विश्वकप देखाउँन ५०० रुपैयाँ असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वाेच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप देखाउँन नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो । उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार मिडिया हबले विश्वकप देखाउँन थप शुल्क लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार , मिडिया हब प्रा.लि, एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रा.लि., भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.प्रेरा बिजनेस सेन्टर र एडप्याड एक्युजिशन प्रा.लिलाई विपक्षी बनाईएको छ।अधिवक्ता पौडेलका अनुसार मिडिया हबले विश्वकपको नाममा गरेकाे विज्ञापन र प्रति ग्राहक ५०० उठाउने विज्ञापन, विधि सबैलाई तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएकाे छ । यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कार्तिक २७ गते थप छलफल हुने उनले बताए। उनका अनुसार रिटमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ब्यबस्था अनुसार सरकारले बाहेक रकम ताेक्न नपाउने ब्यवस्थालाई आधार मानिएको छ ।कतारमा हुने विश्वकप आगामी मङ्सिर ४ गते सुरु हुने छ । नेपालमा विश्वकप प्रसारणको सम्पूर्ण अधिकार मिडिया हबले पाएको छ । मिडिया हबले विश्वकप देखाउन दर्शकसँग थप शुल्क अर्थात् ५०० मागिरहेको छ । अर्थात् ५०० नतिर्ने दर्शकले विश्वकप हेर्न पाउने छैनन् । मिडिया हबका अध्यक्ष सोम धिताल आफुले १५ लाख डलरमा भियाकमबाट प्रसारण अधिकार खरिद गरेको बताउछन् । यो रकम नेपाली रकम अनुसार २० करोड हाराहारी हुन आउँछ । २० करोडमा अधिकार खरिद गरेको र विश्वकप निशुल्क देखाउंदा आफुलाई घाटा पर्न भन्दै शुल्क लिन लागिएको उनको भनाई छ।मिडिया हबले पैसा लिएर विश्वकप देखाउने तयारी गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो ।यस अघि : छिमेकी देशमा विश्वकप निशुल्क, नेपालमा भने मिडिया हबको 'लूट धन्दा'

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं, भदौ २७ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सांसद कायम गर्न माग गरेका नेकपा एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश लगायतका आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका नाममा सनाखत नगराउनुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ […]

Image Khabar श्रावण २०७८

सभामुखविरुद्ध एमालेले दर्ता गराएको रिटमा दुबै पक्षलाई झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

सभामुखविरुद्ध एमालेले दर्ता गराएको रिटमा दुवै पक्षलाई झिकाउने सर्वोच्चको आदेश काठमाडौं, भदौ २२ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । एमालेले दलबाट १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्रको प्रक्रिया सभामुखले अघि नबढाएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर […]

Image Khabar श्रावण २०७८

४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णरोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशकुमार चुडालको एकल इजलासले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । अदालतले २१ दिनभित्र ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णप्रतिबन्ध लगाउन भनेको छ । बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने […] The post ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णरोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

राजीनामा दिन सर्वोच्चको आदेश पर्खिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार बुधवार एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको हो । साउन १९ गते विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । उक्त मागअनुसार बुधवार १ […]

Prashasan आषाढ २०७८

अनलाइन नवीकरण गर्न नपर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न महासंघ उपत्यका प्रदेशको माग

Dekhapadhi आषाढ २०७८

प्रभु साह भन्छन् : पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित

५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले गैर सांसदलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सात गैर सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आदेश सुनाएको थियो । यो आदेशसँगै साह पनि सहरी विकास मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता साहले सर्वोच्चको आदेश […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले धरौटी वा जमानत लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । बस्न्यातले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले […] The post दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७७

प्रचण्डलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दाहाल नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक एक साताभित्र अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रचण्डविरुद्ध अधिवक्ता समिर हायुले न्यायाधीशलाई धम्की दिएर अवहेलना गरेको भन्दै रिट दायर गरेका […] The post प्रचण्डलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक पौष २०७७