सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा यस्तो आरोप अक्सर सुनिन्छ– नेताहरूले अर्बपति माफिया पालेका छन्, त्यस्ता माफियाले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र लेखा परीक्षकको सहयोगमा कालोधनलाई सेतो बनाउँदैछन् !वर्तमान सरकारले यो आरोप पुष्टि हुने गरी आर्थिक विधेयक, २०७८ मा ‘आपत्तिजनक व्यवस्था’ गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सवालमा तारन्तार विवाद निम्तने गरेको मुलुकको सरकारले बजेटमै २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको ल