सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै जलेश्वर अस्पताल

महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा राणाकालमै स्थापना गरिएको जिल्ला अस्पतालले प्रादेशिक अस्पताल भएसँगै आफ्नो सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउन थालेको छ । विगत एक दशकदेखि दक्ष जनशक्ति, औजार उपकरणको कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव र अन्य स्रोतसाधनको अभावमा सामान्य बिरामीलाई समेत अन्यत्र सिफारिस गर्दै आएको जलेश्वर अस्पतालले अहिले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न थालेको छ । एउटा बिरामीका लागि चाहिने प्रत्येक क्षेत्रका डाक्टर, विभिन्न किसिमका जाँचको सुविधा र अधिकांश औषधिसमेत अहिले अस्पतालमा नै पाउन थ

सम्बन्धित सामग्री

एकडारा गाउँपालिकालाई भिडियो एक्सरे मेसिन हस्तान्तरण

एकडारा गाउँपालिका अध्यक्ष दिपनारायण मण्डलले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन भिडियो एक्सरे मेसिनले अझ मद्दत गर्ने र भिडियो एक्सरेको सेवा शुरु भएपछि गर्भावस्थाको बारेमा जाँच गर्न अब जलेश्वर, जनकपुर पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्ने बताए।

एकडारा गाउँपालिकालाई भिडियो एक्सरे मेसिन हस्तान्तरण

एकडारा गाउँपालिका अध्यक्ष दिपनारायण मण्डलले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन भिडियो एक्सरे मेसिनले अझ मद्दत गर्ने र भिडियो एक्सरेको सेवा शुरु भएपछि गर्भावस्थाको बारेमा जाँच गर्न अब जलेश्वर, जनकपुर पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्ने बताए।

पाँच जलविद्युत् आयोजनाको १६७ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले पाँचओटा जलविद्युत् परियोजनामा १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । बिहीवार सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।  बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ दशमलव ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्दै विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।  त्यसैगरी १०२ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाको ३३ दशमलव १९ अर्ब, ७० मेगावाटको दूधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाको २० दशमलव ३५ अर्ब, ७० दशमलव ३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३ दशमलव ४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी–० खोला जलविद्युत् परियोजनाको ७ दशमलव ९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।  बैठकले बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार डियाग इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्तावअनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी ग्रीन क्याल्सियम अमोनियम नाइट्रेट ९सीएएन० मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रेनिकोला होल्डिङ्स एसडीएन बीएचडीले पेश गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियासँग भएको समझदारीपत्रको व्यवस्थाअनुरूप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कामको जानकारी लिँदै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिस्टिक परियोजनाहरू र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगति सम्बन्धमा जानकारी लिएको बोर्डले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलन पूर्वतयारीको जिम्मेवारी लगानी बोर्डको कार्यालयलाई दिएको छ । बैठकमा बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका माग सम्बोधनजस्ता विषयका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा एकीकृत भएर कार्य गर्न उहाँले सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।  बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले गरेका प्रमुख कामबारे बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।  ठूला परियोजना बोर्डमार्फत अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाशशरण महतको सचिवालयले पठाएको विज्ञप्तिमा स्वदेशी, विदेशी र ठूलो आकारका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको उल्लेख छ ।  अर्थमन्त्री डा। महतका अनुसार उत्पादन तहमा पुगेका सिमेन्ट उद्योग र त्यससँग जोडिएको विषयमा पनि केही निर्णय भएको छ । उनका अनुसार लगानीसँग जोडिएको अन्य धेरै विषयमा बोर्डमा छलफल भएको छ ।  बैठकमा कार्यविधि, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेका थिए । त्यस विषयमा सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने मन्त्री डा. महतले बताए ।

मधेश प्रदेशमा पर्यटन विस्तारका आधार

हामीकहाँ हिमाल, पहाड र तराई मधेश सबै क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएका छन् । मधेशको समथर भूमि कृषि र उद्योग व्यापारका लागि मात्र नभएर पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै सम्भाव्य छ । यो सम्भावनाको उपयोग हुन पाएको छैन । हिमाल र पहाडका सीमित सम्भाव्यताहरूको उपयोग भइरहे पनि मधेशको पर्यटकीय महत्त्व एक प्रकारले ओझेलमा परेको छर्लङ्ङ नै छ । तराई/मधेश पर्यटकीय हिसाबमा कि पछाडि पर्‍यो या पारियो यो विषयमा बहस होला । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा दुई विशाल देशको बीचमा रहेको हाम्रो देशले आर्थिक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो । सापेक्ष नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने पर्यटनलाई यहाँको मुख्य आयस्रोत बनाउन नसकिने कारण छैन । भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले त पर्यटकले नेपाललाई स्वर्गकै टुक्राको उपनाम पनि दिएको पनि सुनिन्छ । अहिले मधेशले पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान चाहेको छ । त्यसैले हामीले यदि मधेशमा साँच्चै पर्यटकीय गतिविध बढाउने हो भने तहगत सरकारले त्यसअनुसारका नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट बनाउनुअघि तीनओटै तहगत संवादबाट एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी खास स्थानमा उद्देश्यमूलक तरीकाले देखिने खालका योजनामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको फाइदा मधेश र त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवालाले तुरुन्तै लिन सकून् । यस्तो सम्भावित क्षेत्रहरू कुन हुन सक्छन् त ? पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भनेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्साको ठोरी वरिपरिका क्षेत्र नै हुन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ठोरीक्षेत्र अहिलेकै अवस्थामा पनि मधेशमा आकर्षक पर्यटकीय स्थल मानिन्छन् । यदि यी क्षेत्रमा थोरै पूर्वाधार विकास र उचित प्रवर्द्धन हुने हो भने मधेश पर्यटनका हिसाबले सुनको अन्डा दिने कुखुरा नै साबित हुने छन् । यदि तीनै तहका सरकारका बजेट कनिका छरेझैं भिन्नभिन्न ठाँउमा भिन्नभिन्न परियोजनामा लगाएर भ्रष्टाचारको अखडा बनाउनुभन्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकमुष्ट रूपमा यस्ता उत्पादनशील योजनामा लगाउन सकेमा हाम्रै पालामा मधेशको पर्यटनमा कयापलट सम्भव हुनेछ । अझ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले त मधेश आफैमा अथाह सम्भावना भएको प्रदेशका रूपमा आउँछ । हामीकहाँ प्रचारप्रसारै गर्न नपर्ने आफैमा प्रसिद्ध जानकी मन्दिर, विश्वमै प्रसिद्ध गढमाई मन्दिर, छिन्नमस्ता, पारसनाथ धामजस्ता धेरै प्रसिद्ध मन्दिर छन् । थोरै प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गरे पुग्ने भाठा धाम, जलेश्वर नाथ, भरत ताल, चुरियामाई, नाडी ताल, शल्हेश फूलबारी, गेट्वे अफ नेपाल भनेर चिनिने शंकराचार्य गेटजस्ता धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका पर्यटकीय स्थल छन् । बाराको गढीमाई, वीरगञ्जको घरिअर्वा, गहवा, पारसनाथ, भाठालगायत क्षेत्रको धार्मिक मान्यतासँगै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यापर्यटनको सम्भाव्यतालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । धार्मिक प्रसिद्धि कमाएका यी स्थलको प्रचारप्रसार गर्न हामी धेरै टाढा पनि जानै पर्दैन । छिमेकी देश भारतको हिन्दू धर्मालम्वीहरूको बाहुल्य रहेको विहार राज्य मधेशसँगै जोडिएको छ । यो पर्यटनका लागि अवसर हो । जनकपुर र अयोध्यालाई प्याकेजको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसबाट पर्याप्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको समयमा जनकपुर–अयोध्या भगिनी सम्बन्ध र विकास योजनाको कुरा भएको थियो । त्यो योजना अहिले अलमलमा परेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विलम्ब गर्नु हुँदैन । मधेश प्रदेश सरकारले पर्यटनमा अपनत्व लिएर विहारका शहरहरूमा यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको महत्त्व र परिचय झल्कने होडिङबोर्ड वा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरिदिने हो भने मधेशमा पर्यटक खोज्न अन्त जानै पर्दैन । अझ भरतीय नम्बर प्लेटका पर्यटकीय सवारीसाधनलाई मधेश प्रदेशभरि भन्सारमा इन्ट्रीमात्र गरेर निःशुल्क आउजाउ गर्न दिने हो भने सहज हुन्छ । सिमानामा भारतीय रुपैयाँ लिएर आएका पर्यटकसँग हुने दुर्व्यवहार भारतीय पर्यटकका लागि हैरानीको मूल कारण बनेको छ । यसले भारतबाट आउने पर्यटकलाई सिमानामा अनपेक्षित हैरानी हुने गरेको छ । यो पर्यटकलाई पैसा नलिई आऊ भनेजस्तै भयो । पर्यटक हामीकहाँ आएर खर्च गरोस् भन्नका लागि त यस्ता कुरामा सहजीकरण गरिनु पर्छ । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । बालुवाको बगरमा उभिएका देशले त विश्वका पर्यटकलाई तानिरहेका छन् भने प्राकृतिक सुन्दरतामा यति अब्बल हाम्रो देशमा पर्यटक भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने होइन, अभाव दीर्घकालीन सोच र नीतिगत व्यवस्थापनको मात्रै हो । पन्त वीरगञ्ज होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् ।

सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउँदै जलेश्वर अस्पताल

जलेश्वर– महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा राणाकालमै स्थापना गरिएको जिल्ला अस्पतालले प्रादेशिक अस्पताल भएसँगै आफ्नो सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउन थालेको छ । विगत एक दशकदेखि दक्ष जनशक्ति, औजार उपकरणको कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव र अन्य स्रोतसाधनको अभावमा समान्य बिरामीलाई समेत अन्यत्र सिफारिस गर्दै आएको जलेश्वर अस्पतालले अहिले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न थालेको छ ।  एउटा बिरामीका लागि […]

‘मधेस र मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ’

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको दाबी गरेका छन् । आइतबार महोत्तरीको जलेश्वरमा आयोजित विशेष चुनावी साक्षात्कारमा बोल्दै मेयरका उम्मेदवारहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उक्त साक्षात्कारमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्व सांसद रामकुमार शर्माले माओवादीले मधेस र मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको…