नायिका कर तिर्न गएको भिडियोको चर्चा !

कलाकारले कर तिरेको सुन्न बिरलै पाइन्छ । तर अभिनेत्री आँचल शर्मा काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा कर बुझाउन पुगेकी छन् ।एक कर्मचारीले उनी कर बुझाउन गएको भिडियो खिचेर समेत सामाजिक संजालमा हालेका छन् । जुन अहिले सामाजिक संजालमा चर्चाको बिषय बनेको छ ।छोटो भिडियोमा आँचललाई कर्मचारीले कार्यालयको सेवा कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छन् । आँचलले आफूलार्ई सेवा राम्रो लागेको हाँस्दै जवाफ दिएकी छन् ।भिडियो अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कर्ण तिमल्सिनाले सामाजिक संजाल मार्फत शेयर गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

क्रोनिज्मले गिजोलेको अर्थतन्त्र

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिए पनि व्यवहारमा भने क्रोनिज्मले नराम्ररी गाँजेको पाइन्छ । नेपालले लिएका आर्थिक नीतिले प्रतिस्पर्धालाई मुख्य मान्छ र यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् भन्ने स्वीकार्छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा स्रोत उपयोग गर्ने, नीतिगत लाभ लिने र विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने एकाधिकारसमेत पाएको देखिन्छ । मुलुकमा पारदर्शिता र सुशासनको अभाव भएकाले जति राजनीतिक किचलो हुन्छ त्यति नै यस्तो क्रोनिज्म बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ । पद्धति स्थापनाभन्दा पनि कानूनी छिद्रको उपयोग गरेर पहुँच भएकाहरूले प्राकृतिक स्रोतमात्र नभई नीतिमा हस्तक्षेप गर्न लगाएर समेत आफ्नो व्यवसायलाई बलियो बनाएको पाइन्छ । यसमा नियन्त्रण गर्न नसके अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा फस्ने र अन्तत: मुलुककै अस्तित्वमा समेत असर पार्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद र मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि जेजस्ता नाम दिए पनि आर्थिक प्रणालीमा उत्पादनका चार कारक तत्त्व हुन्छन् : भूमि, श्रम, पूँजी र उद्यमी । यीमध्ये उद्यमीको सफलता सरकारको राजनीतिक समर्थनमा धेरै मात्रामा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठबाट उद्यमीले फाइदा लिने र त्यो लाभको अंश राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै जान्छ । सरकारले यस्तो नीति बनाउँछ जसबाट केही व्यवसायीलाई मात्र अवसर मिल्छ र उनीहरूले नाफा कमाउन पाउँछन् । सरकारी अनुदान र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यापारी वर्गलाई उपलब्ध गराउनु, प्रतिस्पर्धा रोक्नु नयाँ कम्पनीलाई बजारमा आउन नदिनुजस्ता कुरा क्रोनिज्ममा हुन्छन् । यस्तो पद्धतिले समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । नेपालमा खुला बजार नीतिपछि क्रोनिज्म घट्नुको साटो झन् बढ्दो छ । हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा सरकारले लिने कतिपय नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालका देखिँदै छन् । सरकार तटस्थ नियामक हो तर उसले कयौं उद्योगी व्यवसायीलाई कम कर तिर्न सहयोग गरिरहेको छ । दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिँदा होस् वा रोक्दा, जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्तावित लगानीमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा क्रोनिज्म अनुसार काम भएको पाइन्छ । कृषि कर्जामा पनि सरकारी नीतिले हुनेखानेलाई अनुदान प्राप्त गर्न सघाइरहेको छ । शक्तिको आडमा नै कमाउने प्रवृत्ति राज्यको उत्पत्तिदेखि नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसबारे चर्चा भने निकै पछि मात्रै हुन थालेको हो । अहिलेको समस्या व्यक्तिले लाभ लिन खोज्यो भन्ने होइन । मूल समस्या सरकार र राजनीतिक दलहरूको नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालको हुनु हो । अन्तत: यसले सबैभन्दा बढी असर पार्ने भनेकै राज्य संयन्त्रलाई हो । राज्य संयन्त्रले व्यक्ति विशेषलाई यस्तो विशेष अवसर र छूट उपलब्ध गराउँदा मुलुकमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन जसले गर्दा विदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक डंगोटे समूहले खानी नपाएर लगानी गर्न नपाउनु पनि एक किसिमले यही कारण हो भनी विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेका चाहिँ उपभोक्ता हुन् । उनीहरूले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन पाउँदैनन् र कम्पनी विशेषले तोकेको शुल्कमा सेवा वा वस्तु लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । क्रोनिज्म अर्थतन्त्रका लागि यस्तो धमिरो हो जसले भित्रभित्रै अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइसकेको हुन्छ तर पनि केही व्यक्तिले भने कमाउने अवसर पाइरहेका हुन्छन् । यही क्रोनिज्मका कारण व्यवसायीहरू राजनीतिक दलमा सहभागी हुने र राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायीहरूसँग मिलेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा व्यापक बन्दै छ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सुशासनलाई सुदृढ बनाएर क्रोनिज्मलाई रोक्नु आवश्यक छ । अन्यथा यसले असमानता बढाई असन्तुष्टि पैदा गरी ठूलो राजनीतिक संकट नै ल्याउने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।

जब कर तिर्न आँचल कर कार्यलय पुगिन्…

नेपाली चलचित्र तथा म्यूजिक भिडियोमा काम गर्ने कलाकारहरुले लाखौं पारिश्रमिक लिएको चर्चा हुने गर्दछ । तर, कलाकारहरुले कर तिरेको खबर भने सार्वजनिक हुँदैन । यसैले पनि यति धेरै पारिश्रमिक लिने कलाकारहरुले कर किन तिर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, नायिका आँचल शर्मा भने लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यलयमा कर वुझाउन पुगेको भिडियो अहिले […]

लाभकरमा अन्तरिम आदेश

एनसेल केही समयदेखि छापामा मात्रै नभएर संसद्मा समेत चर्चा र छलफलको विषय बनेको पाइन्छ । अहिले आएर त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ भन्ने विदेशी कम्पनीसँग छ भने २० प्रतिशत नेपालीसँग छ । रिट निवेदक रेनोल्ड होल्डिङले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पाउनुपर्ने ७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको लाभांश (डिभिडेन्ड) रोक्का भएकाले सो फुक्का गरी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।०७।२७ मा लेखेको पत्र (अर्थात् लगभग ६० अर्ब रुपियाँ लाभांश कर तिर्न बक्यौता रहेको सम्बन्धमा) समेत बदर गरिपाउन मागदाबी लिएका थिए ।