बागमतीमा शुरु हुन सकेन बजेट निर्माण प्रक्रिया

बजेट निर्माणको समयमा लुम्बिनीमा योजना आयोग रित्तै, मुख्यन्यायाधिवक्ता र सचिवालय पनि बन्न सकेन

Nepal Press चैत्र २०८०

५१ पालिकाले अझै बजेट ल्याएनन्

काठमाडौं। देशभरका ५१ स्थानीय तहले अझसम्म चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभरका ७५३ मध्ये ५१ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । विनाबजेट खर्च गरे महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले पनि बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्नेमा कोशी प्रदेशका ४, मधेशका ३६, बागमतीका ३, गण्डकीका २, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिमका २ पालिका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह बढी छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा अर्को पार्टीको बहुमत हुँदा बजेट पेश गर्न दलीय सहमति खोज्ने गरिएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ । अझसम्म पनि नगरसभा डाकेर बजेट ल्याउन नसकेको सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले सहमति नजुट्दा बजेट नआएको बताए । ‘मिलाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिले हो, अहिलेसम्म मिल्न सकेन । सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । आपसी कलहका कारण बजेट ल्याउन नसक्नेमा सप्तरीकै राजविराज र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका तथा छिन्नमस्ता, महादेवा, रूपनी र बलान–विहुल गाउँपालिका पनि छन् । बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । पाउने अनुदान पनि कटौती हुन्छ । सिराहामा पनि यस्तै समस्या छ । सिराहाका कल्याणपुर नगरपालिका तथा औरही, नवराजपुर र भगवानपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । धनुषाका कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सर्लाहीको बलरा, हरिवन र हरिपुर्वा नगरपालिका तथा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यसले स्थानीय तहको जिम्मेवारी र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नगरसभाबाट बजेट पास नभएसम्म सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउनेलाई संघले कानूनी रूपमा दण्डित गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ । बजेट पास नगरी स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । तैपनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन आलटाल गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दुग्धजन्य व्यवसायमा नीतिगत तहमै समस्या छ: केडिया

काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडियाले नेपालमा दुग्धजन्य व्यवसायमा नीतिगत तहमै समस्या रहेको बताएका छन् । त्यही समस्याका कारण स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको आर्थिक अभियानसँगको विशेष कुराकानीमा उनले बताए । सरकारले अहिलेसम्म अनुसन्धान र विकासमा बजेट खर्च गर्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘सरकारले हालसम्म रिसर्च र डेभलपमेन्टमा बजेट खर्च गर्न सकेन, फ्रन्टलाइनमा बसेकोले मात्रै यो गर्न सकिन्न,’ उनले भने । अहिलेको बजेटले त मदिरा र दूधलाई एउटै बाकसमा हालेको उनको तर्क छ । ‘पोलिसी लेवलमै समस्या छ । सरकारले दिँदै आएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छूट पनि २ वर्षदेखि हटाएको छ । यस्तोमा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा रूकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । यद्यपि केही सुधार भएको छ ।’ फ्री ट्रेडमा विश्वास गरेर उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा सकारात्मक आश्वासन पाएको तर काम नभएको उनको गुनासो छ । ‘हामीले सधैं खुला गरिदेऊ भनेको होइन, आन्तरिक उत्पादन सहज नहुँदासम्म मात्रै भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अभावको बेला आयात गर्न दिन भनेको हो ।’ उनले प्रविधि, प्राविधिक र गुणस्तरीय उत्पादनमा समस्या रहेको पनि बताए । विस्तारै प्रविधिमा गएको तर सबैभन्दा बढी समस्या प्राविधिकमा भएको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक छैनन् यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित ५ संस्था मिलेर अकुपेशन स्ट्यान्डर्ड बनाएर काम गर्‍यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले चिज उत्पादनका लागि भैंसीको दूध आवश्यक हुने भएकाले भैंसीपालनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा नश्लको समस्या रहेको तर क्वारेन्टाइनको कारण राम्रो नश्लका पशु ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । किसानले आफ्नै किसिमले उन्नत नश्लका भैंसी ल्याइरहेका बेला सरकारले १५ ओटा ब्याडका राँगा ल्याउन लागेकोमा खुशी लागेको केडियाको भनाइ छ । ‘यो पर्याप्त नभए पनि केही नहुनुभन्दा राम्रै हो,’ उनले भने । दूधको मूल्य बढेको प्रसंगमा उनले सरकारले बढाएको मूल्य १४ रुपैयाँ सीधै किसानलाई जाने भएकाले उद्योगले केही नपाएको गुनासो गरे । ‘किसानका लागि राम्रो भएको छ । त्यसमा हामी खुशी नै छौं तर किसान र उद्योगबीच नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा समस्याग्रस्त भए अर्को स्वतः बिग्रिन्छ,’ उनले भने । बजेट निर्माण र महत्त्वपूर्ण छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नगराउँदा यस क्षेत्रको हित हुने गरी बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले उठेको न्यूनतम ज्यालाको विषयले उद्योग क्षेत्रमा समस्या ल्याएको केडियाले बताए । विश्वका ठूला देशमा अभ्यासमा रहेको हायर एन्ड फायरको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, डिफेन्सिभ मात्रै भएर नहुने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिलाई इंगित गर्दै उनले उद्योग नै नरहे जेसुकै नीति आए पनि केही नहुने बताए । बैंक धराशयी नहुने गरी सिंगल डिजिटमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भावी पुस्तालाई यो व्यवसायमा राखिराख्न केही न केही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका केडियाले निर्यातमा अनुदान भए गलैंचा दूधजस्ता उद्योगलाई सहज हुने बताए । नेपालमा दुग्ध व्यवसाय त्यति राम्रो नभए पनि अन्यको तुलनामा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । केडियाका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक २५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको २५ प्रतिशत किसान आफैले उपभोग गर्छन् । ५० प्रतिशत उद्योगमा पुग्छ । केडिया २८ वर्षदेखि दूध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न छन् । स्वदेशी उद्योगले पछिल्लो समय पाउडर बनाएर राख्न थालेकाले मिल्क होलिडे अब सुन्न नपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् । मन्दीको असर पर्न थाल्यो उनले मन्दीको प्रभाव यस क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताए । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा दूध खपत घटेको छ । ‘मन्दीले हालसम्म हाम्रो सेक्टरमा असर गरेको थिएन अब देखिन थालेको छ,’ उनले भने । नेपालमा दूध खपत बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । फार्म हाउस चलाउने योजना कुराकानीका क्रममा केडियाले आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना पनि सुनाए । ‘अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना छ,’ उनले भने, ‘हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडल र विविधीकरणमा जान खोजेका छौं ।’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

एमाले परम्परागत संसदीय ‘ह्याङओभर’बाट मुक्त हुन सकेन : देव गुरुङ

काठमाडौं, २४ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव एवं पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ बजेट निर्माण प्रणालीकै त्रुटिका कारण हरेक वर्ष विवाद भइरहेको औंल्याएका छन् । ‘विभिन्न नाममा नीति-निर्मातालाई प्रभावित पारेर बिग हाउस, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादले कुनै न कुनै रुपमा चलखेल गर्ने खोजिरहेको हुन्छ । यो बजेट निर्माण प्रणालीकै त्रुटि हो । […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

गुणात्मक प्रकृतिको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी पूँजीगत खर्च बढाऔं : प्रधानमन्त्री

Nepal Press फाल्गुन २०७९

बजेटरी प्रणालीमा सुधार

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन् । बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्ने प्रक्रिया तथा बजेट अनुशासनका समस्या तमाम छन् । तिनलाई सुधार गर्नै पर्छ । तीमध्ये जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामै सुधार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस आवश्यक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भइसक्दा पनि सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि २०७२ को संविधानमा जेठ १५ मै संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । तर, यस्तो व्यवस्था हुँदा पनि सुधार हुन सकेन । जेठ १५ मा बजेट आउँदा आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने र त्यो पनि अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । यसले विकास आयोजनाहरूको प्रगतिलाई बढाउन सहयोग गरेन । बरु जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा पर्याप्त तथ्यांक नै उपलब्ध नहुने समस्या देखियो । त्यसैले २०७३ पछिको अभ्यास हेर्दा या संविधानअनुसार जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेश गर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ । नभए कृषिबाली लगाइसकेपछि बजेट घोषणा गर्दा बढी उपयोगी हुन्छ कि ? नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू गर्न थालिएको हो । तर, अहिले जेठमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । बजेटमा फागुनसम्मको मात्रै तथ्यांकलाई आधार मानिन्छ । असारमा बजेट बनाउँदा जेठसम्मको तथ्यांक आउँथ्यो र बजेट भाषणपछि सरकारले बाँकी तथ्यांक सार्वजनिक गर्थ्यो । यस्तो तथ्यांक हेरेर सरोकारवालाहरूले नीति निर्माण गर्न सक्थे । तर, जेठ १५ मा बजेट ल्याउन थालेपछि तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ । यसले गर्दा अन्योल थपेको छ । हचुवाका भरमा आर्थिक तथ्यलाई समेटेर बनाइने बजेट ठोस र परिणाममुखी हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा तथ्यांकहरू उपलब्ध भए त्यो यथार्थको नजिक हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणको परम्परागत ढाँचा र मितिबारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका समस्या समाधानको कुरा गर्दा यस पक्षबाट पनि बहस आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिमा मत बाझियो

काठमाण्डाै - बजेट निर्माण प्रकृयामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए/नभएकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिमा सदस्यहरूबीच मत बाझिँदा समितिले निष्कर्ष लेख्न सकेको छैन । अहिलेसम्म भेटिएका तथ्य/प्रमाण समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र भोलि (शुक्रवार) प्रतिनिधि सभालाई बुझाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ । संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन लेखनमा सदस्यहरूबीच मत बाझिएको हो । हिजो लगातार ६ घन्टा समितिमा छलफल भए पनि प्रतिवेदनमा लेख्ने छानबिनको निष्कर्षबारे सहमति जुट्न सकेन । समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरू अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो असम्भव’

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् । कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’ यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए । उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ । सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् । त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्‍याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ । कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ । त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ । नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्‍याएको छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्‍याउन महासंघले आग्रह गरेको छ । भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ । करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं । कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ । करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं । अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । असाधारण परिस्थिति र विवादै विवादका बीच आएको बजेट कार्यान्वयनमा अनेक आशंका गरिएका बेला कस्तो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकलाई ठुलै चुनौती हुने देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिले राहत दिनेमा निकै आशावादी देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनको अन्योल र निजीक्षेत्रको अपेक्षालाई सन्तुलन गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा निकै प्रक्रियाहरूलाई छोट्ट्याइएको छ । पूर्वबजेट छलफल हुन सकेन । त्यस्तै निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि सुझाव लिइएन । करसम्बन्धी सुझाव पनि यसपटक लिइएन । प्रतिनिधिसभा नभएकाले त्यसभित्र हुने कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएनन् । यसरी बनेको बजेटले लोकरिझ्याइँका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि खुशी पार्ने गरी राहतका कार्यक्रम चालू आवमा भन्दा राम्रा ल्याइएका छन् । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकासेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले विस्तारकारी बजेट हो । यस्तो विस्तारकारी बजेट र कोरोना संकटबाट समस्याभिमुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । चालू आवमा सरकारले बजेटमार्फत दिएको राहतभन्दा राष्ट्र बैंकले दिएको राहतलाई व्यवसायीहरूले प्रशंसा गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा भने सरकार पनि चालू आवमा भन्दा बढी उदार भएकाले राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी राहत दिने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । तर, बजेटले दिने खालको व्यापक सुविधाको राहत दिन मौद्रिक नीतिबाट सहज छैन । उसलाई बजेटमा छुटेका कुरालाई पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा मौद्रिक र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । बजेट विस्तारकारी भएको बेला मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिले विश्व बजारकै कारण र केही मात्रामा आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएका कारण पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यसबाट मौद्रिक स्थितिमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जेजस्तो प्रभावित भएको थियो, त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अझ भन्ने हो भने गरीबी बढेको तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी र निक्षेप प्रभावित भएको छ, ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी चालू आवमा जेजस्ता सुविधा र राहत दिइएका छन् तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता राहतलाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ । चालू आवमा यस्तो राहत सबैले समान रूपले पाउन नसकेको गुनासो आएकाले मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्नुुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, पर्यटन सेवाबाट हुने आय आगामी आवमा पनि पूरै प्रभावित हुने देखिन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या आगामी आवमा चालू आवमा भन्दा बढी हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । आयात खासै घटेको छैन भने निर्यात पनि उल्लेख्य बढेको छैन । यी सबै परिस्थितिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ । विदेशी लगानीहरूमा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको असर कम गर्न हेज फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले व्यापक छलफल अगाडि बढाएर नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

देशका विभिन्न भागमा शिलान्यास, स्थानीय उत्साहित

देशैभरी एकै दिन तीनसय ९६ वटा अस्पताल शिलान्यास हुने कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न जिल्लाहरुमा अस्पताल निर्माणको लागि शिलान्यास भएका छन् । आज सोमबार मात्रै तीनसय दुईवटा अस्पतालको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । जनताले देख्ने गरी सरकारले काम गरेको छ - स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल यसै क्रममा चितवनको भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालमा सरुवा रोग सेवा भवनको शिलान्यास गर्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताले देख्नेगरी सरकारले काम गरेको बताउनुभएको छ । अव देशका हरेक पालिका अस्पताल विहिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जनताको खुला आँखाले विकास देख्नेछन्, हरेक पालिकामा शैयासहितको अस्पताल निर्माण हुनेछ ।’ आज हुन नसकेका शिलान्यास कार्यक्रमलाई मंसिर महिना भित्रको समय सीमा उपलब्ध गराइनेछ । यदी त्यो समयमा पनि शिालान्यास हुन सकेन भने यो वर्ष ती अस्पताल निर्माण हुनेछैन । त्यसैले त्यहाँको बजेट निर्माण हँुदै गरेका अन्य अस्पतालमा लगाइनेछ मन्त्री ढकालले भन्नुभयो । सरकारले एकै दिन शिलान्यास गरेको अस्पतालको लागि पहाडमा नौ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १४ कठ्ठा जमिनको मापदण्ड लगाएको छ । यो मापदण्डमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । यदी जग्गा प्राप्त गर्नलाई केही जटिलता भए स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा मन्त्रलायले समन्वय गरेर भूमि मन्त्रालयमा प्रकृया पूरा गराएर मन्त्रीपरिषदको निर्णयले समस्यालाई समाधान गर्नेछौैं, मन्त्री ढकालले भन्नुभयो । अव हामी अलमलमा पर्ने छैनौ विकासलाई द्रुत गतिमा लैजाने छौ उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री ढकालले महामारीको यो चपेटामा पनि आफ्नो आर्थिक हैसियतले जनतालाई उत्कृष्ट सेवा दिन सफल भएको बताउनुभयो । आर्थिक रुपले सम्पन्न देशहरुले पनि राम्रो सेवा दिन नसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो गरीव देशले राम्रो सेवा दिएर सफल भएको दावी गर्नु भयो । उहाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको सिफा

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

बागमतीमा शुरु हुन सकेन बजेट निर्माण प्रक्रिया

सम्बन्धित सामग्री