कान्तिपुर
माघ २०७८

सहकारीको ब्याजदर हरेक ४ महिनामा पुनरावलोकन गरिने

सहकारी संघसंसस्थाले हरेक चार महिनामा सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको ‘एकीकृत निर्देशन विषयक’ अन्तर्क्रियामा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सहकारी संघ/संस्थाहरुमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नु पर्ने देखिएकाले विभागले त्यस्तो तयारी थालेको उनले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको ब्याजदर चार–चार महिनामा पुनरवलोकन गरिने

काठमाडौं (अस) । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर चार–चार महिनामा पुनरवलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा बुधबार भएको एकीकृत निर्देशन विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले सहकारी संघ–संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नुपर्ने देखिएकाले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । ‘दुई–तीन वर्षदेखि सहकारीको ब्याजदर पुनरवलोकन भएको रहेनछ । अब ४–४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ’, रजिस्ट्रार पण्डितले भने, ‘गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत ब्याजदर तत्कालका लागि हो । राष्ट्र बैंकले केही दिनपछि तथ्यांक सार्वजनिक गरेलगत्तै सोहीअनुसार ब्याजदर पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ । बजारको स्थिति अध्ययन गरेरै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।’ विभागले सहकारी संघ–संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन समय सान्दर्भिक नभएको उनको बुझाइ छ । उनले सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा अहिले रकम जम्मा हुन रोकिएको जानकारी गराए । कर्जा सूचना केन्द्र र सघन अनुगमन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेलले एकीकृत निर्देशनमा आफूहरूले राखेका केही माग तथा सुझाव पूरा भए पनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे । उनले सहकारीलाई लाभांश वितरणमा लगाइएको रोक हटाउनुपर्ने बताए । सञ्चालकले घरमा सहकारी बसेमा घर भाडा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष केबी उप्रेतीले विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । अब सहकारीमा डिजिटलाइजेसन आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले विभागलाई सुझाए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी अभियानको हकहितका लागि काम विभागले प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले विभागले ८८ बुँदे निर्देशन हतारमा ल्याएको धारणा राखे । सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, सघन अनुगमन, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत विषय बेला–बेला उठे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सहकारीको ब्याजदर ४/४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीहरूको सन्दर्भ ब्याजदर चार/चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘एकीकृत निर्देशन विषयक’ छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अहिले सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नु पर्ने देखिएकोले विभागले त्यसका लागि तया

Ratopati माघ २०७८

सहकारीको ब्याजदर तत्काल नबढ्ने

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) तत्काल पुनरावलोकन नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताकाे अवस्था सहज बन्न थालेको भन्दै ब्याजदर तत्काल नबढाउने निश्कर्षमा सहकारी विभाग पुगेको हो । बुधबारका लागि बोलाइएको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकसमेत स्थगीत भएकाे विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बजारमा तरलताको […] The post सहकारीको ब्याजदर तत्काल नबढ्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिकको Online Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

सहकारीको ब्याजदर तत्काल नबढ्ने

सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) तत्काल पुनरावलोकन नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताकाे अवस्था सहज बन्न थालेको भन्दै ब्याजदर तत्काल नबढाउने निष्कर्षमा सहकारी विभाग पुगेको हो । बुधबारका लागि बोलाइएको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकसमेत स्थगित भएकाे विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बजारमा तरलताको अवस्था सहज बन्दै गएकाले तत्कालै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्य

Ratopati मंसिर २०७८

सहकारीको ब्याजदर बढाउन भोलि बैठक बस्दै

काठमाडौं ।  सहकारीको ऋण लगानी तोकिएको अधिकतम ब्याजदरको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरावलोकन गर्न बिहीबार बैठक बस्ने भएको छ ।सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

सहकारीको ब्याजदर बढाउने तयारी, बिहीबार बैठक बस्दै

सहकारीको ऋण लगानी तोकिएको अधिकतम ब्याजदरको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरावलोकन गर्न बिहीबार बैठक बस्ने भएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा  विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्

Ratopati मंसिर २०७८

सहकारीको ब्याज बढाउन लबिङ

काठमाडौं ।बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएसँगै सहकारीको ब्याजदर बढाउन सञ्चालकहरुले लबिङ थालेका छन् । सहकारी विभागले तोकेको सहकारी संस्थाहरुको ऋणको अधिकतम ब्याजदरको सीमा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा रहेर संस्था सञ्चालन गर्न ग्राहो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सञ्चालकहरुले दबाब दिएका हुन् । “अहिले बैंकहरुले बचतमै १४-१५ प्रतिशत ब्याजदर दिन थालिसकेका छन् । अब सहकारीलाई दुर्घटनाबाट […]

Image Khabar मंसिर २०७८

Privacy

Download