जेठ २५ भित्रै कर बुझाउन राजस्व विभागको ताकेता

काठमाण्डौ - सरकारले पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद जेठ २५ गतेभित्रै कर बुझाउन ताकेता गरेको छ ।  कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण लकडाउन गरेको सरकारले कर भुक्तानी तोकिएकै मितिमा गर्न अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको सूचनाअनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको कर विवरण, माघ र...

सम्बन्धित सामग्री

१५ कम्पनीलाई बक्यौता कर बुझाउन विभागको निर्देशन, कारबाहीको चेतावनी

४ वैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले विभिन्न १५ कम्पनीहरुलाई कर बक्यौता रकम दाखिल गर्न निर्देशन दिएको छ । एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले १५ दिनभित्र कर बक्यौता दाखिल गर्न …

आयकरको तेस्रो किस्ता असार मसान्तसम्म बुझाउन विभागको ताकेता

२८ असार, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको तेस्रो किस्ता वापतको कर तथा विवरण असार मसान्त भित्र बुझाउन करदातालाई ताकेता गरेको छ । विभागले एक सूचना निकाल्दै आयवर्ष २०७८/७९ को आयकरको अनुमानित कर र सो को विवरणको तेस्रो किस्ता वा शतप्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर असार मसान्त भित्रै बुझाउन विभागले सूचित गरेको हो । १ […]

न्यायिक निकाय गुहार्ने करदाता ५२ सय

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्याय हुने गरी थप कर निर्धारण गरिदिएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहार्ने करदाताको संख्या ५ हजार २ सय नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो अभिलेखअनुसार ५ हजार २६४ करदाताले कर निर्धारण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहारेका हुन् । आयकर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत लाभकर शीर्षकतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएका करदाताले न्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । पुनरावेदनमा गएका करदाताको बक्यौता कर १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रशासनले निर्धारण गरिदिएको करमा करदातालाई चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । प्रशासकीय पुनरवलोकनको आवेदनमा महानिर्देशकले गर्ने निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन दिन पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राजस्व न्यायाधिकरणमा गएका करदाताको बक्यौता कर पुनरावेदनमा फैसला नभएसम्म उठाउन सकिँदैन । तैपनि राजस्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय हुनुअघि नै बक्यौता कर असुल्न विभागले अभियान नै चलाएको छ । अभियानअन्तर्गत विभागले पुनरावेदनमा गएका करदातालाई मुद्दा फिर्ता लिएर कर बुझाउन आए शुल्क, बाँकी दस्तुर, ब्याज र जरीवाना छूट दिने भनेको छ । विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले छुट्टै शाखा खडा गरेर बक्यौता असुली अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए । तैपनि बक्यौता करको अनुपातमा असुली स्थिति अत्यन्त न्यून छ । निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार छूट सुविधा लिनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण गएका करदाता मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न आउनुपर्छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिएर आगामी वैशाख १५ गतेसम्म कर बुझाउन आए जरीवाना, शुल्क, ब्याज, बाँकी दस्तुर मिनाहा हुन्छ,’ उनले भने । आर्थिक ऐन २०७८ ले यस्तो छूट पाउने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म तोकेकोमा अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपेर २०७९ वैशाख १५ गते पुर्‍याएको पनि प्याकुरेलले जानकारी दिए । विभागले सूचना प्रकाशित गरेर २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा संशोधित करमा असहमति जनाउँदै पुनरावेदनमा गएका करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरीवाना, ब्याज मिनाहा हुने जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय कर निर्धारण र बक्यौता कर बढेकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनले करदाता पलायन हुनु र करदाताले दायर गरेको मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्नुलाई बक्यौता कर उठ्न नसक्नुका कारणका रूपमा औंल्याएको छ । बक्यौता राजस्व असुली गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाई असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि महालेखाले जोड दिएको छ ।

नायिका कर तिर्न गएको भिडियोको चर्चा !

कलाकारले कर तिरेको सुन्न बिरलै पाइन्छ । तर अभिनेत्री आँचल शर्मा काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा कर बुझाउन पुगेकी छन् ।एक कर्मचारीले उनी कर बुझाउन गएको भिडियो खिचेर समेत सामाजिक संजालमा हालेका छन् । जुन अहिले सामाजिक संजालमा चर्चाको बिषय बनेको छ ।छोटो भिडियोमा आँचललाई कर्मचारीले कार्यालयको सेवा कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छन् । आँचलले आफूलार्ई सेवा राम्रो लागेको हाँस्दै जवाफ दिएकी छन् ।भिडियो अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कर्ण तिमल्सिनाले सामाजिक संजाल मार्फत शेयर गरेका हुन् ।

आँचल शर्मा कर तिर्न पुग्दा कर्मचारी झुम्मिए (भिडिओ)

काठमाडौं । अभिनेत्री आँचल शर्मा काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा कर बुझाउन पुगिन् । कर बुझाउन अफिस गएको भिडिओलाई कर्मचारीले खिचेर सामाजिक संजालमा सेयर गरेपछि अहिले टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । १४ सेकेन्ड लामो उक्त भिडिओमा आँचललाई कर्मचारीले न्यानो आतिथ्यता देखाएका छन् । हाम्रो अड्डा कस्तो लाग्यो भनेर कर्मचारीले सोधेको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ । […]

कर छूट तथा सहुलियत कार्यक्रम : कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बन्दै

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागसहित अर्थमातहतका निकायहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका कोरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको आचार्यले बताए । ‘यो महीनाभित्रै धेरै मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना बनिसक्नेछ,’ आचार्यले भने । जेठ १५ को बजेट घोषणापछि भन्सार दरहरू सामान्यतया लागू भइसकेको अवस्था हो भने बजेटमा आएका आयकर छूटदेखि सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेटमा आएका आयकर छूटसम्बन्धी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार आयकरसहित कतिपय सहुलियतका कार्यक्रमहरू साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रू. २० लाखसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय हुने करदाताले तिर्नुपर्ने करमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत छूट दिने, रू. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत तथा रू. १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको थियो । बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, यातायात, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहलाई करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाएको छ । आर्थिक अध्यादेशअनुसार, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार गर्न सरकारद्वारा स्थापित कोषमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले योगदान गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटले उद्योगले इन्धन खरीद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने नीति फेरि शुरू गरेको छ । करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र ग्यासको खरीदमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै लागू हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारका लागि आयात गरिने विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीमा कर छूट दिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कोरोनासँग सम्बद्ध औषधि, उपकरण आयातमा आगामी पुस मसान्तसम्म भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल छूट दिइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेको छ । जरीवाना नलगाउन माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निषेधाज्ञाको समयमा राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन माग गरेका छन् । ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन,’ बुधवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था मनन गरी राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी, व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन हामी सरकारसमक्ष अनुुरोध गर्छौं ।’ व्यवसायीहरूका तीन छाता संस्थाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारीलगायतका लागि खोपको माग पनि गरेका छन् । यसअघि पनि व्यवसायीहरूले समय थप्न माग गरेका थिए तर सरकारी तवरबाट समय थपिएको थिएन ।