयाउन उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्काे एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्पmत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले १ दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल/ठूला स्तरका लगानी भिœयाउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनुको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् ।
बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।’
एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु होङले नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको छ । नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
१० वर्षमा ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्ड नेपालले १ दशक अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो ।
दशक अवधिमा बोर्डले २७ ओटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातओटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईओटा परियोजना सम्झौता र दुईओटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।
ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ ।
१४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालन तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यो आयोजनाबाट सन २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र १० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १२ खर्ब रुपैयाँ) विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।स्थापनाको दशौं वार्षिकोत्सव मनाएको बोर्डले आज (बुधबार) यो लक्ष्य घोषणा गरेको हो । बोर्डले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित आफ्नो रणनीतिक योजना सार्वजनिक हो ।प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा बोर्डको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८-८२) सहितको उक्त रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।बोर्डले रणनीतिक योजना अवधि अर्थात पाँच वर्षभित्र १० अर
लगानी बोर्ड नेपालले एक दशक अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दशक अवधिमा बोर्डले २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने सातवटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईवटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अ
काठमाण्डौ – लगानी बोर्ड नेपालले झण्डै २ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको बोर्ड बैठकले १ खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको हो । यीमध्ये पाँच वटा जलविद्युत र २ वटा सिमेन्ट कारखानाको लगानी रहेको छ ।
बैठकले ३ सय २७ मेगावाटको मा...
लगानी बोर्ड नेपालले पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ५३औँ बैठकले एक खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी कुल एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
