सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिक दिएसँगै नेपालको राजनीति तरंगीत भएको छ। यो सँगै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको छ।
काठमाडौंमा अवस्थित त्रिभुवन विमानस्थलले नेपालबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानको बढ्दो भार थेग्न नसक्ने र यसको विकल्प आवश्यक भएको भनी २०४८ सालदेखि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न पहल शुरू भए पनि अझै यसको निर्माण हुने नहुने टुंगो छैन । यसैबीच गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि २०७९ साउनमा गठित विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाउने तयारी भएको बताइन्छ ।
लामो समयदेखि यो विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा विवाद भइरहँदा यसको लागत अनुमान निकै बढेको छ । वातावरणविद्हरू र एकथरी विश्लेषकहरू यो विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने सरकारचाहिँ बनाएरै छाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुन नसक्ने भएकाले यसको विकल्पमा जान आवश्यक देखिएको पनि छ । तर, हतारमा निर्माण शुरू गरिहाल्ने र निर्माण अघि बढाउन चाहिँ विलम्ब गर्ने प्रचलित रोग यसमा लाग्न दिन हुँदैन ।
त्रिभुवन विमानस्थलको उपयोग अहिले पूर्ण क्षमतामा भएको छ । विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुको अर्थ अबका केही वर्षमा यो अपुग हुने देखिनु हो । यस विमानस्थलमा विस्तारको सम्भावना पनि ज्यादै कम छ । साथै, यो पूर्णरूपमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल होइन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ अन्तरराष्ट्रिय स्तरको वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणमा लाग्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडान नपाइरहेका बेला अर्को विमानस्थल किन आवश्यक भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यी विमानस्थलले त्रिभुवन विमानस्थलको बोझ केही कम गर्न सके पनि विकल्पचाहिँ होइनन् । त्यसमा पनि भारतले पश्चिमतिरको रूटबाट नेपाल छिर्ने आकाश नदिएकाले यी विमानस्थलबाट उडान हुन नसकेको हो । त्यसैले यही कारणले निजगढ बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि सही देखिँदैन ।
त्यसो त अबका केही वर्षमा नै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनिसक्ने हुँदा निजगढ विमानस्थलबाट एक डेढ घण्टामै काठमाडौं आउन सकिन्छ जुन भैरहवा र पोखराबाट सम्भव छैन । त्यसो हुँदा काठमाडौंबाट दूरीका हिसाबले निजगढ उपयुक्त विकल्प हो । निर्माणका बारेमा बहस थालिएको दशकौं बितिसक्दासमेत कसरी बनाउने भन्ने कुराको निर्णय नभएको अवस्थामा अहिले बनाउन थाल्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा दशकभन्दा बढी लाग्न सक्छ । त्यसैले यसको निर्माण थालिहाल्नु पर्छ ।
तर, अहिले निजगढ विमानस्थल कसले बनाउने, कसरी बनाउने भन्नेमा पर्याप्त निर्णय नभई त्यहाँ रूख काट्न हतार गरिएको छ जसले गर्दा आशंका जन्माएको छ । रूख काट्दा आउने अर्बौं रुपैयाँका लागि हतारमा निर्णय भएको भन्ने आरोपबाट बचेर सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ । अझ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, वातावरणवादीहरूले उठाएको प्रश्न र स्रोतका बारेमा पर्याप्त सचेतता अपनाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ । सर्वोच्चको फैसलापछि गठन भएको विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने भनिएको छ । सर्वोच्चले न्यून वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन भनेकाले त्यसैआधारमा निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाइनुपर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विकास र विनाशबीचको विवाद बनेको पाइन्छ । विकास निर्माणका काममा केही न केही वातावरणीय क्षति त हुन्छ नै । तर, त्यो क्षतिको दाँजोमा बढी आर्थिक लाभ हुनुपर्छ । त्यसैले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा एकै चरणमा पूरै निर्माण गर्नुभन्दा चरणगत रूपमा निर्माण गर्दै जानुपर्छ । अर्थात् थप विस्तार गर्दै लैजाने नीतिका साथ निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो हुँदा एकैपटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा यी सबै पक्षका बारेमा अध्ययन भएको छ कि छैन ? छैन भने छिटो अध्ययन गराउनु आवश्यक हुन्छ । साथै, लगानीको स्रोतको जोहो पनि गरिनुपर्छ । विश्वसनीय ठेकेदार कम्पनीलाई काम दिनुपर्छ जसले गर्दा समयमा नै आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालन हुन सकोस् ।
निजगढ विमानस्थल आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा यसलाई कसरी कम वातावरणीय क्षतिमा निर्माण गर्ने र छिटो निर्माण गर्ने भन्नेमा सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्त्याउने लक्ष्य सन् २०२० मै लिए पनि कोरोनाका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित भएसँगै पर्यटन ओरालो लागेको थियो । तर, अहिले पुरानै लयमा फर्किसकेको अवस्था छ । पर्यटक आगमन संख्या आगामी दिनमा यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने २–३ वर्षमै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक समस्या आउने निश्चित छ । अहिले नै दशैंका बेलामा विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नु परेको थियो । त्यसैले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई सावधानीका साथ तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट नभई संसदबाट निर्वाचित भएको बताएका छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले लगाएको आरोपको प्रतिपादन गर्दै निवर्तमान सरकारले संविधान कुल्चेकाले दलहरूको प्रयासमा अदालतले संविधानको व्याख्या मात्रै गरेको बताए । उनले अदालतले संविधानको व्याख्या नगरे कसले गर्ने भन्दै दुई–दुई पटक अदालत जानुपर्ने स्थिति कसले क्रियट गर्यो ? भनेर प्रश्न
फैसला जनभावनानुसारः सभामुख सभामुखअग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फैसला ऐतिहासिक छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला आएको छ । जनभावनाको कदर भएको छ ।’ ऐतिहासिक फैसलाः कांग्रेसनेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादु
