सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन हुने गरी नीति, योजना र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । एड्भोकेसी फोरम नेपालले मङ्गलबार बुटवलमा आयोजित न्याय तथा परिपूरण सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति योजना तथा बजेटमाथि द्वन्द्वपीडितको चासो तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीले आफूहरूलाई राहतभन्दा स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई नयाँ तरिकाले सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशले छुट्टै विज्ञान र प्रविधियुक्त तालिम केन्द्रमार्फत सीप सिकाउनका लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र प्रभावितका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा पेन्सनको व्यवस्थाका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।