सुर्खेत : उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीय बासिन्दा, बक्सिस, पुरस्कार लगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो।अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न
