कृषि पेसामा आकर्षित गराउनका लागि कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले नयाँ नीति ल्याएको छ । उक्त पालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीका अनुसार कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि गहुँ खेतीमा अनुदान दिन थालिएको छ ।
नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा बजारको व्यवस्थापन नहुनु एक प्रमुख कारण मानिएको छ । यस्तोमा सरकारले किसानबाट सीधै धान खरीद गरेर किसानहरूलाई उत्साह थप्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी कम्पनी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा धान खरीदका लागि हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य लिएको छ । यसरी सरकारले धान खरीद गरिदिँदा किसानहरू ठगिनु पर्दैन । तर, जुन परिमाणमा धान खरीद गर्न लागिएको छ त्यो निकै कम छ । यो परिमाणले सरकारको धान खरीद गर्ने तयारी झाराटराइ जस्तो मात्र देखिन्छ । सरकारले किसानहरूसँग चालू आवमा ५० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हालसम्मकै उच्च हो तर यो परिमाण निकै कम देखिन्छ । नेपालमा ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित धान धेरैजसो किसानले तत्कालै बेच्ने गरेको पाइन्छ । धान बाली भित्त्याउने समयमा भारतीय धान व्यापारीहरू खासगरी तराईमा खेतमै पुगी सस्तोमा धान खरीद गर्न थाल्छन् । किसानहरूलाई खर्चको खाँचो पर्ने भएकाले जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमै विक्री गर्न तयार हुन्छन् । सरकारले किसानहरू नठगियून् भनी धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअनुसार मूल्य नपाए पनि आफ्नोे गर्जो टार्न किसानले सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कम्पनीले किन्ने धानको परिमाण निकै नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ ।
सरकारी कम्पनीले यसरी किनेको धान र अन्य कृषि उपज बजारमा बेच्ने गरेको छ । यसले एकातिर किसानलाई केही भए पनि राहत पुर्याएको छ भने अर्कातिर सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न विक्री गरी बजार मूल्यमा हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको छ । तर, थोरै परिमाणको खरीद सांकेतिक जस्तो मात्र भएको छ, कृषिक्षेत्रमा यस्तो संकेत पर्याप्त हुँदैन । न्यून कोटा प्रणालीले ५० हजार मेट्रिक टन सरकारले तोकेको मूल्यमा र बाँकी धान सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना निकै छ । त्यसैले कम्पनीले जोजसले विक्री गर्छन्, ती सबैको धान खरीद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै धान किसानसँग प्रत्यक्ष खरीद गर्नुपर्छ र आफ्नो डिपोमार्फत जनतालाई धान लगायतका वस्तु विक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । धानमात्र होइन, अन्य कृषि उपजमा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, समयमा मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् । उखु क्रशिङको समय शुरू भइसकेको छ तर सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । उखु क्रशिङमा ढिलाइ हुँदा यसको तौल कम हुने मात्र होइन, चिनी उत्पादन पनि घट्छ । तर, सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू मर्कामा परेका देखिन्छन् । खासमा सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । अब गहुँ रोप्ने समय हुन लागेको छ । त्यसैले सरकारले कति क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुँदै छ, उत्पादन कति हुन सक्छ र बजारमा यसबाट केकस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानहरूसमक्ष पुर्याउन जरुरी छ । यसो हुँदा किसानले कुन खेती कति परिमाणमा गर्ने र त्यसबाट आफूलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न पाउँछ । सरकारले किसानहरूलाई अन्य देशको सरकारले जस्तो ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन सक्दैन । त्यसो हुँदा नेपाली किसानको उत्पादनको लागत बढी पर्छ । लागत बढी परे पनि सस्तो लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली उत्पादनले बजार र मूल्य पाउन समस्या भइरहेको देखिन्छ । बजारको यो समस्या समाधान गरेर सरकारले किसानलाई बजारको सहज पहुँच पुर्याइदिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा धानबाहेक मकै, कोदोजन्य खाद्यान्न पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर धेरैको रोजाइ सेतो भात रहँदै आएको छ । सरकारले मकै, कोदोजन्य पदार्थको महत्त्व बुझाएर सर्वसाधारणलाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो खानामा भात नै खोज्ने शैलीमा सुधार आउन सक्छ । यही काम छिमेकी मुलुक भारतले शुरू गरिसकेको छ । धान खरीद, खानपान शैलीमा सुधार तथा आयातनिर्यातको अवस्थामा अलिकति सुधार गर्ने हो भने एकातिर किसानका उत्पादनले बजार पाउँछन् भने अर्कोतर्फ नेपाल खाद्यान्न असुरक्षाको जोखिममा पर्दैन ।
कैलाली । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाले गहुँको खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा ५० प्रतिशत र ७५ प्रतिशतमा अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको हो ।
गाउँपालिकाले किसानको उत्पादन बढाउन गहुँको गुणस्तरीय बीउ वितरण गरिरहेको बताएको छ । गाउँपालिकाले १० कठ्ठाभन्दा बढी जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान र १० कठ्ठासम्म खेती गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको जानकी गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख लालवीर चौधरीले जानकारी दिए ।
‘हामीले जति पनि आवेदन दिएका किसान सबैलाई क्षेत्रफलको आधारमा १० कठ्ठाभन्दा माथि क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई ५० प्रतिशत र १० कठ्ठासम्म खेती गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिहेका छौं,’ कृषि शाखा प्रमुख चौधरीले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र ७५ प्रतिशत अनुदानमा १८३ किसान र ५० प्रतिशत अनुदानमा १५३ किसानलाई गहुँको बीउ उपलब्ध गराउँदै छौं ।’
पालिकाले किसानलाई उन्नत जात विजय, एलएल, वाणगंगालगायत बीउ वितरण गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले अविरल वर्षा र बाढीका कारण धानबालीमा क्षति भएका किसानका लागि पनि अनुदान दिने योजना बनाएको चौधरीले बताए । ‘कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं, त्यसैमाथि बाढीले पीडामा रहेका किसानलाई गहुँको बीउ दिएर हौसला दिन खोजिएको हो,’ चौधरीले भने, ‘हामीले अन्य खाले अनुदान दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’
अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ पाएपछि किसान खुशी भएका छन् । जानकी गाउँपालिका–२ का गजेन्द्रबहादुर चौधरीले तीन बिघा जमिन गहुँ खेती गरिरहेका छन् ।
कैलाली धान र गहुँ खेतीका लागि उर्बर भूमि मानिन्छ । यहाँका किसानलाई खेतीमा आकर्षित गर्न स्थानीय पालिका र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले अनुदान सहयोग, औजार तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् । यहाँ खेतीका लागि उर्वर भूमि रहेकाले कैलालीको टीकापुर र जानकीमा मात्रै दर्जनौं सहकारीले बीउ प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यहाँका सहकारीले उत्पादन गरेको बीउ अन्य जिल्लामा जाने गरेको छ । रासस
