द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कसको के स्वार्थ

विवादमाझ नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएपनि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय घरभित्र र बाहिरका पात्रहरूको गहिरो स्वार्थमा जेलिएको देखिन्छ। ती पात्र को हुन् र उनीहरूका कस्ता खालका स्वार्थ छन्?

सम्बन्धित सामग्री

यो देश कसको ?

हुँदा खानेहरू मात्र होइन, हुनेखाने नेपालीहरू पनि सामथ्र्यले भ्याएसम्म हुलका हुल देश छाडेर विदेशतिरै ‘लम्क लम्क लम्क हे नौजवान हो’ गरिराछन् । किन होला ? पैसा ख्वाएर, लात्ती र अपमान सहेर, भकुन्डिएर, झुन्डिएर, लखेटिएर जसरी पनि मुलुक छाड्नु आवश्यकता होला कि बाध्यता ? देखासिकी होला कि लहैलहै ? जाने मात्रै हो र ? बलजफ्ती पठाउने बाबुआमा पनि छन् भन्या ! खासमा त देश भनेको यहाँका शासकहरू पो रहेछन् । सर्वसाधारणलाई त नुन, तेल, तरकारी, आदि पाए पुगिहाल्छ नि हो, दुई दिनको जिन्दगीमा । कोही भुटानी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका छिराउन प्रयास गर्दै, कोही मेक्सिकोको सीमाबाट अवैध रूपले अमेरिका छिर्दै । कोही रसियन सेना बनेर लड्दै त कोही युक्रेनबाट लड्दै । देशभित्र बहादुरी देखाउन नपाएर कि नसकेर यी भाडाका सेना बन्न गाका होलान् ? यसरी नेपालबाट वैध वा अवैध बाटोबाट यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरू निरन्तर विदेश छिर्न किन परेको होला ? तपाईंलाई ताजुप लागेको छ ? छक्क पर्नुभएको छ कि आश्चर्यमा ? छक्क पर्नै पर्दैन । सबैले भन्छन् पैसा कमाउन विदेश गएको । तर, नेपाली गरीब भएर विदेश गएकै होइनन् । उपायहीन र आर्थिक स्रोतविहीन मान्छे पचासौं लाख रुपैयाँ र महीनौंको समय खर्चेर विदेश जान सक्छ र ? किमार्थ सक्तैन । लाखौं खर्चेर विदेश हानिन सक्ने क्षमता कसरी आयो ? नेताहरूले देशलाई त स्वर्गैसरी बनाइसकेका छन् त । नेपालीलाई त उनीहरूले कुबेर नै बनाइसकेका रेछन् । त्यै भएर पो अहिले विदेश जानु नेपालीका लागि पानीपँधेरो सरह छ । त्यसैले त बसपार्क भन्दा प्लेनपार्कमा बढी भीड छ ।   नपत्याए हेर्नुस् त । वर्षकोे झण्डै ५० खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालीले विदेश लगेको तथ्यांक छ । घुमन्ते पर्यटक भएर, शिक्षाटन र भिक्षाटन गरेर, स्वास्थ्य पर्यटक अर्थात् बिरामी टुरिष्ट बनेर । यसरी प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि करीब ४ खर्ब, स्वास्थ्यमा अढाई खर्ब र अरू वैध–अवैध पूँजी पलायन करीब ४ खर्ब रुपियाँ देशबाट फुत्त फुत्त बाहिरिइरहेको छ । अमेरिकीलाई धनी बनाउन, साउदी अरबलाई झिलिमिली पार्न धेरथोर योगदान नेपालीको पनि छ । त्यसैले न नेपाल गरीब छ न नेपाली गरीब । जाबो अर्काको देशमा पुग्न यतिका धेरै रकम तिर्न सक्ने कसरी हुन्छ गरीब ? डलर बोक्दा समातिन्छ अनि त्यत्रो पैसा सजिलै विदेश लैजान पाइन्छ र भन्नुहोला । किन नपाउनु ? मान्छे नै तस्करी हुने देशमा जाबो पैसाको के कुरा ? चुट्कीको भरमा विदेश पुग्छ । हुन्डीवालादेखि भुँडीवालसम्म, एनआरएनएदेखि ज्वाइँनारानसम्म, साथीभाइदेखि हाईहेलोका चिनजानसम्म सबैले सघाएपछि अघाउन्जेल पुग्छ पैसा विदेश । यसमा नेपालको माथ्लो वर्गका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी र आफूलाई अभिजात ठान्नेहरूको भरपूर सहयोग रहेकै हुन्छ ।  कोही भन्छन् नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय नभएर विदेश जान परेको रे । होइन नि । नेपालमा पढेकाहरूले विदेशमा टन्न छात्रवृत्ति पाइराछन् । विदेशीले नेपाली विद्यार्थीलाई तानी तानी लैजानुपर्ने, छानी छानी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बनाएको त यहीँका शासकहरूले, यहीँका विद्यालय/विश्वविद्यालयले हैन र भन्या ? अनि शासकहरूले यो गरेनन् र त्यो गरेनन् भनेर गाली मात्र गरिरहने ? त्यसैले यो कसैले चिन्ता लिनुपर्ने बिषय नै होइन । वास्तवमा देशप्रेमको नारा नै बकवास भैसक्यो । देश भनेको के हो ? चुच्चे नक्सा हो ? सिमाना हो ? माटो हो? हिमाल, पहाड, नदी हो? भूगोल हो ? झण्डा हो ? राष्ट्रिय गीत हो? दौरासुरुवाल हो ? खासमा त देश भनेको यहाँका शासकहरू पो रहेछन् । सर्वसाधारणलाई त नुन, तेल, तरकारी, आदि पाए पुगिहाल्छ नि हो, दुई दिनको जिन्दगीमा । पहिले देश राजा थियो । अहिले भने देशको परिभाषा अलिअलि फेरिएको छ । अहिले चैं देश भनेको नेता हो र अझ अभिनेता हो । पछिल्लो कालखण्डमा देश भनेको संघ हो । प्रदेश हो। कि स्थानीय तहहरू पनि हुन् । अर्थात् शासक वर्गको स्वार्थ नै देश हो । खै कुरा बुझेको ? यसरी आफ्नो अलिकति पनि स्वामित्वमा नभएको देश जनताको देश कसरी हुन्छ ? अनि आफ्नो देश नरहेपछि मान्छे त्यो देश भनेर बसिरहन्छन् कि देश खोज्दै विदेशका गल्ली गल्ली भौंतारिन थाल्छन् ? अबुझहरू सजिलै भन्छन् कि देश भनेको जनता हो । तर, कुन जनता ? श्रमिकहरू ? कि दरबान, कुल्ली र कान्छा, कान्छीहरू ? माटो खोस्रिएर घस्रिन खोज्ने गरीब गाउँलेहरू कतै देश हुन सक्छन् ? उनीहरू कसरी देशको परिभाषाभित्र पर्छन् र ? चुनावको बेलाबाहेक अन्य बेला नचाहिने ती पनि देश हुन्छन् र ? देश भनेको जहिले पनि शासकले आज्र्याको हो न कि सामान्य नागरिकहरूले । त्यसैले देश शासकहरूको मात्र हो कि तिनका आसेपासेको, न कि जनताको । यो देश सक्नेहरूको हो अर्थात् ठेट नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा यो देश भालेहरूको हो ।  यो देश कसको ? यो देश कसको भालेको भित्रभित्रै टालेको बिजुलीबत्ती नबालेको गुण्डा बदमास पालेको । देशलाई ठेक्कामा हालेको  नैतिकता सबै फालेको छिमेकीले चाल चालेको टायरहरू धेरै बालेको पुरानो राजा फालेको नयाँ बन्न थालेको ।   पोथी होइन, भालेको नियत ठीक छैन लालेको सत्ताको चाल चालेको आफ्नैलाई जेल हालेको कांग्रेस कि एमालेको कि बूढा नेता र्‍यालेको ? हाम्रालाई पालेको राम्रालाई फालेको नियम कानून टालेको निमुखालाई गालेको दौरासुरुवाल फालेको विदेशी पोशाक हालेको । दशकौं सत्ता समालेको काण्डै काण्ड निकालेको भ्रष्टाचारले गालेको पशुपतिमा जलहरी हालेको दलालतन्त्रलाई पालेको देशलाई नर्कमा पसालेको ।  मुखमा राम कसेको भित्रै छुरा धसेको नयाँ जोगी पसेको  खरानी धेरै घसेको यो देश कसको भालेको भित्रभित्रै टालेको ।।

सांसद कार्कीको प्रश्न- सरकारी निकायले नै काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तोषिमा कार्कीले सडक आयोजनाहरु निर्माणमा रहेको बेतिथि अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले सडक विभाग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारी निकायहरुले नै काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माणाधिन सडक आयोजनाहरुको काम […]

संसदमा स्वार्थ समूहको दबदबा

सार्वजनिक हितमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी भएका सांसदहरू ठेक्कापट्टा, बैंक व्यवसाय, पेशागत र राजनीतिक स्वार्थमा प्रभावित भएपछि संघीय संसद्ले उपल्लो जनप्रतिनिधिसभाको हैसियत गुमाइरहेको छ । नेपालको संसद्मा स्वार्थ समूहको बढ्दो प्रभावको लेखाजोखा ।

विवादित बजेट हुबहु पारितमा कसको स्वार्थ ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण क्रममा बिचौलिया प्रयोग गरेर सीमित व्यापारिक घरानालाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्काे आलोचना भए पनि गठबन्धन सरकारले बजेटलाई हुबहु पारित गरेको छ । संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा लामो छलफलपछि सोमबारसम्म बजेट र यसमा आश्रित सबै विधेयक बहुमतले पारित भएका छन् । […]

विवादित बजेट हुबहु पारितमा कसको स्वार्थ?

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भूमिकाप्रति संसद्भित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदाहुँदै गठबन्धन सरकारले त्यसलाई हुबहु पारित गर्नुले यसमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र संलग्न नभएको संकेत गरेको छ।...

कालोधनको स्रोत नखोज्ने घोषणा : कसले शुरू गर्यो, कसको स्वार्थ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा यस्तो आरोप अक्सर सुनिन्छ– नेताहरूले अर्बपति माफिया पालेका छन्, त्यस्ता माफियाले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र लेखा परीक्षकको सहयोगमा कालोधनलाई सेतो बनाउँदैछन् !वर्तमान सरकारले यो आरोप पुष्टि हुने गरी आर्थिक विधेयक, २०७८ मा ‘आपत्तिजनक व्यवस्था’ गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सवालमा तारन्तार विवाद निम्तने गरेको मुलुकको सरकारले बजेटमै २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको ल

‘सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा दौरा सुरुवाल लगाउनेहरूको स्वार्थ नहोला भन्न सकिन्न’

गोरखा : गण्डकी प्रदेश सरकारका मुुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) सँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कोही कसैको स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने विनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले शंका गरेका छन्।मुुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेका मन्त्री आचार्यले थाहाखबरसँग कुराकानीमा भने, ‘सहमति कार्यान्वयन हुनुमा कसको स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा त ह

म, रुबन भाग २

सुटुक्क मैले मेरो मृत्युदण्डको मिति अगाडि सार्न माग गरेँ जुन भाग्यवश स्वीकृत भयो। यसो गर्नुमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ छ। कसको हुँदैन? मैले त्यो मृत्युदण्डको लागि एक महिनाभन्दा बढी कुरें भने यहाँ त त्यो गोलमाल हिन्दी सिनेमाको अन्तिम दृश्यमा जस्तो सबै पात्र यहाँ भेला हुनेछन् र हुने नहुने परिस्थिति तिर समय मोडिन सक्छ। म त्यो खतरा मोल्न चाहन्न।

वन व्यवस्थापनलाई लिएर नयाँ तरङ्ग, कसको के स्वार्थ? - BBC News नेपाली

एउटा संसदीय उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेसँगै वन व्यवस्थापनलाई लिएर नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। वन व्यवस्थापनमा कसको स्वार्थ के छ?